कोभिडबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई गण्डकी प्रदेश सरकारले दियो मासिक ५ हजार रुपैयाँ
पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारले कोभिडबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई अध्ययनका लागि मासिक ५ हजार रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ । बिहीबार शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले पोखरामा संयुक्त कार्यक्रम गरी रकम हस्तान्तरण गरेको हो । कार्यक्रमको सुरुआत मुख्यमन्त्री पोखरेलले गरे ।
कोभिड १९ महामारीका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको अध्ययन अध्यापनका लागि मासिक ५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले चालु वर्षको बजेटमै गरेको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर बालबालिकको तथ्यांक संकलन गरी कागजात पुगेहरुलाई बिहीबार रकम हस्तान्तरण गरिएको हो ।
बिहीबार ३९ जना मृतकका ६० जना बालबालिकालाई पहिलो चरणको राहत वितरण गरिएको मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले बताए । मन्त्रालयमा १ सय १७ जनाको नाम प्राप्त भएकामा ८ जनाको १८ वर्ष उमेर पुगेको र बाँकी १ सय ६२ मध्ये १ सय २ वटा निवेदनहरुको मापदण्ड बमोजिम कागजात पूरा हुन बाँकी छ । उनीहरुसँग बाँकी कागजात माग गरिसकिएको र त्यसपछि उनीहरुलाई पनि राहत रकम प्रदान गरिने मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । पहिलो किस्ता अन्तर्गत कात्तिक मसान्तसम्मका लागि ११ लाख ५ हजार रुपैयाँ निकासा भएको मन्त्रालयका सचिव विनोदबहादुर कुँवरले बताए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानवमुक्त घोषणा गरेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बिहीबार आयोजित विषेश समारोहबीच प्रदेशलाई सडक मानवमुक्त घोषणा गरेका हुन् ।
शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले पोखरामा संयुक्त कार्यक्रम गरी कोभिडबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको अध्ययनका लागि राहत वितरण समेत सुरु गरिएको छ । लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान पनि बिहीबारै सुरु गरिएको छ । नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्मलाई १६ दिने अभियानका रुपमा विश्वभर मनाइन्छ । यो वर्ष नेपालको नारा ‘घरबाटै सुरु गरौं, महिला हिंसा अन्त्य गरौं’ छ ।
प्रदेश सरकारको अभिभावकत्वमा ११ वटै जिल्लाका प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ८५ वटै पालिकाका तथा मानव सेवा आश्रमको सहकार्यमा सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानवमुक्त गण्डकी प्रदेश घोषणा गरिएको हो ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सरकार भौतिक विकास मात्र नभई सामाजिक विकासका क्षेत्रमा समेत क्रियाशील रहेको बताए । पर्यटकीय नगरी पोखरामा सडकमा आश्रित मानवका कारण नकारात्मक सन्देश गइरहेको र अभिभावकविहीनलाई संरक्षण गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको रहेको बताए । उनले भने, ‘हामी बाटोघाटो पनि बनाउँछौं, त्यसका अतिरिक्त सामाजिक क्षेत्रको विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’
सडक मानव व्यवस्थापनका लागि सरकारले मानव सेवा आश्रमसँग सम्झौता भएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले आश्रमका रहेकालाई प्रतिव्यक्ति मासिक ३ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ । अहिले मानव सेवा आश्रमले गण्डकीका ४ जिल्लामा सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । ती केन्द्रमा करिब ४ सय जना छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले यो केबल सुरुआत भएकाले यसलाई सफल बनाउन सम्पूर्ण प्रदेशवासीको सहयोग जरुरी रहेको भनाइ राखे । उनले भने, ‘हामीले दिएको यो रकमले सबै खर्च पुग्छ भन्ने होइन, पवित्र काममा सरकारसँगै छ है भन्नका लागि पनि हामीले सम्झौता गरेका हौं ।’
प्रतिकृया दिनुहोस