• आइतबार १०-११-२०७७/Sunday 01-24-2021
विचार

बढ्दो सूचना प्रविधिको विकाससँगै बाल यौन दुरुपयोग

बालयौन दुरुपयोग भन्नाले यौनका लागि वा यौनजन्य क्रियाकलाप गरी कसैले कुनै बालबालिकालाई दुरुपयोग गर्ने कार्य भन्ने वुझिन्छ। बालयौन दुरुपयोग बालबालिका विरुद्ध हिंसा हो। करणीका आशयले नाबालकलाई गर्ने शंकास्पद कार्यलाई बालयौन दुरुपयोग भनिन्छ । यस सम्वन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा कसुरदारहरुले उन्मुक्ति पाएका छन्। बालयौन दुरुपयोगबाट बालबालिकाहरु प्रताडित हुँदै गए पनि नेपालको फौजदारी कानूनले स्पष्ट गर्न सकेको थिएन । खासगरी यौन कार्य भनेको के हो भन्ने जानकारी नै हुने अवस्था नभएका स–साना बालबच्चालाई यौनजन्य कार्यमा संलग्न गराउनुलाई नै बालयौन दुरुपयोग वा दुराचार भनिन्छ।

 

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा कसैले करणीका आशयले बालबालिकालाई अस्वभाविक रुपमा एकान्तमा लगेमा, योनसम्वन्धि निजको अङ्ग छोएमा वा समातेमा यौनसम्वन्धी आफ्नो अङ्ग निजलाई छुन वा समाउन लगाएमा वा निजसँग अन्य कुनै किसिमको यौनजन्य अस्वाभाविक व्यवहार गरेमा बालयौन दुरुपयोग गरेको मानिने कानुनी व्यवस्था छ ।


सूचना प्रविधिको विकाससँगै हिजोआज इन्टरनेटमा पोर्न भिडियो, अश्लील साहित्य, अश्लील गेम, फोटो तथा सिनेमाहरू हेर्नेको संख्या संसारभरि निकै बढेको छ। नेपालमा समेत मोबाइल तथा कम्प्युटरमा अश्लील गेम, अश्लील फोटो तथा पोर्न भिडियोहरू खेल्ने, पढ्ने र हेर्नेको संख्या निकै बढ्दै गएको छ। खासगरी किशोर तथा युवायुवती पोर्नोग्राफी तथा अश्लील साहित्यको यस लतले युवायुवतीको पढाइलेखाइ तथा करिअरमा मात्र होइन, मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यमा समेत कुप्रभाव पार्ने गरेको तथा यसले यौन दुव्र्यवहारलाई समेत प्रोत्साहित गरेको अनेक अध्ययनले जनाएका छन् । इन्टरनेटका व्यापक फाइदाहरुका वावजुद यो एउटा यस्तो माध्यम पनि हो जहां बालबालिका नराम्रोसंग प्रभावित  हुन सक्दछन् ।


२०११ सम्म इन्टरनेटको प्रयोगकर्ता ९ प्रतिशत मात्रै रहेकामा अहिले भने प्रयोगकर्ता ७० प्रतिशत पुगेकाले समस्या अझै बढ्दै गएको पाइन्छ । सन २०१९ मा मात्रै २० लाख ५० हजार व्यक्तिहरुले इन्टरनेटकोे प्रयोग गर्न थालेका छन् । यसअघि चाइल्ड सेफनेटले करिब १ हजार २२८ जनामा गरेको सर्वेक्षणमा इन्टरनेटको प्रयोगसँगै दुरुपयोग बढेको र अपराधिक घटनाहरु पनि भएको देखिएको थियो ।


उक्त सर्वेक्षणअनुसार हरेक ४ जना बालबालिका या युवाहरुमा १ जनाले इन्टरनेटको प्रयोग १० घण्टाभन्दा बढी गरेको देखियो । लकडाउनभन्दा अगाडि अधिकांशले इन्टरनेटको प्रयोग १–३ घण्टा प्रयोगसम्म गर्ने गर्थे तर अहिले भने प्राय नेपालीले ४–६ घण्टासम्म प्रयोग गर्न थालेको देखिन्छ । ८३ प्रतिशतले लकडाउनपछि ४ घण्टाभन्दा बढी प्रयोग गर्न थालेको पाइएको छ र यही बढ्दो प्रयोग सँगै साइबर अपराध साथै बालयौन दुरुपयोग पनि बढ्दै गएको छ ।


नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रतिवेदन अनुसार २०७७ असार मसान्तसम्म नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको संख्या ७४.४३ प्रतिशत छ । जबकी १० वर्षअगाडि २०६७ मा २.६५ प्रतिशतमा मात्र सीमित थियो । ५५.३० प्रतिशत मोबाइल इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू छन् । युनिसेफले सन् २०२० मा गरेको एक अध्ययनअनुसार ८५.८५ प्रतिशत बालबालिकाले इन्टरनेट प्रयोग गर्छन् । ४२ प्रतिशत बालबालिका तथा युवाहरूले अश्लील बेभसाइटहरू खोल्ने र हेर्ने गरेको समेत सो अध्ययनले देखाएको छ ।

 

२०७६/७७ मा केन्द्रीय साइबर ब्यूरोमा १ सय चारवटा साइबर बुलिङ, अश्लीलता, झुटो आईडी, छलकपटसम्बन्धी बालबालिकाविरुद्धको उजुरी दर्ता भएका थिए । लकडाउनको समय २०७६ चैतदेखि २०७७ असार) मा ४८ वटा यस्ता प्रकृतिका उजुरी दर्ता भएको साइबर ब्यूरोको तथ्यांकमा देखिन्छ ।


इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू मध्य खासगरी बालयौन दुराचारीहरुलाई बालबालिकासंग सम्पर्क गर्न यो एक सजिलो माध्यम भएको छ । यसरी इन्टरनेटमा बालबालिकासंग नकारात्मक सोच राखी सम्पर्क गर्दा कानुनी फन्दामा पर्ने डर कम रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी इन्टरनेटको प्रयोग गर्दा बालबालिका तथा नवयुवाहरुले नकारात्मक सुचना वा बस्तुहरुमा पहुंच बढाइरहेको हुन्छ,जुन उनीहरुको लागि हानीकारक हुन सक्छन् किनकी इन्टरनेटमा कुनै पनि नैतिक पकड हुंदैन । यसका साथै इन्टरनेटमा हुने सामाजिक सम्पर्कहरु धेरै हदसम्म वास्तविकता भन्दा फरक रहेको हुन्छ त्यस कारण इन्टरनेट अनलाइनमा बालबालिकाको निम्ति जोखिम बढ्दै गइरहेको छ ।


यस वर्ष दुई सय ५२ जना बालबालिका बालयौन दुर्व्यवहार र बलात्कारमा परेका पाइएको छ । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले यसै वर्ष विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशनमा आएका बालबालिकासम्बन्धी घटनालाई विश्लेषण गरेर प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा दुई सय ५२ जना बालबालिका यौन दुर्व्यवहारको सिकार भएको जनाइएको छ ।


प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा बालबालिकासम्बन्धी घटनाको संख्या वृद्धि भएको देखिएको छ । यो चौमासिकमा बालअधिकार हननका ६ सय ५४ घटना भएका छन्। यी घटनामा एक हजार ८० जना बालबालिका प्रभावित भएका छन् । सबैभन्दा बढी वर्षको अन्तिम चौमासिकमा दुई सय ८८ घटनाबाट चार सय ८५ बालबालिका पीडित भएका छन्।


पहिलो चौमासिकमा दुई सय चार घटनामा तीन सय १५ जना बालबालिका, दोस्रो चौमासिकमा एक सय ६२ घटनामा दुई सय ८० बालबालिका पीडित भएका छन् । प्रभावित एक हजार ८० जना पीडित बालबालिकामध्ये चार सय ४१ बालक, ६ सय १८ जना बालिका र २१ जना शिशु छन् ।


घटना तुलना गर्दा बालकमाथि भएका बालयौन दुरव्यवहारका घटनाभन्दा बालिकामाथि भएका बलात्कारका घटनाको संख्या बढी रहेको पाइएको छ। दुई सय ३४ जना बालिकामाथि बलात्कार भएको देखिन्छ भने १८ जना बालकमाथि यौन दुरव्यवहार भएको पाइन्छ ।


बालिका बलात्कार भएका घटनामध्ये पहिलो चौमासिकमा ९७ जना, दोस्रोमा ६३ र तेस्रोमा ७४ जना गरी दुई सय ३४ जना छन् । बलात्कारका घटनामध्ये सामूहिक बलात्कारबाट २६ जना बालिका पीडित भएका छन् । उमेर समूहको आधारमा सबैभन्दा सानी नौ महिनाकी बालिका सर्लाहीमा छिमेकी १४ वर्षे बालकबाट बलात्कृत भएको पाइएको छ ।


सबैभन्दा बढी संख्यामा ११ देखि १८ वर्ष उमेरका एक सय ६१ जना, ६ देखि १० वर्ष उमेरका ४८ जना, पाँच वर्षभन्दा मुनिका २५ जना बालिका बलात्कृत भएका छन् । माथिका घटना विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी चिनजानको व्यक्तिबाट ७४ जना, छिमेकीबाट ७२, आफ्नै बुवा तथा हाडनाताबाट ३८ जना (आफ्नै बुवाबाट १९) जना, शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक, सेनारप्रहरी तथा कर्मचारीबाट २७ जना, घरेलु बाल श्रममा परेका ६ जना, अन्यबाट १७ जना बालिका बलात्कारमा परेका छन् । बालिका बलात्कृत भएका घटनामा पीडकका रूपमा एक सय ७२ जना व्यक्ति रहेको देखिएको छ। तीमध्ये १८ वर्ष मुनिका ३१ बालक बलात्कारमा संलग्न भएका छन् भने ६० वर्ष माथिका २३ जना रहेको देखिन्छ ।

 

यौन दुराचार सम्वन्धि कानूनमा भएको व्यवस्था


नेपालको संविधान २०७२


नेपालको संविधान २०७२ ले प्रेसको पूर्ण स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिएको छ,जसले संचारको अधिकारलाई पूर्ण रुपले सुरक्षित गरेको छ । त्यसैगरी संविधानको धारा २८ ले गोपनीयताको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ  जसले गर्दा कुनै व्यक्तिको घर, सम्पत्ति, कागजात, तथ्यांक, चिठीपत्र अथवा निजको चरित्र सम्बन्धी कुरालाई अनुल्लंघनीय बनाएको छ। सामाजिक संचारमाध्यम सम्बन्धी नियमहरुका कानुनी प्रावधानहरु यो व्यवस्था अन्तर्गत पर्दछन् ।


विद्युतीय कारोवार ऐन, २०६३
विद्युतीय कारोवारलाई नियमित गर्नका लागि यो ऐनको तर्जुमा भए तापनि यसले केही अनलाईन सामाजिक संचार माध्यमको गतिविधिलाई पनि संवोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। कसैले विद्युतीय संचारमाध्यम कम्प्युटर तथा इन्टरनेट समेतमा विद्यमान कानुनले प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न रोक लगाएको कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रशारण गरेमा जरिवाना वा कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै सार्वजनिक नैतिकता विपरीतको कार्य, असभ्य व्यवहार वा कुनै व्यक्ति विरुद्द घृणा वा डाह फैलाउने सामग्री वा विभिन्न जातजाति तथा समुदायका मानिसहरुवीच विद्यमान सहिष्णुतालाई खल्बल्याउने सामग्री प्रयोग गरेमा माथि उल्लेखित सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।महिलालाई जिस्क्याउने,हैरानी र्गे, अपमान गर्ने वा अन्य यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयां सम्म जरिवाना वा पाचं वर्ष सम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।


मुलुकी अपराध संहिता २०७४
मुलुकी अवराध संहिता २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (२) मा बालिका उपर हुने यौन जन्य क्रियाकलापमा जवरजस्ती करणीमा सजाय हुने र बालबालिका उपर यौन तृष्णा मेटाउन गरीने करणीजन्य कार्य गरेमा दफा २२६ बमोजिम अप्राकृतिक मैथुनको कसुर हुन्छ भनी व्यवस्था गरेको छ ।


मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २२५ ले बालबालिका विरुद्ध हुने यौनजन्य क्रियाकलापलाई बालयौन दुरुपयोगको रुपमा अलग्गै कसुरको रुपमा लिएको छ । यस कानूनी व्यवस्थाले जबरजस्ती करणीभन्दा बेग्लै कसुरको रुपमा अपराधिकरण गरेको छ । सो संहितामा बालयौन दुरुपयोग भनि नामाकरण गरी देहायको व्यवस्था गरेको छ । दफा २२५ मा बाल यौन दुरुपयोग गर्न नहुने ।


१)    कसैले बालयौन दुरुपयोग गर्न वा गराउन हुँदैन ।


२)   कसैले करणीका आशयले बालबालिकालाई अश्वाभाविक रुपमा एकान्तमा लागेमा यौनसम्वन्धि निजको अङ्ग छोएमा वा समातेमा, यौन सम्वन्धि आफ्नो अङ्ग निजलाई छुन वा समाउन लगाएमा वा निजसँग अन्य कुनै किसिमको यौंनजन्य अस्वाभाविक व्यवहार गरेमा बालयौन दुरुपयोग गरेको भनिन्छ ।


३)    उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । 
 

बालबालिका सम्वन्धि ऐन २०७५ 


बालबालिका सम्वन्धि ऐन २०७५ले पहिलो पल्ट बालबालिका विरुद्धको कसुलाई परिच्छेद ८ दफा ६६ मा अलग्गै उल्लेख गरेको छ । यस कानूनी व्यवस्थाले बालबालिका विरुद्धको कसुरको परिभाष गर्नका अलवा बालबालिका विरुद्धका कसुरको वर्गिकरण गरी तिनीहरुको परिभाषा समेत गरेको छ । कानूनले बालबालिका विरुद्धका कसुरलाई देहायबमोजिम विभाजन गरेको छ ।


    १.    बालबालिका विरुद्धको कसूर/अपराध


    २.    बालबालिका विरुद्धको हिंसा


    ३.    बाल यौन दुव्र्यवहार


सो ऐनको दफा ६६ को उपदफा ३ मा कसैले बालबालिका उपर देहायबमोजिमको कुनै कार्य गरेमा बालयौन दुव्र्यवहार गरेको मानिने उल्लेख छ ।


क)उल्लेखित चित्र, श्रव्यदृश्य वा यस्तै किसिमका अन्य सामाग्री देखाउने वा देखाउन लगाउने वा अश्लील तथा यौनजन्य आचरण वा व्यवहार झल्कने अभिव्यक्ति वा हाउभाउ प्रदर्शन गर्न वा बाल अश्लिलता प्रदर्शन गर्ने वा गराउने ।


ख)    बालबालिकाको वास्तविक वा काल्पनिक अश्लील चित्र वा श्रव्यदृश्य सामाग्री वितरण गर्ने, भण्डारण गर्ने वा त्यस्ता सामाग्री प्रयोग गर्ने ।


ग)    यैनजन्य क्रियाकलापका लागि प्रस्ताव गर्ने, फकाउने, दबाव दिने वा धम्काउने ।


घ)    अश्लिल कार्य तथा सामाग्री निर्माणमा प्रयोग गर्ने ।


ङ)    यौनजन्य मनसायले शरीरको संवेदनशिल अङ्गमा स्पर्श गर्ने, चुम्वन गर्ने, समाउने, अक्कमाल गर्ने वा आफ्नो वा अरु कसैको शरीरको संवेदनशिल अङ्ग छुन वा समाउन लगाउने वा यौनजन्य मनसायले बेहोस पार्ने वा यौनजन्य अङ्ग प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने ।


च)    काम वासना वा यौन उत्तेजना उत्पन्न गर्न बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने वा गराउने ।


छ)    यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्न बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने वा गराउने ।


ज)    बालयौन शोषण गर्ने वा गराउने ।


झ)    यौनजन्ये वा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बालबालिकाको प्रयोग गर्ने वा गराउने ।


ञ)    यौन दुव्र्यवहार गर्ने उद्देश्यले बालबालिकाको प्रयोग गर्ने वा गराउने ।


ट)    वेश्यावृत्ति वा अन्य यौनजन्य कार्यमा प्रयोग गर्ने ।


दफा ६६ (४) तर सूचना तथा शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले अश्लीलता प्रकट नहुने गरी यौनसम्बन्धित विषयमा शब्द, चित्र, श्रव्य, दृश्य साधन तथा वस्तु वा सामाग्रीको बारेमा लेखेर बोलेर, इशारा वा प्रदर्शनको माध्यमबाट कुनै कुरा प्रकट गरेमा वा स्वस्थोपचार वा बालबालिकाको हितका लागि दुर्घटना वा जोखिमबाट बचाउ गर्ने क्रममा असल चिहतले गरिएको कार्यलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको नमानिने व्यवस्था छ ।


सजाय
बालबालिका सम्वन्धि ऐन २०७५ मा बालबालिका विरुद्ध हुने कसूर गरेमा कसूरको मात्राअनुसार देहाएबमोजिम सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । दफा ६६ को उपदफा ३ को खण्ड क,ख,ग,ङ,च वा ञ बमोजिमको कार्य गरेमा पचहत्तर हजार रुपैयासम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद । 


दफा ६६ को उपदफा (३) को खण्ड घ बामोजिमको कार्य गरेमा असी हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना र चार वर्षसम्म कैद ।


दफा ६६ को उपदफा ३ को खण्ड छ वा ज बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा प्रचलित कानून बामोजिम जबरजस्ती करणीको कसूरमा कसूरदारलाई हुने सजाय ।


दफा ६६ को उपदफा (३) को खण्ड झ वा ट बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा एक लाख पचास हाजार रुपैया सम्म जरिवाना र पन्ध्र वर्षसम्म कैद ।


उपदफा (१), (२) र (३) मा उल्लिखित कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने, उद्योग गर्ने वा मतियार हुने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदालाई हुने जरिवाना र कैदको आधा सजाय हुने ।


कसैले यस दफामा लेखिए देखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरित अन्य कुनै काम गरेमा यस्तो व्यक्तिलाई कसुरको मात्र अनुसार पचास हजार रुपैया सम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने ।


एक पटक सजाय पाएको व्यक्तिले पुनः त्यस्तो कार्य गरेमा निजलाई यस दफा बमोजिम हुने सजायमा पच्चीस प्रतिशत थप सजायसमेत हुने ।


उपदफा ३ बमोजिको कार्य अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम समेत कसूर मानिने रहेछ भने त्यस्तो कसुरमा सो कानुनबामोजिम छुट्टै मुद्दा चलाई सजाय गर्न यस दफाको व्यवस्थाले कुनै वाधा पर्ने छैन र कसैले यस ऐन विपरित कुनै कार्य गरे वापत निजलाई प्रचलित कानूनबमोजिम यस दफामा लेखिए भन्दा बढी सजाय हुने रहेछ भने सोहीबमोजिमको सजाय हुने । 


अन्य कानुनहरु
छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धि ऐन २०४८


राष्ट्यि प्रशारण ऐन २०४९


अनलाईन मिडिया संचालन निर्देशिका २०७३  


नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणको इन्टरनेट इमेल सहित सेवा संचालन सम्बन्धि नियमावली २०७४


वैयक्तिक गोपनियता सम्बन्धि ऐन २०७५


सुचना प्रविधि विधेयक २०७५


कानुनतः माथी उल्लेखित अपराधिक कार्यहरु दण्डनीय मानिन्छ । सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने  अपराधिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गन थुप्रै कानुनी व्यवस्था रहेको छ । सरकारी तबरवाट भइरहेका केही प्रयासहरु अब पर्याप्त नहुने हुंदा अब नीति नियममै यस्ता कुराहरु समावेश गरेर छुट्टै ‘टास्कफोर्स’ बनाएर काम गर्नसके प्रभावकारी हुन सक्छ। बालबालिकासँगै अभिभावकमा सचेतना र डिजिटल लिट्रेसी बढाउनुपर्ने, सरकारले अनावश्यक वेभसाइटहरु फिल्टर गर्नुपर्ने र सेवा प्रदायकहरुले सेक्युरिटीका टुल्सहरु उपलब्ध गराएमा दुरुपयोग कम हुनुका साथै घटना भइसके पनि ‘कम्प्लेन’ गर्न सकिने सहज सुविधा र त्यसको फ्लोअप र कारबाहीको प्रकृया पनि प्रभावकारी भएमा बालबालिकालाई इन्टरनेटको उत्पीडन तथा अपराधबाट जोगाउन सकिन्छा तर पनि बालबालिकासंग प्रत्यक्ष्य सरोकार राख्ने अभिभावकहरूले नै आफ्ना संवेदनशिल बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बाट बचाउनु  प्राथमिक दायित्व देखिन्छ।


सामाजिक सञ्जालबाट जति जीवन सहज छ, त्यति कठिन पनि हुँदै छ । यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गरिएन भने झन् जोखिम आउँछ। अभिभावकले रमाइलो मानेर पोस्ट गर्ने, बालबालिका, किशोर किशोरीले रमाइलो मानेर पोस्ट गर्ने, च्याट गर्ने फोटोहरू शेयर गर्ने, टिकटक बनाएर पोस्ट गर्नेजस्ता कारण बालबालिका जोखिममा पर्दै छन् । यस विषयमा पहिला अभिभावक सचेत हुनुपर्ने हो । तर उनीहरूलाइ नै पछि आउने जोखिमका बारेमा थाहा नहुन सक्छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत घरपरिवारमा दिनहुँजसो केही न केही समस्या सिर्जना हुने अवस्था आएको छ । वयस्कहरूमा समस्या देखिएपछि मात्र समस्या मान्ने परिपाटीका कारण बालबालिका झन् पीडा भोग्न बाध्य छन्। त्यसले भोलि पार्ने प्रभाव पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ ।


कोभिडको कारण नेपालका विद्यालयहरुमा पनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी अध्यापन भइरहेको छ। त्यसैले विद्यालयहरुले अभिभावकहरू संग यस विषयमा गहन छलफल र बहसहरू गर्नुपर्छ यस विषयमा यथेष्ट जानकारी हासिल गरि अभिभावकहरू र बालबालिकालाइ यसको व्यावहारिक‚ सही र सुरक्षित प्रयोगबारे पनि सचेतना जगाउन पर्ने जरुरी देखिन्छ ।


अभिभावकहरूले पनि आफ्ना बालबालिकालाई इन्टरनेट चलाउन बन्देज गर्ने नभई के चलाउने र कति समय चलाउने भन्ने सिकाउन सके राम्रो हुन्छ । किनकि अहिलेको परिस्थिती अनुसार सूचना प्रविधि, इन्टरनेट जीवनमा नभइ नहुने वस्तु हुन गएको छ। यो विना जीवन असंभवप्राय देखिन थालेको छ। त्यसैले बालबालिकालाई ल्यापट ,मोबाइल र इन्टरनेट चलाउन बन्देज होइन, कति समय चलाउने र के चलाउने भन्ने जानकारीसहित बालबालिकालाई यसको व्यावहारिक‚सही र सुरक्षित प्रयोग बारे पनि उनीहरूलाई बुझाउन पर्ने अवस्था आएको छ ।


(अधिवक्ता नेशनल ल कलेज र विश्व निकेतन माध्यामिक विधालयका उप-प्राध्यापक तथा डिजिटल राईस्ट् नेपालको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ)

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार