मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन अग्रसरता
काठमाडौँ। बर्सौंदेखि समस्याका रूपमा रहेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकारले अग्रसरता लिएको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मुलुकभर झन्डै ३० हजारभन्दा बढी पीडितहरूलाई उठिबास लगाउने गरी फैलिएको मिटरब्याजको जालो तोड्ने गरी अग्रसरता लिनुभएको छ ।
मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सबै प्रहरी युनिट र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई समेत १३ बुँदे परिपत्र जारी गरेपछि मिटरब्याजसम्बन्धी जिल्लास्तरीय संयन्त्रले पनि प्रभावकारी रूपमा काम सुरु गरेको छ ।विगतको सरकारले मिटरब्याजसम्बन्धी पीडितहरूको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले २०७९ चैत २० गते पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
कार्की आयोगको म्याद सकिएपछि पुनः विसं २०८० चैत ८ गते पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षता र विसं २०८१ फागुन २६ गते पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
विसं २०८० साउन १२ गते सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट मुलुकको अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ थप गरी मिटरब्याजसम्बन्धी कारोबारलाई कसुर कायम ठहर भए पनि समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले विगत लामो समयदेखिको समस्याका रूपमा रहेको मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गृह मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभयो ।मित्र भण्डारी/गोरखापत्र
प्रतिकृया दिनुहोस