• शुक्रबार १-७-२०८१/Friday 04-19-2024
पत्रपत्रिका

राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण संकलनमै अलमल

काठमाडौं । नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका व्यक्तिलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र बाँडिसक्ने योजना बायोमेट्रिकसहितको वैयक्तिक विवरण संकलन लक्ष्यअनुसार नभएपछि प्रभावित हुने भएको छ ।

 

नागरिकता लिएका सबै नेपालीको बायोमेट्रिकसहितको विवरण संकलन ०७८ असारभित्र र परिचयपत्र ०७९ असारभित्र वितरण गर्ने योजना तय गरिएको थियो तर चालु आर्थिक वर्षका ४ महिनाको विवरण संकलन नै निराशाजनक छ । लक्ष्यअनुसार २० देखि २५ लाख नागरिकको बायोमेट्रिकसहितको विवरण संकलन हुनुपर्नेमा साउन, भदौ, असोज र कात्तिकमा करिब ७ लाखको मात्रै सकिएको छ ।

 

विवरण भरेकालाई विभागले परिचयपत्र पछि दिने गरी ‘नेसनल आइडेन्टिटी नम्बर’ (एनआईएन) उपलब्ध गराएको छ । यही नम्बरका आधारमा उनीहरूले परिचयपत्र पाउनेछन् । चालु आर्थिक वर्ष ०७७र७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममै ३ वर्षभित्र नागरिकताबाहेक सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने भनिएको छ । विवरण संकलनकै लागि विभागले देशभर १ हजार ६६ स्टेसन तय गरेको थियो तर अहिले करिब ६ सय स्थानबाट मात्रै बायोमेट्रिकसहितको विवरण संकलन भइरहेको छ । सञ्चालनमा रहेका स्टेसनबाट पनि सोचेजति विवरण संकलन हुन सकेको छैन । एउटा स्टेसनबाट दिनमा ४० जनाले विवरण भर्दा १ वर्षमा करिब डेढ करोड व्यक्ति समावेश हुन सक्छन्, दिनमा ४२ हजार ६ सय ४० जना समावेश हुन्छन् तर विभागले दिनमा सरदर ४ हजार ८ सयको मात्रै बायोमेट्रिक विवरण भरेको छ ।

 

विवरण संकलनमा निराशाजनक उपस्थितिले सरकारी खर्च बढाउने तर त्यसअनुसार लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने स्थिति देखिएको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षभित्र १ करोडभन्दा बढी नागरिकको बायोमेट्रिक विवरण संकलन गरिसक्ने योजना थियो तर कोरोना महामारीले गर्दा नागरिक नै फाराम भर्न इच्छुक देखिएनन्, विवरण संकलन र बायोमेट्रिक लिने टोली कुरेर बस्नुपर्छ, मान्छे आइदिँदैनन्, कतिपय जिल्लामा हामी आफैं पनि जान सकेनौं,’ महानिर्देशक बस्नेतले भने । एउटा स्टेसनबाट सरदर ४० जनाको विवरण संकलन हुन सके लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उनले बताए । एक जनाको फाराम भर्नदेखि बायोमेट्रिक लिन १० देखि १२ मिनेट लाग्ने गरेको छ ।

 

विभागले गत असोज मसान्तदेखि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट परिचयपत्र विवरण संकलन सुरु गरेको हो । कोरोना जोखिम कम भएका स्थानमा यसलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने र सम्भव भए जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर सबै वडामा फाराम भर्ने विभागको तयारी छ । नागरिकता प्रमाणपत्र, नागरिकता प्रतिलिपि र राहदानी लिन आउनेलाई भने परिचयपत्रको विवरण भर्न अनिवार्य गरिएको छ । पहिलो चरणमा पाँचथर र सिंहदरबारमा कार्यरत कर्मचारीलाई परिचयपत्र वितरण गरिए पनि अन्य जिल्लामा अघि बढेको छैन । पहिलो चरणमा विभागले १ लाख १७ हजारलाई परिचयपत्र दिएको थियो । पछिल्लोपटक असोज मसान्तबाट झापा, संखुवासभा, चितवन, ललितपुर र कञ्चनपुरका वडा तहबाटै विवरण संकलन थालिएको छ । विभागका अनुसार ओखलढुंगा, सिन्धुली, कैलाली र डडेल्धुराका स्थानीय वडा तथा टोलटोलमार्फत बायोमेट्रिक विवरण संकलनको तयारी छ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही जिल्ला र प्रदेश २ का सर्लाही र सप्तरीबाट पनि विवरण संकलनको तयारी भइरहको महानिर्देशक बस्नेतले जानकारी दिए । यसकै लागि आवश्यक परेका स्थानमा खटाउने गरी १ सय जना ‘बायोमेट्रिक विवरण दर्ता अपरेटर’ करारमा नियुक्ति गर्न लागिएको छ । काम लगाएको दिनको १ हजार २ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने गरी ३ वर्षका लागि आवेदन मागिएको छ तर कोरोना महामारीको असरले काम नियमित हुनेमा शंका छ ।कान्तिपुर

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार