• आइतबार १०-११-२०७७/Sunday 01-24-2021
विचार

संविधान उपर खड्ग प्रहारले उब्जाएका समस्याहरु

पुस ५ गतेको दिन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले उठाएको गैर संबैधानिक कदमको मार संघीय संसदले मात्र खेपेको छैन । यसले संघीय गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रको यात्रालाई पनि बिथोल्न खोजेको छ। संविधान उपर भएको खड्ग प्रहारको प्रतिरोधको खातीर नागरिकहरुलाई सडक उन्मुख हुन बाध्य तुल्याएको छ। जबकी नागरिकहरुका निमित्त घर बाहिर निस्कनु भनेको कोभिड महामारीबाट संक्रमित हुनु तथा त्यसको फैलावटलाई सहयोग गर्नु सरहको अवस्था हो। आम नागरिकहरुलाई बिरामी पर्ने डर भन्दा बिरामी भईहालियो भने उपचार खर्च कसरी जुटाउने ? त्रसित अवस्थामा हुँदै गर्दा सडकमा हुने बिरोध प्रदर्शन जुलुस तथा आमसभा आदीमा हुने सहभागिताले संक्रमण अझै फैलिने प्रबल सम्भावना छ । 


खड्गप्रसाद शर्मा ओली सत्ताशीन भएको दिन देखि नै शक्ति संचय गर्न थालेका हुन् । भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने निकायहरु तथा सुचना संकलन गर्ने संस्थालाई उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत नै राखे । अख्तियार दुरुपयोग निवारणलाई तिनले पंगु तुल्याए । उच्च नियुक्ति संबन्धी हुने संसदीय सुनवाई तथा अनियमितता छानबिन कार्यहरुलाई तिनले श्राद्धमा बिरालो बान्ने कार्यमा परिणत गरेर नियम, कानुनको अवहेलना सरकार गठन संगै थालेका हुन्। संघीय संसदको उपसभामुख पद खाली राख्ने, संबैधानिक पद पुर्ती नगर्ने तथा संसदको चुनावमा पराजित कमरेडहरुलाई राष्ट्रीय सभा सदस्य चयन गर्ने आदी थुप्रै कार्यहरु गरियो जुन संविधान सम्वत थिएनन । पुस ५ मा तिनले संविधान उपर गरेको खड्ग प्रहार तिनले बराबर खुलासा गर्ने गरेको “कुर्सी छोडनु प¥यो भने त्यसलाई भाँची दिन्छु” भन्ने धमकीलाई चरित्रार्थ मात्र गरेका हुन् । तिनका त्यस्ता उक्तीहरुबाट अन्तर्निहित धोमसात्मक चरित्र तथा “आफुलाई भएन भने अरुको पनि हुन नदिने” स्वार्थी तथा हिन मनोबिज्ञानको उपज हुन् । जसलाई जनसाधारणले प्रधानमन्त्रीको अर्को उखान टुक्काको रुपमा ग्रहण गरे ।

 
नियम कानुनको अवहेलना सरकार प्रमुखले गरिदिँदा जनजीवनमा पर्न गएका प्रतिकुल असरहरु प्रति तिनले कुनै पनि दिन संबेदनशील हुनु जरुरतसम्म पनि देखेनन्। सरकारबाट भए गरिएका कार्यहरुको नैतिक जिम्मेवारी लिने हिम्मत प्रदर्शन गर्नुको साटो अरुलाई दोष लगाएर पानी मुनीको ओभानो ढुंगो आफु भएको प्रचार प्रसारमा समय व्यतित गरे। वर्तमान संकटको मूलकारण ओली तथा प्रचण्ड बीचको सत्ता मोह अर्थात “कुर्सीको लडाई” हो। दुईदल एमाले तथा माओवादी केन्द्र बीच एकीकरण केवल दुई सत्ता लोलुप्ता पात्रहरुको सत्ताशीन हुने आकांक्षा पूर्तीको रणनीति थियो । बिपरीत दिशा उन्मुख दुई “कम्युनिष्ट” दलहरु बीचको  एकीकरण कुनै सैदान्तिक, बैचारिक तथा नीतिगत आधारहरु का कारणले गर्दा भएको थिएन भन्ने। यो एकीकरण राजनीतिक आवश्यक्ताले नभएर दुई पार्टी सभापतिहरुको सत्ताशीन हुने महत्वकांक्षाको परिणाम थियो। ओलीले दुई दलको एकीकरण पुर्व गरेको सम्झौता अनुरुप ३० महिना पछि प्रचण्डलाई सत्ता सुम्पिएको भए सायद वर्तमान संकट आइलाग्ने थिएन । त्यसो त सत्ता सुम्पिने सम्झौताको उलंघन गरेपछि तिनै दुई नेताबीच भएको दोश्रो “सम्झदारी” अनुरुप ओलीले प्रचण्डलाई पार्टी संचालनको जिम्मा सुम्पिएका भएपनि सायद केही समयका निमित्त नै किन नहोस प्रचण्डले बखेडा गर्ने अवसरहरु पाउने थिएनन् । बिगतमा ओलीले प्रदर्शन गरेको चरित्रलाई मध्यनजर गर्ने हो भने आफु तल परेको अवस्था होस अथवा क्षणिक लाभको संभावना देखापर्दा साथै तिनी जे जस्तो सम्झौता गर्न पनि अग्रसर हुने हो । तिनको बिशेष गुण चाहीँ आफु हाबी हुँदा साथै त्यस्ता सम्झौताहरुलाई लत्याएर सम्झौता पालना गर्नुपर्ने दायित्वबाट उन्मुक्त हुने हो ।


यस आलेखको उदेश्य पुस ५ मा गरिएको सांघातिक खड्ग प्रहारबाट राष्ट्रले व्यहोर्नु पर्ने असरहरुको संक्षिप्त उजागर गर्नु हो ।


राजनीतिक प्रभाव- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी जसरी सजिलोसंग अघिल्लो दिन सम्म दुई बिपरीत दिशा तर्फ फर्केका कम्युनिष्ट दलहरु मिलेर गठन भएको थियो त्यसैगरी चोकटिन थालेको छ । बिश्व मै लोप उन्मुख कम्युनिष्ट पार्टीमा फुट आउँदा टाउको दुखाउनु पर्ने कुनै कारण थिएन यदी यस पार्टीले तिनबर्ष पुर्वको चुनावमा प्रबल बहुमत प्राप्त गर्ने सफलता हासिल नगरेको भए । यस्तो अवस्थामा दल बिभाजन हुँदा सीर देखि पुच्छरसम्म हुने चिराले समस्त मुलुकलाई प्रभाव पर्छ। जसको जिम्मेवारी लिन ओली तथा प्रचण्ड दुबै तयार छैनन। 

 

अधिकांश पर्यबेक्षकहरुले अनुमान गरेका थिए नेकपाको बिभाजनले नेता कार्यकर्ताहरु आ-आफ्नो माओदलहरु अर्थात एमाले तथा माओवादी खेमातर्फ लाग्नेछन्। बिडम्बना एमालेको २८ प्रतिशत सदस्यहरु पुर्व माओवादी तथा ओली पिडीत नेताहरुको प्रचण्ड गुटमा समायोजित भएको अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी अज्ञात संख्याका माओवादी नेताहरु ओलीले नेतृत्व गरेको गुट तर्फ लाग्दैछन् । धुर्वीकरण सैद्धान्तिक आधारमा नभएर व्यक्तिगत लाभ नोक्सानको आधारमा हुँदैछ । त्यसकारण भोलीका दिनहरुमा स्वार्थ अनुकुल पुन नयाँ नयाँ समिकरणहरु हुने नै छन् । फुटहरुको श्रृंखला निरन्तर भई नै रहनेछ ।

 

केन्द्रीय सरकारबाट अलग भएका तथा त्यसमा समायोजित हुँदै गरेका हस्तीहरुबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ भोलीका दिनहरुमा यो प्रक्रिया प्रान्तीयबाट स्थानीय तह हुँदै वडा तथा घर घरसम्म पुग्नेछ । श्रीमती सरकार बिरोधी खेमातर्फ भने श्रीमान सरकार समर्थित खेमातर्फ लर्को लाग्ने कार्यको दुष परिणामको व्याख्या आवश्यक परेन । सरकार समर्थित तथा बिरोधी बीचको बिभाजन प्रान्तीय सरकारहरुमा देखा पर्न थालेको छ। निकट भविष्य मै सात मध्य पाँच प्रान्तीय सरकारहरु बिघटन हुने प्राय निश्चित भईसकेको छ। यो रोग स्थानीय सरकारहरुमा पुग्ने अनुमान गर्न कठिन छैन। अर्को चुनाव आउने अवधी दुईबर्ष रहेको परिपेक्षमा सरकारहरुको बिघटन गठन जस्ता कार्यहरु तीब्र गतीमा हुँदै जानेछ। संघीय संसदको मध्यावधी चुनाव होस अथवा नहोस राजनीतिक फुट, धुर्वीकरण तथा समायोजनको चक्रव्युहले राष्ट्रलाई नराम्रोसंग गाज्ने छ ।  

 

दोश्रो आर्थिक प्राभाव- हामीले अपनाउने गरेको चुनावी प्रक्रिया मुलुकको आर्थिक हैसियत भन्दा अत्यन्त महँगो छ । अकसर चुनावी खर्चको चर्चा गरिँदा निर्वाचन आयोगद्धारा भएको खर्चहरुको बिषय हुने गर्दछन् । सरकारका बिभिन्न अंग तथा निकायहरुले चुनावमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संलग्न हुँदा गरिएका खर्चहरु तिनमा समावेश गरिएको हुँदैन। त्यसकारण निर्वाचन आयोग मार्फत भएको खर्चलाई देखेर जीब्रो काटने परिस्थितीलाई सरकारले गरेको सम्पुर्ण खर्चहरु समेत जोडेर निकालेको तथ्यांक नै हो भने यसमा मुलुकले थेगेको चुनावी भार छर्लङ्ग हुन्छ । उम्मेदवारहरुबाट हुने खर्चको पाटो अर्कै छ । वडा सदस्यका उम्मेदवारहरुले गर्ने चुनाव खर्च कै अनुमान गर्न कठिन हुन्छ। सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुबाट गरिने चुनावी प्रचार खर्चको आंकलन गर्नु अत्यन्त जटिल कार्य हो। यदी सरकार तथा उम्मेदवारहरुले गरेको सम्पूर्ण खर्चहरु जोडने हो भने त्यो राष्ट्रको कुल बार्षिक आयको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । बढदो चुनावी खर्चको परिणाम भ्राष्टाचारसंग गासिएको छ । सत्ताशीन हुन मरिहत्य गर्नुको अनेक कारणहरु मध्य प्रमुख चाहीँ भ्रष्टाचार नै हो । चुनाव खर्च तथा त्यसलाई जुटाउनका निमित्त गरिने अनियमित खर्चहरुले आर्थिक बृद्धिलाई सघाउँदैन बरु समस्त प्रक्रियालाई उल्टो दिशा उन्मुख तुल्याउँछ । राष्ट्रमा भएको सिमित श्रोतलाई चुनाव मै खर्च गर्ने हो भने बिकास निर्माण तथा नितान्त अन्य आवश्यक सेवाहरु नागरिकले कसरी पाउने ? 

 

बिकास निर्माण खर्च साँघुरिदै गएर पुजी निर्माण तथा पुर्बाधार बिकास प्रकृया त्यसै पनि खुमचिदै गएको परिपेक्षमा राष्ट्रिय अर्थान्त्रको ठुलो हिस्सा चुनाब खर्च टार्नका निमित्त उपयोग गर्नुपर्ने स्थितिले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उत्त्पादनशील हुनुबाट अबरोध गर्दछ। चुनाब खर्च जुटाउन का निमित्त राजनीतिक बृतले उधामीहरु लाई पिरोल्दा को परिणाम भनेको देशमा गरीबी निबारणको ठिक बिपरीत गरिबी फैलावट लाई सघाउने कार्य हो। माफियतन्त्र फष्टाउने तथा मौलाउदै गरेको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अझ ब्यापक तुल्याउदा हाम्रो आर्थिक हबिगत के कस्तो अबस्थामा पुगला त्यस बारे अनुमान गर्न अर्थसास्त्रको उच्चज्ञान अपरीहार्य हुदैन ।

    
सामाजिक प्रभाव- राष्ट्रिय दल चीरा पर्दाको अवस्थामा केवल उक्त दलसंग सम्बन्धित नेता कार्यकर्ता तथा समर्थकहरुमा मात्र बिभाजन आउँदैन । उक्त दलसंग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने बिभिन्न पेशागत संस्थाहरु तथा तिनमा आबद्ध भएका अथवा जीवनयापन गर्ने व्यक्ति तथा तिनको घर परिवारहरुलाई समेत असर पर्ने गर्दछ। बिगत तिन दशक लामो कालखण्डमा भएको राजनीतिकरणले राष्ट्रको सामाजिक संरचनालाई धुजाधुजा पारेको छ । पेशागत उन्नतीका निमित्त राजनीतिक दलसंग आवद्ध हुनेहरुको संख्या अपार ठुलो छ। घरपरिवार राजनीतिक दलसंगको आवद्धताको कारणले विभाजित छन् । यस्तो परिस्थितिमा आएको पुन बिभाजनले सामाजिक संरचनालाई पुन खलबलाउने छ ।

 

अन्तमा, सर्वोच्च अदालतको निर्णयले निश्चय पनि ओलीबाट राष्ट्रलाई उन्मुक्ती दिने अथवा नदिने लगायत मध्यावधी चुनावको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । तिनबर्ष लामो ओली राज, तिनले गरेको  राजनीतिक बिभाजन तथा धुर्वीकरणको नयाँ श्रृंखलाले देशमा अनिश्चितताको भुकम्प अनायस मै ल्याएको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा आएका पराकम्पनले मुलुकलाई अनिश्चित कालका निमित्त पुन अस्थिर तुल्याउने छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको पद अदालतले कुनै झिनो मसिनो प्राविधिक कारणले गर्दा जोगाउन सक्दछ तर तिनी उपरको जन-आक्रोशले भने तिनलाई उक्त पदमा रहिरहन धेरै दिन दिने छैन । तिनले गरेको बहुआयाम भएको खड्ग प्रहारले मुलुक अचानो साबित भएको छ । 


 

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार