'बजेटले शैक्षिक समस्या सम्बोधन गर्न सकेन'
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आर्थिक बर्ष ०७७/०७८ को बजेटले कोभिड-१९ को महामारीबाट उत्पन्न शैक्षिक समस्या सम्बोधन गर्न र विद्यमान शैक्षिक समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
शिक्षा पत्रकार समूहले विहिवार (१६ जेठ) आयोजना गरेको भर्चुअल शिक्षा संवाद ‘बजेटमा शिक्षा :अपेक्षा,आवश्यकता र सम्बोधन’ का सहभागी विज्ञहरुले शिक्षा मन्त्रालयले बदलिँदो चुनौती सामना गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रतिनिधीसभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य सांसद गगन थापाले कोभिड-१९ को चुनौती संगै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रले पाएको अवसर सरकारले गुमाएको बताए। 'म अर्थमन्त्रालयलाई दोष दिन चाहन्न । शिक्षा मन्त्रालयले नया 'प्रस्ताव र कार्यक्रम अघि सार्न नसकेको देखियो' उनले भने, 'शिक्षामा महत्वपूर्ण सुधार ल्याउने अवसर छोप्न नेतृत्व चुक्यो । 'शिक्षामा अहिलेको सबैभन्दा ठूलो संकट सिकाईमा रहेको उल्लेख गर्दै सांसद थापाले कोभिड-१९ ले कक्षा संचालन हुन नसक्ने स्थितीमा सरकारले शिक्षामा सूचना प्रविधि (आईटी) संरचनामा ठूलो फड्को मार्नसक्ने अवसर गुमाएको उनको भनाई थियो । दिवा खाजा, छात्रवृत्तिका कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि बजेटले माध्यामिक शिक्षा निःशुल्क गर्ने उपाय दिन नसकेको उल्लेख गर्दै सांसद थापाले भने, 'शतप्रतिशत भर्ना, साक्षर नेपाल घोषणा र सार्वजनिक शिक्षामा सुधार भनेर मात्र हुँदैन । प्रष्ट कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, जुन बजेटमा छैन ।' थुप्रै निजी विद्यालय टहरामा हरिबिजोग ढंगले चलिरहेकाले तीनले सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग गर्न सम्भव नभएको उनले बताए ।
शिक्षाविद् प्रा.डा. विनय कुसियतले बजेटमा आफूले सामुदायिक विद्यालय सुधारको कुनै योजना नदेखेको बताए । शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउन विशेष सम्बोधन गर्नुपर्नेमा नगरिएको टिप्पणी गर्दै उनले भने, 'नयाँ सन्दर्भमा आएको बजेट पुरानै अवस्था र परम्परागत ढंगले आयो । यसले अहिलेका आवश्यकता र माग सम्बोधन गर्न सक्दैन ।'
कक्षा ५ सम्मको दिवा खाजा कार्यक्रमको बिस्तार सकारात्मक भएपनि त्यसलाई कक्षा आठसम्मका बालबालिकालाई सो सुबिधा दिनुपर्ने उनको भनाई थियो । ४३ जिल्लामा संचालित दिवा खाजा कार्यक्रम देशभरी बिस्तार गर्न ७ अर्ब ५२ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
अर्का शिक्षाविद् प्रा.डा. सुशन आचार्यले सामुदायिक विद्यालय संचालन र व्यवस्थापनमा जवाफदेहिताको खाँचो देखिएको उल्लेख गर्दै प्रष्ट खाका नआएको बताए । 'अनुगमन र मूल्यांकनको पाटो नसुधारे सम्म शिक्षामा सुशासन सम्भव छैन' उनले भने, 'भर्ना बालबालिका विद्यालय छाड्ने कारण पहिल्याएर रोक्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।'
वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहालले ६ हजार स्वयम्सेवक शिक्षक भर्ना गरेर फेरी पनि कामचलाउ ढंगले विद्यालय चलाउने योजना बनाइएको बताए । 'बजेटले सार्वजनिक शिक्षामा सिकाई सुधारका कार्यक्रम आउन सकेन । उच्च शिक्षालाई त हेर्दै हेरिएन' उनले भने, 'सिकाई स्तर निरन्तर तल गईरहेको छ । यस्तो बेला शिक्षक व्यवस्थापनलाई ध्यान दिनुपर्थ्यो, दिईएन ।'
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण काप्रीले समग्र बजेटको आकार घटेको बेला शिक्षामा बजेट बृद्धि हुनुलाई उपलब्धीका रुपमा लिनुपर्ने बताए । शिक्षाको बजेट २० प्रतिशत पुर्याउने प्रतिबद्धता भने यो बर्ष पनि पूरा भएन । शिक्षामा चालु आर्थिक बर्षको बजेटको चुलनामा ८ अर्ब बृद्धि गरी ११ दशमलव ६४ प्रतिशत अर्थात, १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ । श्रम तथा रोजगारीका व्यवसायिक तालिम र अनुसन्धानको बजेटलाई पनि शिक्षासंगै जोडेर हेर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, 'कोभिड-१९ ले ल्याएका चुनौती सामना गर्ने प्रयत्न भएका छन् । बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच पुर्याउन र विद्यालयमा टिकाउनमै कार्यक्रम केन्द्रीत छ ।'
सम्बन्धित समाचार
प्रतिकृया दिनुहोस