• बुधबार ३-३१-२०७७/Wednesday 07-15-2020
अन्तर्वार्ता

'सरकारले लकडाउन थप्ने काम मात्रै गरिरहेको छ,यो समस्याको समाधान होइन'

काठमाडौं । कोरोना माहमारीले विश्व आक्रान्त छ । विश्वभर ५४ लाख बढी मानिसमा कोरोना संक्रमण  देखिइसकेको छ । ३ लाख ५० हजार बढीको मृत्यु भईसकेको छ । थपिँदै गएको लकडाउनले मानिसहरुको दैनिकी जटिलता तर्फ धकेलिएको छ। मानिसहरुले जुटाएका खानेकुरा सकिँदैछन। कतै भोकभोकै मृत्यु वरण गर्नुपरेको छ त कतै समयमा उपचार नपाएर मर्नु पर्ने अवस्था छ । यहि बिचमा सिमा बिवाद उत्कर्षमा छ ।

 

लिम्पीयाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेतलाई समावेश गरि नेपालले आफनो नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। नक्सा सार्वजनिक भएसंगै देश बिदेशमा तरंग उत्पन्न भएको छ । भारतीय केहि संचार माध्यमले त चीनको आडमा नेपालले यस्तो काम गरेको भन्दै चर्को आलोचना समेत गरेका छन।

 

धेरै पहिले नै नेपालको उक्त भूमिमा भारतले सडक बिस्तार गर्दै आएको थियो। भारतले चीनको स्वशासित क्षेत्र तीब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडकको ट्रयाक खोलेको छ भने भारतका रक्षामन्त्रीले र्भचुल माध्यमबाट उद्घाटन समेत गरिसकेका छन । 

 

उक्त स्थानहरुमा मात्र होइन देशका दर्जनौं स्थानमा भारतले हस्तक्षेप गरेको छ । यहि जेठ ६ गते नेपालको संघीय संसदको रोस्ट्रमबाट प्रधानमन्त्रीले तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक संवादका माध्यमबाट संवाद गर्दै समस्या समाधान गर्न भारतलाई आह्रवान गरेका छन । उनले संसदमा गरेको आह्रवानलाई लिएर सम्पूर्ण नेपालीले साथ दिने वचन व्यक्त गरेका छन भने कतिपयले यसलाई कागजमा मात्रै सिमीत नगरेर देशको मिचिएको भूमि फिर्ता गर्ने जोड दिएका छन । 

 

एकतर्फ लकडाउन अर्कोतर्फ सिमा बिवाद चेपुवामा परेका आम नागरिकको सास्ती लम्बिदो क्रममा छ । लकडाउन लम्बिदै छ भने कोरोना संक्रमणका बिरामी पनि थपिदै गईरहेका छन । प्रदेश नम्बर दुईमा संक्रमितहरुको संख्या बढेसँगै जोखिम पनि बढेको छ । अर्कोतर्फ १ हजार बढी साना ठूला उद्योगहरु भएको त्यो क्षेत्र झनै समस्यामा छ । कोरोना संक्रमणबाट आम नागरिकलाई कसरी बचाउने र धारसाही बनेको अर्थतन्त्रलाई कसरी सहज बनाउने भन्ने बिषयमा केन्द्रित रहेर फ्रेसन्यूज नेपालले समाजवादी पार्टीका नेता तथा सांसद प्रदिप यादवसँग गरेको कुराकानी :

 

लम्बिदो लकडाउनले आम मानिसको जिविकापार्जनमा झन जटिलता थपिरहेको छ, प्रदेश नं २ को हकमा यसलाई कसरी सहज बनाउन सकिएला ?
सरकारले लकडाउन थप्ने काम मात्रै गरिरहेको छ । यो नै समस्याको समाधान होइन । आम मानिसको दैनिकीलाई विस्तारै सहजतातर्फ ल्याउन अब सरकारले पहल गर्नुपर्छ  । यसले त हरेक दिन जोखिम बढाएको छ । विश्वका अन्य मूलूकहरुमा जस्तै संक्रमण बढेको छ । अहिले संक्रमण ठूलो संख्यामा बढ्दैं छ । कोरोना मुक्त देश भनेर हामीले नारा नै लगायौं । 

 

प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरुले पनि सोही अनुरुप भन्नु भयो तर आवश्यक तयारीमा सरकार चुक्यो । समय भएर पनि सरकारले स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी काम गर्न नसकेको यथार्थ हाम्रा सामु छ । कोरोना टेष्ट किटहरुलाई प्रभावित क्षेत्रमा पुर्‍याउन सकिएको छैन । प्रदेश नं २ को हकमा कुरा गर्ने हो भने यहाँ प्रयाप्त स्रोत साधन छैन । स्थानीय तहमा हामीहरुले आफनै पहलमा आवश्यक पीपीई हस्तान्तरण गर्दै आएका छौं । तर त्यो नै प्रयाप्त हुँदैन ।

 

प्रदेश २ त झन औद्योगिक क्षेत्र पनि हो र त्यसमाथी समस्या झन–झन चुलिँदै छ, कसरी जान सकिएला ?
प्रदेश २ मा एक हजार बढी साना ठूला उद्योगहरु छन । अत्यन्तै कम उद्योगहरु मात्रै अहिले संचालनमा छन । त्यो पनि कम जनशक्ति परिचालन गरेर । उद्योगहरुको हकमा भन्नुपर्दा अवस्था बिकराल छ । उद्योगलाई ५ प्रतिशत छुट दिनुपर्छ भनेर मैले भन्दै आइरहेको छु । ६ महिना व्याज बुझाउन नपर्ने बनाउनु पर्छ । उद्योग धारसायी भए देशलाई घाटा हुने हो । यसतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । कृषिमा अनुदानको कुरा छ । कृषिमा नयाँ प्रविधि, वीउ र मलमा सरकारले सहुलियत गरोस । यसले कृषकको मनोवल बढाउँछ र सरकारलाई पनि फाइदा पुग्छ । देशलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा लैजाने बलियो माध्यमका रुपमा कृषिलाई सरकारले लिनुपर्छ ।

 

यहि बिचमा लाखौं युवाहरु स्वदेश फर्केने क्रममा छन । ती युवाहरुलाई कहाँ कसरी परिचालन गर्ने भन्ने बारे केहि सोच्नुभएको छ ? यस क्षेत्रको नेता भएको नाताले तपाईको पनि भूमिका रहला नी ?
उद्यम गर्न चाहने युवाहरुलाई थोरै लगानीका साना व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्ने किसिमले कार्यक्रम ल्याउन ढिला गर्नु हुन्न भन्ने लाग्छ । यो अहिलेको आवश्यक्ता हो । यसो गर्दा कृषिजन्य उद्योगहरुमा दिगोपन ल्याउन सकिन्छ र यसले कृषिलाई व्यवसायिक रुपमा अगाडि बढाउन पनि सहज हुन्छ । गरिवी निवारणमा कसरी सहयोग पुग्छ त्यस हिवासले कार्यक्रमहरु स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउनु पर्छ ।  सरकारले स्थानीय तहलाई अधिकार दिन आनाकानी गरिरहेको छ । स्थानीय तह भएर पनि शक्ति जति केन्द्रले राखिरहेको छ। स्थानीय स्रोत साधन परिचालनमा कठिनाई छ । गरिवीको रेखामुनी भएको वर्गलाई माथी उठाउन टेवा पुग्ने हिसावले कार्यक्रमहरु ल्याउन ढिला गर्‍यौं भने युवाहरुमा निराशा बढ्छ त्यसैले पनि यसतर्फ सक्दो पहल गर्ने २ नम्बर प्रदेशमा पनि व्यापक बहस छलफलहरु गरिरहेका छौं । यो समयलाई सदुपयोग गर्दै जमिनलाई बाँझो नराख्ने र उत्पादन वृद्धि गर्न सबै तह लाग्नु पर्छ । अबका केहि महिना सरकारले बिशेष राहत हुने प्याकेजहरु ल्याउन आवश्यक छ ।

 

भारतीय सिमा नजिक भएकाले तपाईको निर्वाचन क्षेत्रमा पनि धेरै जोखिम छ । छिमेकी देशबाट घर फर्केनेहरुको लर्को लागेको छ । चुनौतीको सामना के कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
सुरुवातमा थोरै संख्यामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। तयारीका लागि हामीसंग प्रयाप्त समय थियो तर सरकारको ध्यान तयारीमा नदेखिएकै हो । अहिले देश ठप्प छ । संक्रमितको संख्या धेरै नै बढी सक्यो । अहिलेसम्म आइपुग्दा नौं सय नाघिसकेको छ ।

 

भारतबाट आएकाहरुलाई तत्काल परिक्षण गरेर स्वास्थ्य अवस्थाका आधारमा उनीहरुलाई सहज ढंगबाट क्यारेन्टाइनमा राख्नपर्ने हो यसमा पनि प्रयाप्त काम हुन सकेन। अहिले हामीले टेलिभिजनबाट देखिरहेका छौं, स्थानीय तहले बसहरुमा  हजारौं नागरिकहरुलाई उद्दार गरिरहनुभएको छ । तर जुन रुपमा उनीहरुको परिक्षण हुनुपर्ने त्यसो हुन सकेको छैन । गाउँपालिकाहरुसँग स्रोत साधन नै छैन । विद्यालयका कक्षा कोठामा समुहमा राख्दा झनै जोखिम बढेको छ ।

 

वीरगन्जमा ठुलो आकारको बृहत र सुबिधा सम्पन्न बेग्लै कोरोना अस्पताल बैकल्पिक रुपमा सुरु गर्ने, पिसिआर परिक्षणको दायरा बढाउनका लागि आवश्यक किट पर्याप्त संख्यामा उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्दै आइरहेको छु । अस्पताल भर्ना हुने संक्रमितहरुको उपचार, खाना तथा अन्य सुबिधा बिश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । जारी लकडाउनले  जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । उचित ब्यवस्थापन गर्न लगायतका काममा स्थानिय स्तरमा म पनि खटिंदै आएको छु । हरेक दिन जसो संक्रमित संख्या बढ्दो छ तर स्रोत साधन कम छ यसले अबस्था बिकराल बन्ने देखिन्छ ।

 

 

सरकारको कार्यशैली बारे के भन्नुहुन्छ ? संक्रमण बढ्दै जाँदा यो प्रयाप्त छ त ?
चरम ढिला सुस्ती भईरहेको छ। संक्रमितहरुको रिपोर्ट समयमा आउन सकेको छैन । मान्छेको मृत्यु भएको हप्ता दिनमा रिपोर्ट आइरहेको छ । ट्रेसिङ प्रभावकारी भएन । आवश्यक उपकरण नहुँदा स्वास्थ्यकर्मीमा त्रास उत्पन्न भएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै यसलाई अति सम्बेदनशील परिस्थीतिको रुपमा परिभाषित गर्दै आइरहेको छ । यहाँ भने जोखिमका बिचमै स्वास्थ्यकर्मीले काम गर्नुपरिरहेको देखिन्छ । यस्तो कठिन घडीमा पनि सरकारी ढिला सुस्ती र औषधी लगायत उपकरणमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ । सरकारले एकद्वार प्रणाली मार्फत राहत बितरण गर्ने भन्दै आएको छ यसले त झनै समस्या बढाएको छ । एक त सरकारको ढिलासुस्ती अर्कोतर्फ आम मानिसहरु खाना खान नपाएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था आईसक्यो । सरकारले यो संकटलाई सामान्य रुपमा लिएको हो कि जस्तो देखिन्छ । कोरोना संकटलाई ध्यानमा राख्दै विपन्नमूखी राहतको कार्यक्रम ल्याउन हामीहरुले सरकारलाई पटक पटक सुझाव दिइरहेका छौं ।

 

यहाँले पटक–पटक स्वास्थ्य क्षेत्रका बिषयमा बोल्दै आउनु भएको थियो ? संसदमा पनि निजी अस्पताललाई राष्ट्रियकरण गर्ने सरकारसँग माग गर्नुभएको छ के यो सम्भव होला र ?
कतिपय राम्रा कुरा विदेशबाट पनि सिक्नुपर्छ र सिक्न सकिन्छ । निजी अस्पतालहरुको चरम लापरबाही भयो । यसले पराकाष्ट नै नाघिसक्यो । अरु समयमा जनताको पैसा असुल्ने निजी अस्पतालले अहिले सामान्य ज्वरो आएका विरामीलाई पनि भर्ना नलिएको मैले नै देखेको छु । नागरिकको ज्यान जोखिममा छ । सकारलाई आपत पर्दा पनि नसघाउने अस्पताल किन चाहियो ? अरु समयमा मिटर व्याजको हिसावले पैसा असुल गर्ने अहिले सामान्य विरामी अस्पतालको गेटबाटै फर्केनु पर्ने यो त अन्याय भयो । मैले बारम्बार उठाउँदै आइरहेको कुरा हो ।

 

निजी अस्पतालहरुलाई राष्ट्रियकरण गरी नागरिकहरुलाई कोरोनाबाट बचाउनुपर्छ । मापदण्ड पुरा गरेर सुरक्षा संयन्त्र अपनाएर बिरामीको उपचार गर्ने समय हो यो । अस्पतालको गेटबाट बिरामी फर्केनुपर्ने यो अत्यन्तै दुखद भइरहेछ । सरकारले कडा कारबाही गर्नुपर्ने हो तर हुनसकेको छैन । सरकारमा भएकाहरु कै लगानी ती अस्पतालमा छ। जनता उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था छ ।

 

जबसम्म निजी अस्पतालहरु राष्ट्रियकरण हुँदैनन तबसम्म नागरिकलाई हामी बचाउन सक्दैनौं । विश्वभर महामारीको रुप लिइरहेको छ कोरोना भाइरसले । सरकार तथा जनताको दुःखमा सहयोगका निम्ति कुनै निजी अस्पतालहरु खडा नहुनु बिडम्बना हो । आईसीयु सुविधाका अस्पताल १९४ वटा छन । कोभिड क्लिनिक १११ र तीनका आइसोलेसन बेड तीन हजार रहेको तथ्याकं छ । संक्रमितको संख्या खास गरी सीमा क्षेत्रमा बढ्दै भईरहेको छ । तर विडम्बना भन्नुपर्छ स्वास्थ्य पूर्वाधार भने काठमाडौंमा छन । उपत्यका बाहिर जोखिम झनै बढी छ । 

 

वीरगञ्जमा कोरोना उपचारको लागि तोकिएको नारायाणी अस्पतालमा ८० बेडभन्दा बढि कोरोना संक्रमित भईसकेको अवस्थामा त्यस बाहेकका कोरोना संक्रमितलाई सिद्धार्थ स्कुलमा राखिएको छ तर यो बेला निजी अस्पतालले कोरोना संक्रमित राख्न आफ्नो अस्पताल नदिने भएपछि आम नागरिकमा त्रास बढेको छ । यो महामारीलाई कसरी नियन्त्रण गर्न दुर्त गतिमा काम हुन सकेको छैन । जुन कुरा पटक–पटक मैले संसदमा पनि बोल्दै आइरहेको छु ।

 

हाम्रा स्वास्थ्यका पूर्वाधार चुस्त भएन्न भन्ने यहाँको भनाई हो ? आम नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँच बढाउन के गर्ने त तेसो भए ? 
भोलीका दिनमा कुनै पनि महामारीबाट लड्न सक्ने सातवटै प्रदेशमा राष्ट्रिय स्तरको टेकुमा रहेको प्रयोगशाला जस्तै बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा ५० सैयाको अस्पताल निर्माण गर्न अति नै आवश्यक भईसकेको छ । यसतर्फ ढिला गर्नु हुन्न । देखाउनैको लागि मात्रै होइन कि मापदण्ड अनुसारका बेड हुनुपर्छ, जहाँ बिरामीको उपचार सहज ढंगबाट गर्न सकियोस । लकडाउन थपेर मात्रै नहुने रहेछ भन्ने कुरा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । संक्रमितहरुको संख्यामा कमि आउन सकेको छैन नीे । कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि सरकारसँग पर्याप्त समय बावजुद पनि समयमा कदम नउठाउँदा समस्या झनै भयावह भएको हो यसमा दुइमत छैन । संक्रमण तिर्व गतिमा फैलिरहेको छ । कोरोना महामारीसँग लड्न तयारी र पूर्वाधारमा सरकार चुकेको हो । हाम्रो देशमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको अवस्था प्रभावकारी छैन भन्ने कुरा पछिल्ला घटनाहरुबाट प्रष्टै हुन्छ ।

 

कोरोना उपचारको लागि अहिलेको तोकिएको अस्पतालको पूर्वाधार सिमित छ । निजी  अस्पतालहरु सरकारको कुरा टेरिरहेका छैनन। बिरामीको उपचारको लागि स्वास्थय सामग्री, उपचार कक्ष, भेन्टिलेटर, अक्सिजनको व्यावस्था हुनसकेको छैन । चिकित्सकको लागि जनशक्ति समस्या देखिन थालिसकेको छ। जोखिम मोलेर काम गर्दा उपचारमा संलगन चिकित्सकहरुमा नै संक्रमण देखिन सुरु भईसकेको छ ।

 

संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा स्वास्थ्यकर्मीहरु पनि उच्च जोखिममा हुन्छन। उनीहरुको मनोबल बढाउन सरकारले चासो दिएकै छैन । यी प्रश्नहरुको जवाफ हाम्रो भविष्यसँग जोडिएको हुनाले यसतर्फ सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण हुन जरुरी  छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभरका अस्पतालका बेड २७ हजार, आईसीयु बेड १ हजार ५ सय ९५ र भेन्टिलेटर ८ सय ४० वटा रहेको तर यी मध्ये एक तिहाई मात्र कोरोना भाइरसको लागि उपलब्ध छन । यी प्रयाप्त छैन्न । बिरामीको स्वास्थ्य अबस्था अनुशार आइसियु बेड प्रयोग हुने हुदाँ यो त अत्यन्तै न्यून संख्या हो । यसले त जोखिम झनै बढ्ने देखाउछ ।

 

कोरोना महामारीसंग लडदै गर्दा सीमा विवाद पनि उत्कर्षमा छ, हालै मात्र सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो, यसमा के भन्नुहुन्छ ? 
सरकारको स्वागत योग्य कदम हो, यसमा हामी सबै नेपाली खुसी हुनुपर्छ । हाम्रो गुमेको भूमि बिवादमा परेको भूमि फिर्ता ल्याउन सबैपक्ष एकजुट भएर लाग्नुपर्छ । अहिले जुन रुपमा सीमाको बिषयले  चर्चा पाइरहेको छ यसलाई नतिजामूखी बनाउन हामी सबैले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । बिवादित भूमी हाम्रो बनाउन यतीबेला सबै नेपालीले सरकारलाई साथ दिने हो र यसमा सबै तयार छन भन्ने मेरो बुझाई हो । सरकारले गरेको काम एकदमै राम्रो हो । अब यसलाई नतिजामूखी बनाउन अगाडि बढ्नुपर्छ । म सरकारको यस कामबाट खुशी छु । यसलाई सरकारले चाडै नै कुटनितिक पहलबाटै वार्ता र संवादको माध्यमबाट हल गर्नेछ । यसमा ढिलाई गर्नुभन्दा पनि छिटो अगाडी बढाउनुपर्छ । 

 

अब यसको लागी अन्तर्राष्ट्रिय निकायसम्म जानुपर्ला या कुटनितिक निकायबाट नै यो हल होला ?
यसमा एकैचोटी हाम फाल्ने होइन । पहिलो प्रथामिकता त कुटनितिक पहलबाटै जानुपर्छ । दुबै देशका सरकारले वार्ता गरेर आफ्नो तर्फबाट भएका सबै प्रमाणहरुलाई अघि राखेर समस्याको निकास खोज्नु पर्छ । यो समस्याको समाधान गर्न जरुरी छ। अर्कोकुरा चाइनातर्फ पनि सिमा नाका जोडिएको हुनाले यसलाई गम्भिरता पुर्वक हेर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ । सगरमाथाको कुरा पनि अगाडि आईरहेको छ । यो कुरा पनि सल्टाएर जानु जरुरी छ । गुगलमा पनि सगरमाथाको बारेमा कुराहरु देखिरहेका छन् । चीनले सगरमाथाको केहि भाग आफ्नो भन्ने कुराहरु पनि आईरहेका छन र उसले आफ्ना गतिविधी बढाउँदै लगेको छ । यस्ता विषयलाई हल्का ढंगबाट लिनु हुन्न र यसलाई कुटनितिक पहलबाटै समाधान गर्न पर्छ । सरकारले यसलाई चासोका साथ उठाएको छ । यसको हल हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

 

प्रस्तुति : देवी सापकोटा

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार