महामारी पछिको बजेट र बैंकिङ क्षेत्र
अर्थमन्त्रीले हिजो मात्र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । महामारीको मुखमा बनेको यो बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निकै महत्व दिएर कोरोना केन्द्रित कार्यक्रमहरुलाई अघि बढाउने तथा बजेटमा भविष्यको लागि समेत जनस्वास्थ्यका पुर्वाधारहरु सबै प्रदेशहरुमा निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख हुनु निकै सह्राहनीय छ । त्यस्तै कृषि र सिँचाई विकासका लागि खेतीको यान्त्रिकरण देखि लिएर बजार र आपुर्ती श्रृंखलाको बिकासमा कार्य गर्ने कुराहरु पनि महत्वपुर्ण छन् । मुलुकमा निर्माण भइरहेका भौतिक पुर्वाधारका आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिएर सम्पन्न गर्ने दृढता राखेको तथा निकट भविष्यमा आउने वेरोजगारीको ठुलो समस्यालाई समाधान गर्ने खालका विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गर्ने र शिप विकासका कार्यक्रमहरु ल्याउने दृढता व्यक्त गरेको पाइए पनि वास्तवमा यो बजेट भने अति नै महत्वाकांक्षी रहेको देखिन्छ ।
आन्तरिक राजस्वले चालु खर्च समेत धान्न नसक्ने स्थिति रहेको र हालको अवस्थामा वैदेशिक सहायता पनि आशा गरे जति प्राप्त गर्ने सम्भावना निकै कम भएको अवस्थामा रु. १४ खर्ब ७५ अर्बको बजेट यानी अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ५६ अर्ब मात्र घटाइएको यो बजेट वास्तविक छैन । सार्वजनिक खर्च घटाउन विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गर्ने भनिए पनि मितव्ययीताका लागि खासै ठोस कदम चलाइएको देखिएको छैन । वास्तवमा यो वर्ष १०–११ खर्ब भन्दा बढीको बजेट ल्याइनु हुँदैन थियो । बरु हाललाई सानो आकस्मिक बजेट बनाएर केही महिनाको स्थितिको अवलोकन पश्चात यसलाई पुर्णता दिएको भए निकै हदसम्मको वास्तविक बजेट निर्माण हुन सक्थ्यो । सरकारले केही महिना भित्र कोरोनाको प्रभाव कम भएर जान्छ भन्ने धारणा राखेर बनाइएको जस्तो देखिने यो बजेटलाई कदाचित बहुपक्षीय वैदेशिक सहयोग बढेर राजश्वले साथ दिने अवस्था आएछ भने पनि सोको उचित कार्यान्वयन गरेर बजेट अवधिमा खर्च गर्न निकै कठिन हुन जान्छ । केन्द्रिय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपण अनुसारको २.७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर कायम गर्न समेत हम्मे पर्ने देखिएकोमा ७ प्रतिशत बृद्धिदर पुर्याउने कुरा निकै असम्भव मात्र नभई हाँस्यास्पद नै देखिन्छ । तै पनि समष्टिगत रुपमा बजेटलाई राम्रै रुपमा लिन सकिने धेरै ठाउँहरु छन् ।
वित्तिय क्षेत्रको स्थायित्व तथा सेवा प्रवाहमा हालको आर्थिक मन्दीको प्रभाव पर्न नदिन तथा वित्तिय क्षेत्रका स्रोत परिचालन गरेर उत्पादनमुखी बनाउँदै उद्योगहरुको पुनरुत्थान, नयाँ लगानी प्रर्वद्धन र उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यलाई सार्थक बनाउन नियमनकारी व्यवस्थाहरु मिलाउने कुरा बजेटमा उल्लेखित छ । त्यस्तै वित्तिय पहुँच बढाउने, ५ प्रतिशत व्याज दर सहितको सहुलियतपुर्ण ऋणको दायरा बढाउने तथा बैंकिङ क्षेत्रलाई वाह्य पुँजी परिचालन गर्न प्रोत्साहन दिने कुराहरु बजेटमा उल्लेखित छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई एकापसमा गाभ्न प्रोत्साहन दिने देखि लघुवित्त संस्थाहरुको सञ्चालन दक्षता अभिवृद्धि गर्ने र भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, आधुनिक र विद्युतीय प्रविधिमा आधारित बनाउने र वहुप्रतिक्षित नेशनल पेमेन्ट गेटवे (National Payment Gateway) लाई सञ्चालनमा ल्याइने कुरा बजेटमा उल्लेख हुनु निकै सह्राहनीय छ ।
सन् १९८० को दशकदेखि आर्थिक उदारीकरणको क्रममा स्थापना हुन शुरु भएका नीजि बैंकहरु र अन्य वित्तिय संस्थाहरुले बितेका साँढे तिन दशकमा निकै धेरै उतार चढावहरु पार गरेर आजको चरणमा पुगेका छन् । त्यस्तै नेपालका तिन सरकारीस्तरका बैंकहरुले पनि आफ्नो लामो यात्राको दौरान धेरै अनुभवहरु बटुलेका छन् । यी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई आजको स्थितिमा पुर्याएर नेपालको आर्थिक विकासमा योगदान गर्न सक्ने बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको छ ।
बेला बेलामा हुने राजनीतिक आन्दोलन र हिंसा, नाकाबन्दी, प्राकृतिक प्रकोप, आर्थिक मन्दी, श्रोतको सिमितता तथा संस्थागत कुशासन, ठगी, आदिले गर्दा असहज परिस्थितिको सामना गर्न पुग्ने बैंकिङ क्षेत्र यस पटकको लामो र विश्वव्यापी महामारीले गर्दा भने आजसम्म नै नभोगेको निकै विषम परिस्थितिबाट गुज्रन वाध्य भएको छ । एकातीर उसको आफ्नै स्वास्थ्यमा व्यापक सुधारको ठुलो खाँचो आइपरेको छ भने अर्कातिर मुलुकको आर्थिक स्थितिलाई उकास्ने दायित्व पनि निर्वाह गर्नु पर्ने भएको छ बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रले ।
नेपालको बैंकिङ यात्रा सन् १९३७ मा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना देखि शुरु भएको हो । नेपालको केन्द्रिय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक भन्दा पनि जेठो नेपाल बैंकले सन् १९५६ सम्म केन्द्रिय बैंकको भूमिका समेत निर्वाह गर्ने गरेको थियो । नीजि तथा संयुक्त लगानीका बैंकहरुको स्थापना भन्दा पहिलेसम्म नेपालमा खासगरी तिन सरकारी बैंकहरु कै एकाधिकार थियो । तर नीजि तथा संयुक्त लगानीका बैंकहरु पनि यत्तिका धेरै खुले की आज आएर करिव ५ दर्जन वाणिज्य बैंकहरु एकापसमा र धेरै विकास बैंकहरु र वित्तिय संस्थाहरुसँग मर्जर गरेर बनेका २८ वाणिज्य बैंक, ३३ विकास बैंक, २५ फाइनान्स कम्पनी र १०० भन्दा बढी लघुवित्त संस्थाहरु तथा ३३,००० हाराहारीका सहकारी मध्ये करिव १४,००० सहकारीहरुले वित्तिय कारोवार गरिरहेका छन् । यसरी हेर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र र बजारको आकार भन्दा निकै धेरै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु आज पनि बजारमा उपस्थित छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई क, ख, ग र घ श्रेणीमा विभाजन गरेर यीनका कार्यहरु पनि परिभाषित गरेको भएता पनि यी सबैले गर्ने कामहरु धेरथोर उस्तै प्रकृतिका छन् । त्यस्तै हजारौँको संख्यामा रहेका तथा सहकारी विभागबाट अनुगमन गरिने भनिएका सहकारीहरुको कामको त लेखाजोखा नै छैन। अब हाम्रो केन्द्रिय बैंकले बिस्तारै वित्तिय संस्थाहरुको आकार, क्षमता, पुँजी, व्यवस्थापकीय परिपक्वता, अनुभव आदिको आधारमा यिनको कार्यक्षेत्रलाई अझ बढी व्यावहारिक रुपमा विभाजन गर्दै जानुपर्दछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई समय सापेक्ष रुपमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने कार्यमा सहयोग गर्ने, उद्योगी र व्यवसायीका वित्तिय आवश्यकताको पुर्ति गर्ने तथा निक्षेपकर्ताहरुको रकम सुरक्षित राख्ने कार्यको लागि समय समयमा निर्देशिकाहरु जारी गर्ने, नियमित रुपमा सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने तथा समय सापेक्ष मौद्रिक नीति तथा मर्जर र अक्विजिशनका नीतिहरु ल्याउने कार्यहरु गर्ने गरेको छ । तर अझैपनि मुलुकमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको संख्या निकै धेरै भएको तर यिनमा पुँजी र लगानी गर्न सक्ने क्षमताको कमी भएकाले ठुला ठुला पुर्वाधार र अन्य आयोजनाहरुको विकासमा सहभागी हुन यिनीहरुलाई निकै कठिन भइरहेको छ । यसो हुनुमा बैंकहरुको वित्तिय लगानीको क्षमता कम हुनु मात्र नभई केन्द्रिय बैंकका कैयन् नीतिहरु फितला र छिटो छिटो परिवर्तन भइराख्ने खालका हुनु पनि हो । वाणिज्य बैंकहरु राष्ट्रिय स्तरका बैंकिङ इकाइहरु भएकाले यिनको कार्यक्षेत्रलाई पनि पुनर्परिभाषित गरिनुपर्छ भने यिनीहरु बिचको मर्जर र अक्विजिशनको प्रकृयालाई अझ बढी प्रोत्साहित गरिनु पर्दछ । आज पुँजीको कमीले गर्दा ऋण प्रवाह गर्न एकल दायित्व सिमा (single obligor limit) कम भएका बैंकहरु मर्जर पश्चात निकै बलिया हुँदै जान्छन् । मर्जर र अक्विजिशन तथा सुशासनका सिद्घान्त लघुवित्त संस्थाहरु र खासगरी वित्तिय सहकारीहरुमा पनि तिव्र रुपमा लागु गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।
हाल बैंकिङ सम्बन्धि अधिकांश काम तथा कारोवार ठप्प भएको कारणले गर्दा बैंकसँग भएको अधिकांश निक्षेप विना लगानी पार्क भएर बसिरहेको छ भने नयाँ ऋण तथा लगानीको कुरै छोडौँ, हाल प्रवाहित ऋणको नियमित असुलीमा समेत समस्या आएको छ । बैंकहरुसँग भएको मानव संसाधनलाई पनि पुरापुर उपभोग गर्ने अवस्था अहिले छैन तर बैकिङ क्षेत्रको सम्पुर्ण सञ्चालन खर्च भने यथावत नै छ । यो परिस्थिति केही महिना अझ लम्बिएमा ठुला बैंकहरु जेनतेन गरेर चलिरहने भएपनि साना बैंक र वित्तिय संस्थाहरुलाई आफ्नो अस्तित्व जोगाउन नै मुस्किल हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले यी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई केही राहत दिनु पर्दछ भने यिनले पनि आफ्ना ग्राहकहरुका लागि राहतका प्याकेजहरु ल्याउनु पर्दछ ।
केही समयका लागि सरकारले कोरोनाको अधिक प्रभाव परेको नीजिका उद्यमहरु तथा बैंकिङ क्षेत्रमा लगाउँदै आएका विभिन्न किसिमका करहरुमा केही छुट दिनुका साथै बैंकहरुले केन्द्रिय बैंकमा राख्नु पर्ने नगद मौज्दात (cash reserve ratio) को अनुपातमा पनि केही खुकुलो गरिदिनु उत्तम हुन्छ । बैंकका संस्थागत, व्यक्तिगत र सबै प्रकारका ऋणीहरुमध्ये धेरैले केही समय ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने अवस्था आउने भएकाले त्यस्ता ऋणीहरुले लिखित अनुरोध गरेमा ऋणको प्रकृति र त्यसमा हालको परिस्थितिले पारेको खास प्रभावलाई हेरेर करिव ६ महिना देखि १ वर्षसम्म व्याज तथा साँवा भुक्तानीलाई पछि धकेलिदिने (differing of payment schedule),आयोजनाको मोरेटोरियम अवधि बढाउने (extension of moratorium period) र घरजग्गा, आवास तथा सवारी ऋणहरुमा मोर्टगेज हलिडे (mortgage holiday) गरेर तीनको ऋणको किस्तालाई पुन : सेड्युल (reschedule) गर्दा ऋण घाटा प्रावधान (loan loss provision) गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाइनु जरुरी छ । त्यस्तै ग्राहकहरुको ऋण रकममा हाल केही समयको लागि घटाइने व्याज रकममा सरकारको तर्पmबाट पनि केही रकम उपलब्ध हुन सके बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई पनि केही राहत पुग्ने थियो ।
सर्सर्ती हेर्दा हालको महामारीले गर्दा पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्यमहरु जस्तै होटल, रिसोर्ट, होमस्टे, रेष्टुरेन्ट, वायुसेवा, ट्राभल र ट्रेकिङ, साहसिक पर्यटनका निकाय,आदि सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका देखिन्छन् । त्यसैले यिनको पुनरुत्थानका लागि सरकार र बैंकहरुले विशेष प्याकेजहरु ल्याउनु पर्दछ । वजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले सरकारी कर्मचारीहरुलाई आन्तरिक पर्यटनमा पठाउने कुरा उल्लेख गरेका छन् भने बैंकहरुले पनि आफ्ना कर्मचारीहरुलाई इनामको रुपमा एकाध हप्ताको निम्ति आफ्नै ग्राहकहरुको पर्यटकीय पुर्वाधारको उपभोग गर्ने गरी विदामा पठाउँदा दुवै पक्षलाई अलिकति भएपनि राहत मिल्दछ ।
त्यस्तै निकट भविष्यमा विदेशबाट फर्कने हजारौँ कामदारहरु र हाल मुलुकमा वेरोजगार भएर बसेका युवाहरुलाई स्वरोजगारीका अवसरहरु प्रदान गर्न सरकारले वजेट मार्फत देखाएको तत्परता तथा कृषिको ५ प्रतिशत व्याज सहुलियत ऋण र अन्य माथि उल्लेखित कैयन् व्यवस्थाहरु वाहेक बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले समेत सामुहिक ग्यारेन्टी (group guarantee) तथा विमाको व्यवस्था गरेर कृषि तथा साना उद्यमका लागि साना साना ऋणहरु प्रवाह गर्ने वन्दोवस्त हुनु जरुरी छ। यस्ता ऋणहरुको कार्यान्वयन र प्रभावकारीताको अनुगमन गर्न बैंक आफैंले लगानी गरेका र अन्य लघुवित्त संस्था तथा सहकारीहरु र स्थानीय निकायको समेत मद्दत लिँदा राम्रो हुने देखिन्छ । सरकारले, खासगरी श्रम मन्त्रालयले पनि वेरोजगारहरुको एक विस्तृत डिजिटल फेहरिस्त (digital database) तयार गरेर त्यसमा उनीहरुको नाम, उमेर, वतन, शैक्षिक र अन्य योग्यता, कार्यकुशलताको क्षेत्र, आदि जस्ता महत्वपुर्ण तथ्यांकहरु अद्यावधिक रुपमा राखेर सबै सम्भावित रोजगारदाता संस्थाहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
सदाझैं हालका दिनहरुमा पनि छिमेकी राष्ट्र भारतले नेपाली चिया तथा अदुवा जस्ता नगदे वालीका उपजहरुलाई सो मुलुकमा जान रोक लगाएको छ । फलस्वरुप यस्ता कृषि उपजहरु खेर जाने स्थितिमा पुगेका छन् । तथ्यांकलाई केलाएर हेर्दा नेपालबाट वार्षिक ३ अरव रुपैयाँको चिया र दुई अर्व रुपैयाँ जतिको अदुवा विदेशमा निकासी हुँदोरहेछ । यी र यस्ता अन्य महत्वपुर्ण नगदे कृषि उपजहरुको संरक्षणको लागि सरकारले निकासी रोकिएका समयहरुमा आफैंले यी वस्तुहरु खरिद गरेर हवाइमार्गबाट भए पनि निर्यात गर्ने वन्दोवस्ती गरिदिनु पर्दछ । यसो गर्नाले यी क्षेत्रमा कार्यरत लाखौँ कामदारहरुको रोजगारी कायम रहनुका साथै यस्ता नगदे वालीहरुको पनि अझ बढी विकास गर्न सकिने थियो । निष्कृय भएर रहेको नेपाल खाद्य संस्थान र व्यापार तथा निर्यात प्रवद्र्घन केन्द्रले वाणिज्य बैंकहरु समेतको मद्दत लिएर उनका निर्यातक व्यवसायी ग्राहकहरुको पहलमा यस्ता नगदे वालीहरुको नयाँ नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहिचान गरेर निर्यात बढाउने सम्भावना हुनसक्छ। यसो हुन सकेमा पहल गरिदिने बैंक र उसका निर्यातक व्यवसायी ग्राहकहरुलाई पनि निर्यातबाट प्राप्त हुने आम्दानीको केही प्रतिशत लाभांश प्रदान गर्न सकिने वातावरणको सिर्जना हुन सक्दछ । यो कार्यमा नेपाल स्थित विदेशी कुटनीतिक नियोगहरु तथा हाम्रा विदेश स्थित कुटनीतिक नियोगहरुको समेत मद्दत लिन सकिन्छ ।
मुलुकमा पाँच किसिमका वित्तिय संस्थाहरु भएको परिप्रेक्षमा सबै वाणिज्य बैंकहरुलाई गाउँपालिका स्तरमा शाखा सञ्जाल पुर्याउन वाध्य बनाइनु हुँदैन। बरु ठुला वाणिज्य बैंकहरुलाई आफ्ना सहायक कम्पनी (subsidiary) हरु मार्फत र अन्य वित्तिय संस्थाहरुसँग साझेदारी गरेर आफ्नो वित्तिय र प्राविधिक सहभागितामा विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापहरु स्थानीय स्तरमा सञ्चालन गर्ने वातावरण केन्द्रिय बैंकले बनाईदिनु पर्दछ । सहायक कम्पनी र स्थानीय साझेदार बित्तीय संस्थाहरुले नै आफुसँग सम्बन्धित बैंकका विभिन्न बैंकिङ प्रडक्टहरु बजारमा बिक्री गर्न सक्छन् । हाल केही बैंकहरुले आफ्ना बिक्री एजेन्ट मार्फत पनि विप्रेषण तथा शाखा रहित बैंकिङ सेवा प्रदान गरिनै रहेका छन्, तर कुनै स्थानीय वित्तिय साझेदारसँग मिलेर आफ्ना सबै प्रकारका सेवाहरु विकटतम स्थानमा रहेका ग्राहकहरुलाई पुर्याउन सक्दा ग्राहकहरुले पनि सजिलो महसुस गर्दछन् भने यस्तो व्यवस्थाबाट दुबै थरीलाई निकै फाइदा पुग्न जान्छ । यस्ता कार्यका लागि पनि केन्द्रिय बैंकको भूमिका अहम् हुनसक्छ ।
लघुवित्त संस्थाहरु र कैयन् सहकारी संस्थाहरुसँग विकट क्षेत्रहरुमा पुगेर लघु तथा साना उद्यमीहरुलाई वित्तिय सेवा पुर्याउने खुवी र क्षमता प्रसस्त छ, तर यी अधिकांश लघुवित्त संस्थाहरु र सहकारीहरुले आफ्ना सदस्यहरु वाहेक अन्यसँग निक्षेप संकलन गर्न नपाउने भएकाले तथा बल्ल बल्ल बैंकहरुबाट प्राप्त हुने निक्षेपको व्याज दर पनि निकै महँगो हुने भएकाले कृषक तथा लघु उद्यमीहरुलाई ऋण प्रवाह गर्दा निकै सकसपुर्ण वातावरणको सिर्जना हुन जान्छ । अर्कोतिर बैंकहरुको बित्तीय स्थिति निकै राम्रो हुने भएपनि यीनमा विकट स्थानसम्म पुगेर सेवा प्रदान गर्ने खुबी पनि हुँदैन र आफ्नै उपस्थिति जनाउन निकै कठिन र महँगो पर्न जान्छ ।
हाल मुलुकमा कोविदको महामारीले ल्याएको आर्थिक चुनौतीले गर्दा सरकारले खासगरी स्वास्थ्य, कृषि, लघु, साना तथा मझौला उद्यमहरुको विकास र बढी से बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवसायहरुमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ र यसका साथै भौतिक पुर्वाधारका ठुला आयोजनाहरुलाई समेत संगै लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ, र बजेट मार्फत यस्तै गर्ने प्रतिवद्धता पनि सरकारले जनाएको छ ।
यस्तो प्रसंगमा वाणिज्य बैंकहरुले झिना मसिना व्यवसाय र शुल्कमा आधारित सानातिना कारोवारहरुमा अल्झिएर बस्न छाडेर अब पुर्वाधारका ठुला तथा दिर्घकालीन आयोजनाहरु, ठुला उद्योग तथा व्यवसायहरु, कृषि सम्बन्धि वृहत सामूहिक खेती, कृषि सामग्री भाडा व्यवसाय, आधुनिक भण्डारणशाला (warehouse), भूमि बैंकिङ, कृषि मूल्य तथा आपुर्ति श्रृंखला र बजार विकास, शहरी विकासका आयोजनाहरु,अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ, तथा डिजिटल प्रविधिमा आधारित बैंकिङहरुमा केन्द्रित भएर काम गर्नु उचित हुन्छ भने अन्य साना कारोवारहरु सानै वित्त संस्थाहरुसंगको साझेदारीमा उनिहरु मार्फत नै गर्नु उत्तम हुन्छ ।
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले खासगरी साना तथा मझौला उद्यम, पुर्वाधारका साना आयोजनाहरु, क्षेत्रीय विकासका साना तथा मझौला आयोजनाहरु, घर–जग्गा, सवारी साधन, मर्चेन्ट बैंकिङ, स्थानीय स्तरका उद्यमशिलताहरु, स्वरोजगारीका कार्यक्रमहरु,आदि जस्ता कामहरु गर्नु ठिक हुन्छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको कार्य क्षेत्रमा ज्यादा फरक नभएकाले केन्द्रिय बैंकले यी दुई थरी वित्तिय संस्थाहरुलाई पनि एकै तप्काका संस्थाका रुपमा गाभ्न सके निकै राम्रो हुने थियो।
लघुवित्त संस्थाहरु र सहकारीहरुले सीमान्तकृत स्थानीय कृषक तथा लघु उद्यमीहरु तथा कृषि तथा व्यावसायिक मूल्य श्रृंखलाका पात्रहरुको तहमा कृषि तथा उद्यमशिलता सम्बन्धि कार्य गरेर स्वरोजगारीका अवसरहरु प्रदान गर्ने तथा गरिवी हटाउन मद्दत गर्ने र त्यो समूहमा एक प्रकारको आत्मविश्वास बढाउने कार्य गर्नुपर्दछ । यस्तो कार्यमा वाणिज्य बैंकहरुसँग साझेदारी गरेर बैंकका विभिन्न सेवाहरु पनि मूल्य श्रृंखलाका सबै पात्रहरुलाई उपलब्ध गराएर एकापसमा खरिद, विक्री र भुक्तानीमा समेत सहजता ल्याउनु पर्दछ। लघुवित्त संस्थाहरुले सरकारको वित्तिय साक्षरता (Financial Literacy) सम्बन्धि व्राण्ड राजदुत (Brand Ambassador) बनेर मुलुकको तल्लो तप्कालाई निरन्तर रुपमा वचत तथा लगानी र पैसाको सदुपयोग गर्ने विधिहरु तथा आफ्नो कारोवारको हिसाब राख्ने विधिहरु वारेको सचेतना तालिम प्रदान गर्ने काम गर्न सके निकै राम्रो हुने थियो । लघुवित्त संस्थाहरु र सहकारीहरुलाई सरकारका विभिन्न स्थानीय तहका तालिमहरु सञ्चालन गर्ने, वातावरणीय सचेतनाका कार्यहरु गर्ने सेतुको रुपमा पनि विकास गर्न सकिन्छ ।
सन् २०१८ सम्म ६५ वटाको हाराहारीमा भएर पनि एकापसमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निकै बढ्दै गएका लघुवित्त संस्थाहरुलाई एकापसमा गाभ्ने कार्यक्रम ल्याउने भनेको राष्ट्र बैंकले अकस्मात के कस्तो वाध्यताले गर्दा झनै नयाँ नयाँ लघुवित्त संस्थाहरु खोल्ने अनुमति दिएर यिनको संख्या १०० भन्दा पनि बढी पुर्याएको हो, सो वारे केही बुझ्न सकिएको छैन । यस्तो कार्यले गर्दा खुल्ने वित्तिकै यस्ता नयाँ संस्थाहरुले पहिलो नकारात्मक कार्यको रुपमा पुराना संस्थाहरुका कर्मचारीहरुलाई बढी पारिश्रमिक र ठुलो पदको प्रलोभन दिएर आफुतिर आकर्षित गर्ने कार्यबाट अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको शुरुवात गरेका छन् भने पुरानाले वल्ल तल्ल बनाएको सांगठनिक स्वरुप भताभुंग हुँदै गएको छ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको बढ्दो संख्या र कारोवार तथा आफ्नै सुपरिवेक्षण र अनुगमन इकाइहरुमा मानव संशाधनको कमी भएको कारणले भ्याइ नभ्याइमा परेकोे नेपाल राष्ट्र बैंकले झनै यसरी लघु वित्त संस्थाहरुको संख्या बढाइ दिनाले उ आफैं असहज परिस्थितिमा पुगेको छ । मौद्रिक नीति र बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई दिने निर्देशनहरुमा केही समय पश्चात नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा अक्सर अन्यौलको वातावरणको सिर्जना हुनजान्छ । एकातिर केन्द्रिय बैंकले हालै मात्र शुरु गरेको इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी प्रणाली (Real Time Gross Settlement System) ले गर्दा बैंकहरुलाई अन्य बैंकका ठुला रकमका चेकहरु विना जोखिम तत्कालै भुक्तानी गर्न निकै सहज भएको छ भने अझै पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले दिने शाखा रहित बैंकिङ सेवा तथा सूचना प्रविधिमा आधारित अन्य डिजिटल बैंकिङ सेवाहरुको लागि उनिहरुले ठावैँ पिच्छे केन्द्रिय बैंकसँग अनुमती लिनु पर्ने वाध्यताहरु पनि छन् । त्यसैले बदलिँदो परिस्थिति र आजको महामारीले गर्दा ह्वात्तै बढेको दायित्व तथा बजेटले पनि नयाँ नियमनहरु बनाएर बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु मार्फत आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यहरु गर्ने भनेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकको संस्थागत संरचनामा समेत समयसापेक्ष आमुल परिवर्तन र सुधार गरेर आवश्यक दक्ष जनशक्ति समेत थप गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
आशा गरौँ आउँदा दिनहरुमा नियामक निकायको सवल नेतृत्व र निर्देशनमा नेपालका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन अझ बढी सशक्त हुँदै जानेछन् ।
(लेखक विकास अर्थशास्त्री र पुर्वबैंकर तथा नेपाल एकल व्यक्तित्व समाजका अध्यक्ष समेत हुन्)
प्रतिकृया दिनुहोस