पूर्वप्रधानमन्त्री भन्दैमा ओलीलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली को पक्राउ प्रकरणमा नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्दै फौजदारी अनुसन्धानमा कुनै पनि व्यक्तिलाई विशेष छुट नहुने स्पष्ट पारेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अदालतमा बुझाएको जवाफमा पूर्वप्रधानमन्त्री भए पनि कानुनको दायराबाट बाहिर नरहने उल्लेख गरिएको छ। उक्त जवाफ बालेन्द्र शाह नेतृत्वको कार्यालयमार्फत पठाइएको हो। केपी शर्मा ओलीको हकमा निजको श्रीमती राधिका शाक्यले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको प्रधानमन्त्री कार्यालयले सर्वोच्चलाई यस्तो जवाफ पठाएको हो ।
पक्राउबारे सर्वोच्चले मागेको जवाफमा नेपाल सरकार तथा मातहतका निकायले संविधान र प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रहेर आ–आफ्ना जिम्मेवारीभित्रका काम कारबाही गरिरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ ।
नेपालको संविधानको धारा २० को व्यवस्था उद्धृत गर्दै न्याय सम्बन्धी हक मौलिक हकको रूपमा रहेको र सो हकको प्रचलनका लागि नेपाल सरकार सदैव सचेत र सजग रहेको समेत जवाफमा उल्लेख छ । सरकारले कसैको पद वा हैसियतका आधारमा फौजदारी अनुसन्धान र पक्राउ प्रक्रियामा छुट दिन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिकृया दिनुहोस