सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन नगर्दा इन्टरनेटको मूल्य वृद्धि, उपभोक्ता मारमा
काठमाडौं । विभिन्न समयमा आन्दोलन गर्दै आइरहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले अन्ततः इन्टरनेटको मूल्य वृद्धि गरेका छन् । सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छाता संगठन आइस्पानको निर्णयअनुसार मुलुकभरका सेवा प्रदायकहरुले १३ प्रतिशत मूल्य वृद्धि गरेका हुन् ।
सरकारले वृद्धि गरेको १३ प्रतिशत शुल्क उपभोक्ताबाटै उठाउने निर्णय आइस्पानले गरेको हो । संसद्ले पारित गरेको आर्थिक ऐनमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपभोक्ताबाट दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापत १३ प्रतिशत रकम संकलन गरी भ्याटसँगै तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो वर्षको बजेटमा पनि सरकारले यही प्रावधानलाई अघि बढाएको छ । गत वर्षदेखि नै सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो । व्यवसायीको तीव्र विरोधपछि सरकारले व्यवसायीसँग मूल्य नबढाउन सम्झौता गरेको थियो । तर, सरकारले सम्झौता पालना नगरेको भन्दै व्यवसायीले मूल्यवृद्धि गरेका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाएका थिए । दूरसञ्चार सेवा दस्तुर शीर्षकको यो शुल्क यो चालु आर्थिक वर्षअघि भ्वाइस सेवामा मात्रै लाग्थ्यो ।
इन्टरनेटको मूल्य समायोजनमा सघाएबापत सञ्चार मन्त्रालयले सेवा प्रदायकलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको विनियमावली संशोधन गरी केही सुविधा दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सरकारले गरेको प्रतिबद्धता अहिलेसम्म पूरा नभएको आइस्पानले मूल्य बृद्धि गरेको जनाएको छ ।
सरकारसँग धेरै चरणमा वार्ता र सम्झौता भएपनि आइएसपानलाई बेवास्ता गरेको गुनासो सेवा प्रदायकहरुको थियो । सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक २०७६र७७ मा ‘टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेटजस्ता दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको १३ प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापत असुलउपर गर्नुपर्नेछ’ भनी उल्लेख छ ।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिकृया दिनुहोस