• बुधबार ३-४-२०७६/Wednesday 06-19-2019
विचार

सरकारको निती तथा कार्यक्रम बारे संक्षिप्त अवलोकन

लोकतन्त्र वा संसदीय व्यवस्थामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बिच साधारण वाद–विवाद, छलफल  बिमती तथा प्रक्रियागत निष्कर्ष आदि स्वाभाविक मात्र नभएर यसको विशेषता नै रहेको सर्वमान्य सिद्धान्त हो । त्यसैगरी, संसदमा प्रस्तुत दफा–बिधेयक–निती आदि बहुमतका आधारमा निर्णय गरिने भएता पनि, छलफल र टिकाटिप्पणी गर्ने–गर्नपाउने यस व्यवस्थाको महत्वपूर्ण पक्ष भएको कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिदैन । आफ्नो बिचार स्पष्ट राख्न पाउनु र त्यसको औचित्यपूर्ण जवाफको अपेक्षा राख्नुमा नै लोकतन्त्रको सर्वोपरी सुन्दरता अन्तरनिहीत हुने कुरामा पनि दुईमत हुन सक्दैन । 

 

तर, गत वैशाख २४ मंगलवारका दिन, सरकारको निती तथा कार्यक्रम पारित गरिने क्रममा, वातावरण असामान्य देखियो । औचित्यपूर्ण प्रश्न र प्रतिक्रिया राख्ने तथा यसका सम्बोधन गर्ने क्रममा, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा सम्यंम–धैर्य, जवावदेहिताको खडेरी नै परेको जस्तो लाग्यो । फलत : बिविध संशोधन दर्ता तथा आग्रह तर्फ पूर्ण वेवास्ता गर्दै, हो–हल्ला र बिरोधका बिच सरकारको निती तथा कार्यक्रम संसदका दुवै सदनबाट बहुमतका आधारमा पारित भयो । यस प्रक्रियाले बहुमतका आधारमा पारित वा निर्णय गरिने सिद्धान्तको पूर्णरुपले अनुकरण गरेता पनि, अल्पमतको कदर गर्दै छलफल र विचार विमर्शका आधारमा सहमतिमा ल्याउने प्रयास गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण पक्षलाई वेवास्ता गरेको स्पष्ट भयो । यसबाट  लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको नै पूर्णरुपले पालना हुन नसकेको स्वत सिद्ध हुनपुग्छ । 

 

सरकारको निती तथा कार्यक्रमको एउटा अत्यन्त सबल पक्ष भनेको मुलुकको राजनीतिक आर्थिक–सामाजिक संरचनाको धरातलमा आधारित आगामी निर्दिष्ट कार्य–योजनाबारे स्पष्ट जानकारी गर्नु–गराउनु पनि हो । यसै सन्दर्भमा, बिगतमा हासिल गरिएका उपलव्धिहरु केलाईनु पनि स्वाभाविक हो ।  वास्तवमा प्रत्यक्ष रुपमा आम–नागरिकको सरोकार र अनुभूतिसँग जोडिएका उपलव्धिहरुबाट नै सरकारको  मूल्यांकन गरिने  तथा आगामी कार्यक्रमको समेत बलियो आधार हुने स्वाभाविक प्रक्रिया बुझिन्छ ।  

 

यसबीच सरकारले कतिपय अत्यन्त राम्रा निती–नियम अघि सार्ने जमर्को पनि  गरेको छ । सबैका लागि स्वास्थ्य बिमा, सबैका लागि साक्षरता, अधिकतम रोजगारी, बेरोजगारका लागि भत्ता, सबैको बैंक खाता खोलिने, कोहि भोकै बस्नु नपर्ने आदि अत्यन्त जन–हितमा आधारित निती सुन्न पाईएको छ । हुन त बिकसित वा विकासोन्मुख मुलुकहरुमा पनि जन–साधारणको हकहितमा समर्पित यस्ता निती–कार्यक्रमहरु नागरिक–अधिकार कै रुपमा स्वाभाविक ढंगले समावेश गरिएको हुन्छ । तर यसका पछाडी मुलुक भित्रको सामाजिक–आर्थिक संरचनाको विश्लेषणात्मक अध्ययन–अनुसन्धान, बैधानिकताको आधार  र श्रोत–साधनको न्यायोचित प्रयोगलाई सर्वाधिक महत्व दिईएको हुन्छ । अझ सबैभन्दा महत्वपूर्ण रुपमा प्रतिवद्धताको बलियो मोहर लागेको हुन्छ ।

 

यसैले सफल कार्यान्वयनको बाटो निर्माण गर्न सक्छ ।  तर, हाम्रो सन्दर्भमा अनुभव–अध्ययन–अनुसन्धान र प्रक्रियागत व्यवस्था भन्दा पनि अन्य कुराले डोराउँदा सहि दिशा निर्दिष्ट हुँदैन ।  यसले व्यवहारिकता र सिद्धान्तमा ठुलो अन्तर देखाउँदै, कतिपय स्थीतिमा सरकारको निती तथा कार्यक्रमहरु सिर्फ भन्ने र सुन्ने प्रक्रियामा मात्र सिमीत हुन जाने आशंका बढाउँछ । यस्ता भन्ने–सुन्ने काम र आकर्षक नाराहरुले मात्र निती र कार्यक्रमको औचित्य पुष्टि नहुने तथ्य पनि सर्व–विधितै छ । त्यसैले पनि आवधिक उपलब्धिहरुको वयान गर्ने क्रममा जनताले अनुभव–अनुभूति र सच्चा अर्थमा   उपभोग गर्न पाएका सुबिधा–सहुलियतको आधारमा गरिनु पर्ने यर्थाथमा सरकारको ध्यान पुगेको देखिदैन । यसका बिपरित, मात्र सरकारबाट तय गरिएको भनिएका कुराहरु र नारा–उक्ति भनाईहरु राख्नुको खासै औचित्य नहुने कुरामा सरकार सचेत हुन नसकेको स्पष्ट हुन आउँछ ।

 

हालै प्रस्तुत दस्तावेजमा पनि बहुमतको वर्तमान सरकारको उपलव्धिहरु महत्वपूर्ण रुपमा उठान गरिएका छन् । सरकारले आफ्नो उपलव्धिहरुको फेहरिस्त पेश गर्ने क्रममा, मुलुकमा शान्ति–सुरक्षाका साथ सुशासन कायम गर्न सफल रहेको दाबी गर्नुका साथै पूर्वाधारको निर्माण–बिकास र बिभिन्न सामाजिक उन्नति–प्रगतिको स–विस्तार विवरण दिएको छ । वास्तवमा विकास र सम्वृद्धिको जगनै शान्ति–सुरक्षा र सुशासनमा टिकेको हुन्छ भन्दा कुनै अत्युक्ति नहोला । राजनीतिक–सामाजिक–आर्थिक उपलब्धिका उदेश्य र प्रतिफल सुशासनमा गएर फलिभूत हुने स्वत स्पष्ट छ ।  लोकतान्त्रिक पद्वतिमा सुशासन अन्तर्गत थुप्रै महत्वपूर्ण  बिशेषताहरु अन्तर्नििर्हत हुने कुरा पनि स्पष्ट छ । छोटो शव्दमा भन्नुपर्दा, सुशासनको मर्म सोझै जनताको सुख–दुख तथा आर्थिक सामाजिक भोगाईसँग गाँसिन पुग्छ । तसर्थ, सुशासनको मुल्यांकन गर्ने आधार सरकारको वा सत्ता–पक्षको बिवरण भन्दा पनि नागरिक–समाजको अनुभव र अनुभूति नै बढि सटिक र प्रभावकारी  हुनु स्वाभाविक देखिन्छ ।

 

सर्वप्रथम त सुशासनका लागि, मुलुक भित्र, शान्ति सुरक्षा र अमन–चैनको वातावरण सर्वोपरी हुन आउँछ । तर, शान्ति–सुरक्षा र अमन–चयनको माहोलको दाबी गरिरहँदा, निर्मला बलात्कार र हत्याकाण्ड लगायत कतिपय यस्ता आतंक–हत्या बलात्कार अपहरण र चोरी डकैती घटनाहरु, यस अवधिमा हुन पुगेका छन् जसको निरुपण आजसम्म पनि हुन सकेको छैन । गृह–मन्त्रालयले यस काल–खण्डको उत्कृष्ट शान्ति–सुरक्षाको बखान गरिरहँदा यसका बिपरित यस्ता कहाली लाग्दो घटनाहरु घटिनै रहेका छन् । यसको नियन्त्रण–निरुपण भएको भने पटक्कै मान्न सकिदैन ।    वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा मुलुकले यस्ता थुप्रै घटनाहरु खेपेको छ, जसले शान्ति–सुरक्षा तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई चुनौती दिंदै आएको छ । नागरिक समाज समक्ष खुल्ला रुपमा देखिएका यस्ता काण्डहरुको व्याखा यहाँ त्यति आवश्यक देखिदैन । तर, एउटा कुरा चाँहि भन्नै पर्ने हुन्छ, यस्ता  कैयांै काण्डहरुका बावजुद पनि सम्बन्धित निकायले आफ्नो उत्कृष्ट कार्य–सम्पादनको दाबी गर्न भने पछि परेको छैन ।  

 

सुशासनको अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेको जन–साधारणका दैनिकी उपभोगमा आधारित सेवा–सुबिधा स्वत–स्फुर्त उपलव्ध गर्ने गराउने (डेलिभरी व्यवस्था) बजार व्यवस्थापन देखि लिएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण, मुद्रास्फिती नियन्त्रण र आर्थिक–सामाजिक–राजनीतिक विविध पक्षमा जन–सहभागिताको फराकिला फाँटहरु तैयार पार्दै प्रत्येकका लागि आ–आफ्नो नागरिक अधिकारको सदुपयोग गर्ने वातावरण सुरक्षित राख्नु पनि हो ।

 

वास्तवमा खासगरेर लोकतन्त्रमा सरकारले मात्र आफ्नो उत्कृष्ट कार्येको वयान गर्नुेको कुनै औचित्य नहुने कुरा स्पष्ट छ ।  सरकारले  आफ्नो उत्तरदायित्व र क्षमता कति र कस्तो देखायो भन्ने कुराको मुल्यांकन गर्ने जिम्मा प्रत्येक नागरिक र नागरिक समाजको हो । बिधमान कतिपय घटना क्रमले भ्रष्टाचार जताततै मौलाउँदै र झाँगिदै गएको अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिती देखाउँछ । भ्रष्टाचारको बिरुद्ध शुन्य सहनशीलताको बिधी अपनाउने सरकारको निती कोरा नारामै सिमीत छ । हुन त सरकारले अघि सारेका यस्तै अन्य थुप्रै निती र कार्यक्रमहरु पनि भनाई र नारामा नै अल्झिएका छन । यसको कार्यान्वयन परिणाममुखी हुन सकेको छैन । त्यसैगरी, सरकारले प्रस्तुत गरेको यस औपचारिक दस्तावेजमा उल्लेख वा समावेश गरिएका वाचा–बचनको इमान्दार र उत्तरदायी कार्यान्वयन गर्न नसके आउँदा दिनहरुमा परिस्थिती प्रतिकुल हुँदै जाने अनुमान अवश्य गर्न सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा  पुर्बधार विकास संरचनासंग सम्बन्धित व्योहोरामा, बाटो–घाटो, सडक–एयरपोर्ट, जल तथा रेलवे पुर्वाधार र सुख्खा बन्दरगाह (ड्राई–पोर्ट) निर्माण एवं सिंचाई–जलबिदुत आदिसंग सम्बन्धित आकर्षक उपलव्धिहरु समाहित रहेका छन् ।

 

कृषि तथा उधोग–धन्दा बारे पनि आशापूर्ण निती र कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् । तर, आयात–मुखी अर्थतन्त्र भएकोले हाम्रो मुलुकको बिकराल व्यापार–घाटाको स्थिती र कृषि–प्रधान मुलुक भएतापनि चामल समेत आयात गर्ने वाध्यताका व्यवहारिक समाधान तर्फ ध्यान पुर्याउन र उल्लेख गर्न भने चुकेको स्पष्ट देखिन्छ । आश्चर्यको कुरो त के भने, आर्थिक वर्षको झन्डै अन्त्य तिर आइपुग्दा बिकासका निमित विनियोजित रकमको ३५/४० प्रतिशत मात्र खर्च हुँदा पनि सम्पादन कार्य प्रगतिको प्रभावकारी गाथा पेश गरिंदैछ । यसै वर्षमा, निर्माण गरिएका सडक–पुल र बिविध पूर्वाधारहरुको बयान सगौरव गरिरहँदा राजधानी कै बहुचर्चित कलंकी–नागढुंगा, बौद्ध–जोरपाटी, ललितपुर–गोदावरी खण्ड आदिको बाटोको दुर्दशातर्फ ध्यान गएको देखिँदैन । स्थानीयहरुको तथा आवत–जावत गर्ने सबैको दैनिकी कष्टकर भएको मात्र होइन कि स्वास्थ्यमा नै अत्यन्त प्रतिकुल प्रभाव पर्दा पनि सरकार वा सम्बन्धित निकाय संवेदनशील हुन नसकेको स्पष्ट बुझिन्छ । कुनै प्राविधिक कारणले कार्य सम्पादनमा समस्या ल्याएको भएता पनि, समाधान तर्फ अग्रसर हुने दायित्व सरकारको नै हुनुपर्ने हो । 

 

काठमाडौंको बिशेष स्थानका केहि सडकहरु बाहेक धेरै बाटा–घाटा धुलाम्य र वर्षा याममा हिलाम्यको हुनजाने सर्व विधितै छ । मास्क प्रयोगले पनि,  प्रदुषणबाट जनताको स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकुल प्रभाव र पिडा घट्न नसक्ने स्थिती छ । तर, प्रदुषण नियन्त्रण भएको र मास्क–प्रयोगको आवश्यक्ता नभएको अभिव्यक्ति आउनुले एकैचोटि दुखद–आक्रोशपूर्ण र हास्यासपद स्थितीको सृजना गर्छ । यी त सामान्य उदाहरणहरु मात्र हुन । यस्ता दायित्व बोध प्रति सचेत र तदारुकता तथा उचित कार्यान्वयनका अभावमा  यस्ता अलपत्र परेका विकास र निर्माण कार्य काठमाडौं लगायत देशका बिभिन्न ठाँउमा, थुप्रै छन् । विकास र निर्माणका कुरा मात्र पनि होईन, जनताका स्वास्थ्य र न्युनतम आवश्यकतासंग जोडिएका कार्यहरु एवं राष्ट्रिय गौरवका भनिएका कतिपय परियोजनाहरु पनि सम्बन्धित निकायले निर्धारित समयमा सफलतापुर्वक सम्पादन गर्न नसकेका उदाहरणहरू पनि प्रशस्त मात्रामा भेटिन्छन् । यस्तै एउटा राष्ट्रिय गौरवसंग जोडिएको मात्र पनि होइन,अत्यन्त संवेदनशील उपत्यका बासीहरुको स्वास्थ्य बाच्न पाउने अधिकारसंग गाँसिएको मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको सन्दर्भ पनि यहाँ लिन सकिन्छ । यो झन्डै २५ वर्ष देखि उपत्यकाबासीको ड्रिम–प्रोजेक्ट नै हुन पुगेको छ ।

 

मेलम्चीको पानी जनतामा वितरण हुने मिती–तिथि सरकारले निर्धारित गर्न त धेरै चोटी भ्यायो  तर, व्यवहारमा उतार्न पटक्कै तदारुकता देखाउन सकेन । इटलीको कम्पनी (सी.एम.सी.)का ठेकेदारहरुले काम छाडेर गएपछि, एकचोटी फेरी मेलम्ची खाने–पानी अन्यौलमा धकेलिएको छ । यसका पछाडिका कारणहरु किन पारदर्शी हुन सकेन । यस्ता थुप्रै प्रकरण र काण्डहरु छन, जसको लेखा–जोखा सही रुपमा हुन सकेको छैन । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकारका कार्यहरुबारे प्रत्येक नागरिकको सुसुचित हुने मात्र होइन कि आफ्नो विचार राख्न पाउने अधिकार समेत लोकतान्त्रिक पद्वतिको साधारण बिशेषता नै हो । मानवअधिकार, स्वतन्त्र न्यायिक प्रक्रिया र व्यक्तिको प्रजातान्त्रिक–हक जस्ता आधारभूत विषय–वस्तुहरु कतै–कुनै निकायबाट प्रभावित हुनुले विधिको शासनको उल्लङ्घन हुन जाने तथ्य यहाँ स्मरणीय छ । यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरुलाई नै अवरुद्ध पार्ने जोखिम बढ्न जाने हुन्छ ।   

 

अन्त्यमा सिद्धान्त र वास्तविकताको सन्तुलन कायम गर्दै गम्भीरताका साथ निती तथा कार्यक्रम परिणाममुखी हुन सकोस् भन्ने चाहना स्वाभाविक हो । अन्यथा यो मात्र एउटा काल्पनिक मस्यौदा जस्तै हुनपुग्ने पनि निश्चित छ ।   
 

(शाह त्रिवि अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागकी पुर्व प्रमुख हुन्)

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार