काम नगर्ने ठेकेदार १८४८, कालो सूचीमा ५८ मात्रै
काठमाडौं । राजनीतिक पहुँच र कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा वर्षौंसम्म काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीको संख्या सयौंं भए पनि कालो सूचीमा पाँचदर्जनलाई मात्र राखिएको छ। कानुनअनुसार समयमा काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनी तथा सप्लायर्सलाई कालो सूचीमा राख्ने जिम्मेवारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको हो।
मुलुकभरका अधिकांश आयोजना समयमा काम नभएर अलपत्र अवस्थामा छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष गरेको अनुसन्धानले पनि एक हजार ८ सय ४८ आयोजना लथालिंग अवस्थामा भएको देखाएको थियो। तर अहिलेसम्म जम्मा ५८ ठेकेदारलाई मात्र कालो सूचीमा राखिएको छ। अनुगमन कार्यालयका अनुसार गत वर्षसम्म ५० वटा ठेकेदार कम्पनी तथा सप्लायर्स कालो सूचीमा राखिएको थियो भने यो वर्ष ८ वटा थपिएका छन् । समयमा काम नगर्ने कम्पनीलाई अनुगमन कार्यालयले सीधै कालो सूचीमा राख्न पाउँदैन। सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस आएपछि मात्र अनुगमन कार्यालयले कालो सूचीमा राख्ने कानुनी व्यवस्था छ।
अख्तियारले एक हजार आठ सय ४८ आयोजना अलपत्र परेको र यसमा मोबिलाइजेसन पेस्कीबापत २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लिइएको सार्वजनिक गरे पनि आयोजनाका कर्मचारी र ठेकेदारबीचको मिलेमतोका कारण धेरै ठेकेदार कम्पनी कालो सूचीमा नपरेका हुन्।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता यज्ञराज कोइरालाले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ अनुसार आचरणविपरीत काम गर्ने ५८ वटा निर्माण÷सप्लायर्स कम्पनी कालो सूचीमा परेको जानकारी दिए। ‘कालो सूचीमा पर्नेमा अधिकांश कम्पनी निर्माण क्षेत्रका छन्,’ उनले भने, ‘यसमा चार चिनियाँ कम्पनीसमेत छन्।’ प्रवक्ता कोइरालाले खरिद ऐनअनुसार कालो सूचीमा परेको कम्पनी सूचीबाट नहटेसम्म कुनै पनि प्रकारको बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने बताए। ‘कालो सूचीमा परेका कुनै पनि बोलपत्रदाता, निर्माण कम्पनी तथा परामर्शदाता कुनै पनि खरिद तथा टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैनन्’, उनले भने, ‘कालो सूचीबाट हटेपछि भने निर्बाध रूपमा गर्न सक्नेछन्।’
प्रवक्ता कोइरालाले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने कम्पनीलाई धमाधम कालो सूचीमा राखेर कारबाही गर्दै आएको बताए। ‘विगत वर्षको तुलनामा कालो सूचीमा पर्नेको संख्या वृद्धि भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कालो सूचीमा पर्ने डरले पनि केहीले समयमा नै आयोजना सक्ने काम गरिरहेका छन्।’
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले ठेकेदारबाट आयोजना प्रमुखलगायतले कमिसन माग्ने भएकाले कालो सूचीमा सिफारिस गर्न आनाकानी गर्ने बताउँछन्। ‘ठेकेदारबाट आयोजना प्रमुखलगायतले कमिसन लिने ओपन सेक्रेटजस्तै हो,’ उनले भने, ‘जोसँग बार्गेनिङ गरेर कमिसन लिन्छन्, त्यसैलाई कारबाहीका लागि कसरी सिफारिस गर्छन् त रु’ ती अधिकारीका अनुसार आयोजना प्रमुखमात्रै इमानदार हुने हो भने समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी सबै कालो सूचीमा पर्नेछन्।
कार्यालयले समयमै काम नगर्ने कोस्टल–पप्पु जेभीलाई चौतर्फी दबाबपछि कालो सूचीमा राखेर कारबाही गरेको थियो। कार्यालयले वर्षौंदेखि सडक तथा पुलका आयोजना अलपत्र पार्दै आएको कोस्टल–पप्पुलाई तीन वर्षसम्म कुनै पनि निकायको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने गरी कालो सूचीमा राखेको छ। कार्यालयले कालो सूचीमा राखेर कारबाही गरेकामध्ये राजनीतिक पहुँचका हिसाबले सबैभन्दा शक्तिशाली कम्पनी नै कोस्टल–पप्पु जेभी हो। कोस्टल–पप्पुका सञ्चालक प्रतिनिधिीसभाका सांसद हरिनारायण रौनियार हुन्। रौनियार राजनीतिक पहुँचकै कारण कालो सूचीमा पर्नबाट उम्किँदै आएका थिए।
कार्यालयले रमण कन्स्ट्रक्सन जेभीलाई पनि नयाँ बोलपत्रमा सहभागी हुन रोक लगाएको छ। कालो सूचीमा परेका मध्ये नौ कम्पनीका हकमा भने सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत कालो सूची स्थगन गर्न आदेश दिएको छ। यस्ता कम्पनीमा लोहनी एन्ड ब्रदर÷थोदुङ÷सुरुचि जेभी, कृष्ण चतुर्भुज निर्माण सेवा, कृष्णमञ्जु कन्स्ट्रक्सन हेटौंडा, राना एन्ड पाख्रिन कन्स्ट्रक्सन जेभी, एस बिए÷प्रगति जेभी, थोदुग÷बौद्ध जेभी, थोदुङ कन्स्ट्रक्सन प्रालि र बौद्ध निर्माण सेवा रहेका छन्। कार्यालयका अनुसार कालो सूचीमा नेपाली निर्माण तथा सप्लायर्स कम्पनीमात्रै होइन, चिनियाँ कम्पनीसमेत परेका छन्।नागरिक
सम्बन्धित समाचार
प्रतिकृया दिनुहोस