• शुक्रबार १२-१६-२०८०/Friday 03-29-2024
देश/प्रदेश

एसिड आक्रमण विरुद्ध अध्यादेशको स्वागत 

काठमाडौं । एसिड आक्रमण विरुद्ध मन्त्रिपरिषद्ले दुई वटा अध्यादेश जारी गरेकोमा महिला, कानुन र विकास मञ्चले स्वागत गरेको छ । 

 

एसिड आक्रमण विरुद्ध कानुन निर्माणको माग गर्दै मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो । रिट निवेदनमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले कानून बनाउन आदेश जारी गरेको हो । नयाँ कानूनले आफ्नो दायरालाई फराकिलो बनाएर अग्निजन्य हिंसालाई पनि समेट्नुपर्ने मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले माग गरेका छन् ।

 

'एसिडजन्य घटना जस्तै अग्निजन्य हिंसा पनि अमानवीय र जघन्य अपराध हो । एसिडजन्य घटना जस्तै अग्निजन्य हिंसा प्रभावितको जलनको पीडा, यसको उपचार पद्धति, उसको आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वासमा पर्ने चोट, सामाजिक तिरस्कार, मानसिक पीडा उस्तै प्रकृतिको हुने भएकोले कानूनले एसिडजन्य घटनासंगै अग्निजन्य हिंसालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ',उनले भने ।

 

वर्तमान कानुनले एसिड आक्रमणका पीडकलाई भूतप्रवाभी रुपमा दण्ड सजाय गर्न नसकेकाले कानूनले पहिले भइसकेका घटनाका एसिड पीडितलाई समेत उपचार सुविधा, राहत र पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने मञ्चको माग छ ।

 

अनुहार र शरीरमा भएको पीडा अनुसार फरक सजायको व्यवस्थालाई हटाई शरीरको जुनसुकै भागमा चोट लागे पनि कसूरदारको उद्देश्य अनुहारमा पीडा पार्ने भएकाले अनुहार र शरीर भनी नछुट्याई सजायमा एकरुपता दिन कानून व्यवसायीको माग छ । 

 

सरकारी तथा निजी अस्पतालमा तत्काल अनिवार्य रूपमा बर्न युनिट स्थापना गरी निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउनपर्छ । त्यसका लागि सबै प्रदेश तहमा बर्न युनिट सहितको अस्पतालको व्यवस्था गर्ने र सम्भव भएसम्म ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य चौकीमा पनि यस्तो सेवा विस्तार हुनुपर्नेमा अधिवक्ता श्रेष्ठले ध्यानाकर्षण गराए ।

 

मन्त्रिपरिषद्ले गत साता तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश २०७७ र फौजदारी कानून तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश  जारी गरेको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार