मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता संसद्मा
काठमाडौं । नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन प्रक्रियामा रहेको छ । सहायता सम्झौता भएको करिब दुई वर्षपछि संसद्बाट अनुमोदन गर्न लागिएको हो ।
नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ गते सहायता सम्झौता भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को २०७५ माघ २५ गतेको निर्णय अनुसार सम्झौता अनुमोदनको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ । अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाका तर्फबाट प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन हुन सक्ने छ । प्रतिनिधिसभा सचिवालयका अनुसार चालू अधिवेशनमै सम्झौता प्रस्तुत हुनेछ ।
एमसीसी र सरकारबीच भएको सहमति अनुसार नेपालले पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलर ९करिब ५५ अर्ब रुपियाँ० अनुदान पाउने उल्लेख छ । सम्झौताको सर्त अनुसार नेपाल सरकारले १३० मिलियन डलर (करिब १४ अर्ब) परिचालन गर्नुपर्नेछ ।
सरकारले सहायता रकम विकास समितिमार्फत विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मतसम्भार गर्ने कार्यका लागि खर्च गर्नेछ । मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति गठनका लागि सरकारले २०७४ चैत २० मा निर्णय गरिसकेको छ ।
रणनीतिक महत्व भएकाले परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा सरकारले समावेश गरेको छ । अनुमोदनपछि सम्झौता कार्यान्वयनको बाटो खुल्नेछ । एमसीसीले सन् २०१८ अक्टोबरमै सम्झौता अनुमोदनका लागि नेपाल सरकारलाई परिपत्र गरेको थियो । गोरखापत्र
सम्बन्धित समाचार
प्रतिकृया दिनुहोस