विपद् व्यवस्थापन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण
काठमाडौं । सहरी संरचना द्रुतगतिमा विस्तार भइरहेका बेला राजधानीमा आयोजित एक अन्तर्क्रियामा सरोकारवाला निकायहरूले खुला स्थानको संरक्षणलाई अत्यावश्यक आवश्यकताका रूपमा उठाएका छन्। सञ्चारिका समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी विशेषज्ञ र अधिकारीहरूले प्राकृतिक विपद्का बेला सर्वसाधारणको सुरक्षाका लागि खुला स्थानको अभाव गम्भीर चुनौती बन्दै गएको औंल्याए।
कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरूले नेपाल भूकम्पीय रूपमा संवेदनशील भएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैले खुला स्थान व्यवस्थापनलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे। वातावरण र सहरी विकासबारे अध्ययन गर्दै आएका पत्रकार मुकेश पोखरेलका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको कुल क्षेत्रफल करिब ७२१ वर्ग किलोमिटर भए पनि खुला स्थानको अनुपात अत्यन्तै न्यून छ। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका तथ्याङ्क अनुसार जहाँ ४० देखि ५० प्रतिशत खुला क्षेत्र हुनुपर्नेमा अहिले जम्मा ०.५१ प्रतिशत मात्र खुला स्थान अवशिष्ट छ।
जलवायु र जनजीविकामा काम गर्दै आएका विज्ञ दिनेश गुरुङले खुला स्थानको महत्वबारे चर्चा भए पनि यसलाई संस्थागत रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए। उनका अनुसार नक्सांकन र पूर्वतयारीको अभ्यास कमजोर हुँदा भूकम्पलगायत अन्य प्राकृतिक विपद्मा मानव जीवन र सम्पत्तिमा ठूलो जोखिम बढेको छ। विपद् व्यवस्थापन ऐन भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उनको टिप्पणी थियो।
कार्यक्रमका अन्य सहभागीहरूले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण बढ्दै गएको र खुला स्थान संरक्षणप्रति सरकारी निगरानी कमजोर भएको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बढी जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूका अनुसार दिगो सहरी विकासका लागि खुला क्षेत्रको संरक्षण अब अनिवार्य बनिसकेको छ।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिकृया दिनुहोस