• आइतबार ५-८-२०७६/Sunday 08-25-2019
पत्रपत्रिका

आईएनजीओले लुकाए १ खर्ब २ अर्ब 

काठमाडौं । सरकारलाई गलत खर्च विवरण देखाएर आईएनजीओले २८ वटा वाणिज्य बैंकमा २९ हजार ८ सय ६० वटा खातामार्फत रकम मनोमानी गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । अपचलन भएको रकम चालु आव २०७६र०७७ का लागि विनियोजित बजेटको करिब ७ प्रतिशत र गत आवको बजेटको करिब ८ प्रतिशत हुन आउँछ ।

 

समाज कल्याण परिषद्बाट आईएनजीओहरूले ३ वर्षमा ५८ अर्ब ५८ करोड ६२ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बराबरको परियोजना सञ्चालन स्वीकृति लिएको महालेखा परीक्षकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो अवधिमा उनीहरूले सर्त र सम्झौताविपरीत १ खर्ब ५३ अर्ब ७२ करोड ५२ लाख ७० हजार रुपैयाँ भित्र्याएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको कार्यमूलक लेखापरीक्षणबाट खुलेको छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारलाई देखाएको र बैंकमा भेटिएको रकममा ठूलो अन्तर देखिएको हो ।

 

विवरण लुकाएर परियोजनाको पैसा अनधिकृत प्रयोग गर्ने आईएनजीओको संख्या १ हजार ८ सय ६६ छ । परिषद्बाट खर्च स्वीकृति लिने आईएनजीओ २ हजार १ सय १ वटा रहेकामा अर्थ मन्त्रालयलाई खर्च बुझाउने २ सय ३५ मात्र छन् । त्यसमा पनि अर्थ मन्त्रालय र परिषद्मा बुझाएको खर्च फरक–फरक छन् ।

 

महालेखाले सरकारलाई छलेर भित्र्याएको रकम जफत गरी कानुन उल्लंघन गर्ने आईएनजीओको दर्ता खारेज तथा सञ्चालकमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ । ‘३ वर्ष अवधिमा अर्थ मन्त्रालयको एड म्यानेजमेन्ट प्लेटफर्म (एएमपी) मा देखाइएभन्दा १ खर्ब १ अर्ब बढी रकम आईएनजीओले भित्र्याएका रहेछन्,’ महालेखाका निर्देशक नीरप्रसाद सुवेदीले भने, ‘सरकारलाई देखाइएको भन्दा बढी रकम अपचलन हो, त्यो रकम तत्काल जफत गरेर कानुन उल्लंघन गर्ने संस्था र सञ्चालकमाथि कारबाही गर्न सुझाव दिएका छौं ।’ आव २०७२ /०७३ मा परिषद्सँग ६ सय ३१ आईएनजीओले विभिन्न परियोजनासहित खर्च सम्झौता गरेका भए पनि अर्थबाट अनुमति लिनेको संख्या ८३ वटा मात्रै देखिएको कार्यमूलक लेखापरीक्षणबाट खुलेको छ ।

 

आव २०७३/०७४ मा ७ सय ४७ संस्थाले परिषद्सँग सम्झौता गरे पनि अर्थबाट स्वीकृति लिनेको संख्या ९१ वटा मात्रै छ । त्यस्तै आव। २०७४/०७५ मा ७ सय २३ संस्थाले परिषद्बाट कार्यक्रम स्वीकृति लिएकामा अर्थ मन्त्रालयलाई ६१ वटाले मात्रै खर्च बुझाएको उल्लेख छ ।

 

महालेखाले आईएनजीओहरूले ‘छाया अर्थतन्त्र’ चलाएको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सुझाएको छ ।निर्देशक सुवेदीका अनुसार आईएनजीओले लुकाएको मध्ये सबभन्दा बढी रकम नबिल बैंकमार्फत भित्रिएको छ । नबिलमार्फत ३ वर्षमा ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भित्र्याएका हुन् ।

 

त्यस्तै स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमार्फत करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ । बाँकी २६ बैंकमार्फत करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ । महालेखाले कार्यमूलक लेखापरीक्षणका क्रममा आईएनजीओको खाता र रकम माग्दा बैंकहरूले अटेरी गरेको र राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि मात्र विवरण उपलब्ध गराएको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षण नहुँदा आईएनजीओले मनोमानी खर्च गर्दै आएको बताए ।

 

‘ऋण र सेयररलगानीका रूपमा भित्रिएको बाहेक विदेशी रकममा राष्ट्र बैंकले नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘सरकारलाई बारम्बार आईएनजीओहरूको कामकारबाहीको नियमन गर्ने प्रभावकारी निकाय गठन गर्न सुझाव दिए पनि पालना भएको छैन ।’

 

आईएनजीओका ८० प्रतिशतभन्दा बढी परियोजना संघसंस्था दर्ता ऐन र नियमावली २०३४, समाज कल्याण ऐन र नियमावली २०४९, कम्पनी ऐन, २०६३, विकास सहायता नीति, २०७१, परिषद्को परियोजना सम्झौतासम्बन्धी निर्देशिका, २०७१, सामाजिक संघसंस्थाको अनुदान, सुपरिवेक्षण एवं मूल्यांकन निर्देशिका २०७१ लगायत कानुनविपरीत रहेको महालेखाका निर्देशक सुवेदीले जानकारी दिए ।

 

प्राप्त विवरण अनुसार आ।व। २०७२/०७३ मा परिषद्बाट आईएनजीओहरूले खर्च सम्झौता गरेको रकम २३ अर्ब १३ करोड ६२ लाख १ हजार उल्लेख छ तर त्यही आवमा अर्थबाट स्वीकृति लिँदा २१ अर्ब १४ करोड २४ लाख ४० हजार देखाएर ५० अर्ब १२ करोड २२ लाख २६ हजार भित्र्याएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

 

उक्त आवमा २९ अर्बभन्दा बढी रकम अपचलन गरिएको छ । आव २०७३र०७४ मा परिषद्बाट १७ अर्ब ९८ करोड २३ लाख ७९ हजारको कार्यक्रम सम्झौता गरेर अर्थ मन्त्रालयबाट १८ अर्ब ७१ करोड २७ लाख ५० हजार स्वीकृत गराएको तर विभिन्न बैंकमा त्यही आवमा ५६ अर्ब ६४ करोड ३० लाख ९७ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिएको छ ।

 

२०७४/०७५ मा परिषद्सँग १७ अर्ब ४६ करोड ७७ लाख ९ हजार रुपैयाँको कार्यक्रम सञ्चालन सम्झौता भए पनि अर्थ मन्त्रालयलाई १२ अर्ब २ करोड ३५ लाख २० हजार देखाएको र वाणिज्य बैंक मार्फत ४६ अर्ब ९५ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ भित्र्याएको उल्लेख छ ।

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले आईएनजीओबाट आर्थिक अपचलन भएको पाइए छानबिन हुने प्रतिक्रिया दिए । ‘महालेखाले औंल्याएका विषय अनुसन्धानका लागि महत्त्वपूर्ण आधार र प्रमाण हुन्,’ उनले भने ।

 

सेयर र ऋणका रूपमा प्राप्त गर्ने रकमका लागि मात्र राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने तर आईएनजीओका हकमा त्यस्ता संस्थाको केन्द्रीय खाता सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकमा ट्रान्सफर, स्विफ्ट वा अन्य माध्यमबाट वैदेशिक मुद्रा प्राप्त गर्न मिल्ने भएकाले नियन्त्रण हुन नसकेको महालेखाको निष्कर्ष छ ।

 

आईएनजीओबाट आउने सहायतामा एकद्वार प्रणाली लागू, राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निगरानीमा खाता सञ्चालन, अर्थ मन्त्रालयको सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा परिषद् र राष्ट्र बैंकको पहुँच तथा प्रभावकारी अनुगमन र नियमनको व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग महालेखा र राष्ट्र बैंकका अधिकारीले आग्रह गरेका छन् । कान्तिपुर

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार