मासिक तलब पाउने गरी कानुन बनाएकोमा इजलासमा वहस पैरवी
काठमाडौं । प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशसभाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सुविधाको नाममा मासिक तलब पाउने गरी कानुन बनाएकोमा संविधानको गम्भीर उल्लघंन भएको भनेर अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिटमाथि आज संवैधानिक इजलासमा वहस पैरवी भएको छ ।
रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा.गोविन्द गौतम, शेरबहादुर केसी, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, गोपालकृष्ण घिमिरे, अधिवक्ताहरू सुदीप पौडेल, पंकजकुमार कर्ण, ओमप्रकाश अर्याल, सन्तोष भण्डारी, आरसी गौतम, डा. शिवकुमार यादव, ज्ञानेन्द्रराज आरण, राधा जि.सी, वीरेन्द्र गौतम र लक्ष्मी थापाले वहस पैरवी गरेका थिए ।
प्रदेश सरकारको तर्फबाट न्यायधिवक्ताहरूले वहस पैरवी गरेका थिए। आज बहस पैरवी सकिए पनि निर्णय सुनाउन भने बाँकी रहेको छ ।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिकृया दिनुहोस