'नेपालको वर्तमान अवस्था चुनौती र समाधान' विषयक अन्तरक्रिया,निर्वाचन भड्किलो बन्दै गएको टिप्पणी
काठमाडौं । पूर्व सांसद मञ्चले देशमा विद्यमान नैराश्यपूर्ण अवस्था बदल्ने उपायको खोजी सुरु गरेको छ । मञ्चले आज सिंहदरबार परिसरमा नै “नेपालको वर्तमान अवस्था चुनौती र समाधान” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरी पूर्व र बहालवाला सांसदहरुको सहभागितामा यस्ता उपायको खोजी सुरु गरेको हो ।
कार्यक्रममा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संविधानविद् प्राध्यापक पूर्णमान शाक्यले वर्तमान संविधान कार्यान्वयनमा आएको १० बर्ष पुग्न लागेको अवस्थामा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई ठूला राजनीतिक दलहरु संविधान संशोधनको एजेण्डासहित नयाँ सरकार गठन गरेको परिस्थितिलाई सबैले अवसरको रुपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यो संविधानले नै जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, देशको अखण्डता र संघीयता बाहेकका विषयहरु परिवर्तन गर्न सकिने लचकता राखेको हुनाले संविधानको परिधिभित्र रहेर सुधार गर्नुपर्ने विषयहरु सूचीवद्ध गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले जनतामा आशाको सञ्चार गर्ने नयाँ नेताको उदयलाई राजनीतिक नेतृत्वले रोकेको देखिएकोले एकै व्यक्ति कतिपल्ट प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरा संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । अहिलेका युवाहरुलाई हालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान ल्याउन झण्डै ७५बर्ष संघर्ष गर्नु परेको इतिहास थाहा नभएको, उनीहरुको आकांक्षा पूरा नभएको, त्यसलाई बुझ्ने उमेर समूहको व्यक्ति राजनीतिको निर्णायक तहमा नभएकोले पनि नैराश्यता आएको बताउदै भन्नुभयो, “पार्टीमा र सरकारमा युवाहरु नेतृत्वमा आउन थालेपछि यो समस्या रहदैन । विकास त पञ्चायतको अन्तिमकालसंग तुलना गर्ने हो भने नेपालको हर क्षेत्रमा निकै उन्नति भएको छ । विकसित देशको तुलना गर्दा हामी तल देखिएका हौ ।”
संघमा सत्ता समीकरण परिवर्तन हुनासाथ सातै प्रदेशको सरकारमा परिवर्तन भएर उत्पन्न अस्थिरतालाई रोक्न प्रदेशको मुख्यमन्त्री स्थानीय तहका प्रमुख जसरी प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नु उचित देखिएको बताउदै प्रा.शाक्यले भन्नुभयो, “प्रत्यक्ष निर्वाचित भयो भने उसले काम गर्न पाउँछ र अधिकारका लागि संघसंग लडन सक्छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “जनताले आफूले हालेको भोटले को मुख्यमन्त्री बन्छ भन्ने थाहा भयो भने प्रदेशप्रतिको आकर्षण बढ्छ ।” प्रदेश अनावश्यक बोझ भन्ने भाष्य काठमाडौंमा मात्र रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो,“कर्णालीलाई संघीयता चाहिएको छ, सुदूरपश्चिमलाई चाहिएको छ,मधेशलाई चाहिएको छ , गण्डकी र लुम्बिनीलाई पनि प्रदेश चाहिएको छ । नचाहिएको वागमतीलाई मात्रै हो ।”
उहाँले संविधान आएपछिको १० बर्षको अनुभवलाई संविधान संशोधनमा सदुपयोग गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । “ प्रदेशलाई कानून बनाउन दिएपछि त्यस्तो कानून कार्यान्वयन गर्न प्रहरी फोर्सपनि चाहिन्छ । चोरी, डकैती,रेप जस्ता मुद्दा चलाउने अधिकार पनि दिनुपर्यो । अहिले त संघीय सरकारको प्रोजेक्ट एजेण्ट जसरी राखिएको छ। ”, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले संविधानमा तीन तहको सरकारका काममा दोहोरोपना देखिएकोले संशोधनमा त्यो हटाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो । संविधानविद् प्रा.शाक्यले पिछडिएका जाति र क्षेत्रलाई मूलधारमा ल्याउने नीति तय गर्न स्थापना गरिएका दलित, मुस्लिम, थारु, जनजाति जस्ता आयोगहरुको उपादेयतामा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले मेकानिकल टाइपको लोकतान्त्रिक पद्धतिले जनताको निराशा चिर्न नसकेकोले अब कार्यमूलक लोकतान्त्रिक पद्धतितर्फ जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा पूर्व सांसद मञ्चका उपाध्यक्ष एवम् कानूनविद् विष्णुबहादुर राउतले नेपालको निर्वाचन पद्धति खर्चिलो,भड्किलो बन्दै गएकोले इमान्दार मानिस निर्वाचित भएर आउने अवस्था दुरुह बन्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “खर्चको कारण जनताको राजनीति जनताबाट खोसिएको छ । व्यापारी र ठेकेदारको प्रभाव जम्दै गएको छ । सरकार र राजनीतिक दलहरु पनि तिनकै प्रभावमा परिरहेका छन् । जनताबाट टाढिदै छन् ।”
प्रतिकृया दिनुहोस