चुरे सिध्याउने गरि सरकारले अवलम्वन गर्न लागेको नीतिको शान्ति समाजद्वारा निन्दा
काठमाडौं । हिमालयरचुरे बचाउन, नदी जोगाउन विशेष कार्ययोजनासहित नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा उल्टो चुरे सिध्याउने गरि ढुंगा गिटी र बालुवा निकासीका लागि सरकारले अवलम्वन गर्न लागेको घातक नीतिको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले निन्दा गरेको छ ।
चुरेको अत्याधिक दोहन गरेर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्नु भनेको तराईलाई मरुभुमिकरणतर्फ धकेल्नु हो भन्ने धारणा शान्ति समाजले बारम्बार व्यक्त गर्दै आएको छ । यसैगरी बाह्य दबाबमा परेर चुरे ध्वस्त पारी ढुंगा गिटी निकासीको योजना पर्यावरणीय सन्तुलनका हिसाबले झनै आपत्तिजनक भएको हुँदा त्यस्तो आत्मघाती नीति खारेज गर्न शान्ति समाजले सरकार संग आग्रह गरेको छ ।
सोह्रौ गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुसार, विभिन्न अदालतबाट विभिन्न मितिमा भएका फैसला बमोजिम १९ जना व्यक्तिहरुलाई भएको कैद सजाय माफी दिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको समाजको ठहर छ । शान्ति समाजले सदैव दण्डहिनताको विरोध गर्दै आएको छ र विगतमा पनि यस्तो निर्णयको विरोध गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ समेत नआउदै राजनीतिक सौदावाजीका कारण संंवैधानिक प्रावधानको दुरुपयोग गरी भएको यो निर्णयले विधिको शासनको उपहास गरेको छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य अनुरुप आचरण गर्न आह्वानसहित मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले २२ जिल्लामा दिप प्रज्वलन, चियापान लगायत कार्यक्रम गरि सोह्रौ गणतन्त्र दिवस मनाएको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मूल दोषीहरुलाई कारबाही गर, तीन तहको सरकार सुशासन, पारदर्शीता र जवाफदेहीता सुनिश्चित गर भन्दै शान्ति समाजका चितवन, काठमाण्डौ, नवलपुर, कास्की, मोरङ, दाङ, बागलुङ, कैलाली, पाल्पा, महोत्तरी, रुपन्देही, नुवाकोट, सुर्खेत, पर्सा, झापा, अछाम, सुनसरी, तेह्रथुम, संखुवासभा, बाँके, गुल्मी र इलाम जिल्ला शाखाहरुद्वारा कार्यक्रम गरिएको थियो ।
प्रतिकृया दिनुहोस