छलफलमा देशको अर्थतन्त्र खस्किदै गएको बताउदैं सरकारले व्यवसायीहरुको मनोबल बढाउने खालका नीतिहरु ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए। छलफलका क्रममा अध्यक्ष चौधरीले लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्न विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था नरहेको, तोडफोडबाट भएको हानी नोक्सानीको इन्स्यारेन्स डिस्बर्समेण्ट हुनु पर्ने, नेपाल सवारी प्रदुषर्ण मापदण्ड २०८२ को कार्यान्वयनबाट सवारी साधनहरुको मूल्य बढने भन्दै नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्रले भन्सार राजश्वमा २७ प्रतिशत योगदान दिएको, नाडाको क्षमता र कमजोरीका सम्बन्धमा सरकारलाई यथार्थ जानकारी भएको  समेत बताए । सो छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले नाडा सरकारसंग सहकार्य गरेर अघि बढन चाहेको पनि बताए । 

 छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले सुस्ताएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन आवश्यक पर्ने नीतिहरुमा सुधारका लागि आग्रह गर्दै नाडाकोतर्फबाट २२ बुँदे सुझावहरु समेत पेश गरे ।तीमध्ये पेट्रोल र डिजेलचालित सवारीसाधनहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने Hire Purchase Loan को Loan to Value Ratio हालको ६० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने प्रमुख माग गरिएको छ।

सो अवसरमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले तातोपानी भन्सार अवरुद्ध हुँदा सवारीसाधन आयातमा समस्या आएको स्वीकार गर्दै छिट्टै समाधान हुने बताउनुभयो। उहाँले व्यवसायीहरूको हितमा प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउने र प्रदूषण मापदण्ड कार्यान्वयनका असरबारे वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने आश्वासन दिए ।

अर्थमन्त्री खनालले व्यवसायीहरूले अघि सारेका सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले आन्दोलनका कारण भएको नोक्सानीको तथ्याङ्क संकलन गरी आवश्यक कदम चालिने र बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सुविधाहरू उपलब्ध गराइने जानकारी दिए। साथै, कर तथा कर–सुविधासम्बन्धी प्रस्तावहरू मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारीमा रहेको पनि  बताए।

छलफलमा नाडाका उपाध्यक्ष निराकार श्रेष्ठ, महासचिव विक्रमसिंह सनिया, कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, सह–कोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य आकाश गोल्छा, प्रकाश कपुरी, मेघराज पौडेल, यमुना श्रेष्ठ र अभिक ज्योति सहभागी  थिए  ।