• आइतबार ६-११-२०७७/Sunday 09-27-2020
विचार

बालअधिकारबाट कुण्ठित भएको बाल दिवस        

नेपालमा बाल दिवस मनाउन २०३१ भाद्र ४ गतेदेखि थालिएको हो । तत्कालिन मुमा वडामहारानी रत्नराज्य लक्ष्मीदेवी शाहको जन्मदिन पारेर यसको शुरुवात गरिएको थियो । तर गणतन्त्र स्थापना संगै बालदिवसको मिति भाद्र २९ गते सारी सोही दिन मनाउँदै आएको छ । २०४७ भाद्र २९ मै नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको वालअधिकार संवन्धि महासन्धी १९९८ लाई अनुमोदन गरेको थियो । बालबालिकाको आधारभूत आवश्यक्ता एवं मौलिक हकको व्यवस्था गर्नु नै बालअधिकार हो । ती अधिकार परिपुर्ति गर्ने दायित्व अभिभावकको हुन्छ र त्यसको लागि आवश्यक कानुन वनाउने र वातावरण तयार गर्ने उत्तरदायित्व राज्यको हुन्छ ।

 

बालबालिका ऐन २०७५ सम्वन्धी अनुसार १८ वर्ष मुिनका मानव वालवालिका हुन् । ती कलिला, अपरिपक्क, निर्दाेष, अवोध एवं वयस्क प्रति परनिर्भर हुन्छन् । तीनको मनपर्ने कुरा । व्यवहारको शैली र संवेग कच्चा हुन्छ, जसलाई हामी बालापन भन्छौं । बालापनको अवस्था र क्षमता पहिचान एवं सम्मान गर्नु बालअधिकारको विशिष्ट अवधारणा हो। बालबालिकालाई विना भेदभाव समान व्यवहार गनूृपर्छ, तीनका निम्ती गरिने प्रत्येक कार्यमा तीनैको सर्वाेत्तम हितलाई ख्याल गर्नुपर्दछ । तीनलाई स्वतन्त्र रुपले उमेर अनुसारको विचार अभिव्यक्ति गर्न दिनुपर्छ ।

 

नेपालमा बालअधिकारको अभ्यास
बालबालिका कुन उमेरमा वयस्क हुन्छन् भन्ने वारे विभिन्न देशका कानुनहरुमा बिविधता पाइन्छ । नेपालमा २०७२ को संविधान पश्चात १८ वर्ष भन्दा मुनिकालाई नावालक मान्ने व्यवस्था छ । नेपालमा बालबालिकाको विषयले २०६३ सालपछि प्राथमिकता पाउन थालेपछि समग्र स्थितीमा धेरै सुधार भएको छ । आधारभूत बालअधिकार बालवालिकाले आफ्नो अभिभावक नागरिक रहेको देशमा मात्र होइन विश्वभर जुनसुकै स्थानमा पनि प्राप्त गर्दछन् । यसका लागि बसोवास रहेकै देशमा जन्मिएको, हुर्किएको वा आफ्ना बाबुआमा त्यो देशको नागरिक हुनु अनिवार्य छैन । वालकल्याण र बालअधिकारको संरषणको लागि आधुनिक मुलुकहरुले कानुन एवं नीति बनाएर लागु गरेका छन् । वि.स. २०४७ मा नेपालले अन्तराष्ट्रिय बालअधिकार महासन्धि अनुमोदन गरेपछि उक्त महासन्धिका प्रावधानलाई लागु गर्न सर्वप्रथम बालबालिका संवन्धि ऐन, २०४८ तर्जुमा गरियो । २०५० सालमा उक्त ऐनको नियमावली समेत बन्यो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले बालवालिका संवन्धि हकलाई समावेश गरि मौलिक हककोरुपमा मान्यता दियो । नेपालको संविधान, २०७२ ले यस व्यवस्थालाई सुरक्षित गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न २०७५ सालमा साविक  ऐनलाई विस्थापित गर्दे मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न नयाँ बालबालिका संवन्धी ऐन, २०७५ लागू गरियो, यसमा भएको व्यवस्था बालकेन्द्रीत नै देखिन्छ । 

 

अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानुामा बालअधिकार
बालबालिकाले आफ्ना अपरिपक्क मानसिक, वौद्धिक र शारीरीक अवस्थाका कारण नैसर्गिक रुपमा पाउने वयस्क भन्दा फरक हक र सुविधालाई बालअधिकार भनिन्छ । पहिले बालबालिकाको प्रारम्भ बच्चा जन्मेपछि मात्र हुन्छ भनिन्थ्यो तर आजकल शिशुको गर्भैदेखि उसको अधिकार स्थापित भएको देखिन्छ, किनकी स्वस्थ्य एवं जीवित जन्म हुनुलाई पनि बाच्न पाउने अधिकारको रुपमा हेरिएको छ । 

 

बालअधिकार महासन्धिले बालबालिकाको संरक्षण र संवद्र्धनको दायित्व राज्यको हुने भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । यस महासन्धिले बालबालिको पहिचान र अस्तित्वसँग जोडिएका धेरै अधिकारहरु व्यवस्था गरिएको छ । बालअधिकार महासन्धि १९८९ ले व्यवस्था गरेका अधिकारहरुमा प्रत्येक बालबालिकाको बाच्न पाउने जन्मसिद्ध अधिकार, नाम र राष्ट्रियताको अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्र अधिकार, स्स्वास्थ्य र स्वास्थ्य सेवाको अधिकार, सामाजिक सुरक्षको अधिकार, यौन र अन्य शोषणवाट संरक्षणको अधिकार, बालबालिकाले विचार प्रकट गर्न पाउने र उक्त विचारले उचित मान्यता पाउने अधिकार, शिक्षको अधिकार, आमाबाबुसंग वस्न पाउने, पारिवारिक पुनर्मिलनको अधिकार, विवेक र धार्मिक अभ्यासको अधिकार, अपांग बालबालिकाका वेग्लै अधिकार आदि रहेका छन् । यस महासन्धिले प्रत्येक वालबालिकाले बिना कुनै भेदभाव नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हक पाउनुपर्ने र ती सवै अधिकार अविभाज्य रहनुपर्ने कुरालाई समेत स्थापित गरेको छ ।

 

नेपालको संविधान २०७२ ले बालबालिकाको हकलाई प्रात्याभूत गरेको छ । धारा ३९ ले बालबालिकाहरुको अधिकारलाई उल्लेख गरेको छ जसमा पहिचान सहित नामाकरण तथा जन्म दर्ताको हक परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा स्वास्थ पालन पोषण उचित स्याहार खेलकूद मनोरन्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक, प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक, बाल विवाह गैह्र कानूनी ओसारपोसार तथा अपहरण विरुद्धको हक शारीरीक मानसिक यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण विरुद्धको हक, घर विद्यालय वा जुनसुकै स्थान र अवस्थामा दिइने शारीरीक मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना विरुद्धको हक, बाल अनुकुल न्यायको हक असायाय, अनाथ, अपांगता भएका द्धन्द पीडित, विस्थापित एवंम जोखिममा रहेका बालबालिकाहरुलाई पीडितबाट कसुर बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक आदि रहेका छन् ।

 

बालबालिका संवन्धी ऐन, २०७५ को दोस्रो परिच्छेदमा बालबालिकाको अधिकारहरुको प्रावधानलाई विस्तारपुर्वक राखिएको पाइन्छ । ऐनले वाँच्न पाउने, नाम र पहिचान पाउने, भेदभाव रहित व्यवहार पाउने, बाबुआमासंग बस्न र भेटघाट गर्न पाउने, संरक्षण र पालनपोषण पाउने, शोषणवाट मुक्त रहन पाउने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रा र सूचना प्राप्त गर्ने, संघसंस्था खोल्न पाउने जस्ता अधिकारहरुको व्यवस्था गरेको छ । यस्तै गोपनियताको अधिकार, अपांगता भएका बालबालिको विशेष अधिकार, पोषण र स्वास्थ्यको अधिकार, खेलकुद र मनोरञ्जनको अधिकार र शिक्षाको अधिकारको समेत व्यवस्था गरेको छ । ऐनले बालबालिकाको सर्वोतम हितको सर्वाेपरिताको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी राज्य, परिवार, समुदाय र सञ्चार क्षेत्रको पनि बालबालिका प्रति विशेष दायित्व रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै गरि बालन्यायको पनि व्यवस्था गरिएको छ । जस्तै बालबालिकाले अपराध गरेमा वयस्कलाई जस्तो सजाए नदिई सुधार गृहमा राख्ने र मुद्दा १२० दिन भित्र कारवाही किनार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

केन्द्रिय बाल कल्याण समितिद्धारा प्रकाशित नेपाल बालबालिकाको स्थीति प्रतिवेदन २०७५ अनुसार बालबालिको अवस्था :
नेपालको कुल जनसंख्यामा १८ वर्ष मुनिका ४१.८४ प्रतिशत, १६ वर्ष मुनिका ३७.३७ प्रतिशत र १४ वर्ष मुनिका बालबालिका ३२.३५ प्रतिशत रहेका छन् ।

 

नेपालमा कुल बालबालिकाहरुको ३७.४ प्रतिशत बालश्रम गर्न वाध्य छन् ।

 

नेपाल सरकारले २०७३ साउन देखि २०७५ असार सम्म ७८३ बालक र ९० बालिका गरी कुल ८७३ सडक बालबालिकालाई सडकबाट उद्धार एवं व्यवस्थापन गरेको छ । 

 

नेपालका कूल बालबालिका मध्ये २६.३ प्रतिशतको १८ वर्ष नपुग्दै विवाह हुने गरेको छ । 

 

बाल हेल्पलाईनबाट हालसम्म ३३८५ जनालाई सम्भावित अपराध वा दुर्घटनाबाट उद्धार गरी सहयोग प्रदान गरिएको छ ।

 

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ९९ जना बालबालिका उपर बलत्कारका उजुरी प्रहरीमा प्राप्त भए ।

 

बालकको जन्म दर्ता दर ५९.२ प्रतिशत र बालिकाको ५७ प्रतिशत गरी हालसम्म ५८.१ प्रतिशत बालबालिकाको जन्मदर्ता भइसकेको छ ।

 

हाल देशका ४६ जिल्लामा ५३३ वटा बालगृह सञ्चालनमा रहेका छन् । यी बालगृहमा ७१९४ जना बालक र ७६७० बालिका गरी कुल १४,८६४ जना बालबालिका संरक्षणमा रहेका छन् । 

 

यो प्रतिवेदन बालबालिका संरक्षमा प्रगतिमुलक देखिन्छ ।

 

बालबालिको बर्तमान अवस्था 
विभिन्न सामाजिक सन्जाल, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक नेपाल प्रहरी निर्देशालय, INSEC, ONLINE ,WOREC NEPAL, NEPAL MONITOR  तथा दैनिक पत्रिकामा छापिएका समाचार अनुसार देशव्यापी रुपमा बन्दाबन्दी तथा विद्यालय बन्द भएको अवस्थाले परिस्थिती खराब बनाई दिएकोले ७० लाख भन्दा बढि बालबालिकाहरु शिक्षाबाट बाहिरिएका छन् ।

 

कोभिड–१९ का कारण विद्यालय तहका बालबालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित रहेको तथ्य एक अध्ययनले उजागर गरेको छ । कोभिड पछि विश्वका विद्यालय शिक्षाको अवस्थाबारे गरिएको अध्ययनले अहिले एक अर्व बालबालिकाहरु कोरोनाकै कारणले विद्यालय बाहिर रहेको देखाएको छ ।

 

सेभ–द–चिल्ड्रेनको अभूतपुर्व विश्वव्यापी आपतकालिन शिक्षा प्रतिवेदनमा हालको अवस्थामा विश्वका एक अर्व बालबालिकाहरु कोरोनाको माहामारिकै कारण विद्यालय बाहिरिहिएको उल्लेख गर्दै १० करोड बालबालिका कहिले विद्यालय नफर्कने उल्लेख गरिएको छ । कोभिड महामारी अघि पनि विश्वका साढे दुई अर्व बढी बालबालिका विद्यालय बाहिर नै छन् । 

 

विश्वभरिको शिक्षा क्षेत्रले आपतकालिन अवस्था सामना गरिरहेको छ । यसले गर्दा लगभग १० करोड बालबालिकाहरु कोभिड १९ लकडाउन पछाडी कहिलै पनि स्कूल फर्कन सक्दैनन् र बालबालिकाहरु लैगिंक हिंसा र बाल विवाहको जोखिममा छन् । त्यसैगरि वन्दा वन्दीको कारण विद्यालय बन्द भएको अवस्थाले परिस्थिति खराब बनाइदिएकोले बालबालिका आफ्नै परिवार तथा आफन्तबाट दुराचारमा परेका छन् र किशोरीहरुको गर्भावस्था हुने जोखिम पनि वृद्धि भइरहेको छ । नेपालमा विगत ६ महिना देखि लकडाउनका कारण विद्यालय तहका ७० लाख बालबालिकाहरु विद्यालयबाट बाहिर रहेका छन् । अभिभावकहरुको पनि २२ प्रतिशत रोजगार गुमिरहेको छ । यस्तो परिस्थिति लम्बीदै गएमा नेपालमा अबका दिनमा बालबालिकाहरु विद्यालय भन्दा आर्थिक जोहो गर्न श्रममा लाग्ने जोखिम बढ्दै जानेछ । हाल सरकारले जारि गरेको तथा जारि राखेको बैकल्पिक सिकाई समेत प्रभावकारी नभएको स्थानीय तहबाट प्रतिक्रिया आइरहेको पाईन्छ । लामो समय सम्म लकडाउनका कारण बालबालिकाहरुमा घरमै बस्नुपर्दा मानसिक र शारीरीक रुपमा नकरात्मक असर पर्ने सम्भावनाहरु बढीरहेको छ । 

 

त्यसैले बालबालिकाहरुलाई साथीसँग खेल्न सक्ने समुहमा खान सक्ने र स्वास्थ्य सेवा उपयोग गर्न सक्ने सुरक्षित स्थानमा राख्ने वातावरण मिलाउन तत्काल आवश्यक छ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ को प्रतिवेदन अनुसार देशभरिका ३५ हजार ६०१ विद्यालयमध्ये ८८ प्रतिशतमा कम्प्यूटर छैन भने ८७ प्रतिशत विद्यालय इन्टरनेट विहिन छन् । ३४.७ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र विद्युत पुगेको छ । १२.४१ प्रतिशतमा कम्प्यूटर र १२.६७ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र इन्टरनेट पुगेको छ ।

 

प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौं उपत्यका भित्रको उत्कृष्ट समुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु नै अनलाइन शिक्षाको पहुँचमा नपुगेको र चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् भने देश भरिका बाँकी विद्यालयको अवस्था सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

 

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा शिक्षाका लागि १ खर्व ६५ अर्व ७६ करोड रुपैया विनियोजन गरेको थियो । यो वर्ष भने कुल बजेटको ११.६४ प्रतिशत अर्थात १ खर्व ८१ अर्ब ७१ करोड रुपैया विनियोजन गरेको छ । तर शिक्षाका लागि विनियोजित बजेट उत्पादनशिल क्षेत्रमा खर्च नहुँदा, सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी मर्कामा परेको अर्थविदहरु बताउँछन् । सरकाले शिक्षा क्षेत्रको पैसा अनुत्पादक काममा लगाँउदा सामुदायिक विद्यालयहरुले अनलाईन कक्षा सञ्चालन गर्न नसकेको बताउँछन् । सरकारले आवश्यकता अनुसार विद्यार्थीलाई इन्टरनेट र ल्यापटपको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीहरुको लागी सरकारले ल्यापटपको पनि व्यवस्था गरिदिनुपर्ने देखिन्छ ।

 

त्यस्तै बाल यौन दुरचारको घटना मार्च २४ देखि अर्पिल सम्मको वन्दावन्दिको समयमा १८६ यौनिक दुरचारको घटना प्रकासमा आएका छन । सम्पूर्ण घटनामा १५ वटा घटनालाई दर्ता गर्न इनकार गरिएको थियो र गाउँ भित्र अथवा परिवार भित्र लुकाइएको थियो । मार्चमा यौन दुव्र्यवहारको ७५ वटा घटना, अर्पिलमा २६ वटा घटना, जुनमा ६९ वटा घटना दर्ता गरिएको कुरा प्रकाशमा आएका छन् । प्रहरीका अनुसार यो अवधिमा ७५ प्रतिशत बलात्कारका घटनामा १५ वर्षे मुनीका किशोरिहरु माथि भएको थियो । यसैगरी बलात्कार तथा पिडा भोगेका ५० प्रतिशत बालिकाहरुलाई आफुले चिनेको व्यक्ति परिवारका सदस्य तथा छिमेकीहरुले नै पिडित बनाएका थिए । विगत केही वर्षहरुमा नाबालक माथिको यौनिक दुव्यवहार नै सबभन्दा धेरै हुने घटना भएपनि बन्दा बन्दीको अवधिभर यस्तो अनुचित विश्लेषण अथवा घटना दर्ता गरिएको छैन ।

 

यौनिक दुराचारको १८६ घटनामा १४५ बलात्कार र ११ बलात्कार प्रयास र ३० घटना यौनिक दुर्ववहारका थिए । १८६ घटना दर्तामा बाचेकाहरुको संख्या १९९ छ र केही घटना १ भन्दा बढी बालबालिका माथि दुव्यवहार भएको थियो । १४५ बलात्कारका घटनामा १९ घटना सामुहिक बलात्कारका घटना थिए र १४ घटना हाडनाता करणीका थिए, १३ वटा हाडनाता करणीका घटनामा पिताद्धारानै बारम्बार बलात्कार भएका थिए र २ वटा दाजुभाईबाट र २ वटा काकाबाट भएका कुरा प्रकासमा आएका थियो । माथि वर्णन गरे बमोजिम नचिनेको व्यक्तिबाट भन्दा चिनजानकै व्यक्तिबाट बलात्कार हुने जोखिम ४ गुणा बढी हुन आउँछ । बालबालिका विरुद्ध यौन दुर्रव्वहार तथा शोषण १०७ घटनामा आरोपितहरु पिडितको चिनजानका व्यक्ति थिए । ५ घटनामा भने नचिनेको व्यक्ति संलग्न थिए । ५८ जनाको छिमेकी द्धारा भएका थिए ।

 

कोरोनाको कारण बालगृहमा बालबालिकाले खाना नपाएको दुव्र्यवहार गरेको भनी समाचारमा आईरहेको छ । यसरी दिन प्रतिदिन बालबालिकाको अधिकार कुण्ठित भईरहेका छन्  । अझै  बालबालि विरुद्ध यौन दुर्रव्वहार, बालबालिकामा मनोवैज्ञानिक असर परी मानसिक रोग बढ्ने, आत्माहत्याको घटना बढ्ने, स्वास्थ्य उपचार नपाएर बाल मृत्युदर बढ्ने, शिक्षाबाट बन्चित हुने भएकोले  बालश्रम बढ्ने,सडक बालबालिक बढ्ने, बालविवाह बढ्ने जोखिम देखिेन्छ । कोरोनाको संकटका अवधिमा बाल सुरक्षालाई निश्चित गर्न नेपाल सरकारले कुनै विशेष नितिगत व्यवस्था घोषणा गरेका छैन ।

 

तर शिक्षा स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले केही प्रयास गरेको छ । तर जोखिम युक्त परिस्थितिमा बालबालिकालाई जोगाउने उपाय भने अझै घोषणा गर्न बाँकी छ । समग्रमा नेपालले बाल बालिकाहरुको थुप्रै हकहरुको प्रत्याभूत गरेतापनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो भइदिदाँ कयौ बालबालिकाहरु आफ्नो हक अधिकारबाट बन्चित भएका छन् । 

 

यस अवस्थामा कडा कानून निर्देशन,आदेश निती तथा राष्ट्रिय कार्यसूची सबैलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार समुदाय, परिवार र शिक्षण संस्थाले आगामी दिनमा त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार