• शनिबार ४-१६-२०७८/Saturday 07-31-2021
विचार

'जनताले आफना ठेला उठेका खस्रा हत्केलाले सरकारलाई मुसारेकै छन्'

थाह छैन, कोरोना भाइरसको प्रकोपसाँच्चै कम भएको हो कि सरकारी संयन्त्रले समाचार ‘म्यानिपुलेट’ गरेका हुन ?संघीय राजधानी काठमाडौसंग जोडिएको नुवाकोटमा कोरोना भाइरसको तेस्रो भेरियन्ट भेटिएको समाचार आइ सकेको छ। तर, सरकारले त्यो समाचारको खासै मतलब राखेको छैन । लामो लकडाउनले थाकेकाछन जनता। मानिसहरु आफनो मोवाइलमा समाचारको खोजीमा छन सर्बोच्च अदालतको। समाचारका एप्पसहरुमा भाइरस लागेकोछ । ओली–नेपाल मेलमिलापका समाचार पढन नसकिने गरि बिग्रेका छन। भाइरसको खतरा बढेपनि, देशमा सरकारले यतिबेला ‘लूजडाउन’ को समय तोकेकोछ । सरकारी अड्डाको उठती–पुठती, बाँकी, बक्यौदा, बैंकहरुको ऋण–जरिमानाको असूली जस्ता अनेक प्रकारका कर तथा जरिवाना संकलन प्रयोजनका लागि सरकारले कोरोना प्रतिरोधक अभियानलाई सुस्त गतिमा छाडेको छ।

 

कर तिर्न जनताको भीडलाग्यो भने त्यो सरकारको सफलता हो। आखिर, सरकारप्रति राजनीतिक दलहरुले बिश्वास–अबिश्वास जे प्रकट गरेपनि जबसम्म जनताले कर तिर्न छाडदैनन, तबसम्म सरकार सुरक्षित हुन्छ। जनताले करतिर्न नछाडुन्जेल सरकारका बिरुध्द यस्ता भनाइहरुको कुनै अर्थ रहँदैन । बिरोधीहरुले जति गाली गरेपनि जनताले आफना ठेला उठेका खस्रा हत्केलाले सरकारलाई मुसारेकै छन । यो भन्दा बढी केही चाहिएको पनि छैन सरकारलाई । राजनीति सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक बेन्चमा बसेर आफनो भबिष्यको बाटो के हुने हो ? पहिल्याउन खोजी रहेकोछ । बेन्च भोलि असार २८ गते सोमबार सम्मका लागि सुस्ताएकोछ। आखिर अदालतले पनि के गरोस ! राजनीतिमा लागेका एकसेएक घामड र धुरन्धर ब्यक्तिको सामना गर्नु परेकोछ। सरकार चलाउने नेता, अभिनेता र कामदार– कार्यकर्ताहरु यति चम्बू छन कि एक नभए अर्को र अर्को नभए अर्को तर्कको सिर्जना गरि हाल्दछन । अर्कोतिर, राष्ट्रपतिका प्रवक्ताहरु छन, जो राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लाग्दैन भन्ने बाक्य दोहोर्याएको दोहोर्यायै छन। प्रतिपक्षले तिनका आवाज सुनेको नसुने झैं गरेकोछ। त्यसको प्रतिवादमा कुनै अधिवक्ता अगाडि सरेको छैन । दृश्यावलीमा यतिबेला दुइ बिपरित दृश्य  देखिएका छन ।

 

एकातिर प्रधानमन्त्री खडगप्रसाद शर्मा ओली चार सदस्यीय मन्त्रीमण्डल सहित प्रतिपक्षीहरुले लगाएको आरोपको प्रतिवादमा सर्वोच्च अदालतको कटघरामा उभिएका छन। अर्कोतिर, एमालेको एकताका लागि प्रधानमन्त्री ओली र नेता माधव पक्षका नेताहरु कार्यदलका रुपमा सक्रिय भएका छन । जनताको मनमा अहिले दुबैथरि एमाले प्रति आशंका जन्मिएकोछ । बजारमा थरिथरिका हल्लाहरुको प्रवाह भैरहेको छ । बिहान मेलमिलाप कार्यदलको बैठक बस्दछ, साँझ ओली पक्षका नेता सुवास नेम्वांग र माधव पक्षका नेता भीम रावल शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्नै लागेको कथा सुनाउँछन । बिहीबार साँझ त प्रम खड्ग र नेता माधवको मिलापको हल्ला काठमाडौ उपत्यकामा ब्यापक भयो । एकछिनपछि उहाँहरु मेलमिलाप पत्रमा सही गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सम्मका समाचार सुनिए । त्यो पनि आधिकारिक रुपमा। यो तमाशा के रहेछ भनेर बुझदै जाँदा नेता घनश्याम भूसालले बताए, अहिलेसम्म वार्तामा केही बिकास भएको छैन । तमाशाका बारे, नेता रामकुमारी झाँक्रीको भनाइ थियो – बजार हल्ला खूब चलाएका छन । यो सबै हामीलाई डिमोरलाइज्डगर्न चलाइएका हल्ला हुन । नेता माधवजीलाई डिमोरलाइज्डगर्न नानाथरि हल्ला बुनिएका छन । माधव कामरेड प्रधानमन्त्री ओलीसंग उधारो तमसुक बुझेर फर्किनु होला भन्ने कुरा त सोच्न पनि सकिदैन । यो कुरा मिडियाका साथीहरुले पनि बुझनु पर्दछ । भर्खरैपनि हल्ला सुनियो, हामीले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनाको मांगगर्दै अदालतमा दिएको निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिंदैछौं ।

 

मेरा लागि हस्ताक्षर फिर्तालिनु र मेटासिड खानु भनेको उस्तै हो । सांसद तथा नेता रामकुमारीमात्रै होइन, सर्बोच्चमा बुझाएको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका निवेदनमा सहीगर्ने २३ जना नेताहरुलाई आफनो राजनीतिक अवस्थाको अलिकति पनि अडकल छैन । सुवास नेम्वांग र भीम रावलको नेतृत्वमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरु सबैको अनुहार मलीन छ । किन यस्तो अवस्था छ उनीहरुको ? एकातिर, चमत्कारिक सत्ता छ । तर, कार्यकर्ताले त्यसको गरिमा बोधगर्न पाएका छैनन। अर्कोतिर, बिरोध छ। तर, कार्यकर्ताले बिरोधको ताकत देखाउन पाएका छैनन । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको शासन पूरै हाहाकारी देखिएको छ । यो सरकार यति ठूलो संसदीय दुर्घटनाका बीच पनि कसरी थामिइ रहेकोछ ? मानिसहरुको मनमा यो जिज्ञाशा ब्यापक रुपमा देखिएकोछ । प्रधानमन्त्री खडग ओलीले प्रचण्डसंगको विग्रहसम्म दुइतिहाइको सरकारको दम्भको धाक लगाउन छोडेका थिएनन। हेर्दाहेर्दै त्यो दुइ तिहाइ रमिता बन्यो । सर्बोच्च अदालतले पार्टी टुक्र्याइ दियो । माओवादी छोडेर गयो । माओवादीका केही फुर्काहरु ओली नेतृत्वको एमालेमा रहे पदलिप्साका कारण । तर, ती पनि आफनो इतिहासको रामकहानी कहनका लागि मात्र योग्य साबित हुने अवस्थामा पुगे । त्यसपछि, प्रधानमन्त्री खड्ग ओली मधेशको दल जनता समाजवादी पार्टी (महन्थ समूह) लाई च्याँखे थापेरसरकार बनाउने उधेडबुनमा लागे । उनको त्यो ट्रिकले पनि काम गरेन । सरकार संवैधानिक हिसावले नै टिकेन । जसपा बिटुलियो मात्र। महन्थको अस्मितामा धब्बा लाग्यो ।

 

मधेशका समस्या एकमुष्ठ समाधानगर्न हिंडेका महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीसंग सम्झौता हुनु अघि नै आफु नगद कारोबार गर्ने, चेकमा कारोबार नगर्ने बताएका थिए। अन्ततः उनको हातमा बोगस चेकमात्र पर्यो । महन्थ स्वभावत दुःखी भए । उनको दुःखको लेखा–जोखा गरी साध्ये छैन । सर्बोच्च अदालतको संबैधानिक बेन्चमा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको यो सर्वाधिक चर्चित मुद्दाको फैसला असार २८ गते आउने अडकल एकथरि बिधिबेत्ताहरुले गरेका छन । असार २८ मा फैसला आउने नआउने प्रधान न्यायाधीशको अनुकूलताको कुरा हो। प्रधान न्यायाधीश लगायत सर्बोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशका लागि यो मुद्दा तनावको स्रोत बनेकोछ । जुन हदमा प्रधानमन्त्री खडग ओलीले सर्बोच्च अदालतको अवमानना गरेका छन, जुन हदमा जनताका अधिकारलाई कुण्ठित तुल्याएका छन, त्यो अहिलेसम्म कसैबाट भएको छैन । जुनसुकै कालका नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुले सर्बोच्च अदालत र सबै अदालतहरुको मान–सम्मान र मर्यादा राखेका छन। गणतन्त्रकालमा आएर प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले जे जस्तो तमाशा देखाएका छन त्यो निन्दनीय मात्रै होइन, दण्डनीय पनि छ। यसबारे न्यायमूर्तिहरुको जागरुकता आबश्यकछ ।जनकपुर टुडे

 

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार