कोरोना कहर र मजदुर रोएको मजदुर दिवस
मे १ तारिख अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस । कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्टका कारण १३२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस यस वर्ष नेपालसहित विश्वका धेरै देशमा प्रभावित बनेको छ, कुनै औपचारीक कार्यक्रम हुने छैन्न । गत बर्षको श्रमिक दिवसमा पनि कोरोनाकै कारण औपचारिक कार्यक्रमहरु भएन्न। नेपालमा यो वर्ष ‘कोरोना महामारीबाट बचौँ, बचाऔँ, मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा लागू गरौँ’ भन्ने नाराका साथ मनाइँदैछ ।
कोरोना कहर संगै मजदुर काम बिहीन भएका छन । उनीहरुको गाँस खोसिएको छ । बासको टुङगो छैन । मजदुरहरु अहिले अलपत्र अवस्थामा छन । ब्यानर बोकेर नारा लगाउनु अहिले कल्पना बाहिरको कुरा भएको छ । रोजीरोटी गुमेको छ । कोरोना संक्रमणको त्रास झनै थपिएको छ । कामका लागि दुरदराजबाट शहर भित्रिएका उनीहरु पुन शहरबाट गाउँको बाटो तय गर्न बिवश छन ।
मजदुरको काम रोकिएपछि हातमुख जोर्न ठूलै युद्धको सामना गर्नपर्ने परिस्थीति श्रृजना भएको छ अहिले । अहिले सबै भन्दा बढी चेपुवामा परेको तल्लो तहका निमुखा नागरिक नै हुन । मध्यम वर्गलाई यसको कुनैं प्रवाह छैन । किनभने त्यो तप्काले केहि भए पनि आउने दिनका लागि सञ्चय गर्न सक्ने हैसियत राख्छ । महंगीको भार हरेक बर्ष बढ्दो छ । कमाएको पैसाले दैनिकी चलाउन नपुग्ने हुँदा बचतको उनीले कल्पना गर्नसक्ने अवस्था छैन । कोरोनाको प्रभाव चुलिँदै जाने हो भने गरिबी झनै बढ्न सक्ने बिज्ञहरुले बताउँदैआएका छन । श्रममा जोतीने श्रमिकका लागी नेपालको श्रम बजार फेरी धरासायी बन्ने ठूलो खतरा देखिइसकेको छ ।
बिश्वका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा श्रमको मुल्य अत्यन्त न्युन छ । कतिपय श्रमिकले श्रम ऐनले तोकेको पारिश्रमिक पनि पाउँदैनन् । मजदुर र मालिकबिच भएको सम्झौता व्यवहारिक रुपमा कार्यन्यवन हुँदैन । जो स्वदेशमा बस्न चाहन्छन र आफ्नो कार्य क्षमता अनुशार काम गर्ने चाहन्छन उनीहरुको अबस्था अब झनै भयाबह बन्न सक्ने खतरा छ । सम्भावित जोखिम आउन नदिनका लागि सरकारले नेपाल मै कच्चापर्दाथ उपलब्ध हुने उद्योगहरुको उत्पादन बढाउन सक्दो छिटो आवश्यक पहल गर्नुपर्ने हो तर सरकारले यस तर्फ खासै चासो दिएको देखिदैन ।
यस्ता जोखिमहरु पर्दा देशका कार्यकारी प्रमुखले सशक्त कदम चाल्नु पर्ने हो तर नेपालमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । कोरोना संक्रमण परिक्षणको दायरालाई सरकारले व्यापक बनाउने सँगसँगै अन्य प्रयाप्त कामहरु यतिबेला गर्नु पर्ने थियो । भावी निती निमार्णका प्रसस्तै योजनाहरु तय गर्न सकिन्थ्यो तर सरकार बिवादित छ पदको दुरुपयोग मै रुमलिएको छ । अहिले सर्बत्र बिरोधको सामना गरिरहनु परेको छ । जनतालाई संकट परेको समयमा पनि सरकारकाले प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्नु अर्को दुखद पक्ष हाम्रा सामु छ ।
यसको असर ठूलो हुन सक्छ । शक्तिशाली राष्ट्रहरुले र्दुत गतिमा काम गरेर अर्थतन्त्रलाई बलीयो बनाउने बाटोमा लाग्न सक्लान तर नेपाल जस्तो देशमा योजना तयार भए पनि काममा ढिला सुस्ती र आर्थिक चलखेल धेरै हुने हुँदा यसको असर पछिसम्म पर्न देखिन्छ । कार्यकर्ताको झुण्डलाई मात्र होइन आम युवाहरुलाई अबसर दिइयोस। नतिजामुखी बनाउन पहल चाल्न अब ढिला भइसक्यो ।
युवाहरुलाई कृषि प्रविधी, मल वीउ र कृषिमा अनुदान दिएर भएपनि रोजगार सिर्जना गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व हो। उद्यम गर्न चाहने युवाहरुलाई थोरै लगानीका साना व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्ने किसीमले कार्यक्रम ल्याउन सकियो भने युवाहरुले लाभ लिन सक्छन । ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने महत्वपुर्ण समयका रुपमा सरकारले यसलाई बुझनु पर्छ । यसो गर्दा कृषिजन्य उद्योगहरुमा दिगोपन हुन्छ र यसले कृषिलाई व्यवसायिक रुपमा अगाडि बढाउन पनि सहज हुन्छ । यसरी अगाडी बढ्दा गरिवी विवारणमा पनि सहयोग पुग्छ । गरिवीको रेखामुनी भएको वर्गलाई माथी उठाउन पनि टेवा पुग्छ ।
अबका केहि महिना सरकारले बिशेष राहत हुने प्याकेजहरु ल्याउन आवश्यक छ यस तर्फ बिज्ञहरुले पनि सुझाव दिइरहेका छन तर सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सकिरहेको छैन । कोरोनाको अर्को प्रत्यक्ष असर पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ । अबको एक डेढवर्ष पर्यटक आउने सम्भावना रहँदैन । बैदेशिक लगानी पनि तत्कालका लागी आउने सम्भावना छैन । उद्योग व्यवसायीको समस्या पनि बिकराल छ त्यसतर्फ पनि सरकारले तत्काल कदम चाल्न जरुरी छ । राहतका लागि व्यवसायीहरुले तिर्नुपर्ने ब्याजको समय सीमा बढाउने, घरभाडा छुटका लागि घरधनीसँग आग्रह गर्ने लगायतका केही घोषणा सरकारले गरेको छ तर यो घोषणामा मात्रै सिमति हुनु भन्दा पनि नतिजामुखी बनोस ।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिकृया दिनुहोस