कर्मचारी संचयकोषमा चरम बेथीति
नेपाली मिडियाले सधै सरकारको बिरोध मात्र गर्यो । राम्रो कामको कदर पनि गरेन र त्यसमाथि कलम पनि चलाएन भन्दै प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीले कुनै एक कार्यक्रममा पत्रकार सम्मेलनको मौका पारेर नेपालका सम्पादकहरु माथि कटाक्ष पोखे । पत्रकार माथी निरन्तर रुपले खनिनु ओली सरकारको लागी नौलो कुरा होइन् । भने संस्थागत भष्ट्राचारमा चुर्लुम डुबेको ओली सरकारको बारेमा राम्रो समाचार नपाउनु नेपाली पत्रकारीताको लागी दुर्भाग्य पनि हो । सुरु गरौ कर्मचारी संचय कोषको बेथीतिबाट ।
नेपाल सरकारले कर्मचारी संचय कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नको लागी कम्तीमा नेपाल सरकारको राजप्रत्रांकित प्रथम श्रेणी, कोष वा संस्थाको अधिकृत प्रथम श्रेणी वा दशौ तह वा सो सरहको पदमा कार्यरत रहेको कुनै एक संचयकर्ता कर्मचारीलाई प्रशासकको पदमा नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । भने निज प्रशासकको कार्यअवधि पांच वर्षको रहने छ र नेपाल सरकारको इच्छा अनुसार पदमा बहाल हुने व्यवस्था पनि छ ।
तर कर्मचारीहरुको बिधानको बिपरीत प्रधानमंन्त्री के.पी शर्मा ओलीको सरकारले आफनो कार्यकर्तालाई कसरी हुन्छ पोषीलो स्थानमा पुुराएर त्यहांबाट लाभ लिने तर्फ ध्यान पुुराउन थालेको छ । संस्थागत भष्ट्राचारमा लिप्त रहेको ओली सरकारमा अहिले बहुमतको दम्भ १ सय ८० डिग्री भन्दा माथि पुगी सकेको छ । प्रधानमंंन्त्री ओली अहिले पनि अस्वथ अवस्थामा छन् । तै पनि उनले जनतालाई आफू बलियो रहेको केही नभएको भान छर्न भने भ्याएका छन् । अहिले नेपाल सरकारका जति पनि नितिगत र संस्थागत निर्णय हुन्छन् त्यो प्रधानमंन्त्री ओलीको आदेश बिना हुने गरेको छैन् । आफूलाई स्वस्थ भनेर देखाए पनि उनी अहिले बालुवाटारको सयन कक्षमै आराम गरिरहेका छन् । त्यहीबाट उनले आफना भरपर्दा सरकारका प्रवक्ता र प्रेस सल्लाहकार मार्फत निर्णयहरु बाहिर लैजाने निर्देशन दिने गर्छन् । उनको आदेशलाई सिरोधार्य मानेर प्रवक्ता र प्रेस सल्लाहकारले निर्णय बाहिर ल्याउछन् । यसरी बाहिर ल्याइएका निर्णयहरु कतिपय लागू हुदै जान्छन् भने कतिपयले बर्षौ दिनसम्म पनि कुर्नु पर्ने अवस्था आउछ ।
यसरी नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार नियम बिपरीत लागू भएको एउटा निर्णय भिने उदेक लाग्दो छ । सम्पूर्ण नियमावलीलाई मिचेर अहिले नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय अन्र्तगत राजस्व सचिवको रुपमा रहेका शिशिर कुमार ढुंगानाले आफनो तजबिजको खेल कर्मचारी संचय कोषमा देखाएका छन् । हालसम्म कुनै पनि बिवादमा नमुछिएका ढुंगानाले कुन आधारलाई टेकेर आफनो तजबिज देखाए अहिले त्यो कुरा कर्मचारी संचय कोषका कर्मचारीहरुको चिया खाने गफ बन्न थालेको छ ।
ढुंगानाको आर्शिवादले नेपाल सरकारको सहसचिव लेवलका हालका कर्मचारी संचय कोषका प्रमुख प्रशासक तुलसी प्रसाद गौतमले आफनो हालिमुहाली संचय कोषमा देखाउन लागी सकेका छन् । सस्थागत र नितिगत रुपमा भष्ट्रचारमा माहिर मानिएको हालको नेकपाको सरकारको लागी यस्ता सामान्य सरुवा बढुवाले कुनै माने राख्दैन् । जसरी हुन्छ कमाउ धन्दामा लागेको ओली सरकारको यो निर्णय कर्मचारी संचय कोषमा भने ठूोलो धक्का लाग्ने अवस्था नआउला भन्न सकिदैन् ।
उमेर हदका कारण घर पुगी सकेका ब्यक्तिलाई बोलाएर कर्मचारी संचय कोष जस्तो ठूलो बित्तिय संस्थामा प्रमुख बनाउनुको पछाडी ढुंगानाको के स्वार्थ लुकेको छ । यो अर्को सोचनिय बिषय भएको छ । घरमा आराम गरेर बसेका गौतमलाई एक्कासी टिपेर ल्याउनुको पछाडी ढुंगानामा आर्थिक दम्भले छोएको कुरा सामान्य भन्दा सामान्य कर्मचारीले बुझने कुरा हो । नत्र गौतम भन्दा काबिल ब्यक्तिहरु कोषमा हुदा हुदै गौतमलाई नै किन नियुक्ति गरियो त ?
निजामती किताबखानाको चलानी नम्वर १०५०९ मिती २०७५ चैत्र २८ गतेको निर्णय अनुसार हाल कार्यरत संचयकोषका प्रमुख प्रशासक तुलसी प्रसाद गौतमको उमेर २०७५ चैत्र १४ गते ५८ वर्ष पूरा भएकोले नेपाल सरकारको नियमावली उमेरहदबन्दीको कारणले उनी संचयकोषको प्रमुख प्रशासकको रुपमा कार्यरत हुने कुनै आधार नभए पनि राजश्व सचिव ढुंगानाको चासोको कारण उनी उमेर पुगेर पनि पुन कोषको प्रमुख पदमा बहाली भएका छन् । भने पूर्व प्रशासक रहेका डा. रमेश कुमार भट्टराईलाई अयोग्य ठहराई संचय कोष ऐन २०१९ को दफा ६क(१)बमोजीम सोही ऐनको ६ क (२) अनुसार उनको हातमा अनिवार्य अवकासको पत्र थमाइएको थियो । बिधावारीधी गरेका एक कुशल प्रशासकको रुपमा आफनो जिम्मेवारी बहन गरिरहेका भट्टराईलाई के आधारमा अयोग्य घोषीत गरियो त्यो प्रश्नको जवाफ अर्थ मन्त्रालय संग पनि छैन् ।
नेपालमा भएको राजनीतिक उथलपुथलको सबैभन्दा फाइदा कर्मचारीतन्त्रलाई भएको छ । बिभिन्न संस्थानहरुमा हुने राजनीतिक नियुक्तिमा बरिष्ठ पदमा रहेका कर्मचारी देखी कर्मचारी युनियनको ठूलो चासो रहेको हुन्छ । आफनो भनाई खाने र आफूलाई काम गर्न सजिलो बतावरण बनाउने ब्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने प्रचलन नेपाल सरकारको लागी नौलो होइन् । यही मारमा अहिले कर्मचारी संचयकोष पनि परेको छ ।
योग्य हुँदाहुँदै पनि भट्टराइलाई अयोग्यको पगरी गुताएर घरा पठाइएको छ भने संचयकोषको कर्मचारी वृतमा बदनामीको पगरी गुतेका गौतमलाई प्रमुख प्रशासक बनाइएको छ भने ११ औ तहबाट ७ वर्षे कार्यविधी समाप्त गरेका भट्टराईलाई नियमानुसार उनले पाउने सेवा सुबिधाबाट पनि बञ्चित गरिएको छ । एउटा उच्चपदस्थ पदमा रहेका कर्मचारीलाई गरिएको यो भन्दा ठूलो अपमान के हुन्छ । भट्टराईले आफनो सातवर्षे कार्यविधीमा के नराम्रो काम गरेका थिए र उनलाई उनले पाउनु पर्ने सेवा सुबिधाबाट बञ्चित गरियो यसको आधार न अर्थ मन्त्रालय संग न त संचयकोष संग । यसबारे राजश्व सचिव ढुंगाना बाहेक अन्यलाई थाहा पत्तो छैन् । सचिव ढुंगानाले नै गौतमलाई आफनो ठाडो आदेशमा कर्मचारी संचयकोषको प्रमुख प्रशासक बनाएका हुन् ।
कुनै पनि सरकारी निकायमा प्रमुख पदमा कुनै ब्यक्तिलाई नियुक्ति गर्दा मन्त्रिपरिषद, महान्याधिवक्ताको कार्यालय र सम्वन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी दिनु पर्ने हुन्छ । तर गौतमको हकमा भने यो कुरा लागू भएको देखीएको छैन् । संचयकोषका एक बरिष्ठ कर्मचारी आफनो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भन्छन् ,यो सरासर सचिव ढुंगानाको मनोमानी हो उनले आफनो तजबिजमा गौतमको नियुक्ति गरेका हुन् । उनी कोषका सञ्चालक समितीका अध्यक्ष पनि हुन् ।
कोषका कर्मचारीहरु यही बिषयलाई लिएर अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । कोषको नियमन तथा निर्देशन गर्ने अख्तियारी पाएको अर्थ मन्त्रालयको एकल मनोमानी राजश्व सचिव तथा कोषका अध्यक्ष ढुंगानाका कारण कोषमा चरम लापरबाही र खेलवाड भइरहेको छ । कोषको ऐनमा नै नरहेको सुबिधा प्रमुख प्रशासक गौतमलाई दिएर ढुंगानाले कर्मचारी संचयकोषमा बेथितीको अवस्था सिर्जना गरेका छन् । यही नजिर बसि रहने हो भने संचयकोषको हालत पनि अन्य संस्थान जस्तो नहोला भन्न सकिन्न ।
प्रतिकृया दिनुहोस