फिलिपिन्समा मन्त्री सिता बादीद्वारा बाल हिंसा अन्त्यका लागि नेपालको सातबुँदे प्रतिबद्धता प्रस्तुत
काठमाडौं। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजित बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्यसम्बन्धी दोस्रो विश्व मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेपालको तर्फबाट सातबुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्नुभएको छ।
सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री बादीले बालबालिकाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न नेपालले कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएका सात प्रतिबद्धतामध्ये तीनवटा अद्यावधिक, तीनवटा नयाँ र एउटा पुनः पुष्टि गरिएको प्रतिबद्धता रहेका छन्।
मन्त्री बादीले सन् २०२८ सम्म अनलाइन दुर्व्यवहारलगायत बालबालिकाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसाबाट संरक्षण गर्न कानुन, नीति तथा राष्ट्रिय मापदण्ड सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
त्यसैगरी, सन् २०३० सम्म देशका सबै ७५३ स्थानीय तहमा क्रियाशील बाल संरक्षण संयन्त्र स्थापना गरी जोखिममा रहेका प्रत्येक बालबालिकालाई समयमै, सहज र एकीकृत सेवा उपलब्ध गराउने नेपालको लक्ष्य प्रस्तुत गर्नुभयो।
बाल संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमलाई तथ्यमा आधारित बनाउन विभिन्न समूहअनुसार खण्डीकृत तथ्याङ्क समेट्ने एकीकृत बाल संरक्षण सूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने र प्रभावकारी स्रोत विनियोजन तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।
मन्त्री बादीले बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसाको रोकथाम तथा सम्बोधनका लागि सरकारका तीनै तह र सम्बन्धित क्षेत्रबीच समन्वय सुदृढ गर्ने, बाल हेरचाह प्रणालीमा सुधार गर्दै परिवारमा आधारित हेरचाहलाई प्राथमिकता दिने तथा जोखिममा रहेका परिवारलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने विषयलाई नेपालको प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ।यसैगरी, बालविवाह रोकथामका लागि बहुक्षेत्रीय प्रयास तीव्र बनाउने र बालविवाहबाट प्रभावित व्यक्तिहरूका लागि समग्र सहयोग सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्नुभयो।
विद्यालयलाई बालबालिकाका लागि सुरक्षित वातावरणका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित सन् २०३० सम्म प्रत्येक विद्यालयमा बाल संरक्षणसम्बन्धी मापदण्ड तथा बालमैत्री उजुरी र सूचना दिने संयन्त्र लागू गर्ने र विद्यालयभित्र तथा वरपर हुने हिंसा कम्तीमा ५० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्यसमेत मन्त्री बादीले सम्मेलनसमक्ष राख्नुभयो। नेपालका यी सात प्रतिबद्धताले बाल संरक्षणलाई कानुनी सुधारमा मात्र सीमित नराखी स्थानीय तहको सेवा प्रवाह, परिवारमा आधारित हेरचाह, बालविवाह रोकथाम, विद्यालयको सुरक्षा, तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अन्तरसरकारी समन्वयसँग जोडेको छ।





प्रतिकृया दिनुहोस