• मंगलबार ३-२३-२०७७/Tuesday 07-07-2020
विचार

बिकासको चाहना कसरी पुर्ति गर्ने ?

पञ्चायतको पतन पश्च्यातका तीन दशकको अवधिसम्म सुशुप्त अवस्थामा रहेका राजनीतिक, जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय तथा आर्थिक विभाजनहरु अब सतहमा देखापर्न थालेका छन् । यी विभाजनहरुलाई छोटो अवधिमा नै बिर्सिए जस्तै ७२ सालको भूकम्प तथा आफ्नो भूमिलाई राष्ट्रिय नक्सामा समाबेश गर्ने र दाबी गर्ने कार्यको पनि दिर्घकालिन रुपमा समाधान गर्ने तर्पmको पहलकदमीहरु भएका छैनन् । जसले गर्दा मुलुकमा देखा पर्न थालेका धाजाहरु फराकिलो हुँदैछन् । अमेरीकी सहयोगमा प्राप्त हुने मिलेनियम च्याल्नेज कर्पोरेशन (MCC) अन्र्तगतको नगद अनुदान सहयोगको कुराले हिजोआज समाजलाई विभाजित तुल्याएको छ। बिगतमा मुलुकले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहयोग सरकारी तहमा सिमित हुने गर्दथ्यो । यहाँसम्म कि वैदेिशक सहयोगबाट प्रत्यक्ष रुपमा लाभ हुने पक्षलाई समेत उक्त सहयोगको विषयमा विरलै अत्तोपत्तो हुने गर्दथ्यो ।  

 

एमसीसीका बिषयमा यती धेरै चर्चा परिचर्चाहरु भईसकेका छन् कि ती बिषयहरुलाई कोट्याउनुको कुनै तुक वा अर्थ अब सायद छैन । उक्त सहयोगको औचित्य, सहयोग प्राप्त गर्दा तथा कार्यान्वयन गर्दा पालना गर्नुपर्ने शर्तहरुका विषयमा धेरै व्याख्या र अपव्याख्याहरु भईसकेका छन् । यस प्रसंगमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका एक प्रभावशाली वरिष्ठ नेता, पुर्वमन्त्री तथा पुर्वप्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकारद्वारा कनकमणी दिक्षितको सौजन्यमा यलामाया केन्द्रमा एमसीसीको बिषयमा भएको गोष्ठीमा सगर्व व्यक्त गर्नुभएको धारणा उल्लेख गर्न सान्दर्भिक हुन्छ । उहाँले भन्नुभएको थियो “हाम्रो दलमा एमसीसीको बिरोध गर्ने कार्यको नेतृत्व मैले तथा कमरेड रावलले गरेका थियौँ । बिगत केही दिन यता मैले उक्त सहयोगको उद्वेश्य तथा सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरेका शर्तहरुको शुष्म अध्ययन गरे । उल्लेख गरिएका प्रावधानहरु तार्किक रुपमा अन्य सहयोग सम्झौताहरु भन्दा फरक छैनन् । बरु कति अवस्थामा यस प्रकारको वैदेशिक सहयोग सम्झौताहरुमा उल्लेख गरिएका भन्दा बढी उदार तथा हाम्रो हितमा भएको पाएँ । हाम्रो पार्टीमा यस बिषयमा मैले छलफल पनि गरी सकेको छु । हाम्रो केन्द्रिय समितिले केही दिनमा नै सम्झौतापत्रलाई अनुमोदन गर्नेछ ।” उहाँले व्यक्त गरेका शब्दहरु अलि अलि फरक हुन सक्दछन्, तर मैले बुझे अनुसारको भाव चाहीँ फरक छैन । 

 

अब एमसीसीलाई कुन तप्काका व्यक्तिहरुले विरोध गर्दैछन् त्यस तर्फ केन्द्रित होउँ । १) षडयन्त्रकारीहरु (नेकपाका केही प्रभावशाली नेताहरु) : वर्तमान सरकारसंग स्वार्थ बाझिँदा प्रधानमन्त्री पदका दावेदार देखि मन्त्रालयमा सामेल हुन नपाएको हुनाले सरकारलाई असफल तुल्याउन लागी परेका छन् । यीनलाई षडयन्त्रकारीको उपाधि दिनुको कारण के हो भने, कानुन संगत तरिकाबाट सरकारलाई चुनौती दिनुको साटो घुमाउरो तरिकाबाट सरकारलाई असफल तुल्याउने प्रयासमा संलग्न भएका हुनाले उनीहरु एमसीसीलाई सरकार गिराउने अर्को अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्दैछन् । प्रधानमन्त्रीले जसरी भए पनि एमसीसीलाई सरकारले संघीय संसदबाट स्वीकार्ने घोषणा गरी सकेको हुनाले संसदमा पुग्नु पुर्व आफ्नो दलले अनुमोदन गरेन भने सरकारले नैतिक हार ब्यहोर्नु पर्ने हुन्छ भन्ने यस खेमाका नेताहरुको धारणा रहेको बुझिन्छ । २) पुर्वाग्रही : वैदेशिक सहयोग साम्राज्यबादीहरुको स्वार्थ रक्षाको अस्त्र भएको हुनाले सकेसम्म कुनै पनि पश्चिमा बिशेष गरी अमेरिकी सहयोगलाई स्विकार्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने दक्षिणपन्थी तथा वामपन्थीहरु । ३) अमेरीकी सहयोगलाई अस्वीकार गराउन सके दक्षिण तथा उत्तरका दुवै छिमेकी राष्ट्रका सरकार खुशी हुन्छन् भन्ने विश्वासको भारी बोकेका नेताहरु तथा ४) सम्झौता अनुरुपको कार्य भएको खण्डमा अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र विस्तार प्रक्रियामा हामी सामेल हुन्छौँ भन्ने राष्ट्रबादीहरु ।

 

अर्कोतर्फ एमसीसीका समर्थकहरु तीन कित्तामा रहेको पाइन्छ । ती हुन्, (१) अमेरिकी स्वार्थ रक्षा भएको खण्डमा आफ्नो दुनो सोझिने मनोभावग्रस्त नेतृत्वपंक्ती, (२) सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेकाहरु जो यस सम्झौता खारेज भएको खण्डमा आफ्नो व्यक्तित्वकोे पतन हुने विस्वास गर्दछन्, (३) स्वार्थ गाँसिएकाहरु (खासगरी विगत केही बर्षदेखि हाइड्रोपावरलाई सुनखानीको रुपमा व्याख्या गर्दै आएका लगानीकर्ता तथा ब्यापारी समुदाय जसले ठुलो धनराशी लगानी गरीसकेका छन् हाइड्रो प्रोजेक्टहरुमा ।  ग्रिड संजाल निर्माण नभएको हुनाले उनीहरुको लगानी जोखीममा परेको छ । उनीहरुको निमित्त राष्ट्रिय ग्रिड विस्तार हुन नसकेको खण्डमा लगानी डुब्ने प्रवल सम्भावना छ । एमसीसी परियोजनाले ग्रिड प्रवद्र्घनलाई महत्व दिएको हुनाले यो परियोजना खारेज हुनु भनेको लगानी डुब्नु सरह हो । 

 

एमसीसीका विरोधीहरुले अन्धाधुन्द प्रचार गरे अनुसार यो परियोजनापत्रमा हस्ताक्षर हुना साथै देशको स्वाधिनतामा खलल पर्ने, राष्ट्रियता खतरामा पर्ने मात्र होइन, अमेरिकी सेना तथा मिसाइलहरु नेपालमा भित्रिने जस्ता निराधार प्रचारबाजी गर्दैछन् । अर्कोतर्फ यसका समर्थकहरु यस परियोजनालाई “गेम चेन्जर” को रुपमा प्रस्तुत गर्दैछन् । यो आयोजना कार्यान्वयन नभएको खण्डमा देश दशकौँ पछाडि धकेलिने छ भन्छन् उनीहरु । वास्तवमा भन्ने हो भने नेपाली राष्ट्रियता यति कमजोर छैन कि कुनै आयोजना कार्यान्वयन हुना साथै हाम्रो सार्वभौमिकतामा नै खलल परोस् । यो आयोजना कार्यान्वयन प्रति सरकारले  प्रतिवद्घता जाहेर गरिसकेको हुनाले यसलाई तुहाईयो भने सरकारको नैतिक धरातलमा प्रतिकुल असर पर्ने, सरकार असफल हुने वा नैतिक आधारमा सरकार प्रमुखले पद त्याग गर्नुपर्ने जस्ता उच्च नैतिकताका सवालहरु छन् जुन वर्तमान सरकारलाई लागु हुँदै हुँदैनन् । सरकारले भाषणमा जतिसुकै सम्मृद्धिका बिषयमा बखान गरे पनि कार्यान्वयनको दिशा तर्फ उदासिन छ त्यसकारण एमसीसी आओस्, नआओस् छु मतलब । 

 

निश्चय नै आयोजनाबाट प्राप्त हुने रकमको सदुपयोग भएको खण्डमा सडकको दुरावस्थामा सुधार हुने तथा उत्पादित बिजुली बजारसम्म पुर्‍याउन सकिनेछ । निर्माण तथा मर्मत कार्यहरुमा संलग्न हुने ठेकेदारहरुले धन आर्जन गर्ने नयाँ अवसर पाउने छन् तथा श्रमिकहरुलाई रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुनेछन् । अर्थात् कार्यान्वयन कालखण्डमा पुँजी निर्माण तथा रोजगारीका अवसरको सिर्जना हुने भएकोले गरिवी निवारण कार्यमा सहयोग पुग्नेछ। आयोजनाको दुरगामी प्रभाव चाहीँ हाम्रो उत्पादन खर्च तथा पैदावार मुल्यमा गिरावट आउने प्रवल सम्भाबना हुन् । आन्तरिक उर्जाको आपुर्तिले गर्दा देशको औधोगीकिकरण प्रकृयामा सहयोग पुग्दा चुलिँदै गएको ब्यापार घाटा घटने छ । औधोगीकिकरण प्रकृया सुचारु भएको खण्डमा राष्ट्र दिगो रुपमा समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख हुनेछ । 

 

अर्थशास्त्र बिषयका नोवेल पुरस्कार विजेता सिकागो विश्व विद्यालयका प्राध्यापक मिल्टन फ्राइडमेनले “नो लञ्च इज अ फ्रि लञ्च” भने जस्तै अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन विपन्न मुलुकहरुलाई विना राष्ट्रिय स्वार्थ दिएको उपहार अवश्य पनि होईन । सहयोग पाउनेले स्मरण गर्नै पर्ने वास्तविकता भनेको सहयोग लिने कार्य धेरै अर्थमा सहयोग कर्ताको गोजीमा हात हालेर हिडने कार्य जस्तै हो । अर्काको खल्तीमा हात हालेर हिड्नेले पछिपछि लाग्नुको विकल्प भनेको हात झिक्ने नै हो । 

 

एमसीसी आतंकवाद विरुद्धको अमेरिकी सरकारको लडाईको अभिन्न अंग हो, रणनिती हो, त्यसमा द्विविधा छैन । गरीवी आतंकबादको मुल कारण ठहर गरेका छन् अमेरीकीहरुले। सुशासन, सहभागिता तथा समानता मुलुकको आर्थिक प्रणालीले विकास प्रकृयालाई गति प्रदान गर्दछ गरीवी निवारण कार्यमा सहयोग गर्दछ भन्ने मान्यता अनुरुप रणनीतिलाई सहयोग गर्न डिजाइन गरिएको हो एमसीसी । गरीवी घटे पछी आतंककारी गतिविधी घट्ने अमेरिकी भूमि सुरक्षित हुन्छ भन्ने मान्यता हो । विगतको जस्तो प्रतिफल प्राप्त गर्न लामो अवधि कुर्नु पर्ने सहयोगको विकल्पमा आवश्यकताको पहिचान गरेर छिटो छरीतो सहयोग कार्यक्रममा सहयोग गर्दा छोटो अवधिमा परिणाम निकाल्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई आधार बनाएर एमसिसीको डिजाइन भएको छ । त्यसकारण यस कार्यक्रम अन्तर्गतको सहयोग नयाँ पुर्वाधार निर्माणलाई परित्याग गरेर निर्माण भइसकेका संरचनाहरुको मर्मत संभार तथा निर्माण गरिएको वा गरिँदै गरेका संरचनाहरुबाट लाभ हासिल हुन नसक्नाको कारण पत्ता लगाएर त्यसको निराकरण गर्ने गतिविधीहरुलाई केन्द्रीत गरिएको छ ।  

 

एमसीसीको बिरोध अथवा त्यसको समर्थनबाट उठेका आवाजहरुलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने मुख्य मुद्धामा देश बिकासका निमित्त बैदेशिक सहयोग आवश्यक छ वा छैन मा गएर टुंङ्गिन पुगिन्छ । विगत सात दशक लामो हाम्रो विकास अभ्यासमा आफ्नै श्रोत र साधनबाट विकास निर्माण गर्ने थुप्रै अभ्यासहरु नभएका होइनन् चाहे त्यो राजा महेन्द्रको काठमाडौंलाई हेटौडासँग जोड्ने “कान्ति राजपथ” होस् वा मेची–महाकाली जोड्ने पुर्व–पश्चिम राजमार्ग अथवा वर्तमान प्रधानमन्त्रीको तुइन  विस्थापित गर्ने योजना । विना वैदेशिक सहयोग हामीले माखो मारेको उदाहरण पाउन कठिन छ । हालत यस्तो छ की एक दाताबाट प्राप्त सहयोगबाट निर्माण गरिएका पुर्वाधार वा संरचनाहरुको मर्मत सम्भारका निमित्त कि त पुरानै दात्री निकायलाई अन्यथा अर्कोसंग हात जोड्नु पर्ने अवस्थाबाट हामी गुज्रदैछौं । विगतमा असफल भएको हुनाले भविश्यमा पनि त्यही नियती भोग्नु पर्दछ भन्ने छैन तर ओठे राष्ट्रिय अठोट ब्यक्त गर्ने नेतृत्वले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी आइपुगेका छौं कसरी त्यस्ता वचनलाई वास्तबिकतामा बदल्ने भन्ने । विकास आफ्नो पौरखमा गर्ने अठोट गर्ने हो भने एमसीसी अथवा अन्य कुनै दातृ राष्ट्र वा संस्थाहरुको सर्तहरुका बिषयमा रोदन गर्नु आवश्यक पर्दैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार