• बुधबार ६-१४-२०७७/Wednesday 09-30-2020
विचार

अख्तियारले भ्रष्टाचार गर्‍यो

आजको एउटा खवरले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको अत्यन्त शक्तिशाली कविता ‘पागल’ को  तलका हरफहरुलाई सम्झायो । 


‘निर्लज्ज नेतृत्वको नीरस रसनाको
रण्डीको नाच हेर !
जन–अधिकारको डँडाल्नोको भाँच हेर !’

 

यो कथा हो २०७४ सालको । एउटा दारुण कथा हो राष्ट्र लुटको । राजनीतिज्ञ र कर्मचारी मिलेर एउटा योजना बन्यो । उद्देश्य थियो मुलुक लुट्ने। सधै वायुसेवा निगम किन ? यसपटक नेपाल आयल निगम छानियो । मुलुकमा ९० दिनको इन्धन स्टोर गर्न चार ठाउँमा इन्धन भण्डार बनाउने योजना बन्यो । यसको लागि पहिलो काम त जग्गा नै किन्नु पर्‍यो  । भैरहवा, चितवन, सर्लाही र झापामा जग्गा किनिने भयो ।

 

जग्गाधनीले जतिमा जग्गा बेच्न खोजेको हो त्यो रकम जग्गाधनीलाई मिलाएर डबल गरियो । डबल गरिए बमोजिमको रकम जग्गाधनीलाई भुक्तानी दिइयो । अब आधा रकम फिर्ता लिइयो । यही रकम बाँडेर खाए राजनीतिज्ञ र कर्मचारी मिलेर । जग्गाधनीलाई अलिकति थप रकम पनि दिइयो । उ पनि महादङ्ग । बार्गेन गर्न बजार भाउ भन्दा अलि बढाएको रकम भन्दा पनि बढी रकम पाएकोमा । राजनीतिज्ञ र कर्मचारी पनि महादङ्ग । कागज मिलाएको भरमा एक अर्व भन्दा बढी खान पाएकोमा । यसरी हिसाब किताब सबै यसरी दुरुस्त राखियो । तीन वर्षपछि अहिले आएर यो राष्ट्र लुटलाई मिलान गरिएको छ । पार्टी भित्रको सत्ता समीकरण मिलाउने प्रयोजनमा यसलाई पनि मिलान गरियो । 

 

यसरी जग्गाको मोल २ को ४ बनाई २ ठाडै खाएका तत्कालीन नेपाल आयल निगमका प्रमुख गोपाल बहादुर खड्का र निजलाई राजनीतिक संरक्षण दिएका प्रचण्डलाई उन्मुक्ति दिन अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले उक्त मुद्धा करोनाको कारण जनता खुम्चिएको र खुम्च्याइएको वेला पारेर तामेलीमा अर्थात् थन्काइदिएको छ । 

 

स्मरण रहोस् २३ बिघा ३ कट्ठा १३ धुर जग्गा खरिदको सुनियोजित घोटालामा करिब एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ यिनीहरुले मिलेर खाएको व्यहोरार विवरण २०७४ साल असारमा सार्वजनिक भएको थियो ।

 

व्यवस्थापिका संसदको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति मातहतको आपूर्ति उपसमितिले स्थलगत निरीक्षण र छानबीन पश्चात् निगमले तेब्बर बढी मूल्य तिरेको किटान ठहर गरेको थियो । सरकारी खर्चको हिसाव किताव हेर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन —२०७३÷७४ मा समेत प्रष्ट किटान साथ यसरी उल्लेख गरिएको छ— ‘एक अर्ब ९६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेर खरिद भएको जग्गा सरकारी मूल्यांकन अनुसार ६१ करोड ७५ लाख रुपैयाँको मात्रै देखियो ।’

 

त्यतिवेला जनताको आक्रोशलाई थामथुमपार्न हालैको गोकूल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा  कमिसन बार्गेन गरेको ७५ करोणको घोटाला थामथुम पारे जस्तै गरी अख्तियारलाई अगाडि ल्याइयो । यसबीच अख्तियारले भन्दै आइरहेको थियो— ‘अन्तिम प्रतिवेदन अब चाडै नै तयार हुदैछ ।’ तर जब समयको अन्तरालमा जनताले बिस्तारै विर्सदैँ गए, करोनाले खुम्चिए, तब अहिले आएर जग्गा खरिद भ्रष्टाचारलाई भ्रष्टाचार निवारण गर्ने निकायले नै थन्काइदियो । त्यो पनि यो वेलामा जब अख्तियार  प्रमुख कुर्लिदै भन्दै आएका छन् — ‘एक रुपैयाँ घुस लिनेलाई पनि छाड्दैनौं ।’

 

यसरी सत्ताको लेनदेनमा भ्रष्टाचारको लेनदेनगर्न अख्तियारलाई प्रयोग गरेर हुँदै आएको प्रष्ट देखिन्छ । के संसदीय समितिको ठहर, के महालेखा परीक्षकको ठहर ! अख्तियारले ठहरहरुलाई धोती लगाएर सत्ताको गुलामी गरेको छ । भ्रष्टाचारीलाई चोख्याउने यस्तो सरकारी विभाग सरहको संवैधानिक निकाय भ्रष्टाचार दुरपयोग निवारण आयोग किन चाहियो ? यो अवस्थाको अख्तियारको के औचित्य ? 

 

के नेपाली जनताले सोध्न सक्छन्—अख्तियारले यो मुद्धा किन थन्काएको ? कुन लेनदेनमा थन्काएको ? अख्तियार माथि अब कसले कारवाही गर्ने ? मिलिजुली यसरी मुलुक लुट्दै जाने यो परिपाटीलाई के भन्ने ? 

 

लुटतन्त्रात्मक गणतन्त्र ! 
नेकपाको महिनौ देखि चल्न नसकेको स्थायी समितिको बैठक आजबाट राम्ररी चल्ला । माधव नेपालको लागि बालुवाटार जमीन घोटाला उधिन्न हाल अख्तियारको आवश्कता नपर्ला ? नवीन घिमिरे जो निवृत्त हुदैछन्, उनले अर्को संवैधानिक पद पाउलान् अलिक पछि । यस्तै कर्मगर्ने जिम्मा लिएर अर्को कुनै प्रेमजी आउलान् । तर यो क्रम...

 

यो अन्धेर कहिलेसम्म ?
 

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार