विपद न्यूनीकरणमा राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार बन्न आग्रह
काठमाडौं । यतिबेला राजनीतिक दलहरूलाई घोषणा पत्र बनाउने चटारो छन् भने विभिन्न संघसंस्थाहरू आफूले काम गर्दै आएका मुद्दालाई घोषणा पत्रमा पार्न विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यालयतिर धाउँदै छन् । यही मेसोमा विपदका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सञ्जाल प्रकोप पूर्व तयारी सञ्जाल, डिपिनेटले पनि देशका प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई भेटी ‘ विपद न्यूनीकरणका लागि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणा पत्रमा समावेश गर्नु पर्ने तथा आगामी प्रतिनिधि सभा र सरकारले लागू गर्नु पर्ने कार्यहरू’को ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गरेको छ । ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गरिएका प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी–एमाले, उज्यालो नेपाल पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत रहेका छन् ।
विपद न्यूनीकरणका लागि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणा पत्रमा समावेश गर्नु पर्ने तथा आगामी प्रतिनिधि सभा र सरकारले लागू गर्नु पर्ने १४ बुँदा सहितको ध्यानाकर्षण पत्रमा सबै उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक क्षेत्रमा प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, तथा बातावरणीय कति तथा विपोखिमको विस्तृत अध्ययन विश्लेषण गर्नु पर्ने, प्रकोप तथा विपदजोखिम र त्यसको निवारणसम्बन्धि ज्ञानलाई औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा प्रणालीमा मूलप्रवाह गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
सडक जलविद्युत कलकारखाना, व्यवसायिक तथा सार्वजनिक सेवाका भवन, सिंचाई, खानेपानी, बस्ती विकासजस्ता भौतिक विकास निर्माण र सेवा सञ्चालन गर्दा त्यसमा आइपर्न सक्ने प्रकोप र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने प्रकोप जोखिम विश्लेषण गरी जोखिम निवारण गर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्था गर्ने र सबै विषयगत क्षेत्रलाई विपद् उत्थानशील बनाउन नीतिगत सुनिश्चितता गर्ने, समुदायमा आधारित विपद् पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिई जोखिममा रहेका समुदाय तथा समूहको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका नीति निर्माण तथा व्यवहारमा लैंगिक समानता, अपाङ्गता, सामाजिक समावेशीकरणलाई विशेष ख्याल गर्दै विकास योजनामा समान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रकोप पूर्व तयारी सञ्जाल, डिपिनेटले ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण पछि जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा स्थानीय तहलाई विपद् पूर्व–सूचना, विपद् उद्धार तथा प्रतिकार्य, विपद् पुनर्लाभ तथा पुनरनिर्माण, तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणको लागि प्राविधिक, आर्थिक, भौतिक, जनशक्ति तथा संस्थागत तवरले सक्षम बनाउने, प्रकोपको प्रकृति, मात्रा तथा विपदको प्रभावस्तर अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको काममा अनावश्यक दोहोरोपना नहुने गरी कार्यविभाजन गर्ने, तहगत समन्वय र साझेदारीको स्पष्ट सिमाङ्कन गर्ने साथै विषयगत मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयहरूको काम, कर्तव्य र जवाफदेहिता निर्धारण गर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस