• बिहीबार ८-२७-२०७५/Thursday 12-13-2018
राजनीति

पोलमा भेट्टिएको ओली सरकारको ‘समाजवाद’

फ्रेस न्युज संवाददाता, काठमाडौं । यो देशमा मंसिर ११ गते सरकार पत्रिकाको ज्याकेट विज्ञापन तथा बिजुलीको पोलमा त भेट्टियो तर ठिक चार महिना अगाडि बलात्कार पछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको बलत्कारी र हत्यारा भने भेट्टाउन सकिएन । 

 

नौं महिनामा सम्म कता हो कता हराएको सरकार एकाएक पोलमा भेटिनुको कारण  हो सामाजिक सुरक्षा कोष । प्रम ओलीको भनौं या उनका सल्लाहाकारको प्रचारबाजी मोह । ज्याकेट विज्ञापनदेखि बिजुली पोलसम्म असुहाउँदिलो प्रचारी मोह । कार्यक्रम शुरु भएको घोषणा गर्न पुगेका उनले भाषणमै पनि भन्न भ्याए,‘‘पत्रपत्रिकामा कसैले सोधेछन्– सरकार हरायो, कहाँ छ ? के गर्दैछ ? आज म भन्न चाहन्छु, सरकार यहाँ छ।’’

 

यो कार्यक्रम २०६६÷०६७ सालमा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पूर्व अर्थमन्त्री तथा आफ्नै पार्टीको आलोचना खेपेर शुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा पारित भएको सामाजिक सुरक्षा ऐनको आधारमा आएको हो । यही सरकारले आफ्नै बलबुतामा गरेको हैन । फेरी कार्यक्रम लागू भइसकेर सफल भएको पनि हैन । यो प्रकाण्डले प्रम ओली तथा सरकार आलोचीत बनेको छ । त्यसैले उनी आफ्ना कार्यकर्तालाई सरकार बचाउन कहिले अरिंगाल बन त कहिले माहुरी बन्ने उर्दी जारी गरिरहेका छन् । यसले सरकारको नियतलाई उदांगो बनाएको आम जनमानसको बुझाई छ । 

 

संघिय संरचनामा गइसकेको देशमा स्थानीय सरकारमा न्यायिक समिति , प्रदेश र केन्द्र सरकारमा गृह मन्त्रालय हुँदा सुरक्षा संयन्त्रको धज्जी उड्नु विडम्वना हो । सरकारका गृहमन्त्री निर्मलाको हत्यालाई पुँजीवादसँग जोड्छन् । किन अपराधी उमक्छन् उनलाई पनि थाहा छैन । न त नैतिकता संकटमा परेको भान भएको छ उनलाई । नभए यत्रो कठिन विषयमा उनी किन चुप? नैतिक रुपमा उनले राजीनामा दिनु पर्दैन? 

 

सायद सरकार समाजवादको पदमा हिडेको होला । सरकारी संयन्त्र पनि समाजवादकै यात्रामा होलान् । जसले हत्यारा पत्ता लगाउन फुर्सद मिलेको छैन । सरकारका मन्त्रीहरु अझ समाजवादको यात्रामा छन् । हिजो साइकल चडेर मन्त्रालय छिरेकाहरु आज गाडीको लस्कर लिएर हिडिरहेका छन् । कर्मचारी संयन्त्र यती छाडा छन् कि जनप्रतिनिधीहरुलाई गन्दा पनि गन्दैनन् । आश गरिएका संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हालेर बसेका मन्त्री ज्यू कर्मचारीलाई स्थानीय तहसम्म पठाउन सकिरहेका छैनन् । स्थानीय तह तथा प्रदेशका काम कर्मचारीको अभावमा प्रभावित भइरहेको छ । हाम्रा प्रधानमन्त्री सहरका ठूल ठूला व्यानरमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको व्यानरमा मुस्काइरहेका छन् । कस्तो समाजवाद हो यो ? 

 

चुनावताका उखान टुक्का सहित समृद्धिको सपनाले जनमत जितेका प्रम ओलीको ९,१० महिने सरकारले जनभावना माथि ठाडो प्रहार गरेको छ । रेल र पानी जहाज, ग्यासका पाइप र स्मार्ट सिटीको सपना बाड्दै कम्युनिष्ट एकता सहित पार्टीमा कोपाइलट तथा सरकारमा दुई तिहाई शक्ति सहित प्रधानमन्त्रीको पद सहित देश र पार्टी हाकिरहेका उनी पार्टी र सरकार दुबैमा असफल हुँदै गइरहेका छन् । गोबर ग्यास उद्घाटन काण्डदेखि राष्ट्रपतिलाई अठार करोडको गाडी काण्ड र प्रहरी तालिम केन्द्र तथा समाज कल्याण परिषदको भवन सार्ने विषयले मन्त्रीमण्डलको आलोचना भइरहेको छ । विकास र परिवर्तनमा नौं महिनामै कायापलट हुँने नभएतापनि केही गर्छन् कि भन्ने छनक समेत देखाउन सकेको छैन वर्तमान सरकारले । अनि विगतको सरकार र काँग्रेससँग तुलना गर्दै हिडिरहेका छन् नेता र कार्यकर्ताहरु ।  

 

सर्वहारा, उत्पीडित वर्गको सरकार भनियो । इतिहासको सबैभन्दा बलियो सरकार भनियो । तर, जब मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न हप्ते प्रथा, प्रेशलाई वाध्ने नियम , समाचार लेखेको आधारमा प्रहरी लगाएर जेल हाल्ने लगायतका लोकतन्त्रविरोधी कामहरु यो सरकारले ग¥यो, यसको आलोचना बढ्दो छ । 

 

सरकार गलत बाटोमा हिड्यो भनेर आफ्नै पार्टीका नेकपाका प्रभावशाली नेताहरुले भनिरहेका छन् । भिम रावल तथा धनश्याम भुषाल सरकारी कार्य शैलीको विरुद्ध सार्वजनिक मिडियासामु बोलिरहेका छन् । विवादीत क्रिश्चियन धर्म प्रचारक संस्था युनिभर्सल पिस फाउण्डेसनको कार्यक्रममा अघोषित गरेको कार्य होस् वा उसलाई सहयोग गरेवापत ‘नेतृत्व र शुसान पुरस्कार’ ग्रहण गर्दा उनको आलोचना भएको भइरहेको छ । अतिथी आएदेखि चार दिनसम्म सोल्टी होटलमा बसेका उनी जनताको नजरमा मात्र होइन आफ्नै पार्टी भित्र पनि आलोचित बनिरहेका छन् । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार