• शुक्रबार १-७-२०८१/Friday 04-19-2024
विचार

एउटा मानिसको अहंकारले देश र पद्धती कसरी बरबाद हुन्छ !

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको बिघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे पछि उनको सरकारको हैसियत स्वतः कामचलाउ भएको छ । यो लोकतन्त्रको सर्वमान्य व्यवहार हो । तर, नेपालमा अहिले यसका बिपरित काम भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफना सम्पूर्ण बिधि व्यवहार आफुलाई कुनै फरक नपरेको आभास दिन खोज्दै चलाएका छन। नेपाली जनता बिशुद्ध संघीय लो कतान्त्रिक गणतन्त्रबाट सीमित समाजमा आइपुगेका छन ।

 

एउटा मानिसको अहंकारले देश र पध्दति कसरी बरबाद हुन्छन भन्ने प्रष्ट देखिएकोछ अहिले। यसबारे कसैले प्रश्न उठायो भने सरकारका तालुकदार मन्त्रीहरु जवाफ दिन तयार छन। अस्ति भर्खर, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए, राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कामचलाउ प्रधानमन्त्री भनेकी छैनन। त्यसैले ओली पूरा प्रधानमन्त्री हुन। प्रतिनिधि सभा भंग भएपछि सरकार आफै स्वचालित तवरले कामचलाउमा परिवर्तित हुन्छ भन्ने मान्यता पनि राष्ट्रपति भण्डारीले लागूगर्ने हो र ? कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओली अहिले मन्त्रीहरु नियुक्तगर्न थालेका छन। यो गैर संबैधानिक काम हो । प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनको मुद्दामा वहसमा रहे का कानूनबिदहरुले सर्वोच्च अदालतलाई दुनियाँको प्रचलनका बारे सुनाउनु पर्दछ। प्रतिनिधिसभा नै नरहेको अवस्थामा बनेका मन्त्रीहरुको बैधता के हो ? यसको निक्र्योल नभएसम्म अहिलेको समस्या सल्टिदैन। सर्वोच्च अदालतले साक्षी, प्रमाण र मतका आधारमा बिचार पुर्‍याएर निर्णय नदिएसम्म निर्वाचन आयोगले निर्णय दिएर मात्रै पुग्दैन। निर्वाचन आयोगले तथ्यका आधारमा निर्णयगर्न सकेन भने अथवा निर्वाचन आयोगको निर्णयमा बिबाद भयो भने यो कचिंगल अझै लम्बिनेछ। अहिले नेकपा पार्टी केन्द्रमा मात्रै बिभाजित भएपनि यसको प्रभाव प्रदेश सरकारसम्म पर्न थालेको छ ।

 

जुन स्वाभाविक हो। यो पार्टी आफैंमा भीमकाय भएको ले पनि बिभाजनका समस्या तत्काल सल्ट्याउन गाह्रो छ । अहिले प्रदेश सभामा आफना बिश्वासपात्र मुख्यमन्त्रीहरुका बिरुध्द अबिश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको ‘मूड’ प्रदेश सरकारहरु बिघटन गर्नेतिर देखिएको छ। उनका बिश्वासपात्रका रुपमा चिनिएका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलका बिरुद्ध अबिश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानमन्त्री निकै आक्रोशमा परेका छन । देशमा अहिले अस्तित्वशील सातवटा प्रदेश मध्ये पाँचवटा प्रदेशका सरकारहरु संकटमा छन। दुई नम्बरमा जनता समाजवादी पार्टीको सरकार छ र सुदुर पश्चिमान्चल प्रदेशको सरकार नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहको पकडमा रहेकोछ। प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीका रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेसमा प्रतिरोधका प्रति त्यति आकर्षण देख्न पाइएन । संसद बिघटनका बिरुद्ध  बरिष्ट नेता रामचन्द्र पौडेल उत्साहका साथ लागेका छन। पुस १६ गतेको मेलमिलाप दिवस नसकिएसम्म कांग्रेसले कोल्टो फेर्ने देखिदैन। मधेशको पार्टी भनेर चिनिने जनता समाजवादी पार्टी मधेशदेखि पहाडसम्म संसद बिघटनका बिरुद्ध जनमत तयार गर्न लागेको छ ।

 

निश्चय पनि, यो उत्साहप्रद कुरा हो । देश आन्दोलनमय भएको छ । त्यसमा समन्वय देखिएको छैन । जबसम्म समान बिचारका सबै पार्टीबीच समन्वय हुँदैन तबसम्म आन्दोलनका अर्थहरु स्थापित हुँदैनन । अहिलेको स्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीका समर्थकहरु नेतृत्वमा रहेका बाँकी कुनै पनि प्रदेशमा ओली समर्थक नेकपाको सरकार टिकाउन सक्ने स्थितिमा छैनन । स्वयं ओलीको निर्वाचन क्षेत्र रहेको प्रदेश – एक, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदे शका सरकारमा ओली पक्षको पकड निकै कमजोर रहेकोछ। यी राज्यहरुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकार निर्माणका लागि निर्णायक भूमिकामा रहेको देखिन्छ । कांग्रेस र प्रचण्ड–माधव नेतृत्वको ने कपाका बीच गठबन्धन भयो भने यी पाँचै प्रदेशका सरकार तत्काल परिवर्तन हुन सक्दछन । बागमती प्रदे शमा त कांग्रेससंग सहमति हुने बित्तिकै अष्टलक्ष्मी शाक्यमुख्यमन्त्री हुने लगभग निश्चित नै छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्र बानियाँ र मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको मित्रता यसमा बाधक बनेको बताइन्छ । जानकार ब्यक्तिहरु यसमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र प्रतिपक्षी नेता इन्द्र बानियाँको मित्रता भन्दापनि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नेतृत्वको अस्पष्ट नीतिले निकै अप्ठेरो स्थिति सिर्जना गरेको बताउँछन। कांग्रेसका केही केन्द्रीय नेताहरु प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनामा भन्दा मध्यावधि निर्वाचनमा रुची देखाईरहेका छन ।

 

बिगत निर्वाचनमा कांग्रेसका धेरै प्रभावशाली नेताहरु निर्वाचनमा पराजित भए। उनीहरु अहिलेको घोषित मध्याबधि निर्वाचनमा भाग लिएर परिणाम उल्टाउन चाहन्छन । यो खराब कुरा होइन । यसको मुख्य समस्या भनेको कदाचित प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भएन भने समयमा नै मध्यावधि निर्वाचन होला भन्ने पनि निश्चित छैन । कोरोना महामारीको अवस्था के रहने हो रु यो पनि निश्चित छैन। नेपालको आर्थिक हैसियत बिश्व बजारबाट समयमा नै कोरोना भ्याक्सिन किनेर ल्याउने छैन। बिश्व स्वास्थ्य संगठनको दानमा मात्रै नेपालीहरुले भरगर्नुपर्ने हो कि रुके भन्न सकिन्छ र ? अधिकांश दाता राष्ट्रहरु आफैं कोरोना पीडित भएको अवस्थामा सहयोगको भरलाग्दो आशा पनि गर्न सकिदैन। कोरोनाकै कारण, अन्यथा पनि, आर्थिक रुपले देश संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको छ। बेलायत र युरोपमा यतिबेला जसरी ‘कडा’ कोरोनाले आक्रमण गरी रहेकोछ, त्यो आक्रमण भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांगलादेश, भूटानसम्म आइपुग्दैन कसले भन्न सक्दछ रु सरकारसंग चुनाव गराउन चाहिने अरबौंको बजेट छैन। कांग्रेसका नेताहरुले यो कुरालाई नबुझेका छैनन । उनीहरु राष्ट्रिय बिसंगतिकाबिरुध्द पार्टीलाई सशक्त ढंगले उभ्याउन चाहन्छन। तर, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा त्यो पक्षमा देखिएका छैनन । पार्टीभित्र उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीसंग निकट रहे को आरोप लागेको छ ।

 

अहिलेसम्मका नियुक्तिहरुमा जसरी सभापति देउवाको प्रभाव देखिएकोछ त्यसले उनका प्रति पार्टीभित्रै नयाँ प्रकारको अबिश्वास उत्पन्न हुन थालेको छ। बजारमा प्रतिदिन नयाँ नयाँ हल्लाले जन्म लिइरहेका छन । सामाजिक सन्जालमा ने कपाका दुबै पक्षको आन्द्रभुँडी खोतल्ने काम भइ रहे कोछ । संघीयतासंग कुनै सम्बन्ध नभएका मानिसहरु संघीयताको सर्वनाशको कामनागर्दै स्टाटस लेख्न लागेकाछन । अहिलेको अवस्था अत्यन्त तरल छ । यो तरल अवस्थामा जनता मुछिए भने परिणाम राम्रो निस्किदैन। अहिलेको यो चन्चल समयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने हो। तर, प्रधानमन्त्री ओली अहिलेको राजनीतिक बिग्रहबाट मनोरन्जन लिईराखेका छन । यो दुःखद अवस्था हो । नेपाली जाति आफनै नियतिको दुरावस्थाप्रति अकिंचन रहेका छन । कुनैपनि देशका जनतामा यस्तो प्रवृत्ति रहनु डरलाग्दो कुरा हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार