• बुधबार ४-२१-२०७७/Wednesday 08-05-2020
विचार

शिक्षाको विकासक्रम र लकडाउन शिक्षा

सन् १९१८ मा निन्याउरो मुख लगाएर काठमाडौंको घण्टाघरमा त्रिचन्द्र कलेजको उद्घाटन गरेपश्चात प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरले घर पुग्ने वित्तिकै छोराहरुलाई राखेर 'कलेजको उद्घाटन त गरेँ, तर यही कलेजबाट शिक्षा प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरुले राणाशासन समाप्त गर्न ठूलो भूमिका खेल्ने छन्' भनेका थिए रे । चन्द्रशम्शेर वास्तवमा शिक्षाका चरम विरोधी थिए। उनी आफ्नै सन्तान पनि पढे लेखेर सचेत नहोउन् भन्ने चाहन्थे । तर त्यतिबेला विद्यालयको शिक्षा सकेर पटना, वनारस, कलकत्ता जस्ता भारतीय शिक्षाका केन्द्रहरुमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न जाने अधिकांश विद्यार्थीहरु महात्मा गान्धी तथा अन्य भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका सेनानीहरुको संगतमा लागेर त्यहाँको अंग्रेज विरोधी आन्दोलनमा होमिन जाने भएकाले अंग्रेजहरुले नेपालमा नै कलेजहरु खोल, बरु शिक्षकहरु र पाठ्य पुस्तकको बन्दोवस्ती र विकासमा हामी सहयोग गर्छौँ भनेर धेरै चोटी आग्रह गरेकाले हुन्न भन्न नसकेर चन्द्रले यो कलेज खोल्ने अनुमती दिएका रहेछन् । तर आज आएर त्रिचन्द्र कलेज उनको पालामा खुलेकोले उनी शिक्षाप्रेमी जस्ता देखिएका मात्र हुन् । उनी भन्दा पहिले तीन महिना मात्र प्रधानमन्त्री रहेका उनका दाजु देवशम्शेरले खोल्न लगाएको नेपालको एकमात्र कन्या विद्यालय पनि चन्द्रले बन्द गर्न लगाएका थिए ।


प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले सन् १८४९ मा वेलायत र फ्रान्सको यात्रा गरेर त्यसको करिव एक वर्ष पछि नेपाल फर्केको केही वर्षमा नै यानी १८५४ मा राजपरिवार र राणा परिवारका छोरा मान्छेहरुले युरोपमा जस्तै यहाँ पनि पढ्न पाउन भनेर उनको थापाथली दरवार परिसरमा नै दरवार हाइस्कूल खोल्न लगाएका थिए भने एकजना अंगे्रजलाई यो विद्यालयको प्रधानाध्यापक बनाउनुका साथै भारतीय शिक्षकहरु समेत झिकाएका थिए । पछि रणोद्दिप प्रधानमन्त्री भएपश्चात उनले यो विद्यालय रानीपोखरीको उत्तरमा अवस्थित घरमा सार्न लगाए भने सन् १८८५ मा वीरशम्शेरले सो भवन आफ्नो दरवारमा गाभेर यो विद्यालयलाई हालको ठाउँ यानी रानीपोखरीको पश्चिममा ठुलो भवन बनाउन लगाएर सार्न लगाए अनि सर्वसाधारणलाई पनि भर्ना खुला गरिदिए । वीर शम्शेरले आफ्नो पालामा नेपालका विभिन्न ठाउँहरुमा केही प्राथमिक विद्यालयहरु पनि खोल्न लगाएका थिए ।  

 

जंगबहादुरले दरवार हाईस्कूल खोल्ने समयसम्म नेपालमा जम्मा तीन दर्जन साना विद्यालयहरु मात्र थिए । त्यतिबेलाको शिक्षाको मुल माध्यम भनेकै घरमा नै गुरु राखेर पढाउने वा गुरुकुलहरुमा गएर पढ्ने थियो । म सानो छँदासम्म पनि घरमा आएर गुरुहरुले पढाउने तथा गुरुकुलहरुको चलन थियो । काठमाडौंको डिल्लिबजारमा सन् १९७५ सम्म पनि एकजना ठाकुरप्रसाद रिमाल भन्ने गुरुले आफ्नै घरको ठुलो छिँडीमा विभिन्न कक्षाका विद्यार्थीहरुलाई एउटै ठाउँमा राखेर पढाउँथे । जंगका कान्छा भाई धीरशम्शेरले काठमाडौंमा आएर संस्कृत पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई पढ्न, बस्न र खानको निम्ति रानीपोखरीको पुर्वमा एउटा संस्कृत छात्रावास बनाइदिएका थिए र यही छात्रावास आज तीनधारा पाकशालाको नामले प्रसिद्ध छ । पद्मशम्शेरको फितलो हुँदै गएको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा यस छात्रावासमा बसेर संस्कृत अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुले यहाँ संस्कृतको साथै इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र तथा अन्य विषयहरु पनि पढाउनु पर्ने मागसँगै 'जयतु संस्कृतम्' को नारा लगाएर काठमाडौँका विभिन्न ठाउँहरुमा जुलुस नै निकालेका थिए । तर त्यतिबेलाका संस्कृत शिक्षा डाइरेक्टर समेत रहेका राजगुरुज्यु हेमराज पाण्डे र मुख्तियार मोहनशम्शेर जस्ता कट्टरपन्थीहरुले यो आन्दोलनका सुत्रधारहरु पूर्णप्रसाद व्राह्मण, राजेश्वर देवकोटा, श्रीभद्र शर्मा, काशीनाथ गौतम, कमलराज रेग्मी, गोकर्णराज शास्त्री तथा अन्य विद्यार्थीहरुलाई धरपकड गरे भने कैयन्लाई छात्रावासबाट निकाला मात्र नभई देश निकाला नै गरे। पछि प्रजातन्त्रको आन्दोलनको क्रममा नेपाली कांग्रेसमा समाहित भएका यिनलाई पार्टीले यीनका गाउँघरमा जनचेतना फैल्याउने काममा खटाएको थियो र यो काम निकै सफलता पुर्वक सम्पन्न गरेका थिए यिनले । 
 
देवशम्शेर शिक्षा तथा नारी जागरणका निकै ठुला हिमायती थिए । उनले प्रधानमन्त्री हुने वित्तिकै आफ्नो दरवारमा दुई पटक महिलाहरुको बैठक (Ladies' Court)  को आयोजना गरेका थिए । त्यस्तै काठमाडौँको मरुटोलमा कन्या विद्यालय पनि खोलेका थिए । उनी तीन महिनामा नै फ्याँकिएको कारणले उनले गर्न खोजेजस्तो शिक्षा क्षेत्रमा योगदान गर्न पाएनन्। पछि चन्द्रशम्शेरको पालामा त शिक्षा क्षेत्र निकै समयसम्म ओझेलमा नै पर्‍यो। चन्द्रशम्शेरले बन्द गरिदिएको कन्या विद्यालय पश्चात नेपालमा धेरै वर्षसम्म कन्याहरु घरैमा अनौपचारिक शिक्षा लिन वाध्य भए । पछि पद्मशम्शेर प्रधानमन्त्री भएपछि सन् १९४७ मा काठमाडौँको डिल्लीबजारमा पद्मकन्या स्कूल र क्षेत्रपाटीमा कन्या मन्दिर खुल्यो । त्यस्तै उनले पुतलीसडकमा पद्मोदय हाईस्कूल पनि खोले । यस्तैबेला तिर अन्य संभ्रान्त राणाहरुको नाममा केही विद्यालयहरु खुले काठमाडौँमा । यीनमा विजय स्मारक माध्यमिक विद्यालय (डिल्लीबजार) र मदन स्मारक माध्यमिक विद्यालय (पुल्चोक) प्रमुख हुन् ।

 

चन्द्रशम्शेर कै पालामा कृष्णप्रसाद कोइरालाले कलकत्ताबाट शिक्षक ल्याएर विराटनगरमा एउटा विद्यालय र एउटा संस्कृत पाठशाला खोलेका थिए । चन्द्रशम्शेरसँग उनको राम्रो सम्बन्ध भएपनि उनका यस्ता क्रियाकलापबाट शिक्षाका विरोधी चन्द्र निकै चिढिएका थिए । आखिर केही समय पछि कृष्णप्रसादलाई पक्रन वडा हाकिमलाई आदेश दिएको कुरा थाहा पाएकाले नै उनी नेपाल छोडेर भारत पलायन हुन वाध्य हुनुपर्‍यो । यसको केही समय पश्चात नै पुर्वमा पण्डित छविलाल पोखरेलले पनि शिक्षाको क्षेत्रमा निकै धेरै काम गरे । विराटनगरमा अध्यापन गर्दा उनले दलित र ठुला भनाउँदा जातलाई एकै ठाउँमा राखेर पढाउँदा निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको थियो । कालान्तरमा जुद्धशम्शेर प्रधानमन्त्री भएको वखत सन् १९३९ मा काठमाडौँको ठमेलमा जुद्धोदय पव्लिक स्कुलको नाममा एउटा माध्यमिक विद्यालयको स्थापना भयो । उनकै पालामा मुलुकका विभिन्न स्थानहरुमा केही विद्यालयहरु खुलेका थिए । शिक्षाको क्षेत्रमा जुद्धशम्शेरको पालाको एउटा महत्वपुर्ण कोशेढुंगो चाहीँ के भयो भने नेपालमा शिक्षा समितिको स्थापना गरेर प्रवेशिका (म्याट्रिक वा एस.एल.सी.) परीक्षा नेपालमा नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइयो । यस भन्दा पहिले म्याट्रिक परीक्षा दिन कलकत्ता वा पटना जानुपर्दथ्यो । यसरी निकै मुश्किलका साथ भारतमा गएर परीक्षा दिनुपर्ने भएकोले म्याट्रिक पासहरुको पनि त्यतिबेला ठुलो महत्व हुन्थ्यो । राणा प्रधानमन्त्रीहरुमा चन्द्रशम्शेरले कलकत्ताबाट म्याट्रिक पास गरेकाले र थोरै अंग्रेजी समेत बोल्ने भएकाले उनी आफुलाई निकै विद्घान ठान्दथे । नेपालमा एस.एल.सी. परीक्षा सञ्चालन हुन थालेपछि भारतका धेरै कलेजहरुले यसलाई भारतको म्याट्रिक सरह नै मान्यता दिए ।

 

जंगबहादुरले सन् १८५४ मा खोलेको दरवार हाईस्कूल पश्चात शिक्षाको खास विकास भने नेपालमा राणा शासनको अन्त भएर प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि सन् १९५१ देखि नै हुन थालेको हो। राणाशासनको अन्त ताका नेपालमा ३०० वटा जति शैक्षिक संस्थाहरु थिए भने तीनमा मुलुकको कुल जनसंख्याको १ प्रतिशत यानी १०,००० जति मात्र विद्यार्थी अध्ययनरत थिए । यी मध्ये पनि नारीहरुको संख्या नगण्य थियो र नेपालको कुल जनसंख्याको ५ प्रतिशत मात्र साक्षर थिए । सन् १९६५ तिर साक्षरता २० प्रतिशत जति पुगेको थियो र अहिले करिव ६८ प्रतिशत । नेपालले शुरुमा विकासका सबैजसो मान्यताहरु अंग्रेजबाट नै सिकेकोले हाम्रो शिक्षामा समेत अंग्रेज र उसले थिती बसाईदिएको भारतबाट नै हामी प्रभावित भयौँ । राणाशासनको अन्त पश्चात हेर्दा हेर्दै विस्तारै देशभर विद्यालयहरु खोल्ने एउटा होड नै चल्न थाल्यो भने सरकारहरुको प्राथमिकतामा पनि पर्न थाल्यो शिक्षाको विकास। शुरुमा प्राथमिक र माध्यमिक विद्यालयहरु देशका विभिन्न ठाउँहरुमा खुल्न थाले भने बिस्तारै सदरमुकामहरुमा कलेज समेत खुले ।

 

राणाशासन पश्चात सन् १९५३ तीर रुद्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा नेपालमा एउटा शिक्षा वोर्ड गठन भयो । यही वोर्डको सुझाव वमोजिम एक ३५ सदस्यीय नेपाल शिक्षा योजना आयोग पनि गठन भयो र यसमा शिक्षा क्षेत्रमा निकै भिजेका व्यक्तिहरु जस्तै यदुनाथ खनाल, त्रैलोक्यनाथ उप्रेती, महानन्द सापकोटा, नरेन्द्रमणी आचार्य दिक्षित, बालकृष्ण सम, अमृतमान प्रधान, बाबुराम आचार्य, शंकरदेव पन्त, गोपाल पाँडे असिम, श्रीमती चन्दा गुरुङ, कुमारी राणा, चन्दा महत, आदी सदस्यमा मनोनित भए । सोही समयमा नेपालमा खुलेको अमेरिकी सहयोग नियोगका प्रमुख पउल रोजले नेपाल सरकारको आग्रहमा एकजना अमेरिकी प्राध्यापक ह्यु बी उडलाई सल्लाहकारको रुपमा नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा योजना तयार गर्न नेपालमा बोलाए । यसै सन्दर्भमा सिंहदरवारमा नेपालमै पहिलो पटक पाँच दिने शिक्षा सम्मेलनको आयोजना भयो । सो सम्मेलनले शिक्षाको लागि एउटा साझा भाषा, महिला सहभागिता र समयसापेक्ष शिक्षामा जोड दिएको थियो । अमेरिकी सल्लाहकार प्राध्यापक उडले पनि नेपालमा सबै तिर बोलिने एउटा भाषाको पहिचान गरेर त्यसलाई राष्ट्रिय भाषा बनाएर त्यही भाषामा पठन पाठन गर्ने गरिएमा राष्ट्रिय एकता पनि मजबुत हुने, पाठ्य पुस्तक र शिक्षक छनौट पनि किफायती हुने र विद्यार्थीहरु सानै देखि राष्ट्रिय भाषामा पारङ्गत हुने कुरा बताए भने राजा महेन्द्रलाई यो सुझाव निकै मन परेकोले केही विरोधको विच पनि उनले यसलाई लागु गरे ।

 

सन् १९७१ मा नयाँ शिक्षा योजनाको शुरुवातसँगै सबै विकास क्षेत्रमा शिक्षालयहरु खोल्ने, प्राविधिक शिप विकास तथा व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिने, तथा पाठ्यक्रमको विकासमा पनि प्राथमिकता दिने नीति बन्न थाल्यो । नयाँ शिक्षा योजना अन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मास्टर्स तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले १० महिनासम्म गाउँमा गएर अध्यापन गर्नुपर्ने र आफु बसेको गाउँको प्रोफाइल लेख्नु पर्ने प्रावधान थियो । यसरी दश महिना गाउँमा बसेर गाउँको परिवेश बुझेर आएका अधिकांश विद्यार्थीहरुले पछिल्लो समयमा राष्ट्र विकासका माथिल्ला तहहरुमा बसेर कार्य गर्ने मौका पाए भने उनको अनुभवी कार्यशैली नेपालको आजसम्मको विकासक्रममा निकै उपयोगी सावित भयो । तर यति राम्रो कार्यलाई सन् १९९० को जन आन्दोलन पछि बनेको राज्य संरचनाले तहस नहस पारिदियो । विगत ३० वर्षको प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीको अवधिमा शिक्षा क्षेत्रको विकासमा अझ धेरै कामहरु भएका भए पनि पुरानो शासन व्यवस्थाका सबै कुरा दुर्गन्धित ठानेर खाल्टोमा पुर्दा कैयन् राम्रा कुराहरु अब फेरी शुरु गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । वास्तवमा नै राष्ट्रिय विकास सेवाले विद्यार्थी र गाउँवासी दुवै थरीमा सचेतना ल्याउन निकै धेरै फाइदा पुर्‍याएको थियो र यो पद्धतीको तारिफ अमेरिका, भारत तथा धेरै मुलुकहरु र युनेस्को सहितका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले पनि गरेका थिए । त्यतिबेला पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा ल्याइएको भएपनि नयाँ शिक्षा योजना निकै सोच र सल्लाह पश्चात अवलम्वन गरिएको थियो । यसको विकासमा त्यतिबेलाका शिक्षा क्षेत्रका धेरै हस्तीहरु, योजनाविद्हरु र विदेशी सल्लाहकारहरुको मेहनत परेको थियो । राजा वीरेन्द्रको प्रत्यक्ष संलग्नतामा डा. त्रैलोक्यनाथ उप्रेती, डा. हर्कबहादुर गुरुङ, मेरा पिता गोविन्दप्रसाद लोहनी, मोहनमान सैंजु, डा. मोहम्मद मोहसीन, पशुपती शम्शेर राणा, डा. भेषबहादुर थापा लगायत धेरै जनाको मेहनत र अनुभवको आधारमा यस्तो राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाइएको थियो त्यतिबेला । 

 

सन् १९६० को मध्यतिर देखि नै भारतको दार्जिलिङ, देहरादुन, नैनीताल, अजमेर आदि ठाउँहरुमा संभ्रान्त परिवारहरुले खासगरी केटाहरुलाई पढ्न पठाउन थालेका हुन् । यसको मुख्य कारण नै नेपालमा त्यतिबेला स्तरिय विद्यालयहरु नभएकोले हो भने केटीहरुलाई घरबाट टाढा पठाउने चलन त्यतिबेलासम्म थिएन । हुन त सेन्ट जेभियर्स स्कूल सन् १९५१ मा र सेन्ट मेरीज् स्कूल १९५५ मा नै खुलिसकेका थिए भने कैयन् वोर्डिङ स्कूलहरु पनि त्यतिबेला नै धमाधम खुल्दै थिए । तर पनि ति विद्यालयहरुको धेरै विद्यार्थी भर्ना गर्ने क्षमता नभएकाले नेपालका मध्यम र उच्च वर्गका सबै छात्रछात्रहरुलाई यी दुई विद्यालयहरु मात्र काफी थिएनन् । यस्तै बेलातिर दार्जिलिङबाट नेपाली मूलका शिक्षकहरु र एङ्ग्लो इन्डियनहरु आएर नेपालको राजधानी र विभिन्न शहरहरुमा साना साना प्राथमिक विद्यालयहरु खोलेर अध्यापन गर्ने र घर घरमा गएर ट्युसन पढाउने प्रथा पनि शुरु भयो । यस्तै बेला तिर वर्मामा राजनैतिक उथल पुथल भएर नेपाल फर्केका कैयन वर्मेली नेपालीहरुले पनि मुलुकका धेरै शहरहरुमा प्राथमिक विद्यालयहरु खोले ।

 

सन् १९५८ मा स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालय सन् १९८५ सम्म नेपालको एउटा मात्र विश्वविद्यालय थियो । त्यतिबेला यो विश्वविद्यालयको स्तर निकै उच्च थियो भने यो वास्तवमा नै एउटा बेहतरिन शैक्षिक तथा अनुसन्धान संस्थाको रुपमा प्रख्यात थियो । तर आज विद्यार्थी राजनीति, हडताल र राम्रा प्राध्यापकहरुको पलायनका साथै चरम सरकारी हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारका कारण मुलुकको आजसम्मको पनि ठुलो विश्वविद्यालय नराम्ररी थला परेको अवस्था छ  तापनि अभैm यसलाई उकासेर पहिलेको गरिमामा पुर्‍याउन नसकिने चाहीँ होइन ।

 

आज नेपालमा करिव ११ वटा विश्वविद्यालयहरु र यिनको मातहतमा झण्डै १,५०० क्याम्पसहरु सञ्चालनमा छन् र यिनमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको संख्या ३ लाख ७० हजार जति छ, जस मध्ये करिव ४८ प्रतिशत छात्राहरु छन् । सन् १९८५ मा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापनासँगै १९९० मा काठमाडौँ विश्वविद्यालय, १९९५ मा पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र १९९६ मा पोखरा विश्वविद्यालय पनि स्थापना भए भने तत्पश्चात सन् २००६ मा लुम्बिनी विश्वविद्यालय, २०१० मा कृषि तथा वन अध्ययन विश्वविद्यालय, मध्य–पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र सुदुर–पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, २०१६ मा नेपाल खुला विश्वविद्यालय र २०१७ मा राजर्षी जनक विश्वविद्यालयको स्थापना भयो । 

 

त्यसरी नै कुनै समयमा नेपालीहरुले चिकित्सा शास्त्र र इन्जिनियरिङ अध्ययनको लागि विभिन्न छात्रवृत्ति अन्तर्गत र आफ्नै खर्चमा भारत, पाकिस्तान, चीन, रुस र अन्य मुलुकमा पाँच देखि दश वर्षसम्म बसेर बडो कठिनाईका साथ शिक्षा हासिल गरेर फर्कनु पर्दथ्यो भने अब यस्ता शिक्षा आफ्नै देशमा प्राप्त गर्न सकिने भएको छ । सन् १९७२ मा शुरुमा ओभरसेयरहरु उत्पादन गर्ने उद्देश्यले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको स्थापना भएको थियो । आज नेपाल भर करिव ४५ वटा विभिन्न विधाका इन्जिनियरिङ कलेजहरु सञ्चालनमा छन् । त्यस्तै सन् १९७२ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्थापना भएको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान पश्चात नेपालमा हाल करिव २ दर्जन चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानहरु छन् ।

 

आज नेपालमा प्रसस्त संख्यामा कृषि, व्यवस्थापन, लेखा, अर्थशास्त्र, मानविकी, समाज शास्त्र, भाषा, संस्कृति, कानुन, होटल व्यवस्थापन, संगीत, मानव संशाधन, प्राविधिक शिप विकास, कम्प्युटर र सूचना प्रविधि, आदिका महाविद्यालयहरु छन् र यिनै शिक्षण संस्थाहरुबाट उत्पादन भएका शिक्षित युवाहरुबाट आज मुलुक चलायमान छ । तर आज पनि नेपाली विद्यार्थीहरुको विदेशमा गएर अध्ययन गर्ने प्यास र जोश भने सकिएको छैन । संयुक्त राज्य अमेरिका कै कुरा गर्दा नेपाली विद्यार्थीहरुको चापको त्यहाँ यति धेरै छ कि त्यहाँ पढ्न जाने मुलुकका विद्यार्थीहरुको हिसाबले नेपालीहरु ११औँ नम्बरमा पर्दारहेछन् । हाल त्यहाँ करिव १५,००० नेपाली विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् भने विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा अध्ययनको निम्ति जानेहरुको संख्या ४५,००० भन्दा बढी छ । नेपाली विद्याथीहरुको प्राथमिकतामा परेका प्रमुख मुलुकहरुमा संयुक्त राज्य अमेरिका, अष्ट्रेलिया, संयुक्त अधिराज्य र जापान हुन् । अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरुमा नै नेपालीहरु चीन र भारत पछिका तेश्रो नम्बरमा आईसकेका छन् । यी मुलुकका मुख्य शहरहरुमा हिँड्दा पनि अक्सर नेपाली युवाहरुले बात मार्दै हिँडेको देख्न पाइन्छ भने यिनले चिया, मोमो र अन्य नेपाली खाजा खाने रेष्टुरेन्टहरु पनि प्रसस्त भेटिन्छन् । यसरी स्वदेशमा राम्रा शिक्षण संस्थाहरु हुँदा हुँदै पनि विदेशमा पढ्ने विद्यार्थीहरुको संख्या बढ्नुको मुल कारण चाहीँ नेपालमा रोजगारीको अवसर निकै कम हुने भएकोले हो भने विदेशमा आंशिक वा पुरा छात्रवृत्ति मिल्ने सम्भावना हुने तथा अध्ययनको क्रममा आयमुलक काम गर्ने अवसरहरु पनि धेरै मिल्ने भएकोले पनि हो । हाल नेपालबाट विदेशमा पढ्न धेरै विद्यार्थीहरु जाने गरेका भए पनि विदेशी विद्यार्थीहरु नेपालमा खासगरी इन्जिनियरिङ, चिकित्सा शास्त्र र भाषाको अध्ययनको निम्ति आउने क्रम केही बढ्दै गएको छ र त्यसमा पनि छिमेकी राष्ट्रहरुबाट भन्दा पनि अमेरिका र अन्य टाढाका राष्ट्रहरुबाट धेरै ।

 

आज नेपालमा करिव ३६ हजार विद्यालयहरु छन् भने ती मध्ये ६ हजार ६ सय जति नीजि विद्यालयहरु छन् । कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको संख्या नै ७५ लाख पुगिसकेको छ र त्यसमा पनि छात्राहरु झण्डै ५१ प्रतिशत छन् । यो एउटा निकै गर्वको कुरा हो कि नेपालमा छात्राहरु छात्रहरुको हाराहारीमा नै छन् । नेपालको विद्यालय तहको शिक्षण पेशामा करिव ३ लाख ५० हजार जना व्यक्तिहरु संलग्न छन् भने ती मध्ये एक तिहाई संख्या महिलाहरुको छ । आज पनि नेपालमा करिव ९०० वटा मदरासाहरु, १२५ वटा जति गुम्वाहरु र १०० वटा जति गुरुकुलहरुले आफ्ना समुदायहरुलाई शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन् ।

 

नयाँ शिक्षा योजनाको समयमा नेपालमा नीजि विद्यालयहरुलाई पनि राष्ट्रियकरण गर्ने नीति रहेको भएपनि नेपालको शिक्षाको विकासमा नीजि शिक्षण संस्थाहरुको योगदान निकै नै धेरै छ । सरकारी विद्यालयको अनुपातमा करिव २० प्रतिशत मात्र नीजि विद्यालय भएको भए पनि यीनको शिक्षाको गुणस्तर निकै नै राम्रो छ । आज कैयन विद्यालय र कलेजहरुले विभिन्न विदेशी विद्यालयहरुसँग सम्वन्धन गरेर तिनै विद्यालयहरुको स्तर मुताविकको शिक्षा प्रदान गर्दै आएका छन् भने यताको पढाई सकिए पछि उच्च शिक्षाका लागि तिनै विदेशका विश्व विद्यालयहरुमा गएर अध्ययन गर्ने वन्दोवस्त समेत मिलाएका छन् । सरकारले तोकेका मापदण्ड भित्र रहेर यी विद्यालयहरुले आआफ्ना अध्यापनका विषयहरुमा विशेषज्ञता समेत हासिल गर्दै आएका छन् । शिक्षा सम्बन्धि दिनहुँजसो भइरहने गोष्ठी, सम्मेलन, सभाहरुमा सरकारी र नीजि दुवै खाले विद्यालयहरुको सहभागिता भइरहने भएकाले यी विद्यालयहरुका प्रधानाध्यापक र अध्यापकहरुको सोचको स्तर पनि आकाशिँदै छ ।  नेपालका सरकारी शिक्षण संस्थाहरुलाई चुस्त र स्फुर्त बनाउन यहाँका नीजि शिक्षण संस्थाहरुको पनि मद्दत र सहकार्यको नितान्त आवश्यकता छ । यो महत्वपुर्ण काम वारे सरकारी र नीजि क्षेत्रका अधिकारीहरुले निरन्तर छलफल गरेर समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई अझ उच्च धरातलमा पुर्‍याउनु पर्नेछ ।  

 

सरकारी विद्यालयहरु सरकार कै अनुदानमा चल्ने र कुनै व्यक्तिको अधिनमा नरहने भएकाले यहाँ मात्र होइन, पुरै दक्षिण एशियामा नै अलिक अस्तव्यस्त रहन्छन् भने नीजि विद्यालयहरु शिक्षण संस्था मात्र नभई एक प्रकारको कमाई गर्ने व्यवसाय नै पनि भएकाले यिनका स्वामित्ववाला व्यक्ति र संस्थाहरु सँधै आफ्ना विद्यालयको सम्पत्ति बढाउने, स्तरीय शिक्षा प्रदान गरेर अझै बढी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने तथा अन्य विद्यालयहरु भन्दा आफ्नोलाई सर्वश्रेष्ठ बनाउने होडमा लागिरहन्छन् । यसो गर्नको लागि पनि निकै मेहनत र परिश्रम गर्नुपर्दछ । तर धेरै थरीका आम मानिसहरु र अभिभावकहरुले सर्सती हेर्दा यी विद्यालयहरुले ठगी गरिरहेका, पैसा नै यिनीहरुलाई सबैथोक भइरहेको र उनीहरुबाट पैसा झार्न अनेक उपाय लगाइरहेका जस्ता भानहरु उनीहरुलाई पर्न जान्छ र त्यस माथि कैयन् पत्रपत्रिकाहरु र संघ–संस्थाहरुले भ्रामक समाचारहरु संपे्रषण गरिदिएर अभिभावकहरुलाई झनै झस्काईदिन्छन् । अभिभावकहरुले यस्ता भ्रामक समाचारहरुलाई आधार मान्नु भन्दा पनि पहिला आफ्ना नानीहरु कति चलाख र अनुभवी हुँदै गएका छन्, उनको उमेरले जान्नु पर्ने कुराहरु ग्रहण गर्दै गएका छन् कि छैनन् र उनको सोच र विचारमा कस्तो परिवर्तन आएको छ, यस्ता कुराहरुबाट उनलाई शिक्षा दिने संस्थाहरु र शिक्षकहरुको मुल्यांकन गर्नुपर्दछ । 

 

हालैको कोरोनाको महामारीले गर्दा झण्डै चार महिना देखि सबै विद्यालयहरु बन्द भएका छन् भने विद्यार्थीहरुको नयाँ सत्रको पढाई पनि बिग्रनुका साथै उनीहरुको एक प्रकारको पढ्ने बानीमा पनि ह्रास आइरहेको छ । त्यस्तै सबैजसा विद्यालयहरु मासिक आम्दानी पुरै सुकेकोले शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई पुरा तलव दिन पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने आफ्नै भौतिक पुर्वाधार नभएका विद्यालयहरुलाई त अब टिकेर बस्न समेत मुस्किल भइसकेको छ । खासगरी प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने नानीहरुको अभिभावकहरुमा त लामो समयसम्म विद्यालय बन्द हुँदा अब के गर्ने, भविष्यमा बच्चाहरुलाई कता पढाउने भनेर भर्ना भइरहेका विद्यालयहरु माथिको लगाव समेत घटेर जान थाल्छ । यो अवस्था कहिलेसम्म रहने हो भन्ने कुराको पनि यकिन छैन । 

 

हाल अधिकांश विद्यालयहरुले अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्दै आएका थिए । अनलाइन शिक्षाको मुल उद्देश्य नै लामो समयसम्म घरमा बस्नु परे पनि विद्यार्थीहरुले छुटेको पढाई र पढ्ने वानीलाई घरैमा बसेर निरन्तरता दिउन, उनका अभिभावकहरुसँग पनि निरन्तर संवाद भइरहोस् र विद्यालयलाई थोरै भएपनि आम्दानी भए देखिन न्युनतम खर्चको जोहो गर्न सकिने थियो भन्ने नै हो । के यस्तो अनलाइन शिक्षा आफैमा नराम्रो कुरा हो त ? आज प्रविधिले फड्को मारेको अवस्थामा यसरी अध्यापन गर्नु के अनुचित हो त ? हो केही गैरजिम्मेवार विद्यालयहरुले अनलाइन शिक्षाको नाममा अनेक प्रकारका शुल्कहरु लिने गरेको भन्ने पनि सुनियो । त्यस्ता विद्यालयहरुलाई अभिभावक र सरकार मिलेर यस्ता कार्यमा निरुत्साहित गर्नुपर्दछ न की अनलाइन शिक्षा नै बन्द गर्ने । त्यसैले पनि यही लेख मार्फत सबै विद्यालयहरुलाई अनलाइन शिक्षा जारी राख्न विनम्र अनुरोध छ । 

 

वास्तवमा कोरोनाको कहर त विश्व भरीका शिक्षण संस्थाहरुका लागि प्रविधि मैत्री हुन एक प्रकारको नचिनिने भेषमा आशिर्वाद (blessing in disguise) जस्तो नै भएको छ । अबको केही समय पश्चात साधारण समयमा पनि अनलाइन शिक्षा हप्तामा केही नभए पनि दुई तिन दिन हुनेछ विश्वभर । यसका मुख्य फाइदाहरुमा हप्तैभरी विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय वा कलेज जानु नपर्ने, बाटो घाटोको भिडभाड पनि निकै हदसम्म कम हुने, खराव मौसम, राजनीतिक प्रदर्शन र हडतालहरुमा पनि घरैबाट पढ्न सकिने, अध्यापकहरुलाई पनि केही हदसम्म आराम मिल्ने, अभिभावकले आफ्ना छोरा छोरीले ग्रहण गरिरहेको शिक्षाको स्तर प्रत्यक्ष देख्न पाउने तथा सबैभन्दा ठुलो कुरा त विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र विद्यालय प्रशासन सबै नै पारिवारिक माहौलमा वढी से वढी समय बिताएर नविनतम प्रविधिसँग परिचित भइरहने । शिक्षा क्षेत्र मात्र होइन, अबको विश्वको सबैजसो क्षेत्र विस्तारै अनलाइनबाट नै चल्ने छ भने घर नै कार्यालय, विद्यालय, बैंक र मनोरञ्जनको स्थल हुनेछ । विश्व नै यही सोचमा अघि बढिरहेको बेलामा हामीले मात्र किन अर्को बाटोको वारेमा दिमाग खियाउने। विगत ७० वर्षको अवधिमा शिक्षाको क्षेत्रमा नेपालले मारेको फड्कोले मुलुकको उत्तरोत्तर प्रगतीमा ठुलो भूमिका खेलोस् र नेपालको सरकारी र नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा शिक्षा क्षेत्रले अझ धेरै प्रगती गरोस् ।
 
(लेखक विकास अर्थशास्त्री र पुर्वबैंकर तथा नेपाल एकल व्यक्तित्व समाजका अध्यक्ष समेत हुन्)

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार