• शनिबार १-१५-२०८१/Saturday 04-27-2024
विचार

नारामा नै सिमित 'हरियो वन, नेपालको धन'

हामी स्कूले विद्यार्थी छँदा पाठ्य पुस्तकहरुमा 'हरियो वन, नेपालको धन' भनेर पढ्दा कत्ति गौरवशाली महसुस हुन्थ्यो । हुन पनि त्यतिबेला नेपाल निकै हराभरा थियो । भर्खर पुर्व–पश्चिम राजमार्ग बन्दा यो राजमार्गको दुबैतिर घना जंगल हुन्थ्यो । तर हेर्दा हेर्दै राजमार्ग क्षेत्रको वन–जंगल विभिन्न तवरले मासिएर अहिले त्यहाँ ठुला ठुला वस्तीहरु बसेका छन् भने कसरी ती वनले ओगटेका लाखौँ विगाहा जमीन व्यक्तिको नाममा पुगे, त्यो बुझिनसक्नु नै छ । 

 

परापुर्वकालदेखि नै हिमालयको काखमा अवस्थित क्षेत्र घना वन–जंगल र झाडी तथा सिमसार क्षेत्रहरुले ढाकिएकोले यहाँको मौषम जीव–जन्तु र वोट–विरुवाको निम्ती निकै अनुकुल किसिमको थियो भने, त्यहि कारणले गर्दा नै यो क्षेत्र विभिन्न प्रकारका जीव–जन्तुहरुका लागि स्वर्ग समानको थियो र यहाँ विभिन्न प्रकारका जडिबुटी समेत पाइन्थे । त्यसैले पनि यो हिमालय क्षेत्रमा ऋषिमुनीहरु आएर ध्यान गर्न निकै रुचाउँथे भने हाम्रा धर्म ग्रन्थहरुमा पनि देव–देवीहरु यो क्षेत्रमा आएर बसेका धेरै किम्वदन्तीहरु छन् । एकातिर घनाजंगलले गर्दा यो क्षेत्रको मौषम निकै राम्रो थियो भने अर्को तर्फ बाँकी संसारबाट यो क्षेत्र सुरक्षित पनि थियो । त्यहि भएर पनि कैयन राजा–महाराजाहरु भारतवर्षबाट आफ्ना सेनामेना र जनतालाई लिएर यतै आई नयाँ राज्यहरु खडा गरेर बसोबास गरेका थिए ।

 

अंग्रेजसँगको सुगौली सन्धि ताका पनि नेपालको अधिकांश तराई क्षेत्र र भित्री मधेश वन क्षेत्रले नै ढाकेको थियो । जङ्गबहादुरको शासनकालमा शुरु भएको शिकार कुतनीति पनि नेपालमा भएको वन–जंगलले गर्दा नै हो । जङ्गबहादुर शिकारका निकै सौखिन भएकाले उनले वन–जंगल मास्न दिएका थिएनन् र मास्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था पनि गरेका थिए । उनका भाई रणोद्दीप सिंह प्रधानमन्त्री छँदासम्म पनि नेपालको वन क्षेत्र निकै हदसम्म सकुशल नै थियो । तर वन–जंगल मास्ने कुरामा जङ्ग खरा भएता पनि अंगे्रजहरुलाई खुशी पार्न उनकै पाला देखि नै वर्षेनी हजारौँ बाघ, भालु, चितुवा, अर्ना, हात्ती, मृग, गोही, सर्प, अजिङ्गर, चराचुरुङ्गीको सिकार गर्नुका साथै त्यति नै संख्यामा जिवित जन्तु तथा चराहरु समेत उपहारका रुपमा उनलाई दिएर पठाउने चलन बसेको हो। वीरशमशेरको समयदेखि त पैसा कमाउने र आफ्ना मानिसहरुलाई खुशी पार्ने हेतुले वन–जंगल फँडानी गरेर अंग्रेजहरुलाई बेच्ने र यसरी बाँझा भएका जग्गाहरु आफन्तहरुलाई वीरतामा दिने प्रथा नै बस्न थाल्यो । विश्वका कैयन् मुलुकका शासक र सामन्तहरुलाई हात लिएर तिनलाई भ्रष्ट बनाउँदै अंग्रेज तथा अन्य औपनिवेशिक सरकारहरुले यी मुलुकहरुका प्राकृतिक श्रोत–साधनहरुको अति दोहन र शोषण गरे भने आजसम्म पनि ती युरोपेली राष्ट्रहरु र तिनका पुर्व-उपनिवेशहरुमा बस्ने सामन्ती शासकवर्गहरुका सन्तानहरु निकै धनाढ्य नै छन् र विलासी जीवन बिताइरहेका छन् । सजिलोसँग पैसा कमाउन तिनकै सिको सिकेर आज पनि कैयन् देशका शासक र प्रशासकहरुले वन तथा प्राकृतिक श्रोतको दोहन गरिनै रहेका छन् ।

 

जंगबहादुरले त आफुसँधै तराईमा जान नपाउने भएकाले शिकार खेल्न काठमाडौँमा नै छरिया भनिने जंगल बनाएर त्यहाँ र गोकर्णमा गएर आफ्नो शिकार खेल्ने प्यास मेटाउन बराबर त्यहाँ गईरहन्थे । तर वि.सं. १९५९ सालमा सिंहदरवार बनाउने बेलामा चन्द्रशमशेरले छरियाको जंगल पुरै कटान गराएर त्यहाँको काठबाट सिंहदरवारका झ्याल, ढोका र दलिन बनाउन लगाए । त्यस्तै उनैले १९६९ सालतिर एकजना अंगे्रजसँग मिलेर वर्दियातिरको जंगल फँडानी गराएर करोडौँ रुपैयाँ आफ्नो व्यक्तिगत ढुकुटीमा थन्क्याएका थिए । पछि उनैले पुर्वको चारकोशे झाडी, धरान लगायत धेरै ठाउँहरुमा वन फँडानी गराए । चन्द्रको पालामा नेपालमा रेल आएको मात्र हामी देख्छौँ तर त्यही रेलको नाममा उनले हेटौँडा–सिमरा र जनकपुरक्षेत्रका वन सोत्तर पार्न लगाएका इतिहास वारे चाहीँ त्यति ध्यान दिएका छैनौँ । उनका उत्तराधिकारीहरुको पनि आयको मुख्य श्रोत नेपालको वन–जंगल फँडानी नै थियो भने नेपाली धरतीलाई नङ्ग्याएर उनीहरुको ढुकुटी निकै भरिएको थियो ।  वि.सं. १९८२ तिर नेपालमा वन विभागको स्थापना पनि वन जोगाउने उद्देश्यले भएको नभई वन फाँडेर ब्रिटिश भारतलाई निर्यात गर्ने हेतुले नै थियो । यसरी राणाकालमा रुख कटान गर्न खोलिएका सेनाका पिपा गोश्वाराहरु केही समय अघिसम्म पनि थिए भने पछिल्लो समयमा समेत मुलुकमा इन्धन र निर्माणका लागि आवश्यक काठ–दाउरा आपुर्तिको लागि टिम्बर कर्पोरेशन र इन्धन संस्थानहरु पनि थिए ।

 

नेपालमा प्रजातन्त्रको आगमन पश्चात वीरता उन्मुलन तथा वन क्षेत्र संरक्षण र राष्ट्रियकरणका विभिन्न नीतिहरु निर्माण भएर कार्यान्वयनमा आएका तथा त्यतिबेलासम्म पनि नेपालको कुल क्षेत्रफलको ५५ प्रतिशतभन्दा बढी भूभाग वन क्षेत्रले ओगटेको भएता पनि विकासको नाममा वन फँडानी गर्ने कार्य पञ्चायती कालदेखि आज ७० वर्षसम्म पनि जारी नै छ र अहिलेको समयमा त यो कार्यले वन तथा भू–माफियास्तर देखि सरकारीस्तर सम्म नै प्रश्रय पाएको छ । कुनैपनि विकास आयोजनाको प्रारम्भिक कार्य शुरु हुनु अगावै वन फँडानी कार्य सर्वपक्षीय सहमतीबाटै शुरु हुन्छ । वन नियमावलीमा उल्लेख भए वमोजिम एक रुख कटान वापत पच्चिस रुख रोप्ने कुरा पनि छेपाराको उखान सरी नै भएको छ हाम्रो नेपालमा।

 

वन क्षेत्रलाई छलेर अन्य क्षेत्रमा आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने विकल्प माथि विचार विमर्श भएको देखिएकै छैन यहाँ, चाहे त्यो द्रुतमार्ग निर्माण क्षेत्रमा होस् वा निजगढ विमानस्थल क्षेत्रमा नै होस् । सर्वप्रथम नेपालमा वेलायतको हिथ्रो वा टोकियोको नारिटा भन्दा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिट विमानस्थलको आवश्यकता किन पर्‍यो, त्यो नै बुझ्न सकिएको छैन र अर्को कुरा त्यति पुरानो र ठुलो क्षेत्रफलको वन फँडानी गरेर त्यही ठाउँमा नै विमानस्थल बनाउन किन परेको हो कुन्नि । आज हाम्रा वरिपरी वेइजिङ, सांघाई, हङकङ, व्याङकक र नयाँ दिल्लीमा विशाल विशाल ट्रान्जिट विमानस्थलहरु चल्तिमा छँदा छँदै नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर कति वटा विमान कम्पनीहरुले आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्छन् होला । अनि के हामी अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिट विमानस्थलले प्रदान गर्नुपर्ने सेवाको लागि तयार छौँ त ? त्यस्तै हजारौँ वर्ष देखि वर्मा,आसाम हुँदै नेपालको पुर्वी चारकोशे झाडी भएर चितवनको जंगलसम्म ओहोर दोहोर गर्ने वन्यजन्तुहरु र चरा-चुरुंगीहरुको आवागमन नै बन्द हुने गरी त्यस क्षेत्रको पुरानो र घना जंगल ध्वस्त पारेर प्रकृतिको नियम तोड्दै गरेको विकासले समृद्धि ल्याउला त भन्या ? राजनीतिक तिकडम र खुराफातमात्र हामी छिमेकी राष्ट्रबाट किन सिक्छौँ कुन्नि, बरु भारत र चीनबाट वन तथा वातावरणीय संरक्षण वारे पनि सिकौँ न ।

 

वि.सं. २०२५ सालतिर भने दक्षिण एशियाका नेपाल नजिकका मुलुकहरुमा आउने गरेको बाढी र पानीको अप्रत्याशित वहावको मुल कारण नेपालमा वन क्षेत्र र वन पैदावारको अधिक दोहन नै हो भन्ने कुराको ठम्याई हुन थालेपछि विभिन्न दातृ राष्ट्रहरुले यहाँको वन संरक्षणमा केहि ध्यान दिन थाले भने सरकारी पहलमा पनि एउटा राष्ट्रिय वन संरक्षण गुरु योजना नै तयार गरियो २०३३ साल तिर । यो नै नेपालमा सामुदायिक वनको शुरुवाती चरण थियो । वन संरक्षणको यही योजना अन्तर्गत सरकारी वनको हेरचाह पञ्चायतको स्थानीय तहलाई गर्न दिने नीति अन्तर्गत पञ्चायत संरक्षित वनको अवधारणा अघि सारियो तथा इन्धनको लागि वैकल्पिक साधनहरु जस्तै मट्टीतेल र ग्याँसको आपुर्ति र उपभोग पनि विस्तारै बढ्दै गयो। वन विनाशमा त्यतिबेला रानी ऐश्वर्य र केही पञ्चायती नेता तथा प्रशासकहरुको नाम समेत अग्रपंक्तिमा आउने गरेको भएता पनि वन संरक्षणका कार्यहरुमा भने केही दातृ राष्ट्रहरु जस्तै अष्ट्रेलिया, फिनल्याण्ड, स्वीट्जरल्याण्ड, आदि तथा एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकको सहयोग सह्राहनीय छ । अमेरिकाले भने एकातिर वृक्षरोपण र वन अनुसन्धान सम्बन्धी आयोजनाहरुलाई सहयोग गरेको छ भने अर्को तर्फ हेटौँडामा काठ चिर्ने ठुलो मिल खोल्न पनि मद्दत गरेको थियो । पञ्चायती कालमा पञ्चायत संरक्षित वनको नामले शुरु भएको वन संरक्षण अभियान २०४६ सालको आन्दोलनले ल्याएको बहुदलीय व्यवस्थासँगै सामुदायिक वनमा रुपान्तरित भयो भने वन नियमावली समेत बन्यो र सामुदायिक वनको अवधारणामा समेत समयसापेक्ष परिवर्तनहरु ल्याइयो । तर मुलुकमा राजनीतिक द्वन्द्वको एक दशकको अवधिमा सरकार र लडाकु इतर पक्ष दुबै तर्फबाट व्यापक रुपमा वन फँडानी हुन थाल्यो । कुनैबेला घट्दै गएकोमा हाल विस्तारै नेपालमा वनले ओगटेको क्षेत्र बढेर ४५ प्रतिशत जति (४ प्रतिशत सिमसारसहित) पुगेको छ भने वन विकास र अनुसन्धानमा नेपालले व्यापक अनुभव बटुलिसकेको छ र यहाँ वन सम्बन्धि धेरै अनुभवी व्यक्तिहरु पनि छन् आज ।

 

वन विनाशका विभिन्न कारणहरु मध्येका डढेलो, वनमारा विरुवा तथा जीवहरुको प्रकोप, काठको अवैध कटानी र चोरी, आदि भन्दा पनि अहिले त मुलुकका विभिन्न ठाउँहरुमा दिनहुँ सामुदायिक वनका उपभोक्ता समिति सदस्यहरुको मिलोमतोले वन फँडानी र जग्गा हडप्ने कार्य तथा सरकार आफैंबाट विभिन्न आयोजना सञ्चालन गर्ने नाममा सो आयोजनाको थालनी भन्दा अगावै वन क्षेत्रको विनास गर्ने कार्यले गर्दा निकै दुख र मेहनतले आज यसरी संरक्षण गरिएको वन छिटै सखाप हुने र नेपाल वाढी, पहिरो र भूक्षयको शिकार भई मरुभूमिकरण तिर उन्मुख हुने अवस्था पो देखिन्छ । अरव मुलुकहरु, जहाँ वालुवा र सुख्खा हावा वाहेक केहि हुँदैन, त्यस्ता मुलुकहरुले समेत प्रत्येक रुखको विरुवालाई हुर्काउन लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन् भने हामी कहाँ प्रकृतिले नै दिएको उपहारलाई हामी किन यसरी खेलाचीको रुपमा लिइरहेका छौँ, बुझ्नै सकिएन ।

 

हिजो आज नेपालमा वाढी र पहिरोले निकै हानी नोक्सानी हुने गरेकोे छ । केही दिन देखिको अविरल वर्षाका कारण नेपालका विभिन्न ठाउँहरु डुवानमा परेका छन् भने नदीहरुमा वाढी आएर पानी गाउँ, वस्ती र शहर भित्र पसेको अवस्था छ । मेची, कन्काई, कमला, कोशी, वागमती, नारायणी, कर्णाली र अन्य सबै नदीहरुमा वाढी आएका खवरहरु आइरहेका छन् । त्यस्तै खासगरी विभिन्न पहाडी क्षेत्रहरुमा पहिरोको कारण घर–खेत नै पुरिएर धनजनको ठुलो क्षति भएको छ भने अर्को तिर कैयन् राजमार्ग र पुलहरु क्षतिग्रस्त भएका छन् । प्राकृतिक प्रकोप कुनै निम्तो वा जनाव दिएर आउँदैन वरु अकस्मात आउने निकै खतरनाक विपदको अवस्था हो । यस्तो प्रकोपको एउटा विशेष कारण नै वन फँडानी पनि हो । घना वन भएका ठाउँहरुमा रुख विरुवाहरुले नै वर्षातको पानी सोसी दिने भएकोले वाढी, पहिरो र खडेरीको समेत चरम प्रकोपको सम्भावना निकै कम हुन्छ ।

 

वन–जंगलको संरक्षण र विकास आयोजनाहरुलाई व्यवस्थित रुपमा कार्यान्वयन गर्न बेला बेलामा संरक्षण सम्बन्धि नीतिहरुलाई पुनरावलोकन गर्नु पर्दछ भने अन्य देशहरु यस्ता कार्यहरुमा कसरी अगाडि बढिरहेका छन् भन्ने कुरामा पनि अध्ययन गरिरहनु पर्दछ । हामीले धेरै टाढा जानै पर्दैन । सबैजसा दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुमा वन संरक्षण सम्बन्धि निकै राम्रा राम्रा कार्यहरु भईरहेका छन् भने भारत र चीन जस्ता हामी भन्दा निकै विकास गरिसकेका राष्ट्रहरुबाट त हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्दछौँ यो विषयमा । वाढी र पहिरोबाट भारत र चीन दुबै राष्ट्रहरु बेला बेलामा पिडित भइरहेका हुन्छन् र पानीको वहाव र वातावरणलाई संरक्षण गरेर नियन्त्रणमा राख्न यी दुबै राष्ट्रहरुले निकै धेरै प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । पैसा खर्च गरेर पनि आजको भोलि नै मुलुकमा हरित क्रान्ति ल्याउन सकिँदैन । एउटा रुख राम्रो सँग हुर्किन दशकौँ लाग्दछ भने हाम्रा पारम्परिक वन–जंगलमा भएका रुखहरु सयौँ वर्षमा आजको रुपमा खडा छन् । त्यसैले वन–जंगल संरक्षणलाई सरकारी देखि व्यक्तिगत तहसम्मले प्राथमिकता र महत्वका साथ लिएर यसको संरक्षणमा काम गरे मात्र हामीले भन्ने गरेको 'हरियो वन, नेपालको धन' भन्ने नाराले सार्थकता पाउने छ ।

 

(लेखक विकास अर्थशास्त्री र पुर्वबैंकर तथा नेपाल एकल व्यक्तित्व समाजका अध्यक्ष समेत हुन् ।)
 

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार