वामदेवलाई सांसद्को रुपमा काम गर्न नदिनू : सर्वोच्च
काठमाडौं । नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रियसभाको सांसद्को रुपमा काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
यो आदेशले गौतम राष्ट्रियसभामा नियुक्त भइसकेकाले सो पदमा भने बहाल नै रहने र थप जिम्मेदवारी दिनबाट मात्र रोकिने जनाइएको छ । अब यो आदेशसँगै गौतम मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म सरकारमा सहभागि हुने बाटो बन्द भएको छ ।
इजलासले असोज १४ गते रिटका दुबै पक्षलाई छलफलका लागि डाकेको छ भने रिटमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्नको व्याख्या उठेको भन्दै संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
गौतमको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्। अधिवक्तात्रिपाठीले सर्वोच्चमा दर्ताका लागि पेस गरेको निवेदनमा तत्काल राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा काम नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७८ ले संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्थाको उपधारा ४ मा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा १ बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भनेको छ । यसैका आधारमा पनि गौतम सरकारमा जान नमिल्ने उहाँको जिकिर छ ।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिकृया दिनुहोस