• बुधबार ६-१४-२०७७/Wednesday 09-30-2020
अन्तर्वार्ता

'प्राधिकरणले पूर्वतयारी र विपद् प्रभावितलाई प्राथमिकतामा राखेको छ' 

काठमाडौ । हरेक वर्ष वर्षा सुरु भए लगत्तै जनजीवन असामान्य बन्ने गरेको छ । पहाडी क्षेत्रमा पहिरोसहितको बाढीले जनजीवन कष्टकर हुनेगर्छ भने तराइ क्षेत्रमा डुवान । राहत तथा आवास ब्यवस्थापनका काम सरकारले तीव्र रुपमा अघि बढाउने भनेको छ ।

विपद्मा परेकाहरूलाई तत्कालका लागि उद्दार र राहतमा आपतकालिन कोषमा रहेको रकम वितरण गर्ने व्यवस्था छ ।  मनसुन शुरु हुनुपूर्वको समयावधि पूर्व तयारीका लागि हो भन्ने कुरा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारले बुझने हो भने प्रकोपजन्य जोखिम कम गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहको सिफारिसमा आएका विपद्मा परेका प्रभावित व्यक्ति र परिवारलाई सहज रुपमा आपतकालिन राहत प्रशासनले उपलब्ध गराउदै आएको छ ।

 

कतिपय स्थानमा मान्यता विपरित खोलालाई साँघुरो बनाउँदा कहिल्यै डुवान नपर्ने काठमाडौंका बस्तीहरु वर्षातमा जलमग्न समेत हुदै आएको छ । २०७७ साल वैशाखदेखि भदौको तेस्रोसाता सातासम्म आइपुग्दा २ सय बढी घरमा  क्षति पुगेको छ भने ५ सय बढी घरहरुमा आंशिक क्षति पुगेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । 

प्रकोपजन्य जोखिमबाट वर्षमा एक हजार बढीको ज्यान जाने गरेको छ भने पाँच लाखबढी मानिस प्रभावित हुने गरेका छन । हजारौं घरहरूमा क्षति पुग्छ । पहाडी क्षेत्रका दर्जनौं जिल्लाहरू पहिरोको उच्च जोखिममा छन् भने तराईका झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका २१  बढी जिल्ला बाढी र डुबानको उच्च जोखिममा रहँदै आएका छन ।

 

बस्ती वरपरका सडकहरू चिरा पर्नु, पानी आइरहेका धाराहरूमा अचानक पानी आउन बन्द हुनु, हिउँदको समयमा पनि धमिलो पानी आउनुलाई विज्ञहरूले पहिरोको पूर्व तयारीको संकेतका रुपमा बुझ्न सुझाव दिदै आएका छन तर यसतर्फ न समुदायले खासै चासो दिएको छ न त स्थानीय प्रशासनले नै । स्थानीय  बस्ती र प्रशासन संभावित जोखिमका बारे समयमै चनाखो हुने हो भने जोखिम कम गर्न सकिन्छ । विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन ऐन २०७४ ले प्राधिकरणको आवश्यकता महशुस गरेर छुटटै प्राधिकरणल समेत गठन गरिएको छ । देशमा हुने विपद् जोखिममा पूर्व तयारी र विपद्को ब्यवस्थापनलाई ब्यवस्थित गराउन प्राधिकरणको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापनका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माण भएपछि पनि काममा छिटो छरितोपना किन देखिन सकेको छैन ? विपद ब्यवस्थापनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्र्दभमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता जर्नादन गौतमसँग फ्रेसन्यूज नेपालले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

 

विपद् ब्यवस्थापन दैवीप्रकोप उद्दार ऐन २०३९ लाई प्रतिस्थापन गरेर सरकारले यो ऐन ल्यायो । यो के आधारमा  भिन्न छ ?
विगतको कानुनले ब्यवस्थापनलाई मात्रै समेटेको थियो । त्यो सीमित घेराभित्र थियो । जोखिम प्रभावितलाई पूर्णलाभ हुनुपर्छ भन्नेमा मौन थियो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन ऐनले प्रभावितलाई सहयोग पुग्ने कुरा बोलेको छ । यसको दायरा फराकिलो छ । यो ऐनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई पनि समेटेको छ । विपद्को तत्काल रेस्पोन्स र पुनर्निर्माणलाई यसले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । अन्य यस संग सरोकार राख्ने मन्त्रालयहरु बिच छलफल र प्रक्रियाहरु अघि बढेका छन । प्रभावित बस्तीलाई कहाँ कसरी स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर काम भईरहेका छन । 

 

अहिले प्राधिकरणले के गरिरहेको छ ?
विपद् ब्यवस्थापन सम्बन्धी नीति निमार्णका लागि प्राधिकरणले सरकारलाई सुझाव दिन्छ । आवश्यक रणनीति तथा कार्यविधि निमार्णमा सरकारलाई यसले सुझाव दिदै आइरहेको छ । यसले राहत ब्यवस्थापन प्रकोप सम्बन्धी खोज अध्ययन, आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय साधन स्रोतको परिचालन गर्छ । दातृ निकाय र स्थानीय निकायबीच समन्वय गर्दै विपद ब्यवस्थापन उद्दारका लागि आवश्यक तालिम दिने काम पनि यस अन्र्तगत पर्दछ । विपद् सम्बन्धी आवश्यक जनचेतना जगाउने सूचनामूलक सामग्री निर्माण गर्ने, सुसूचित गर्ने, पाठ्यक्रमहरूमा विपद् ब्यवस्थापनका विषयलाई प्राथमितकतामा राख्ने पनि गर्दै आईरहेको छ । 

 

विपद् संघारमा आइसकेपछि मात्र हतारिने प्रवृती अहिले पनि उस्तै छ, विपद् न्यूनीकरण र ब्यवस्थापनलाई कसरी प्रभावकारी र जोखिम कम गर्ने बनाउन सकिएला ?
विपद ब्यवस्थापन आफैंमा एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो । विपद् न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी नै मुख्य हुन्छ । स्थानीय स्तरका सवालमा स्थानीय जनसमुदाय नै बढी जानकार हुन्छन्, त्यसैले स्थानीयकै चासो बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । पछिल्ला ऐन कानुनले स्थानीय तहलाई प्रशस्तै अधिकार दिएको छ । राज्यको पुर्नसंरचनासंगै स्थानीय तहमा प्रशस्त अधिकारहरू छन्। अबको दिनमा स्थानीय तहले यदि कुनै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती बिस्तार हुँदैछ भने ती स्थानमा संरचना निमार्ण गर्न स्थानीय तहले रोक लगाउन सक्छ । जोखिम क्षेत्र छ भन्ने पहिचान भएको छ भने स्थानीय तहले घर निमार्णका लागि नक्शा पास नगर्न पनि सक्छ । अबको दिनमा जोखिम नक्शांकनलाई प्रभावकारी बनाउन सके संभावित जोखिममा कमी ल्याउन सकिन्छ । 


स्थानीय तहहरू बीचमा समन्वयको अभाव देखियो, कानुनले प्रशस्त अधिकार दिएपनि प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन, किन ?
तत्काल प्राधिकरणले शाखा शुरु गरेको छैन । आगामी दिनमा देशभर शाखा बिस्तार गर्ने भन्ने छ । समन्वयको कुरा गर्दा निराश भईहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनु अपरिहार्य छ । बाढी, पहिरो, जलजन्य प्रकोपका बिषय भएको हुँदा यो अन्य विभिन्न मन्त्रालयसँग पनि जोडिएर आउने विषय हो । शहरी विकास मन्त्रालय पनि यसैसँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय हो । नदी नियन्त्रण दीर्घकालीन योजना बनाएर पूर्वतयारीका कामहरू आगामी दिनमा अझै राम्रो हुँदै जानेछन । सोहि अनुसार कार्य योजना बन्दैछ ।

 

प्रस्तुति : देवी सोपकोटा 


 

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार