‘शिक्षा आयोग अलोकतान्त्रिक छ, अभिभावकका आवाज समावेश छैन’
काठमाडौं । एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग अलोकतान्त्रिक भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्ष सापकोटाले सम्बन्धित पक्षलाई आयोगमा समावेश नगरिएको टिप्पणी गरेका हुन ।
उनले भने,‘सरकारले बनाएको अयोगनै अलोकतान्त्रिक छ, आयोग गठन हुँदापनि हामीले बिरोध गरेका हौं, आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ, प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि हामीले आफ्नो धारणा बनाउछौं, तर यो सत्य हो, प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्रलाई नै आयोगमा समावेश नगरिनुले समानुपातिक, समावेशीताको सिद्धान्तलाई वास्ता नगरेको हाम्रो ठहर हो, यस आयोगले गरेका कामकारबाही छापामार शैलीका छन्, निजि क्षेत्रका आवाजहरु समावेश गरिएका छन् भन्ने लाग्दैन ।’
सरकारले आगामी २५ वर्षपछि नेपालको शिक्षा प्राणाली र नेपालीहरुको जीवनस्तर के हुने ? भन्ने बारेमा दुरदृष्टि बनाउन नसकेको पनि उनले गुनासो पोखे । उनले भने,‘राज्य बनाउनमा निजि क्षेत्रको ठूलो भूमिका छ, २० प्रतिशत विद्यार्थीहरु निजी विद्यालयमा पढ्छन्, निजी शिक्षालाई व्यबस्थापन गनुपर्छ तर यहाँ त विस्थापित गर्न खोजिँदैछ, दुरदृष्टि बनाएको हो कि ? बक्र दृष्टि ? सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा निजी विद्यालय बाधक देख्छ, यो बक्र दृष्टि हो ।’
साक्षात्कारमा प्याब्सनका उपाध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन पढेरमात्रै आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् ।
उनले भने,‘आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीज्यूले बुझ्नुभएको छ, सार्वजनिक भएपछि हामीले आफ्नो धारणा बनाउँछौं, निजी विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकहरुको शुन्य उपस्थितिमा बनेको आयोगले हाम्रो आवाजहरु समावेश गर्यो भन्ने मलाई लाग्दैन ।’
कार्यक्रममा अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरीले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले अभिभावकका आवाज समावेश नगरेको जिकिर गरे ।
उनले भने,‘आयोग गठन गर्दादेखि नै हामीले बिरोध जनाएका थियौं, गठन प्रक्रिया नै गलत थियो, सम्बन्धित् पक्षलाई वास्ता नगरी गठन गरिएको आयोगले हाम्रा आवाज समावेश गर्यो होला भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन, निजी क्षेत्रलाई खुल्ला छोड्नु हुँदैन, र सरकारले बलजफ्ती पेलेर साईजमा ल्याउँछु भन्नु गलत हो ।’
प्रतिकृया दिनुहोस