• शुक्रबार ३-४-२०७८/Friday 06-18-2021
विचार

ओलीको हुकुमी शासन

प्रधानमन्त्री केपी ओली अल्पमतमा त परे तर बिपक्षी दलहरुको सरकार बन्न बहुमत पुग्न सकेन । सरकारले पनि बहुमत सावित गर्न नसक्ने भएपछि ओलीले राष्ट्रपतिलाई बिश्वासको मत नलिने भनेर लेखी पठाए। राष्ट्रपति बाट धारा ७६(५) बमोजिम सरकार बनाउन आव्हान भयो । फेरि पनि बिपक्षीहरुले बहुमत सावित गर्न नसक्ने, आफ्नै निरन्तरता रहने र त्यसपछि निर्वाचनमा जाने उनको उदेश्य रहेको अनुमान गरियो। ओलीको स्वभाव र शैलीलाई हेर्दा अनुमान सही थियो । अन्तिम समयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन बहुमत सहितको संख्या १४९ पुर्‍याएर राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गरियो । यस मध्ये ३–४ जना सांसदको असहमतिको कुरा पनि आएको छ तर बाँकी सबै सांसदले सहमतिमा नै सहि गरेका हुन । 

 

दुईघण्टा अगाडि मेरो बहुमत पुग्दैन भन्ने प्रधानमन्त्री आफूसंग बहुमत भएको दावी पेश गर्छन्। अझ अघि बढेर आफैंले सुरु गरेको प्रक्रियाको अन्त नहुँदै निर्वाचनको घोषणा गर्छन्। राष्ट्रपति समर्थन गर्छिन् । मानौं,यो देशमा लिखित संबिधान नै छैन र ओलीको हुकुमी शासन छ । 

 

सके नेपाल विघटन गराउने नसके कठपुतली बनाउने,वर्तमान संविधान असफल बनाउने र कुनैपनि राजनीतिक दल वा देशभक्त शक्तिलाई स्थापित हुन नदिने लामो श्रृंखलाको एक कडीको रुपमा पनि यो घटनालाई लिन सकिन्छ ।

 

ओलीले अराजनीतिक,गैरसंवैधानिक, गैरराष्ट्रिय, गैरजिम्मेवार हिसाबले शासन गरे नै । उनको कार्यशैली भ्रष्ट, षडयन्त्र मुलक, असहिष्णु छ । यी सबै काम किन र कसको स्वार्थमा गरिरहेका छन ओली ? ओलीलाई उपयोग गरेर देश, जनता र वर्तमान संविधानको बिरुद्ध कसैले नियोजित षड्यन्त्र गरिरहेको त छैन ?

 

बाहिरी आवरण राष्ट्रवादी र क्रान्तिकारी देखिने,भित्रभित्र सौदावाजी गरेर अरु कै स्वार्थमा काम गर्ने र देश भित्र संवैधानिक निकायहरुमा समेत सेटिङ मिलाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने ओलीको लालचले देश ठुलो दुर्घटना उन्मुख छ । 

 

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ओलीको स्वेच्छाचारीतालाई लगाम लगाएर बर्खास्त नगर्ने हो भने ओलीको दम्भ र तिकडमले पराकाष्ठा सीमा पार गर्नेछ । समानन्तर निर्वाचन, सुरक्षा बल खडा गरेर निर्वाचनमा भिडने वा निर्वाचन वहिष्कार गरेर आन्दोलनमा जानुको विकल्प विपक्षहरुसंग रहँदैन। गतिछाडा भएपनि सौदावाजी गर्न सक्ने, भ्रष्टहरुले उन्मुक्ति र संरक्षण पाउने, तस्करी, असुली, कालो धन्दा, व्यविचारी र गैरकानुनी धन्दाहरु निर्बाध संचालन गर्न छुट पाउने र अयोग्य र असक्षमहरुले अवसर पाउने भएकोले यो कित्ताको समर्थन ओलीले पाउनेछन् ।


पावर र पैसा परिचालन गर्ने महत्वपूर्ण निकायहरुमा यिनीहरु नै छन। आफ्नै पार्टीका स्वार्थी नेता र अरिंगाल कार्यकर्ता उनको साथमा छदैछन। ओलीले गर्ने निर्वाचन निष्पक्ष र धाधली रहित हुन्छ भन्नेमा कल्पना मात्र पनि गर्न सकिदैन । क्रमिक रुपमा न्यायिक र संबैधानिक निकायहरुमा आफ्ना मानिसहरु स्थापित गर्दै भ्रष्टाचार मार्फत अकुत धन राशी जम्मा गरेर निर्वाचनमा उपयोग गर्ने र बिपक्षलाई धुलो चटाउने रणनीतिका साथ निर्वाचनको तयारी गरिरहेका छन ।

 

निष्पक्ष निर्वाचनवाट उनको पार्टीको र उनका हनुमानको त कुरै छाडौं झापाबाट आफै चुनाव हार्ने कुरा राम्रो संग बुझेका छन् उनले। लोकतन्त्रमा जनमत र संविधान सर्वोपरी हुन्छ। लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता र पद्धतिलाई ध्वस्त गरेर शासन गर्ने ओलीको चरित्र बहादुरी होइन। कायरताको निकृष्ट नमुना हो ।

 

ओली सरकार मुलुक, जनता, संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालका बाँकी राजनीतिक पार्टीहरुका लागि घतक छ। त्यसैले खडगप्रसादको खड्ग निस्तेज पार्न राष्ट्रवादी तथा लोकतान्त्रिक शक्तिहरु एकजुट हुनु आवश्यक छ । यसका लागि लामो समय सहकार्यमा जानु जरुरी छ ।

 

ओलीको अन्तबाट मात्र एउटा पागल पनको अन्त अवश्य हुन्छ । तर नेपालका राजनीतिक दल र त्यसका नेता कार्यकर्ताहरुको सरदरमा चरित्र एउटै छ। ओली परकाष्टमा पुगे फरक यती मात्र हो। भावी प्रधानमन्त्री र बन्ने सरकार अनि संलग्न राजनीतिक दलहरुसंग नेपाली जनताको अपेक्षा ओलीको वहिर्गमन मात्र होइन। नेपाली जनताको उज्ज्वल भविष्य, नेपालको सम्वृद्धी र बिधीको शासन पनि हो । त्यसैले ओली इतर राजनीतिक दलहरूले  मुलुक नेतृत्वको सन्दर्भमा नेपाली जनताले खोजेको ठोस मार्ग दर्शन र बाचा कबुल पूरा गर्नु आवश्यक छ ।


लोकतन्त्र, संवैधानिक सर्वोच्चता, बिधीको शासन, निष्पक्ष र पारदर्शी न्याय प्रणालीका लागि लडेका हाम्रा नेताहरु प्रजातन्त्र पुनस्थापना मुल्य, मान्यता र आदर्शहरुबाट विचलित भएकै हो । नेपालको संविधान निर्माण गर्दा देखि नै हाम्रा कमजोरीहरु भए। संविधान बनाउँदा राजनीतिक दलहरुका उदेश्य र भाषा शैली समेटने कसरत भए। क्षेत्र, भेग र जात प्राथमिकता परे। नेपाली जनता र नेपाल तल्लो प्राथमिकतामा पर्‍यो । ऐन कानुन आफू अनुकुल बन्न थाले। न्यायाधीशहरु पार्टीका कोटामा नियुक्ति हुने परम्परा सुरु भयो। संवैधानिक निकाय, आयोग र संघ संस्थानहरुका प्रमुखमा सके आफ्नो मान्छे नसके भागवण्डा र मोलतोलमा वितरण भए। सवैलाई समान व्यवहार र समान अवसर, योग्यता र क्षमताको कदर, लोकतन्त्रको मुल आधार होइन र ?

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार