गुणात्मक शिक्षा उत्पादन गर्ने निजी शैक्षिक क्षेत्रमाथी सरकारी दृष्टिकोण सकारात्मक हुन जरुरी छ
लकडाउनले सर्वत्र असर पारेको छ । गरिब निमुखाको चुल्हो बल्ने समस्या पैदा भएको छ भने एकाद बाहेक अधिकांस निजी व्यवसायीहरु दिनानुदिन धरापमा पर्दै गएका छन । पछिल्लो समय सरकारले निजी बिद्यालय र शिक्षा तर्फ अनुदार निती राख्दै आएको छ भने आम नागरिकको बुझाई पनि यसतर्फ त्यति सकरात्मक देखिएको छैन । हामी सबै मध्यम वर्गीय परिवारहरुलाई सरकारी शिक्षा गुणस्तरीय लाग्दैन । करिब १५—२० बर्ष अघिसम्म आज नेपालका महङ्गो निजी बिद्यालयमा छोराछोरी पढाउने हैसियत भएकाहरुले भारतको दार्जिलिङ सिक्किम, खर्साङ, देहरादून र बनारसतर्फ बालबच्चा पढन पठाउँथे र नेपालको मोटो रकम बिदेशिएको थियो ।
पछिल्लो समय नेपालमा नै उच्च गुणस्तरीय देखि विभिन्न आर्थिक अवस्था र हैसियतकाले ब्यहोर्न सक्ने निजी बिद्यालयहरु खुले र शिक्षामा गुणस्तर बृद्धि भएको हो । २० बर्ष अघिसम्म एसएलसी बोर्ड परिक्षाको रिजल्टमा बिद्यालयमा नै निलको रिजल्ट आउथ्यो । अहिले सर्वत्र त्यो अवस्थामा सुधार आएको छ भने कयौं सामुदायिक बिद्यालयहरुले पनि निजी बिद्यालयको सिको गरेर सबै भौतिक अवस्था र शिक्षामा गुणस्तर बृद्धि गरेका छन । निश्चय पनि नागरिकहरु कोरोनाको कहरमा पिल्सिरहेको र देशको सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको कुनै अभिभावकिय भुमिका निर्वाह नभईरहेको अवस्थामा नागरिकलाई राहतको बारेमा सोच्नु राम्रो हो तर निजी बिद्यालयमा आफ्ना व्यक्तिगत सम्पत्ति र आफ्नो जीवनको सबै उर्बर उमेर लगाएर ठुलो मेहिनत गरेर प्रत्येक आमा बुवाको पहिलो सपना आफ्ना छोराछोरीहरु दुनियाँको बजारमा बिक्ने शिक्षा प्राप्त गरुन् भन्न चाहनेले आफ्नो गाँस र निजी सुखका लागि खर्चिने खर्च घटाएर छोराछोरीका लागि निछावर गर्दछन र निजी बिद्यालयले पनि त्यो सपना पूरा गरेको छ ।
निजी बिद्यालयबाट अनावश्यक अभिभावक र बिद्यार्थी दोहन भएको छ भने राज्य र नागरिक तह दुबैबाट निगरानी खबरदारी र नियन्त्रण गर्नुपर्दछ तर समाज र राज्यको सबैभन्दा सम्मानित शिक्षा ब्यव्साय गर्नेहरुलाई एकाद माफिया शैलीका उदाहरणलाई लिएर पुरौ शिक्षा क्षेत्रलाई नै लूटेरा भन्नू र उनको बिद्यालय सञ्चालनका लागि चाहिने निम्नतम खर्च शिक्षकहरुको लागि कम्तिमा ५० प्रतिशत तलब ब्यवस्था र ती बिद्यालयका नियमित बैंक ब्याजसम्म तीर्ने ब्यवस्थाका लागि राज्य अभिभावक र बिद्यालयको बिच त्रीपक्षीय रणनीति बनाउन जरुरी छ न कि सस्तो लोकप्रियताका लागि यो क्षेत्रलाई नै थला पारिदिने सोच र नियत कसैका लागि पनि हितकर बन्न सक्दैन ।
तुलना हरेक क्षेत्रमा हुन जरुरी छ सरकारी बिद्यालयका शिक्षकहरु बसीबसी राज्यको तलब खाने तर निजी बिद्यालयका शिक्षकहरु आज पनि भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन अन्य सामान्य अवस्थामा पनि निजी बिद्यालयका शिक्षकहरुलाई कामको बोझ बढि नै छ । राज्यको दुईलाख पचास हजार नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ निजी बिद्यालयले भने देशको प्रचलित कानुनमा दर्ता भएर गुणात्मक नागरिक उत्पादन गर्ने क्षेत्रलाई खुलेआम लूटेरा भन्नू अति सशक्तयुक्त हुनेछ । गलत र ठगी हुँदैछ भने निगरानी गरौ तर एउटा प्रत्येक आमा बुवाको छोराछोरी प्रतिको शिक्षा सपना पूर्ण गरिरहेको निकाय र क्षेत्रका प्रति हाम्रो सोच र बिवेकलाई फराकिलो बनाउदै तीनका अप्ठ्यारो र बाध्यता केही छन भने सहकार्य गरौं । समाधानको त्रीपक्षीय उपाय खोजौं ।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिकृया दिनुहोस