• बिहीबार ११-१३-२०७७/Thursday 02-25-2021
विचार

राष्ट्रले गुमाएको तीन बर्ष

नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत प्रथम निवार्चित प्रधानमन्त्रीको तीन बर्षीय कार्यकालको मुल्यांकन आवश्यक छ। बिगत तीन बर्षको अवधीमा सरकारले अख्तियार गरेका निती,योजना तथा कार्यक्रमहरुले राष्ट्रलाई कुन दिशा उन्मुख तुल्याउँदै गरेको छ, त्यस बिषय केन्द्रित गरिएको छ यो लेख । 

 

हुने बिरुवाको चिल्लो पात 
संघीय संसदको दुई तिहाई समर्थन प्राप्त गरेर गठन भएको सरकारले राष्ट्रको व्यवस्थापन दक्षताको अभाव पूर्णरुप लिएको केही दिन देखि नै प्रकट हुँदै गरेको हो। शुरुका दिनहरुमा भाषणहरु मै सिमित भएपनि “चिल्लो पातहरु” देखापर्न थाले। त्यसपछिका दिनहरुमा अब केही हुन्छ कि भन्ने आशा पलाएको थियो । बिरोधीहरु शंकाको सुबिधा दिन तयार थिए। दिनबित्दै गर्दा त्यस्ता पातहरु सुक्न थाले क्षितिजबाट बिलिन भए। 

 

पहिलो पटकको प्रधानमन्त्री कार्यकालमा गफ धेरै काम थोरै गर्ने “उखान टुक्काकार” उपाधी पाएका सरकार प्रमुखले सत्ताभार सम्हालेको दिन देखि नै उखान टुक्का, छेडछाड, आफ्ना दलका कमरेड तथा प्रतिपक्षका नेताहरुलाई होच्याउने कार्यहरुमा जुटन समय खेर फालेनन् । यस क्रममा कट्टु झरेको चाल नपाएर उफ्री उफ्री नाच्ने ताण्डव नर्तकको रुपमा तिनी प्रस्तुत भए । दर्शकहरु पेट मिचीमिची हास्दै ताली पिटेको देखेर झनै नतमस्तक हुनथाले । त्यस्तो अवस्थामा तीनले आफनो पदको गरिमा गुमाउँदै गरेको अत्तोपत्तो पाएनन् । पदीय मयार्दा अनुरुप आफुले बोल्दै गरे वा नगरेको छुट्याउन विवेकको चरम अभाव तीनलाई महसुस भएन। लोकरीजाईका निमित्त प्रतिबद्धताहरु जाहेर गर्दै गर्दा त्यस्ता प्रतिबद्धताहरु पुरा गर्नुपर्ने दायित्व वा जिम्मेवारीबोध तीनले गर्नै सकेनन । मन्त्रीहरुले पनि प्रधानमन्त्रीकै लयमा लय मिलाउँदै देखासिखो गर्न थाले। को भन्दा को कमको जुहारीमा मन्त्रीहरुले पनि लोकरीजाईका निमित्त अव्यवाहरिक “बतासे” कार्यक्रमहरुको प्रचार प्रसारमा जुटन थाले । बिगतका सरकारहरुले गरेका गल्तीहरुलाई औल्याउँदै तिनै गल्ती दोहोर्याउने कार्यमा उनीहरु तल्लीन रहे । नागरिकहरुले भोग्दै गरेको समस्या सम्बोधनको आवश्यक्ताका बिषयहरु मन्त्रिपरिषद्कोे प्राथमिकतामा पर्न सकेन ।

 

राष्ट्रवासीले सामना गरेको समस्याहरुलाई अनदेखा गर्दा सबै क्षेत्रहरुमा मौलाउँदै गरेको बिसंगती तथा बिकृतीहरु फष्टाउनलाई मलजल मिल्यो । सुधारका निमित्त सिर्जनाशील निती तथा कार्यक्रमहरुको प्रस्तुती गर्नुको बदलामा बिगतका सरकारहरुले गरेका कार्यहरुबाट हासिल भएका उपलब्धीहरुमा स्वामित्व ग्रहण गर्दै प्रचार बाजीमा सरकार उत्रियो। मन्त्रीहरुले आफ्नो आफ्नो डम्फु बजाउन तल्लीन हुँदा उनीहरु बेलगामका घोडा हुँदै गए । समग्रमा सरकार दिशाहीन हुँदै गरेको बास्तविकतालाई आत्मसाथ गर्ने आँट वा हिम्मत कुनैपनि मन्त्रीले देखाउन सकेनन । बरु सबै प्रधानमन्त्रीको सनक तथा हौडेपनाको प्रशंसकमा परिणत भए। प्रधानमन्त्री त्यस्ता रथका सारथीमा परिणत भए जसको घोडाहरु बिपरित दिशातर्फ दौड्न प्रयत्नशील थिए । त्यसकारण सरकार रुपी रथ जहाँको त्यही रह्यो । 

 

परिणाम शुन्य भाषण 

सरकार गठन पश्चात सगौरव गरेका शान्ति, शुशासन कायम गर्ने तथा भ्रष्टाचार निर्मुल तुल्याउने प्रतिबद्धताहरु एकपछि अर्को गर्दै “जोक” मा परिणत भए । बालिका निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणमा प्रमाणहरु नष्ट हुँदै गरेका तस्वीरहरु भाइरल हुँदा पनि अपराधी अदृश्य भए। अपराधीको “ठुला” तथा साना माछाहरुमा वर्गीकरण गरियो। ठुला माछाहरुलाई उम्कन नदीने प्रतिबद्धता जाहेर गरियो । ३३ किलो सुनकाण्डको खुलासा ओसार पसारमा संलग्न व्यक्ति हत्या भएपछि भयो। उक्त प्रकरणमा संलग्न रहेका सुन भरियाहरु त पक्राउ परे ठुलो माछाहरु जाल च्यातेर बेपत्ता भए । तिलस्मी तरिकाले ३३ किलो सुन गायब भयो। बिगत तीन बर्षमा भए गरेका हत्या बिशेष गरी लैंगिक हत्याहरुको फिर्हस्त लामो छ । प्रधानमन्त्रीका “ब्लुआइ बुवाईहरु” प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अझै प्रचलनमा आउन बाँकी रहेको “वार रुम” वाइडबडी खरिद देखि “प्रिन्टिङ मशिन” खरिदमा कमिसनको मोल मोलाई, बालुवाटार जग्गा प्रकरण तथा राष्ट्रबासी कोरोना महामारीको त्रासले चारमहिना राष्ट्रिय बन्दी जीवन बिताईरहेको मौका छोपेर औषधी तथा उपकरणहरुको खरिद प्रकरण आदीमा ऐतिहासिक घोटालाहरुको कुनै न्यायिक छानबिनसम्म पनि नहुँदा “भ्रष्टाचार प्रतिको शुन्य सहनशीलतालाई” नारा पछाडिको वास्तविक उदेश्य जन समक्ष उजगार भएको छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री स्वयंमको संलग्नतामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सिमीत बिचौलिया, मुनाफाखोर, ब्यापारी तथा काला बजारीयहरुको चंगुलमा फस्न पुग्यो । बिचौलिया पोस्ने निर्बस्त्र गरिएका व्यवहार तथा अपनाइएका नीतिहरु दुस्साहित तुल्याउने भन्दा त्यस्तालाई प्रोत्साहन गर्न नेतृत्व अग्रसर रह्यो । 

 

खोक्रो राष्ट्रवाद

आफ्नै दलका शीर्ष नेताहरु भारतीय इशारामा सरकारलाई बिस्तापित गर्ने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाउने प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रबादको पर्दाफास नक्सा प्रकरणबाट भयो । प्रथम भारतले लिपुलेक कालापानी क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्न थालेपछि पनि केही दिन सरकारले मौन धारण गर्यो । दोश्रो ढिलाई गरेर प्रकाशन गरिसकेको नक्सालाई भाषणमा खुबै प्रचार प्रसार गरेपनि उक्त नक्शालाई राढ़ीले  छोप्ने कार्यहरु भए । पाठ्यपुस्तकमा उक्त नक्शा समावेश भए बापत करोडौ प्रकाशनका निमित्त खर्च गरिएका उक्त पुस्तकहरु थुनिएको बोरामा निशासिएका अवस्थामा छन् । तेश्रो नक्साको प्रचार प्रसार कार्यमा भारतीय अन्तराष्ट्रीय गुप्तचर ‘र’ एजेन्सी प्रमुख संगको मध्यरात्रीय गोप्य एकल वार्ता पश्चातका दिनहरुमा ब्रेक लाग्यो । चौथो नक्सा संबन्धी भारतसंग भए गरिएका कुटनीतिक पहल कदमहरुलाई प्रचार बाजीमै सिमित तुल्याइयो । भारतमा पराष्ट्रमन्त्रीको औपचारिक भ्रमणमा उक्त नक्सा प्राथमिकतामा राखिने नागरिकलाई दिएको आश्वासन भारतसंगको औपचारिक वार्तामा प्रवेशसम्म हुन नसकेको खुलासा भयो । 

 

एक व्यक्तिको सत्तामा हाबी हुने महत्वकांक्षा पुर्तीका निमित्त दुबै छिमेकीसंग कायम हुँदै गरेको सन्तुलन गुमेको छ । उत्तरी छिमेकीसंगको बढदो सामीप्यका आलोचनाहरु भारतीय पक्षले गर्न छोडेको छ । चीनियाँ कम्यु्निष्ट पार्टीका अधिकारीको नेकापालाई अभिभाजित रहनका निमित्त दिएको “निर्देशन” ठुकराए वापत चीनियाँ राजदुतको “अनौपचारिक” सौहादपूर्ण भेटघाट कार्यहरुमा “ब्रेक” लागेको छ । देशले बिगतमा अख्तियार गरेको सन्तुलित पराष्ट्रनितीले सन्तुलन गुमाएको सूचकहरु देखापर्न थालेका छन् ।


प्रशंसाको भोक 

त्यस पश्चात पनि सरकारले गरेका कार्यहरुको प्रशंसा नभएको गुनासो गर्ने प्रधानमन्त्रीले सरकरको आलोचनालाई निरुत्साही तुल्याउन परिचालन गरे । “अरिंगाल” को कार्य अपुग भएको हुनाले “साइबरसेना” जस्ता अनौपचारिक संस्था गठन तथा परिचालन गर्दैछन् । सरकारले गरेको कार्यहरुको प्रशंसा प्रयाप्त नभएको महसुुुस गरेर प्रधानमन्त्रीले आफुले आफैलाई स्याबासी दिदै मिथ्यांकहरुको ढर्राको फिर्हस्त प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकारको सचिवालय प्रवेश गर्ने कष्टसम्म गरे । यस प्रायसमा तीनले प्रस्तुत गरेका तथ्यांकहरु सरकारकै आधिकारिक निकायहरुले प्रकाशन गर्ने भन्दा पृथक छन् । जुन आक्रमक रुपमा प्रधानमन्त्री स्वयंमले आफ्ना कार्यहरुको प्रगती बिवरणहरु प्रस्तुत गर्न थालेका छन् त्यसबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय “प्रोपोगण्डा” मन्त्रालयमा रुपान्तरीत भएको आभास   हुन्छ ।

 

निगरानी गर्ने संस्थाहरु  
बिगतमा सरकारद्धारा अनियमिताहरुको निश्पक्ष छानबिनका निमित्त गठन गरेका संस्थाहरु जस्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभाग, सम्पती शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग तथा राजस्व अनुसन्धान विभाग लाई “प्रभावकारी” तुल्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राखे । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अन्र्तगत भएपछिका दिनहरुमा ती निकायहरु धरातलबाट लोप समान भएका छन् । सरकारलाई उत्तरदायी तुल्याउन गठित संबैधानिक निकायहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई निरिह तथा पंगु तुल्याइयो । राम्रोलाई पाखा तुल्याउँदै हाम्रालाई काखा च्याप्दै गर्दाका परिणामहरु राष्ट्रले भोग्दैछ । कर्मचारीतन्त्र आफुप्रति समर्पित नहोलान भन्ने भएकै कारणले गर्दा उच्चस्थरीय कर्मचारीहरुलाई बागचाल गोटी चलाए जस्तो गरेर चलाउने कार्य अभूतपुर्व रुपमा संचालन हुँदैछ । उसैपनि सेवाग्राही मैत्री हुन नसकेको सार्वजनिक प्रशासनलाई असुरक्षित, अमर्यादित तथा निरिह तुल्याइएको छ । 

 

निस्कर्ष 
अधिकांश पर्यबेक्षकहरुले बिगत तीनवर्षलाई अपुर्व अवसरहरु खेर गएका वर्षहरुको रुपमा बर्णन गर्छन  । संबैधानिक जटिलताका बावजुद पनि संघीय संसदमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले प्राप्त गरेको सुबिधाजनक बहुमत, सरकार गठन हुँदा उसले हासिल गरेको दुई तिहाइ संसद सदस्यहरुको समर्थन, सात मध्य छ प्रान्तीय सरकारहरुको नेतृत्व लगायत स्थानीय सरकारहरुमा कायम भएको बर्चस्वलाई अपुर्व अवसरको रुपमा प्रस्तुत गरिन्छ । त्यस्ता अवसरहरुको सदुपयोग गर्ने बर्तमान संघीय सरकार चुकेको अधिकांश पर्यबेक्षकहरुको मत छ । त्यसकारण बिगत तीन बर्षलाई अपुर्व अवसरहरु  खेर फालेको अवधीको रुपमा हेरिन्छ । 

 

तीन बर्षमात्र खेर गएका होइन बरु सरकारले गरेका कार्यहरुले गर्दा आउँदा धेरै बर्षहरु हाम्रा निमित्त कष्टप्रद हुने निस्कर्ष छ पंक्तिकारको । आम नागरिकहरुका निमित्त सरकार प्रतिको धारणालाई नकारात्मक तुल्याउन यस सरकारले अभूतपुर्व योगदान गरेको छ । सरकारले लोकतान्त्रीक प्रणालीलाई नै दुरगामी नाकारात्मक असरहरु पर्ने धेरै कार्यहरु गर्‍यो। सत्तरीबर्ष लामो अवधी पछि जननिर्वाचित प्रतिनिधीहरुले निर्माण गरेको संबिधानलाई घायल तुल्याई दिएको छ । राष्ट्रका गरिमापूर्ण संस्थाहरु जस्तै संसद, राष्ट्रपति, न्यायालय, सेना, सुरक्षा अंगहरुलाई बिवादित तुल्याएर तीनको छवी धमिल्याई दिएको छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीका आधारभुत अन्य सबैधानिक निकायहरुलाई निरर्थक एवं पंगु तुल्याएको छ। नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री र सह–अध्यक्षबीच भएको सत्ता साझेदारी सम्बन्धी सहमतिलाई तोड्दा राष्ट्र अनिर्णयको बन्दीमात्र भएको होइन, भविश्यका निमित्त पनि राजनीतिकर्मीहरु प्रति नागरिकले बिश्वास गर्ने बातावरण लोप भएको छ । राष्ट्रले अपनाएको धर्मनिरपेक्षतालाई कहिले “होली वाइन” को सेवन त कहिले राष्ट्रिय ढुकुटीको चरम दुरुपयोग गरेर देव देवताको मठमन्दिर तथा आराधनामा खर्चिदा धार्मिक शहिष्णुतालाई खलबल्याई दिएको छ । सत्तामा हावी हुनका निमित्त पौष ५ का दिन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले गरेको धारीलो खड्ग प्रहारले राष्ट्रलाई अर्को द्धन्द्धतर्फ धकेलिदिएको छ । 

 

आशा गरौं न्यायालयले प्रधानमन्त्रीको बौलठी अभिव्यक्तिको प्रभाव मुक्त रहेर तीनको असंबैधानिक कदमलाई उल्टाइ दिनेछ। संसदको पुनःस्थापनाबाट संबिधान, लोकतन्त्र  तथा राष्ट्रिय जीवनसंग हुँदै गरेका खेलवाडहरुमा रोक लगाउने छ ।
 

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार