भारत-चीन सीमा विवाद : मोबाइल एपमाथि प्रतिबन्ध-दिल्लीको निसानामा २२० वटा चिनियाँ एप)
चिनियाँ मोबाइल एपलाई प्रतिबन्ध लगाउन थालेको भारतको निसानामा लोकप्रिय चिनियाँ ई-कमर्सको माध्यम अलिएक्सप्रेस पनि परेको छ। साइबर सुरक्षाको कारण देखाउँदै भारतले थप ४३ वटा चिनियाँ एपलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। यससँगै भारतको प्रतिबन्धमा २२० वटा चिनियाँ एप परेका छन् ।
सीमा विवादका कारण उत्पन्न तनाव मत्थर पार्न दुई देशले प्रयास गरिरहेको बेला भारतले यो कदम चालेको यो। गत जुन महिनामा २० भारतीय सैनिकको ज्यान जानेगरी भएको सङ्घर्षपछि दुई देशबीच तनाव उत्कर्षमा पुगेको थियो।
भारत सरकारले ती एपहरू भारतको स्वायत्तता र अखण्डतामा आघात गर्ने गतिविधिमा संलग्न भएको दाबी गरेको छ। चिनियाँ राजदूतावासका प्रवक्ताले भारतले फेरि राष्ट्रिय सुरक्षाको निहुूँ पारेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले आफूहरूले निष्पक्ष र बिनाभेदभाव व्यापारिक वातावरणको अपेक्षा गरेको बताएका छन्। विश्लेषकहरूले गोपनीयताका कारणभन्दा पनि चीनलाई प्रतिक्रियास्वरूप यो प्रतिबन्ध लगाइएको धारणा व्यक्त गरेका छन्।
प्रविधिसम्बन्धी लेखक प्रशान्तो के रोय भन्छन्, चीनसँग सम्बन्धित प्रत्येक एपलाई दिल्लीले नियाल्दै आएको र चीनलाई सन्देश दिन प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ भन्ने स्पष्ट भएको छ।उनका अनुसार यसअघि वर्षौंसम्म चिनियाँ र अन्य एपबारे गोपनीयतालाई लिएर चासो व्यक्त भए पनि जुन २०२० अघि कुनै प्रतिबन्ध लगाइएको थिएन।
परमाणु शक्तिसम्पन्न दुई देशले आफ्ना सीमामा एप्रिल महिनादेखि नै सैनिक परिचालन गरेका थिए। तर गत जुनमा लद्दाखको हिमाली क्षेत्र गलवान उपत्यकामा उनीहरूबीच भिडन्त भएको थियो।
उक्त भिडन्तमा २० जना भारतीय सैनिकको ज्यान गएको थियो। भारतले चिनियाँ पक्षमा पनि सैनिकहरू हताहत भएको दाबी गरेको थियो। तर चीन त्यसबारे केही बोलेको छैन।त्यसयता दुवै देशले वार्ता थालेका छन्। तर जारी वार्तालाई पछिल्लो प्रतिबन्धले कसरी असर पार्छ भन्ने स्पष्ट छैन। तर रोयजस्ता विज्ञहरू भने अन्य चासो पनि रहेको बताउँछन्।
उनी भन्छन् : विद्यार्थीको विरोध होस वा एपमाथिको प्रतिबन्ध, धेरै कुरमा राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वायत्तामाथिको खतराु भनिनु चिन्तालाग्दो विषय हो। विगत दुई वर्षमा सरकारका आलोचक र अभियानकर्मीको विवादास्पद पक्राउलाई इङ्गित गर्दै उनले त्यसो भनेका हुन्।
गोपनीयतासम्बन्धी कानुनहरू भारतमा कम हुनु पनि चिन्ताको विषय भएको उनले बताए। सर्वोच्च अदालतले गोपनीयतालाई मौलिक अधिकारका रूपमा उल्लेख गर्ने ऐतिहासिक फैसला सुनाएको तीन वर्षपछि पनि त्यसबारे कानुनको कमी छ।बीबीसी
प्रतिकृया दिनुहोस