• मंगलबार ३-२३-२०७७/Tuesday 07-07-2020
विचार

प्रदेश वजेटको एक झलक

विक्रम संवत् २०७२ आश्विन ६ गते नेपालको नयाँ संविधानको घोषणा संघीय संसदबाट भएपछि एक्कासी छिमेकी राष्ट्र भारत निकै क्रोधित बन्न पुग्यो। आम नेपाली जनताले आजसम्म पनि त्यतिबेला हाम्रो तत्कालीन सरकार र सम्विधान सभा अनि भारत सरकारको बिच के कस्ता समझदारी भएका थिए र के के कुराको पालना नभएकोले भारत त्यसरी रिसाएको हो भन्ने कुरा ठ्याक्कै बुझ्न सकेका छैनन् । हामी आम जनताले त नेपालीको भविष्यसँग गाँसिएको हाम्रो सम्बिधान हामी आफैंले नै पो बनाउने होला भनि ठानिरहेका थियौँ । हुन त भारतले नेपाललाई उ सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएदेखि नै विभिन्न रुपले सघाइ नै रहेको हो । २०७२ बैशाखमा गएको महाभुकम्पको त्रासबाट पार पाउन नपाउँदै भारतले त्यतिबेला गरेको राहतका सबै कार्यहरु बिर्सेर दशैँको मुखमा एकतर्फी नाकावन्दी लगाइ दिनाले हामी नेपालीले निकै समय अति नै दुख सहनुपर्‍यो । त्यतिबेला भारतले भनेको कुरा नमान्दा र अहिले उसले हाम्रो भूमि अतिक्रमण गर्दा पनि हामी चुप लागेर नबसेकोले उसले आफुलाई सयौँ वर्षसम्म दास बनाएर उपनिवेशको रुपमा राखेका अंग्रेजबाट सिकेका हथकण्डाहरुको प्रयोग हामी माथि निकै चोटिलो प्रहार गर्‍यो । भारत विश्व कै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक हो र हामीले पनि प्रजातन्त्रका मोडलहरु खासगरी उसैको विगतका अनुभवहरुलाई समेटेर तयार गरेका हौँ । आज पनि भारतमा चरम गरिवीको रेखा मुनी पचासौँ करोड मानिसहरु बाँचिरहेका भएपनि उसको अति शक्तिशाली र विस्तारवादी राष्ट्र हुने सपनालाई सार्थक पार्न उसले ती करोडौँ निरिह गरिवहरुको गाँस र वास कटाएर भएपनि सेना र सैन्य सामग्रीमा खर्बौँ रुपैयाँ प्रत्येक वर्ष खर्च गरिरहेको छ। तर सकुञ्जेलसम्म आफ्नो अस्मिता बचाएर हाम्रा जनताको जीवनस्तर उच्च राख्न हामीले पनि केन्द्रिय, प्रदेश र स्थानिय स्तरका सरकारहरु मार्फत विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेर अघि बढ्नु नै पर्दछ । साथै यस्ता नाकाबन्दीहरुले पार्ने आर्थिक तथा सामाजिक प्रभावबाट भविष्यमा बच्न हामीले के कस्ता आत्मनिर्भरता तर्फ मुलुकलाई डोर्‍याउने कार्यहरु गर्नुपर्छ, सोलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर गर्दै जानुपर्दछ ।


आज नेपालले अवलम्वन गरेको संघीय राजनीतिक प्रणाली पनि विकेन्द्रिकृत विकासको लागि एउटा राम्रो मोडल नै हो र मुलुकका तिनै तहका संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरुले एकापसमा समन्वय कायम गरेर आ–आफ्ना दायित्व ठिकसँग पुरा गरे भने यो व्यवस्थाको सञ्चालन खर्च निकै महँगो भएपनि यसले मुलुकको चौतर्फी विकासमा र आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर हुन ठुलो योगदान पुर्‍याउन सक्दछ ।

 

हालै नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले १४ खर्ब ७४ अर्बको वार्षिक वजेट संसदमा पेश गरेको केही अवधि पछि नै नेपालका सातै वटा प्रदेशहरुले आआफ्ना प्रादेशिक वजेट बनाएर प्रदेश संसदमा पेश गरेका छन् भने स्थानीय निकायहरुले पनि वजेट बनाउने र पेश गर्ने क्रम जारी नै छ । गत आर्थिक वर्ष यानी २०७६-७७ मा सातवटा प्रदेशको कुल वजेट २ खर्ब ५९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको रहेको थियो । तर सबै प्रदेशहरुले केही हदसम्म चालु खर्च गर्न सकेको भएपनि पुँजीगत खर्च त न्युन नै रह्यो । वजेट अवशोषण क्षमता (Budget Absorptive Capacity) को कुरा गर्दा प्रदेशको मात्र नभई केन्द्रको पनि क्षमता निकै कम छ । 

 

आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७-७८ का लागि सातै वटा प्रदेशको कुल वजेट २ खर्ब ६४ अर्ब १० करोड रहेको र यो रकम हालको भन्दा करिव साँढे चार अर्ब बढी नै देखिए पनि प्रदेश १,२,५ र कर्णालीले भने केही रकम घटाएर वजेट प्रस्तुत गरेका छन् । यी मध्ये पनि प्रदेश २ ले अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ घटाएको छ । तर वागमती, गण्डकी र सुदुरपश्चिमले भने पहिलेको भन्दा ठुलो वजेट प्रस्तुत गरेका छन् । जस अनुसार वागमतीले सबैभन्दा बढी वजेट ५१ अर्ब ४२ करोड प्रस्ताव गरेको छ भने त्यसपछि प्रदेश १ ले ४० अर्ब ९० करोडको वजेट बनाएको छ । अन्य सबै प्रदेशहरुको वजेट ३५ अर्ब भन्दा कम प्रस्तावित छन् ।

 

वजेट ठुलै बने पनि त्यसमा कुनै आपत्ति हुँदैन तर अनुमानित खर्च अनुसारको राजश्व उठाउन सक्नुपर्‍यो र खर्च पनि ठिकसँग गर्न सक्नुप¥यो । संघीय सरकारले वैदेशिक सहायताको अनुमान गरेझैं प्रदेशहरुले त्यसो गर्न नपरेर संघबाट नै वजेट रकम अनुदानको रुपमा उपलव्ध हुने र आन्तरिक राजश्वबाट पनि निकै रकम प्राप्त हुने भएकोले व्यावहारिक वजेट बनाएर विकास आयोजनाहरुमा बढी भन्दा बढी खर्च गर्न सकेको खण्डमा प्रदेशको साथसाथै सिंगै देशको नै विकास हुँदै जाने देखिन्छ । वजेटको केही अंश प्रदेशहरुले केन्द्र तथा अन्य निकायसँग ऋण लिएर पनि चलाउन सक्तछन् । आगामी वर्षको लागि प्रस्तावित वजेटमा गण्डकी प्रदेशले केही रकम केन्द्रबाट सापटी लिएर खर्च गर्ने सोच वजेटमा राखेको छ । गत आर्थिक वर्षको धमाधम प्राप्त हुँदै गएको सूचकांकहरुबाट के पनि थाहा लाग्दछ भने कुनै पनि प्रदेशले वजेटको आधा रकम पनि खर्च गर्न सकिरहेको छैन ।  

 

भर्खरै मात्र शुरु भएको संघीय प्रणालीले गर्दा हाल प्रदेशहरुले प्रसस्त अनुभव बटुल्न अझैं केही समय लाग्ने छ । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुलाई प्रभावकारी तवरले चलाउन चाहिने तालिम र अनुभवी मानव संशाधन पनि केन्द्रले उपलव्ध गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । यो प्रयोजनको लागि सकेसम्म हाल भएकै मानव संशाधन केन्द्रिय संरचनाबाट तल्ला संरचनाहरुमा सार्दै जानु उचित हुन्छ । केही समय अघि सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न बनेको आयोगले पनि सरकारलाई अनावश्यक आयोग, समिति आदिलाई भंग गर्न तथा सरकारी मन्त्रालय र विभागहरुमा समेत सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाएर कम मानव संशाधनमा चलाउन सक्ने बनाई बढी भएको मानव संशाधन प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपलव्ध गराउनुका साथै नयाँ भर्ति हाललाई रोक्ने सल्लाह दिएको थियो । जे जसरी हुन्छ खर्च कटौतीका उपायहरु अवलम्वन गर्नु आजको ठुलो आवश्यकता हो । 


नेपालमा बढी महत्वाकांक्षी वजेट बनाउने चलन पहिले देखि नै बसेको बेलामा यथेष्ट आन्तरिक तथा वाह्य श्रोत परिचालन गर्न तथा राजस्व संकलन गर्न नसक्नु, सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा सदा कमी आउनु, चुस्त व्यवस्थापकीय कुशलता नहुनु, ठेक्कापट्टामा ढिलासुस्ती तथा विवाद हुनु र अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने दक्षता नहुनु अनि चरम भ्रष्टाचारले गर्दा सँधै विभिन्न अप्ठ्याराहरुको सामना गरिरहनु पर्ने अवस्थाहरुले गर्दा चालु खर्च आवश्यकता भन्दा बढी र पुँजीगत खर्च सँधै न्युन हुने गरेको छ । यस्तो कुरा अवगत हुँदा हुँदै पनि र विश्व नै कोरोनाको चपेटामा परेको बेलामा पनि साधारण अवस्थाको जस्तो गरेर अति गर्वका साथ रातो रिवनले बाधेको व्रिफकेस खोलेर वाचन गरिएको संघीय सरकारको आव २०७७-७८ को घटाएको भनिएको वजेट अझै पनि निकै महत्वाकांक्षी र अव्यावहारिक रुपले ठुलो छ । स्थानीय र प्रदेश तहले त केन्द्रबाट नै सिक्ने हो ।

 

आउँदो आर्थिक वर्षको पनि धेरैजसो समय कोरोनाबाट प्रभावित हुने सम्भावना निकै धेरै भएको सन्दर्भमा हाल सबै प्रदेशहरुले स्वास्थ्यमा नै धेरै ध्यान दिनुपर्ने छ र आगामी वर्षको वजेट तर्जुमा गर्दा यस्तै गरेका छन् पनि । तर संघीय वजेटमा जस्तै प्रदेश वजेटहरुमा पनि प्रदेश ५ वाहेक सबैमा सांसदहरुले आफ्नो क्षेत्रमा गर्न पाउने विकासको खर्च र उनिहरुले पाउने भत्ताहरुको लागि पनि ठुलै रकम छुट्याइएको छ । कोरोनाको महामारी भएको आजको बेलामा त कमसेकम यस्ता कुरामा वजेट नराखेको भए हुने थियो नि । कर्णाली प्रदेशले भने आगामी आर्थिक वर्षमा एम्बुलेन्स वाहेक अन्य प्रयोजनको मोटर गाडी खरिद नगर्ने तथा मन्त्री, राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सत्कार, खाजा खर्च र बैठक भत्ता घटाएर भएपनि खर्चमा केही हदसम्म कटौती गर्ने वजेट ल्याएकोे छ । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशले पनि गोष्ठी, तालिम, बैठक आदि जस्ता अनुत्पादक खर्चहरु घटाउने कुरा उल्लेख गरेको छ । दशकौँ देखि नेपालको वजेटमा संस्थागत भ्रष्टाचारको सबैभन्दा सरल माध्यम नै सांसदहरुले आफ्नो तवरले पैसा छर्न पाउने प्रावधान बनेको छ र यो शिर्षकमा प्रत्येक वर्ष वजेट बढ्दै गएको छ भने, यसमा कुनै पनि सांसदको विरोध आउने पनि गरेको पाईँदैन ।

 

सातै वटा प्रदेशहरुले स्वास्थ्य सेवालाई विशेष जोड दिएको भएपनि प्रदेश २, वागमती, गण्डकी, प्रदेश ५ र कर्णालीले आफ्नो वजेटमा कोरोना रोकथाम र उपचारको निम्ति वजेट छुट्याएका छन् । कृषि विकासलाई सबै प्रदेशले प्राथमिकता दिएर विभिन्न प्रकारका अनुदान र राहतका प्याकेजहरु ल्याएको देखिएको भएपनि ५ नम्बर प्रदेशले भने लघु, साना तथा मझौला उद्यमलाई प्राथमिकता दिएर कृषिको समेत विकास गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । प्रदेश १ ले विदेशबाट फर्कने युवाहरुलाई कृषि उद्यम कर्जा उपलव्ध गराउने योजना सहित वजेट छुट्याएको छ । यसै सन्दर्भमा वागमती प्रदेशले दुग्ध उत्पादक किसानहरुलाई दिँदै आएको अनुदान दोव्वर गरेको छ । 

 

कुनै समय नेपालले धान, चामल लगायत थुप्रै किसिमका कृषि उपजहरु निर्यात गर्ने गरेको भएपनि आज आएर हामी आफ्नो मुलुकलाई पुग्ने कृषि उपज पनि यथेष्ट मात्रामा उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौँ र कैयन् वस्तुहरु वर्षेनी आयात गर्दर्छौँ । कृषि सँधै अपहेलित पेशा बनेको, धेरै जस्तो खेतियोग्य जमिनहरु साना साना टुक्रामा विभाजित हुँदै गएका, स्थानीय बजारको कमी, मुल्य निर्धारण तथा आपुर्तिमा समेत विचौलियाहरुको आधिपत्य रहेकाले पनि यो क्षेत्र निकै कमजोर हुँदै गएको छ। एकातिर हाम्रा कृषि उपजहरु बजार नपाएर बेला बेलामा फ्याँक्नु पर्ने अवस्थामा पुग्छन् भने छिमेकी राष्ट्रहरुबाट तिनै वस्तु हामी ठुलो मात्रामा आयात गर्दछौँ । अहिलेको कोरोनाको महामारीको बेला भारतबाट तरकारी आउन नसकेको र मुलुक भित्र कै उत्पादनले आपुर्ति सहज भइरहेको कुराले भने एक प्रकारको हौसला नेपाली कृषि क्षेत्रमा छाएको छ। त्यसैले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सबै तहका सरकारहरुले कृषिलाई उकास्न भरमग्दुर कोशिश गर्नुपर्दछ । प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रमा हुने प्रमुख वालीलाई विशेष रुपमा विकास गर्नुपर्दछ । कृषि बजार र यसको मूल्य श्रृंखलाको राम्रो विकास गरिनु पर्दछ भने प्रत्येक प्रदेशले एउटा मझौला खालको मल कारखाना, विउ बैंकहरु, विउ तथा कृषि उपज भण्डारण गर्ने वातानुकुलित गोदामहरु (warehouses), किटनाशक औषधीहरु र कृषि औजारहरुको लागि विशेष पहल गर्नुपर्दछ । त्यस्तै वित्तिय साक्षरताका कार्यक्रमहरु र कृषि वीमालाई पनि व्यापक गरिनु पर्दछ । यसपाली कुनै पनि प्रदेशको वजेटमा यस्ता कुराहरु खासै नपरेका भएपनि केन्द्रिय सरकार र उसका विभिन्न निकायहरुले यस्ता महत्वपुर्ण कार्यहरु सबै तहका सरकार मार्फत गराउनु पर्दछ ।  

 

रोजगारीको समस्या साधारण अवस्थामा पनि भई नै रहेकोमा कोरोनाको कहरले गर्दा मुलुक बाहिरबाट लाखौँको संख्यामा फर्कने युवा युवतीहरुलाई रोजगारीको अवसर दिनुपर्ने नयाँ समस्याले एकतर्फ पुरै मुलुकलाई एक प्रकारको ठुलो चुनौती थपेको छ भने अर्को तर्फ बाँझा जमिनहरुमा कृषि र उद्यम सञ्चालन गर्ने र उत्पादन वृद्घि गर्ने अर्को अवसर पनि आएको छ । यसै सिलसिलामा सबैजसो प्रदेशहरुले रोजगारीलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छन् र विभिन्न प्रकारका स्वरोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने र तालिम कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने योजना छ । यो महत्वपुर्ण कार्यको लागि पनि संघीय सरकारले विशेष टास्क फोर्स नै खडा गरेर रोजगारीको प्रवद्र्घन र विशेष तालिम तथा ऋण र अनुदानको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

 

भौतिक पुर्वाधारको विकासका लागि प्रदेश २ ले चुरे संरक्षण, अस्पतालहरुको स्तरोन्नती तथा महिलाहरुको उत्थान आदिमा अघिल्लो वर्ष जस्तै वजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै वागमती प्रदेशले कुल वजेटको झण्डै ३५ प्रतिशत यानी १८ करोडको हाराहारीमा सडक पुर्वाधारको निम्ति वजेट छुट्याएको छ । जस अन्तर्गत भिमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग, हेटौँडा–काठमाडौँ छोटो मार्ग, प्रदेश चक्रपथ र विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन खरिद प्रमुख छन् । विश्व नै विद्युतीय सवारी साधनको पक्षमा भइरहेको र कैयन् युरोपेली मुलुकहरुले अबको एक दशक भित्र नै शत प्रतिशत सवारीका साधन विद्युतबाट चल्ने बनाउने लक्ष्य लिइरहेको बेलामा नेपाल जस्तो विद्युतको उत्पादन प्रचुर मात्रामा गर्न सक्ने र निकट भविश्यमा नै आफुलाई चाहिने भन्दा बढी विद्युत उत्पादन भएर खेर जाने अवस्था आइरहेको मुलुकमा पनि विद्युतीय सवारीका साधन र भान्सामा उपयोग हुने विद्युतीय उपकरणहरुमा भन्सार बढाउने होडमा छ हाम्रो देशको सरकार ।  

 

प्रदेशहरुले जस्तै स्थानीय निकायहरुले पनि आआफ्ना वजेट तथा कार्यक्रमहरु धमाधम प्रस्तुत गर्दैछन्। हालको महामारीको बेलामा सबैको प्राथमिकता त कोरोना नियन्त्रण र स्वास्थ्यमा नै हुने नै भयो । यसपालीको महामारीको शुरुवात देखि नै स्थानीय सरकारहरुले राहत वितरण, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था तथा अन्य सचेतनाका कार्यहरुमा ठुलो भूमिका खेल्दै आएका छन् । आउँदा दिनहरुमा पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुलाई दैवीप्रकोप, महामारी, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, समाजका विभिन्न तप्काका नागरिकहरुलाई दिनु पर्ने राहत र आधारभुत सेवा, गरिवी निवारणका कार्यक्रमहरु, लघु, साना तथा मझौला उद्यमहरुको विकास, बजार व्यवस्थापन जस्ता अति महत्वपुर्ण कार्यहरुमा संलग्न गराउँदै जानु पर्दछ । 

 

यसै सन्दर्भमा एउटा वृहत तथ्यांक प्रणालीको विकास गरेर प्रत्येक वडामा आफ्ना वडावासीहरु तथा त्यहाँ भएका विभिन्न प्रकारका सुविधा, सम्पत्ति तथा अन्य विवरणहरुको तथ्यांक राख्ने तथा यस्तो एकैनासको खाकामा तयार भएको तथ्यांक स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय तहमा एकिकृत गर्दै राष्ट्रियस्तरमा नै प्रशोधन गर्न सकिने गरि तयार गरेर अद्यावधिक रुप (updated form) मा राख्न सके यसले सानो समुदाय देखि राष्ट्रियस्तरसम्म नै विभिन्न सूचकांकहरुको अध्ययन गरेर जुनसुकै बेलामा पनि लक्षित समुदायलाई द्रुत सेवा तथा राहत प्रदान गर्न मद्दत पुर्‍याउने थियो ।  

 

विभिन्न महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाहरुले आफ्ना क्षेत्रका भौतिक पुर्वाधारको सुधारमा केन्द्रित भएर वजेट बनाएका छन् । तर कृषिप्रधान देश नेपालका कुनैपनि नगरहरुले यस पटक आआफ्ना क्षेत्रमा लाग्ने गरेका हाट बजारहरुलाई व्यवस्थित गरेर कृषकको उत्पादनलाई बजारमा पहुँच बढाउने जस्ता कार्यक्रमहरु वजेटमा राखेको पाइएन । काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्राथमिकतामा पनि पुर्वाधार नै भएको भए पनि आजसम्मका मेयरहरुमध्ये सबैभन्दा असक्षम देखिएका हालका मेयरको नेतृत्व र कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो देखिएको छ । १६ अर्ब ४२ करोडको वजेटको घोषणा गरेर पुर्वाधारलाई प्राथमिकता दिए पनि काठमाडौँलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राजधानी शहर बनाउने कुनै प्रष्ट भिजन नै देखिएको छैन । मेयरको चासो नै मेगाहल, कार्यालय भवन जस्ता अर्बौँ रुपैयाँ खर्चेर गर्ने निर्माणमा मात्र सिमित छ भने फोहरमैला व्यवस्थापन, सरसफाई तथा सांस्कृतिक धरोहरहरुको सम्वद्र्घन तथा निर्माण गर्ने भनेर अधुरो छोडिएका बस पार्क, विजनेस कम्प्लेक्स, खुलामञ्च, पैदल यात्रीहरुको लागि सुरक्षित बाटा तथा पुल जस्ता अनेक अधुरा कार्यहरु वारे कुनै चाख नै छैन । काठमाडौँमा त्यतिका सभा तथा वैठक हलहरु हुँदाहुँदै भृकुटीमण्डपको खुला ठाउँमा मेगा हल बनाउने दुश्पप्न किन देखिएको होला । बसपार्कमा निर्माण अधुरो भएर रोकिएको बहुतले व्यापारिक भवनको नक्शामा केही परिमार्जन गरेर मेगाहल पनि सोही भवनमा बनाए हुँदैन थियो होला र ? खैर । 

 

२०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात चुनावबाट बनेका अधिकांश स्थानीय सरकारहरुले निकै कुशलतापुर्वक आफ्ना दायित्व निर्वाह गरेका थिए र फलस्वरुप त्यसपछि नै हाम्रा गाउँ–शहरहरु केही व्यवस्थित हुँदै आएका हुन् । हालको संघीय संरचनामा स्थानीय सरकारहरु झनै स्वायत्त भएका र जनप्रतिनिधिहरुमा राजनीति र विकास वारेको चेतना पनि अझ बढी भएकोले केन्द्रले प्रदेशको साथ साथै स्थानीय सरकारहरुलाई अझ बढी स्वायत्त, श्रोत सम्पन्न र व्यवस्थापकीय अनुभवयुक्त जिम्मेवार संस्थाहरुको रुपमा विकास गर्दै जानुपर्छ, जसबाट आउँदा दिनहरुमा यिनको भूमिका अझैं गहन हुँदै जाने थियो भने केन्द्रिय सरकारले विस्तारै श्रोत र साधन व्यवस्थापक तथा उत्प्रेरक र अनुगमनकारीको भूमिकामा रहेर उच्च तहका नीति निर्माण र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा आफुलाई व्यस्त राख्न सक्ने थियो । यसको साथ साथै समाजका विभिन्न तहमा हुने गरेको भ्रष्टाचार, अनैतिक कार्य तथा बिकासको नाममा हुने गरेका विनाशकारी कुकार्य तथा पाखण्डलाई निरुत्साहित पार्न आफु चनाखो भएर सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुन्छ वा प्रत्यक्ष विरोध प्रदर्शन नै गरेर हुन्छ, आम जनताले लागी परिरहनु पर्दछ । 

 

(लेखक विकास अर्थशास्त्री र पुर्व बैंकर तथा नेपाल एकल व्यक्तित्व समाजका अध्यक्ष समेत हुन्)


 

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार