चुनौतीको थुप्रो माथी उभिएका नवनियुक्त प्रम
जनताले प्रतिपक्ष मै बस र खबरदारी गर भनेको पार्टी अहिले सरकारमा छ । पूर्व प्रमले संसद बिघटन गरेर जनभावनालाई ध्वस्त बनाउने खेल खेलेपछि प्रतिपक्षमा उभिएको पार्टीले अहिले शासनको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेको छ। १४६ सांसदको समर्थन सहित देउवाको दाबीलाई सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गर्यो र प्रतिपक्षमा बसेका अन्य सांसदको सर्मथन पाएर सरकारमा आयो। दुई–दुई पटक सदन भंग भएपछि अदालतको परमादेशबाट यो सरकार बन्यो भने पनि हुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीले त यसलाई भनिसके ‘जनादेशको सरकार हुत्याएर सर्वोच्चले परमादेशबाट सरकार दियो।’ हिजोको दिनमा नेपाली काग्रेस जुन रुपमा प्रतिपक्षमा बसेको थियो त्यो भन्दा आलोचक प्रतिपक्षको सामना अहिलेको सरकारले गर्नु पर्नेछ। एकतर्फ कोरोनाको महामारी अर्कोतर्फ केपी ओली प्रतिपक्षमा, सहज पक्कै छैन। महामारीको तेस्रो लहरको चेतावनी बिज्ञहरुले दिँदै आएका छन। यस्तो जटिल परिस्थीतिमा पनि प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य लगायतका मन्त्रालयलाई किन पूर्णता दिएका छैनन ? यसको सर्वत्र टिप्पणी हुन थालेको छ।
मडारिएको राजनीतिक घटनालाई सहि बाटोमा ल्याउने जिम्मेवारी अहिलको प्रधानमन्त्रीको काधमा छ भने उनले त्योसंगै रोगभोकले छट्पटाएका जनताको पक्षमा पनि काम गर्नु पर्नेछ। ओलीले सुरु गरेका दुरगामी महत्वका कामको निरन्तरा दिनुछ भने घमिल्याउन खोजिएका घटना क्रमलाई सहि बाटोमा ल्याउने जिम्मा देउवाको काधमा छ। महामारीबाट कसरी बाहिर निस्कने, आम–सर्वसाधरणको खल्बलिएको दैनिकीमा सहजता ल्याउने जिम्मा यहि सरकारको भागमा आइपुगेको छ।
कोरोना भाइरसले बिकासका हरेक सुचकांकमा नराम्रो असर परेको त छ नै यसको अर्को प्रत्यक्ष असर मजदुरहरुलाई परेको छ। उनीहरु कामविहिन भएका छन्। अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आई एल ओ) ले सार्वजनिक गरेका पछिल्लो रिपोर्टले मजदुर कामबिहिन हुने जोखिम झनै बढेको देखाएको छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरु अझै धेरै प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ। संगठनका अनुसार बिश्वका दुईअर्व व्यक्ति श्रमसँग जोडिएका छन्। भारतमा ४० करोड जनता अहिले रोजगारबाट प्रभावित भएका छन् । नेपालको सन्र्दभमा भन्ने हो भने यहाँको अर्थतन्त्रको अधिकांश हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रसंग जोडिएको छ। केहि दिन अघि मात्रै प्रधानमन्त्रीले चेम्बर अफ कर्मसका प्रतिनिधी लगाएत उद्योगीहरुसंगको भेटमा निजी क्षेत्रलाई छिट्टै चलाएमान बनाउने र पुनरुत्थानका प्याकेजमा ध्यान दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए। अर्थमन्त्रीले सरकारले प्याकेज कार्यक्रम बनाएको भन्दै ढुक्क हुन आग्रह गरेका थिए । सरकारले जसरी घोषणा गरेको छ त्यो अनुरुप मजदुर तथा व्यवसायीले अनुभुत गर्न पाए भने मात्रै यसको अर्थ रहन्छ होइन भने यसरी गरिने घोषणाले प्रभावितलाई थप निराश बनाउने देखिन्छ ।
तत्काल धेरै प्रभाव पर्ने क्षेत्रको रुपमा उत्पादन कम्पनी र पर्यटन व्यवसाय रहेका छन्। ४० लाख बढी युवा रोजगारका लागि तेस्रो मुलूकमा छन । केहि देशले अब रोजगार दिन नसक्ने भनेर घोषणा नै गरिसकेका छन भने नेपाली श्रम गर्न जाने कतिपय मूलुक आफै कोरोनासंग लडिरहेका छन। रोजगार बिहिन भएर बसेका नेपाली युवा विदेशबाट फर्केका छन। उनीहरुलाई स्वदेश मै अडिने बनाउनु पनि राज्यको दायित्व हुन्छ। बर्षौ देखि बेरोजगार मात्रै उत्पाद गर्दै आएको देशले थपिएका ती युवालाई कसरी परिचालन गर्ला ? यो भयावह अवस्थामा मुलूकको अर्थतन्त्रलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा विज्ञसंग सरकारले सुझाव मागोस र सोहि अनुरुप कार्यक्रम ल्याउन ढिला नगरोस ।
कोरोना कहरले अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा मानिएको रेमिट्यान्समा समेत प्रत्यक्ष असर पुगेको छ। रोजगारीका लागि बिदेशिएका लाखौं नेपालीहरु स्वदेश फर्कने क्रममा छन्। यस्तो जटिल अवस्थामा सरकारले सबैलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले नयाँ रणनीति ल्याउन नसक्ने हो भने अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का पुग्ने देखिन्छ ।
कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह छ। यसको कुनै निश्चिता भन्ने नै छैन। तत्काल केही भन्न नसकिने अवस्थामा रहेको विज्ञहरुले बताउँदै आइरहेका छन। आगामी दिनमा थप जोखिम बढ्न सक्ने विज्ञको अनुमानलाई हेक्का राख्दै सरकारले आवश्यक तयारी गर्ने ढिला गर्नुहुन्न । यही बिचमा नयाँ सरकार त बन्यो तर स्वास्थ्यमन्त्रीको नियुक्ती छिटो हुनुपर्ने हो तर यसमा ढिलाई गर्दा जनताको स्वास्थ्य प्रति राज्य उदासिन हो कि भन्ने आम जनमानसमा पर्नसक्छ। बिगतमा पनि बैंकहरुले ठुला–ठुला आर्थिक जोखिमहरु पर्दा त्यसलाई सहजीकरण गरेर सहज बनाएका थिए। भुईचालो पछि पनि क्षतिको आकलन गरेर सोही अनुसार काम भएको थियो । अहिलेको अवस्था केही पृथक छ। कोरोनाको प्रभाव र नयाँ नयाँ भेरियन्टले त्रास झनै बढेको छ। नेपालमा पनि लकडाउनको समय थप लम्विदै गईरहेको छ ।
बिपन्न नागरिक श्रमबिहीन छन, चुल्हो बाल्न मुश्किल छ। मध्यमवर्गीयहरुको घर र सानातिना गरिखाने पेशा धान्न नसकेर डिप्रेशनमा जाने र आत्महत्या गर्नेको संख्या डरलाग्दो रुपमा बढिरहेको छ। ठुलठुलो ब्यापार ब्यावसायीहरुको पनि अवस्था सन्तोषजनक छैन। यस्तो महामारी र विषम परिस्थितिमा नागरिकको स्वस्थ्य र उसको पेटभरी खान पाउने व्यवस्थापनसंगै गिर्दो र धरापमा परी थला पर्दै गरेको सर्वत्रको आर्थिक अवस्थाको सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भनेर देशको सम्पूर्ण राज्यसंरचना केन्द्रित हुँदै चिन्तन हुनुपर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री र मातहतका निकाय यसतर्फ अझ धेरै गम्भीर हुन जरुरी छ ।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिकृया दिनुहोस