• बिहीबार ११-२०-२०७७/Thursday 03-04-2021
विचार

नेपाली जनताले कहिलेसम्म यस्तो रमिता हेर्ने !

देवी सापकोटा

पुष ५ गतेको घटनाले देश  तातेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी भित्रैबाट असहयोग भएको भन्दै संसद बिघटन गरे । आम मानिसले ५ बर्षका लागि भनेर सरकार चलाउन पठाएका थिए तर यो पार्टी यतिबेला चोइटिएर कहिले सडक त कहिले निर्वाचन आयोग धाइरहेको छ । पार्टी लगभग छिन्नभिन्न अवस्थामा पुगेको छ ।

 

देशमा संबोधन नै गर्न नसकिने दर्जनौ समस्याका चाङ भइरहेका बखत के त्यस्तो आपत आइलाग्यो प्रधानमन्त्रीलाई जसले यस्तो जटिल घडीमा यो निर्णय गरे । विश्वका धेरै देशले आफ्ना नागरिक बचाउन कोरोनाको खोप जनता समक्ष पुराइसके। नेपालमा भने सिमित संख्यामा मात्रै खोप उपलब्ध छ त्यसमा पनि अन्योल छ। बिभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुखहरुले त स्वयम आफैले खोप लगाएर आम नागरिकलाई खोप कार्यक्रममा सरीक हुन अनुरोध गरिरहेका बेला हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई किन आम नागरिक माथी दया नजागेको होला ?

 

एकतर्फ कोरोनाको जोखिम,अर्कोतर्फ बढ्दै गरेको चिसोले जनजिवन प्रभावित छ। सितलहरले जनजीवन प्रभावित बनेको छ भने सिन्धुपाल्चोकका बाढी पिडीत त्रिपालमा कठ्याङरिएरै जिबीका चलाइरहेका छन। आम नागरिकको समस्याले शासकलाई कुनै फरक नपर्ने रहेछ भन्ने बुझ्न धेरै टाढा जानै पर्दैन प्रमका पछिल्ला निर्णय र गतीबिधी हेरे पुग्छ। भारतीय च्यानल जी न्यूजलाई बालुवाटारमा प्रबेश दिएर थप प्रधानमन्त्री बिवादमा मुछिएका छन ।

 

देशको तत्कालको आवश्यकता यो कदापी थिएन। कुनै समय चिनियाँ राजदुतसंग प्रमको नाम जोडेर अनावश्यक सामग्री प्रशारण गरेको एउटा भारतीय च्यानल जुन भारतमै बिवादित छ त्यस्तो टेलिभिजनलाई बालुवाटारमा ठाउँ दिदै गर्दा त्यसको भोलिपल्ट उनै पत्रकारले सगरमाथाका बारेमा बिवादित सामग्री टेलिभिजन मार्फत सार्वजनिक गरे। यी र यस्ता गतीविधीले आम नेपालीमा थप आक्रोश चुलिएको छ ।

 

उखु किसानका समस्या उस्तै छन । करोडौ बक्यौता रकम सम्झौता भए अनुसार उठ्न सकेको छैन । न त सरकारले व्यापारीलाई कारबाही गर्छ न केहि रकम उनीहरुलाई थमाइदिन नै सकेको छ । नगदे बालीको यो उद्यारो कथाकहिलेसम्म चल्ने हो । उखु मिल सञ्चालकहरुले २१ दिनभित्र उखु किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्ने सम्झौता भए पनि त्यो उलंघन गरेका छन ।

 

उद्योगीहरुले सम्झौता अनुसार भुक्तानी अझै गरेका छैन्न । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चिनी उद्योगीसँगको रायपछि २१ दिनभित्र रकम असुली गरिदिने समझदारी कार्यान्वयन गर्ने सकिरहेको छैन ।

 

मन्त्रालय र उखु किसानबीच भएको सम्झौता अनुसार सोमबारसम्म ६६ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठ्नुपर्ने  भए पनि करिब ४४ करोड रुपैयाँ मात्रै बक्यौता उठेको छ । के निमुखा जनताको पिडाले यी शासकको मन चिसिँदैन। उनीहरुले माइतीघरमा नारा लगाउँदै बगाएको आँसु नक्कली त पक्कै थिएन ? कृषीमा क्रान्तिको नारा लगाएर नथाक्ने नेताहरु यस्तो ज्याजती हुँदा पनि किन एक्यबद्धता जनाएर सरकारलाई दवाव दिन जरुरी देख्दैन्न । यी मुद्दा किन हराउँछन ।

 

सरकारले आफै साचि बसेर उखु किसानको पैसा उठाउने भन्यो तर भने अनुकुल काम अझै हुन सकेन। उखु किसानहरु भुक्तानी नलिएसम्म गाउँ नफर्केने अडानमा थिए तर संझौता गरे अनुरुप अझै पनि उनीहरुले पाउनुपर्ने रकम पाइसकेका छैन्न। त्रिपक्षीय सहमति भयो तर उद्योगीलाई किन कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकिदैंन के सरकार व्यापारीको मात्रै हो कि गरिब निमुखाको पनि हो। उखु किसान संघर्ष समितीले पटकपटक सरकारसंग आफ्ना माग राखेको छ । दुईबर्ष देखि समस्या जस्ताको तस्तै छ। पटक पटक कृषकलाई किन दुख दिइन्छ ।

 

महंगीले जनजीवन प्रभावित छ । सरोकार राख्ने निकायले औपचारिकता मात्रै पुरा गर्ने जनताको सास्तीमा सरकारले मल्हम नलगाउने हो भने जनताले सरकारलाई किन खाइनखाई कर तिर्ने !!!
 

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार