गैँडाकोटमा नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना :प्रधानमन्त्री सकरात्मक, नगरप्रमुखको सक्रियता बढ्दै
प्रेम क्षेत्री,गैँडाकोट । नेपाल विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि गैँडाकोटबाट गएको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटघाट एवं छलफल गरेको छ । टोलीले नेपाल विश्वविद्यालयको सम्भावना र स्थापना गर्नुको उद्देश्य लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले गैँडाकोटमा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सकरात्मक रहेको बताए ।
त्यस्तै टोलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि भेटघाट एवं छलफल गरेको छ । भेटका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले नगरपालिकाले उठाएको एजेण्डा आफुहरुको पनि रहेको बताए ।गैँडाकोटमा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि एक स्टेप अघि बढिसकेको अवस्थामा आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्ने रहने दाहालले बचन दिए ।
गैँडाकोटमा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि गैँडाकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख छत्रराज पौडेलले सक्रियता देखाएका छन । राजधानीमा विभिन्न बैठकमा सहभागी हुनुका साथै प्रधानमन्त्रीदेखी राजनीतिक दलका प्रमुखहरुसँग भेटघाटमा पौडेल व्यस्त देखिएका छन ।
नगरप्रमुख पौडेलले गैँडाकोटमा जग्गाका विषयमा कार्यपालिका बैठक, नगर सभाले पास गरिसकेको अवस्थामा नगरपालिकाले स्थान उपलब्ध गराउने र हुनसक्ने कानुनी अड्चन, मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय लगायतका विषयमा पहल गरिदिन आग्रह समेत गरे ।
नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितिका संयोजक डा. अर्जुन कार्कीले गैँडाकोट उपयुक्त स्थान रहेको र सम्भावनाका विषयमा जानकारी गराउँदै सरकारको सकरात्मक र निर्देशनात्मक निर्णयको पर्खाईमा रहेको बताए ।
वर्तमान सरकार गठबन्धनको सरकार रहेको र सबैसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बचन दिएको नगरप्रमुख पौडेलले जानकारी दिए ।
बैठकमा विभिन्न १५ वटा एजेण्डामा छलफल भएको नगरपालिकाका प्रशासन सहायक ईश्वरी आचार्यले जानकारी दिए । टोलीमा नगरपालिकाका शाखा अधिकृत पुष्पराज शर्मा लगायत नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितिका सदस्य सहभागी थिए ।
गैँडाकोट १० स्थित पितौजी, मुकुन्दसेन सामुदायिक वन क्षेत्र समेटेर विश्वविद्यालय बनाउने नगरपालिकाको तयारी छ । यसअघि गैँडाकोट १८ मा सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो ।
विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि स्थान उपलब्ध गराउने र त्यसका लागि सहजिकरण गर्ने नगर सभाले पास गरिसकेको छ । गैँडाकोटमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नेपाल विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि नेपाल सरकारबाट मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई संघीय सरकारबाट विकास समिति समेत गठन भईसकेको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस