• मंगलबार ६-११-२०७९/Tuesday 09-27-2022
विचार

वर्तमान आर्थिक परिवेश तथा आगामी बजेट

कुनैपनि मुलुकको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा त्यहाँको भौगोलिक स्थिती, प्राकृतिक श्रोत, मानवीय श्रम–साधन आदिको बिषय पनि संग–संगै जोडिएर आउने गर्छ। साधारणतय यिनै प्राकृतिक वा भौगोलिक श्रोत–साधनका आधारमा उक्त मुलुकले आफ्नो बिकासको बाटो पैल्याउनु स्वाभाविक पनि हो । तर, आर्थिक विकास र उन्नतिका लागि श्रोत–साधन र भौगोलिक–वातावरणीय अनुकुलता मात्र पनि प्रयाप्त हुँदैन रहेछ । आर्थिक उपलव्धिका लागि सुदृढ प्रशासन र प्रतिवद्ध एवं सक्षम नेतृत्वकोनै मुख्य रुपमा आवश्यकता हुन्छ भन्ने कुरा विश्वका कतिपय देशहरुले, यस्ता स्रोत–साधनका प्रयाप्तता नहुँदा, र वातावरणीय कमीकमजोरीका बाबजूद पनि, आर्थिक बिकास गर्न सफल हुनुको तथ्यले प्रष्ट पार्छ। उदाहरणका लागि युरोपकै कतिपय मुलुक मात्र नभएर, जापान, साउथ कोरिया, थाइलैंड र अन्य थुप्रै देशहरुका आर्थिक उपलव्धिका प्रसंगहरु देखापर्छन। जहाँ प्राकृतिक वा भौगोलिक कमी–कमजोरीले पनि आर्थिक उपलव्धिमा खासै असर पार्न सकेको छैन । यी देशहरुले निश्चित अवधिमै रहर लाग्दो सफलता हात पार्न सक्षम हुनपुगेका छन् ।

 

नेपालको कुरा गर्दा, प्राकृतिक श्रोत–साधन तथा मानविय श्रमशक्ति आदिमा राम्रै पहुच देखिए तापनि, आर्थिक उपलव्धिले तिब्रता लिनसकेको छैन। यो सबैका लागि चिन्ता र चासोको बिषय हुनपुग्छ । राजनीतिक थुप्रै उतार र चढाव पार गरिसक्दा पनि, मुलुक प्रति समर्पित र मुलुकबासीका जीवन सरोकार तथा आर्थिक बिकासका एजेण्डामा प्रतिवद्ध एवं सक्षम नेतृत्वको अभावमा नै हाम्रो देश पछौटेपनमा पिल्सिन बाध्य भईरहेको छ ? भन्ने प्रश्नले प्रत्यक नेपालीलाई पिरोल्न पुग्छ । हाम्रै छिमेकीहरुको कुरा गर्दा पनि, उनीहरु निश्चित अवधिमा बिकासको फडको मारिसक्दा, हाम्रो अर्थतन्त्रले खासै उल्लेखनीय गति लिनसकेको छैन। तुलनात्मक रुपमा केहि दशक अघि मात्र विश्व मानचित्रमा प्रादुर्भाव भएको बंगलादेशले पनि हामीलाई उच्छिन्न सफल हुँदैछ ।  


बिगत केहि समय यता कोभिडका कारणले, स्वाभाविक रुपमा विश्व अर्थव्यवस्थामा नै दुष्प्रभाव परेकाले, नेपालमा पनि बिकासका गतिविधीमा केहि अवरोध हुन गएको स्थितीलाई नकार्न सकिदैन ।  तर, यस  स्थितीबाट पार पाउने र प्रभावकारी निती योजना बजेट तर्जुमा गर्दै आर्थिक–सामाजिक तथा राष्ट्रिय बिकासका लागि अग्रगामी मार्ग प्रशस्त गर्ने तथा अघि बढ्ने उत्तरदायित्वबाट सरकार र सम्बन्धित निकाय पन्छिन भने सक्दैन । 

 

हुनत पहिलेका बजेटहरुमा अथवा हाल अन्त्यतिर आइपुगेको चालु बजेटकै कुरा गर्दा पनि, यसले मुलुकको समस्या र स्थितिलाई कतिको सम्बोधन गर्न सक्यो भन्ने तथ्य एउटा जटिल प्रश्नको रुपमा जन–साधारण समक्ष देखापर्छ । बिगतका बर्षहरुमा पनि, सरकारका कतिपय निती–कार्यक्रम र बजेटहरुमा समेत प्राविधिक त्रुटी र राजनीतिक पूर्वाग्रहको परिणाम स्वरुप अपेक्षाकृत र स्वाभाविक आर्थिक उपलब्धि हुन नसकेको तथ्य स्पष्ट नै छ । यसै परिप्रेक्षमा, हाल समापन तिरै पुगेको आ.ब २०७८/७९ बजेटको उदाहरण पनि उद्घृत गर्न सकिन्छ । वास्तवमा, विधुतीय यन्त्र तथा बिधुतबाट संचालित मोटर–गाडीहरुमा अत्यधिक भन्सार महशुल बढाउनु र चकलेट आदिमा लाग्ने महशुल निकै घटाउनु अर्थव्यवस्थाका लागि आत्मघाती कदमको रुपमा नै लिन सकिन्छ । 

 

आर्थिक परिसूचकहरुका आधारमा र मुलुकबासीहरुका जीवनयापन स्तर वा अनुभूतिमा सरसर्ती दृष्टि लगाउदा, सम्बन्धित निकायले सम्बोधन गर्नु पर्ने फेहरिस्त निकै बिस्तृत तथा गहन देखिन्छ । तसर्थ, आसन्न आ.ब.२०७९/८० को बजेटले समय र स्थिती अनुरुप गर्नै पर्ने सरोकारका बिषयहरु पनि थुप्रै देखिन्छन । खास गरेर हाम्रो जस्तो अर्थ व्यवस्थामा देखिएका चुनौतिहरुको सम्बोधन गर्दा सैद्धान्तिक रुपमा पनि मुख्यतया राजस्व संचालन शुद्धिकरण, विकास प्रशासनको निपुर्णता र स्थानिय निकायको क्षमता अभिवृद्धी आदिसंग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । वास्तवमा सुधार र सम्बोधन यतैबाट हुनु पनि पर्छ ।


श्रीलंकाको वर्तमान आर्थिक संकट र नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई जोडेर धेरै प्रश्नहरु र छलफल, बहस आदि आर्थिक परिदृश्यमा उठिरहेका छन् । यो स्वाभाविक पनि हो। हुनत, श्रीलंकामा यस्तो आर्थिक समस्या देखापर्नुका पछाडी बिगतका लामो राजनीतिक अस्थिरता मात्र नभएर, करिब डेड–दुइ दशक देखि अवलम्वन गरिएको उद्वार आर्थिक व्यवस्थाको समुचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु पनि हो जस्तो लाग्छ । यसको तात्पर्य उद्वार अर्थव्यवस्था माथि प्रश्न उठाएको कदापी होइन । वर्तमान समयमा, उद्वार अर्थतन्त्र आर्थिक बिकासको पूर्वाधारको रुपमानै देखिन्छ । तर, यसका लागि सटिक र फलदायी नितीका तैयारीको पनि आवश्यकता हुन्छ । जसको उचित अवलम्वन गर्न सकिएमा, यसबाट अपेक्षाकृत परिणाम प्राप्त हुने कुरामा कुनै शंका छैन । तर, श्रीलंकाका निती निर्माताहरुले, अर्थतन्त्रलाई समय–सामयिक र उपयुक्त दिशा निर्दिष्ट गर्न चुकेका हुन् कि जस्तो लाग्छ । झन् त्यसमाथि पनि कोभिड, महामारीका कारणले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमानै पर्यटन, बैदेशिक रोजगारी, व्यापार आदिमा पर्न गएको प्रतिकुल प्रभावको सामना गर्न सबैनै वाध्य भएका छन्। साथै अफ्ठ्यारा शर्तहरु सहितका अत्याधिक बैदेशिक ऋणको भारले पनि, श्रीलंकाका अर्थतन्त्र जटिल परिस्थितीमा पुगेको हो । 


सरसर्ती हेर्दा कुनै पनि मुलुकको आर्थिक स्तर त्यस देशको समष्टिगत आर्थिक सुचक (Macro Economic Indicators) र जन–साधारणको आर्थिक गतिविधी वा अनुभूतिमा आधारित भएर मापन गर्न सकिन्छ । आर्थिक सूचकहरुको कुरा गर्दा, खासगरेर, यो आर्थिक निती तथा निती निर्माताहरु र  सम्बन्धित निकायहरुका अन्वेषण,अनुभवका साथै कार्य सम्पादनका तदारुकता आदिमा निर्भर हुन्छ । तर, यसका साथै पक्कै पनि मध्यम वा निम्न वर्गीय जनताको आर्थिक भोगाइ र बजारको स्थिती नै अझ बढी सर्वोपरी हुन्छ भन्दा अत्युक्ति नहोला।

 

यिनै प्रसंगहरुलाई मध्यनजर राखेर हेर्दा, सम्बन्धित निकायबाट प्रस्तुत गरिएका विकास तथ्यांकहरु त्यति  भयावह स्थितीका नदेखिए पनि, उत्शाहवर्द्धक भने पटक्कै मान्न सकिदैन। बरु विचारणीय नै छन् । अझ बजार र जन–साधारणको आर्थिक भोगाइको कुरा गर्दा नैराश्यपूर्ण स्थिती देखिन्छ। तसर्थ मुख्यतया निती निर्माता (Policy makers/Parliamentarians) देखि लिएर सरकार र यसका मातहतका सम्बन्धित निकायहरुले यसतर्फ तदारुकता देखाउँदै आवश्यक पाइला चाल्नुपर्ने जरुरी नै हुन आउँछ ।तर, सरकारको निती र कार्यशैलीबाट उत्पन्न स्थिती प्रति बिगतका अनुभूतिहरुले आशावादी हुने ठाउँ निकै साँगुरिएको छ। वर्तमान विश्वव्यापीकरण र उदार अर्थव्यवस्थाको परिप्रेक्षमा,केहि अपवाद बाहेक प्राय सबै जसो मुलुकहरु बाह्य अर्थतन्त्रसंग जोडिएकै (connected) हुन्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र पनि विप्रेषण (Remittance) र पर्यटन(Tourism) आयात व्यवसाय (Import trade)अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क वा सम्बन्ध जस्तै ऋण अथवा आर्थिक योगदान (Debt and grant) आदि बाट पनि प्रशस्त मात्रामा जोडिएकै छ ।

 

अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने, अर्थ व्यवस्थाका सबै क्षेत्रहरुमा आन्तरिक आर्थिक निती वा राजनीतिक परिस्थितीका कारण मात्र नभएर यसका साथै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश वा विश्वव्यापी महामारी कोभिड आदिले पनि प्रभाव पारेको तथ्यलाई नकार्न सकिदैन । तैपनि, आधुनिक विश्वव्यापीकरण र उदारवादी अर्थव्यवस्थाको कुरा गरिरहँदा पनि, कुनैपनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा अहम भूमिका त्यसै मुलुकको आर्थिक निती, कार्यन्वयन संयन्त्र र राजनीतिक–सामाजिक पद्वतिको रहने सर्वमान्य तथ्य हो।

 

तर, हाल नेपालमा पनि बिदेशी मुद्रा संचिती न्यून भएको र करिब ५–६ महिनालाई मात्र धान्ने बताइन्छ । यसका पछाडी आफ्नै कारणहरु छँदैछन् । खर्च बढी र संचय कम हुने भएपछि यो स्वाभाविकै देखिन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा, खास गरेर बिदेशी मुद्राका सक्रिय श्रोत भनेको नै विप्रेषण, पर्यटन र बैदेशिक व्यापार आदि बुझिन्छ । यस बाहेक, बाह्य ऋण अनुदान आदि पनि आ–आफ्नै ठाउमा छँदैछन । बैदेशिक मुद्रा संचितीमा गिरावट आउनु र राष्ट्रिय–अन्तराष्ट्रिय कारणहरु मध्य, आर्थिक निती प्रभावकारी नहुनु वा निती राम्रो भएपनि, सहि ढंगले कार्यान्वयन हुन नसक्नु पनि रहेको कुरालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिदैन । 


यसका अलावा, पनि अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरुमा, बिगत देखिनै पुँजीगत खर्चमा (Capital expenditure) देखिएको कमी–कमजोरीको कायमै रहिरहनु, आर्थिक वृद्धि घट्नु वा मुद्रास्फिती (Inflation) अत्यधिक बढ्नु आदिले पनि, हाम्रो अर्थव्यवस्थाको प्रभावकारिता बारे निरुत्साहित बनाउँछ । बरु यसबाट “भुक्तानी सन्तुलन” (Balance of Payment / BOP )अत्यधिक जटिल ठाउँमा पुग्ने आशंका बढाउँछ । 

 

नेपालमा पनि नितीगत कमी–कमजोरीहरुलाई सुधार गर्दै मौद्रिक निती (Monetary policy) र वित्तीय निती (Fiscal policy) लाई  मजबुत बनाउनुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक निती निर्माण गरेर मात्र पनि पुग्दैन । यसको उचित अवलम्वन गर्ने र गराउने पाटो झन् चुनौतीपूर्ण हुन्छ । यसमा सरकार वा सम्बन्धित निकाय प्रतिवद्ध हुनसक्नु अनिवार्य छ । बैदेशिक लगानीलाइ (Foreign Direct Investment : FDI) उत्साहित र आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिन्छ । 

 

बैदेशिक ऋण,सहायता अथवा अनुदान आदिको कुरा गर्दा पनि, नेपालमा यसको प्रवाह प्रशस्तै देखिन्छ । बिश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक,अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, आदि लगायत अमेरिका, युरोपेली देशहरुबाट मात्र नभएर, अन्य मुलुकहरु तथा हाम्रा छिमेकी भारत, चीन आदिबाट पनि ऋण, अनुदान प्राप्त हुने क्रम देखिन्छ । नेपालमा करिब पाँच –साढे पाँच बर्षमा लगभग तिन गुणाले ऋण बढेको देखिन्छ ।  तर,  हाम्रो जस्तो देश जहाँ प्रशाशनिक कमी, न्यून संसथागत संरचना एवम कमजोर पुंजी उत्पादकत्व भएको ठाउँ–समाजमा, ती ऋण वा अनुदानको उचित सदुपयोग गर्न सकिएको छ कि छैन भन्ने कुरा चिन्ताको बिषय हुन आउँछ । ऋण अनुसार लगानी र प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्दा ऋणको पासोमा (Debt trap) परिने अर्को भयावह स्थिती पनि आफ्नै ठाउमा देखिन्छ। भर्खरै पनि अमेरिकाले युयस  डलर ६५९ मिलियन (रु ७९.७१ बिलियन) अनुदान । grant_ नेपाललाइ स्वास्थ्य–शिक्षा–आर्थिक विकास–सुशाशन तथा –दैबी प्रकोप व्यवस्थापन र संस्थागत लोकतान्त्रिक संरचनाहरुको सुद्धिढीकरणका निमित उपलव्ध गराएको छ । यसको प्रभावकारिता र प्रतिफल पछिनै लेखा–जोखा गर्न सकिएला ।    

 

सामान्य खर्च अत्यधिक मात्रामा बढ्नु, ऋण बढ्दै जानु, बजार मुल्य आकासिनु, कृषि तथा निजी क्षेत्र वा व्यवसायमा शिथिलता आउनु, आयात अत्यधिक मात्रामा बढ्नु र निर्यात न्यून हुँदै जानुका समस्या आफ्नै ठाउमा छदैछन । त्यसैगरी विकास खर्च हुन नसक्नु, बैंकिंङ क्षेत्र पनि अपेक्षाकृत सुचारु हुन नसक्नु आदि जटिल प्रश्नहरुको हल आगामी बजेटमा खोजिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । वास्तवमा, बैंकिंङ क्षेत्र पैसा कमाउने तर्फमात्र निर्दिष्ट नभएर, यो मौद्रिक र वित्तिय निती सुचारु र सुदृड गर्ने संयन्त्र हो । तर, हाल बैंकबाट, लगभग ३८ प्रतिशत मात्र लागनीमा प्रयोग भएको छ भने बाँकी ६२ प्रतिशत आयातमै लगाइएको देखिन्छ । यसबाट पनि अपेक्षित उत्पादनशील लगानी न्यून रहेको स्पष्ट हुन आउछ ।


सरसरती हेर्दा, नेपालले प्राथमिकताको आधारमा महत्व दिनुपर्ने क्षेत्रहरुको कुरा गर्दा, पर्यटनमा सुधार र अभिवृद्धी, राष्ट्रिय योजनाहरुको प्रभावकारी–फलदायी कार्यान्वयन (result oriented Actions ), पूर्वाधार विकास,निजि क्षेत्रसंग सहकार्य, बाह्य लगानीलाई यथोचित प्रोत्शाहन तथा कच्चा पदार्थ (Raw materials) आयातमा लाग्ने शुल्क घटाई लगानी खर्चमा कटौती तथा आन्तरिक व्यवसायलाई उत्साहित गर्नु आदीलाई लिन सकिन्छ । 

 

आगामी बजेटमा आ.ब २०७९/८० अर्थतन्त्रमा देखिएका, जन–जीवन प्रभावित गर्ने वर्तमान समस्याहरुको, उचित सम्बोधन हुनुपर्ने नितान्त आवश्यकता हो। उदाहरणका लागि बिभिन्न कारणहरु देखाएर सधै विकास खर्च गर्न नसक्नुको जटिल परिस्थिती तर्फ ध्यान पुराउदै, उचित लगानी र प्रतिफलको बातावरण सृजना गर्नसक्नुपर्छ । त्यसैगरी, जतिसुकै  कार्यक्रम तर्जुमा गरियता पनि लक्षित समुहसम्म पुग्न नसक्नुको कारण पत्ता लगाई, यथोचित व्यवस्थापन तर्फ पनि ध्यान पुर्याउन सक्नुपर्छ । 

 

आयात कम गर्ने र निर्यात बढाउने मार्ग तर्फ अर्थतन्त्रलाई उन्मुख गर्नु तथा जन–जीवनलाई सहज बनाउनु चुनौतीकै रुपमा देखापर्छ । अर्थव्यवस्थामा देखापरेका समस्याहरुका पहिचान गरि समाधानका उपायहरुलाई सस्थागत रुपमा नै सुद्ध्ढीकरण गर्दै लैजानुपर्ने अवस्था छ। व्यापार घाटा, बेरोजगारीको समस्या व्याप्त छ । तर, यस्ता जल्दो–बल्दो समस्याहरुका समाधानतर्फ कुनै अनुसन्धानमा वा व्यावहारिकतामा आधारित निती–नियम तैयार हुनसकेको छैन। प्राप्त सिमीत श्रोत–साधनको पनि  प्रभावकारी तथा उपलब्धिमुलक तवरले सदुपयोग र परिचालनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने कार्य हुनसकेको छैन । 


महत्वपूर्ण प्रश्नहरु के हुन् भने, यस्ता परिवेश र परिस्थितीका सामना गर्न हाम्रा निती र अर्थतन्त्र कतिको सक्षम भयो–भएन ? निकट भविष्यमा, यस्ता परिस्थितीबाट उम्कन र अझ भनौ उकासिन हाम्रो के कस्तो तैयारी रहेको छ ? हाल अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्याहरुका समाधान कसरी खोजिन्छ वा निकालिन्छ? आगामी  आ.ब.२०७९/८० को बजेटले कतिको उपयुक्त र सार्थक निती ल्याउनेछ ? अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्दै समाधानतर्फ उन्मुख हुन्छ भन्ने हो ?तसर्थ, आगामी बजेट –आ.ब २०७९/८० ले अवलम्वन गरेका नितीहरुबाट बिधमान समस्याहरुको सम्बोधन कसरी गरिनेछ, भन्ने कौतुहलता स्वाभाविकै हुनआउछ । अन्त्यमा,यो एउटा नियमित औपचारिकताको दस्तावेज मात्र नभएर,उपलव्धिमुलक निती तथा कार्यक्रमलाई समेटन सक्ने बजेट प्रमाणित होस् भन्ने विचार व्यक्त गर्न चाहन्छु । 

 

(शाह त्रिवि अर्थशास्त्र केन्द्रीय बिभागकी पुर्व प्रमुख हुन)

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार