विदेशी नागरिकका शंकास्पद गतिविधि
काठमाडौं । सन् २०१७ यता तीन वर्षमा मात्रै १ हजार ५ सय ९७ विदेशी ओभर स्टेको कसुरमा निष्कासनमा परे । यो अवधिमा ३ सय ११ जना विदेशी विभिन्न अपराधमा संलग्न भई देश निकालामा परे । बर्सेनि निष्कासनमा पर्नेको संख्या पनि बढ्दो क्रममा छ । सन् २०१७, २०१८ र २०१९ मा क्रमशः ४ सय ५५, ५ सय ६४ र ५ सय ७८ जना निष्कासन भए । २०१७ मा १ सय ४, २०१८ मा १ सय १४ र गत वर्ष २०१९ मा ९३ विदेशी अधिकतम १० वर्ष नेपाल प्रवेश गर्न नपाउने गरी निकालामा परे । सन् २०२० को विवरण आउन बाँकी छ ।
यति मात्र होइन, सन् २०१७, २०१८ र २०१९ सम्म क्रमशः ७ लाख ५७ हजार ४ सय ४८, ११ लाख ३६ हजार १ सय ४२ र ११ लाख ९७ हजार १ सय ९१ विदेशी नेपाल भित्रिए । यी तीन वर्षमा क्रमशः ७ लाख ३४ हजार २४, ११ लाख ३० हजार ६ सय ७६ र ११ लाख ९० हजार ३ सय ७७ विदेशी नेपालबाट फर्किए तर यो अवधिमा आएर नफर्किएका विदेशीका गतिविधि के–कस्तो छ भन्ने अध्यागमनले एकीकृत रूपमा विवरण राखेको छैन ।
पछिल्लो पटक कात्तिक २७ को मन्त्रिपरिषद्ले अस्ट्रेलियन नागरिक मार्क लेस्ली डेन्गेटलाई १२ हजार ७ सय ३० अमेरिकी डलर र यमनका मोहम्मद इस्मेल अहमद ओवादी र सामिम इस्मेल अहमद ओवादीलाई करिब ९ हजार डलर बराबरको जरिवाना मिनाहा गरेर निष्कासन गर्ने निर्णय गर्यो ।
गृह मन्त्रालयले दुई वर्षअघि विदेशी नागरिकमाथि निगरानी र नियमन गर्न गृह सचिव,अध्यागमन विभागका महानिर्देशक र ७७ वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) संयोजक रहने गरी ‘विदेशी नागरिक अनुगमन निर्देशिका–२०७५’ जारी गर्यो । विदेशीका गतिविधि निगरानीदेखि कति संख्यामा बसोबास गर्छन् भन्ने यकिन गर्न गृहसचिवको नेतृत्वमा केन्द्रीय अनुगमन निर्देशन समिति, विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा अनुगमन तथा कार्यान्वयन समिति र प्रजिअको संयोजकत्वमा जिल्ला अनुगमन समिति गठन गरिएको थियो । यी संयन्त्रले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेका छैनन् ।
राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन अध्यागमनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पनि यी संयन्त्र रहने व्यवस्था छ तर तीनवटै संयन्त्रले विदेशी नागरिकका संदिग्ध र गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । केही जिल्लामा अनुगमन समिति पनि गठन गरेर औपचारिकता निभाउने मात्र काम भयो । अध्यागमनका महानिर्देशक केसीले नेपालमा भएका विदेशी नागरिकका गतिविधि प्रभावकारी रूपमा निगरानी, अनुगमन र नियमन हुन नसकेको स्वीकार गरे । कतिपय विदेशी प्रयोजन एउटा र उद्देश्य अर्कै राखेर नेपाल आउने गरेको उनले बताए ।
‘अध्ययन, सामाजिक सेवा अनि नितान्त पर्यटकलगायत भिसा लिएका थुप्रै विदेश नागरिकका क्रियाकलाप शंकास्पद देखिएका छन्, कतिपयलाई यस्तै कसुरमा निष्कासन पनि गरिरहेका छौं,’ महानिर्देशक केसीले कान्तिपुरसँग भने । ‘तर पनि जुन रूपमा निगरानी, नियमन, अनुगमन गर्नुपर्ने हो, यो हुन सकेको छैन, कमीकमजोरी सुधारेर अबका दिनमा अध्यागमन कानुनलाई कडाइका साथ लागू गर्छौं,’ उनले भने ।
विदेशीका गतिविधि निगरानी गर्न अध्यागमन विभागमा सरुवा भएर आउने हरेक महानिर्देशकले पटक–पटक कार्ययोजना पनि ल्याउने गरेका छन् तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । पछिल्लो पटक विभागले विदेशस्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगबाट जारी हुने भिसामा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कति भिसा जारी भए, कति राजस्व संकलन भयो भन्ने जानकारी सफ्टवेयरबाटै हेर्न मिल्ने प्रविधि विकास गरेको छ तर पर्यटक बस्ने होटलररेस्टुरा, धर्मशाला, निजी घरलगायतले उनीहरू आवागमन गर्ने सबै विवरण र सम्पर्क नम्बर अध्यागमन वा सुरक्षा संयन्त्रलाई जानकारी आफ्नै कार्ययोजना पनि विभागले कार्यान्वयन गरेको छैन । यसलाई कानुनमै समावेश गर्ने गरी बनाइएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ । कान्तिपुर
सम्बन्धित समाचार
प्रतिकृया दिनुहोस