• शुक्रबार ६-१-२०७८/Friday 09-17-2021
पत्रपत्रिका

दैनिक दुई झोलुङ्गे पुल निर्माण

काठमाडौं ।  देशका विभिन्न स्थानमा गरी अहिले दैनिक औसत दुईवटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भइरहेका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहबाट गरी दैनिक दुईवटाका दरले झोलुङ्गे पुल निर्माण भइरहेका हुन् ।

 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७३० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हालसम्म देशभर नौ हजार २०० झोलु्ङ्गे पुल निर्माण भइसकेका छन् । मागअनुसार अझै करिब पाँचदेखि छ हजार झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नुपर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ ।

 

निर्माण सम्पन्न पुलमध्ये सङ्घीय सरकारले ११० वटा र प्रदेश र स्थानीय तहले ६२० गरी यस वर्ष ७३० वटा झोलुङ्गे पुल बनाएका छन् । गत वर्ष सरकारले ६२१ वटा यस्ता पुल निर्माण गरेको थियो । स्थानीय पूर्वधार विभागका महानिर्देशक ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले भन्नुभयो, “पहिला झोलुङ्गे पुल नदी तरितराउका लागि मात्र हुन्थ्यो, अहिले नदी तरितराउका साथै आवतजावतमा दूरी घटाउने तथा पर्यटकीय दृष्टिले पनि निर्माणको माग हुँदै आएका छन् ।”

 

उहाँका अनुसार पुल निर्माणका लागि सरकारले सबै प्रकारको सहयोग गरेको र अहिले लट्ठाबाहेक सबै सामग्री नेपालमै पाइने भएकाले पनि पुल निर्माण गर्न थप सहज भएको छ । १२० मिटरभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल सङ्घीय सरकारले र सोभन्दा कम दूरीका झोलुङ्गे पुल प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउँदै आएका छन् । तीनवटै तहले पुल निर्माण गरेकाले धेरै सङ्ख्यामा पुल निर्माण हुन सकेको हो ।

 

नदी, खोल्साखोल्सी तरितराउका लागि निर्माण भएका झोलुङ्गे पुलबाट स्थानीय नागरिकका लागि यातायात सुविधा उपलब्ध भएको, हाटबजार, शिक्षा स्वास्थ्य, प्रशासनिक सेवा, सामाजिक र सांस्कृतिक केन्द्रमा पहुँच अभिवृद्धि भएको छ । विभागमा उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता अशोककुमार साहले देशभर निर्माण भएका झोलुङ्गे पुलले विशेष गरी महिला, जनजाति र उत्पीडनमा परेका वर्ग र समुदायका लागि सामाजिक एवं आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, अवसर र स्रोतमा पहुँच अभिवृद्धि भएको बताउनुभयो ।

 

“देशैभर धमाधम निर्माण भएका झोलुङ्गे पुलले कठिन यात्रा गर्दै आएका पैदल यात्रुका लागि आवागमनमा सहज भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “निर्माण सम्पन्न भएका झोलुङ्गे पुलले गाउँगाउँमा पर्यटकीय दृष्टिले समेत नौलो आयाम थपेको छ ।” झोलुङ्गे पुल निर्माणपछि जनताको दैनिक जीवनयापन सहज हुनुका साथै सरकारले संवेदनशील दायित्व निर्वाह गरेको छ । यसबाट पहाडका नागरिकको सामाजिक र आर्थिक वृद्धिमा महìवपूर्ण योगदान पुगेको छ ।नगेन्द्र सापकोटा/ गोरखापत्र

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार