न्यानो सम्बन्धलाई किन पुन : चिस्याउने ?
जसरी कम्युनिष्टहरु बिना शत्रु बाच्न सक्दैनन त्यसैगरी भारतीय स्थापन पक्षलाई पनि शत्रुको आवश्यकता नितान्त पर्दै गर्ने गरेको छ । उपनिवेशवादको बिरोधी छवी निर्माण व्यस्थ मुलुक स्वतन्त्रता प्राप्तीको लगतैपछि अमेरिका बिरोधी खेमा निर्माणतर्फ अग्रसर रह्यो । उसका दुई छिमेकी राष्ट्रहरु पाकिस्तान र चीन सदाबाहार शत्रु राष्ट्रमा दर्ज हुँदै आएका छन् । इन्दिरा गान्धीको उदय सँगै अमेरिकी बैदेशिक गुप्तचर एजेन्सी सेन्ट्रल व्युरो अफ इन्भेष्टिगेसन (सीआईए) घोषित शत्रु नंबर एक भयो । ‘भारतको कुनै सिंचाई नहर भत्कियो भनेपनि औंला सीआईएतर्फ उठाइने कालखण्ड थियो ।’ बास्तविकताको अर्कोपाटो भनेको बिना अमेरिकी सहयोग हरित क्रान्ती ‘ग्रीन रिभुलेसन’ को परिकल्पना कठिन हुन्छ । अर्थात अमेरिकी सहयोग बिना भारत ब्याप्त खाद्यन संकटमुक्त राष्ट्र हुने थिएन । अमेरिकी सहयोगमा परिवार नियोजन कार्यक्रम, शैक्षिक, स्वस्थ्य क्षेत्रहरु लगायतका थुप्रै पुर्वाधारहरुको कार्यान्वयन तथा निर्माण नभएका भए भारत आजको दिनसम्म आईपुग्दा बिश्वको पाँचौ ठुलो अर्थतन्त्र राष्ट्र हुन हुने थिएन ।
हिन्दु राष्ट्रवादी मोदी सरकारले आफनै अल्पसंख्यक नागरिकहरु मुस्लिम, क्रिश्चियन तथा आदीवासीहरुलाई शत्रुगत व्यवहार गर्ने गरेको छ । सत्तासिन हुँदा साथै छिमेकी राष्ट्रहरुसंग निकट सम्बन्ध कायम गर्ने घोषित नीति दुईबर्ष नपुग्दै मोदी सरकारले तुहायो । बिगत केही दिन यता हामी नेपालीहरुलाई पनि पुन ः भारतीय संस्थापन पक्ष तथा मोदी सरकार समर्थक संचारमाध्यमहरुले आँखाको कसिङगर समान ब्यवहार गर्न थालेका छन् । चीनसँग घनिष्टता बढाउँदै गरेको भारत हामीलाई चीनको उक्साहटमा भारतसंग निहुँ खोज्ने राष्ट्रको रुपमा प्रस्तुत गर्न थालिएको छ । मुल कारण नेपालले बिगतमा आफ्नो नक्सामा समेत समावेश नगरेको सामुहिक महत्वको भू–भागलाई समावेश गरेर निर्माण गरेको राष्ट्रिय नक्सा हुन पुगेको छ ।
सातदशक पुरानो स्वतन्त्र राष्ट्र भारतको एकिकरण ब्रिटिश शासकहरुले दुई शताब्दी पुर्वमात्र गरेका हुन । सन १६४८ को वेस्टफाहलिया सन्धी–एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्ने प्रति भारत सरकार संवेदनशील भएको छैन । अन्यथा सिक्किमको बिलय हुने थिएन । त्यसो त राष्ट्रिय सम्झौताहरुको पालना गर्नुलाई भन्दा बढि उसले आफनो राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने गरेको छ । कश्मिरसंग गरिएको सम्झौतालाई केही बर्ष मै उलंघन गरियो । मोदी सरकारले त छ महिना पुर्व कश्मिर राज्यलाई टुक्राई नै दियो ।
छिमेकी मुलुकहरुसंग बराबरीको आधारमा सम्मानजनक सम्झौता अनुरुपको व्यवहार गर्न भारतीय शासकहरुका निमित्त अझैपनि नौलो बिषय साबित भएको छ । स्वतन्त्रता प्राप्ती पछि देखि नै भारतले ब्रिटिश उपनिवेश शासकहरुको यस क्षेत्रका छिमेकी राष्ट्रहरुसंग गर्ने व्यवहारलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । छिमेकी राष्ट्रहरु अन्तत्वगोतुवा भारतमा समाहित हुन्छन भन्ने फाबियन समाजवादी भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहारलाल नेहरुलाई बिश्वास थियो । तिनी छिमेकी राष्ट्रहरुको शुक्षम ब्यवस्थापनमा सम्मेलित भईहाल्ने गर्दथे । हाम्रो परिपेक्षमा भारतभन्दा झण्डै दुईसय वर्ष पुरानो इतिहास भएको आधुनिक नेपालसंग गरिएका सन्धी सम्झौताहरुलाई उसले बेवास्ता मात्र होइन उलंघन गर्दै आएको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धीले निर्धारण गरेका प्रावधानहरुलाई मान्यता दिएर सीमा बिवादहरु अन्त गर्ने भन्दा बढी वजन त्यस्ता बिवादहरुलाई यथास्थितीमा राख्ने गर्दै आएको छ ।
भारतको छिमेकी राष्ट्रहरुसँग सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने बिषयमा त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्व तथा उसको परराष्ट्र मन्त्रालय (साउथ ब्लक) दुई खेमामा बिभाजित रहँदै आएका छन्। नेहरुले प्रतिपादन गरेको सुरक्षाको चश्मा पहिरेर छिमेकी राष्ट्रहरुको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिने कार्यमा भारतीय बिदेश मन्त्रालय सक्रिय छ। अर्कोतर्फ ठुलो आकार तथा जनसंख्या भएको भारतले छिमेकी राष्ट्रहरुसंग सम्मानजनक मैत्री सम्बन्ध कायम गर्दा नै भारत तथा उसका छिमेकी राष्ट्रहरुको हित हुन्छ भन्ने बिश्वास गर्ने भारतीय बुद्धिजिवि, पत्रकार तथा नीति निर्माताहरु अल्पसंख्या पर्दै आएका छन् ।
नेहरुले हिमालको दक्षिण भेगमा रहेका राष्ट्रहरुलाई आफ्नो राष्ट्रको शुरक्षाको पहरेदारको व्यवहार गर्ने गर्दथे । नेहरुको छोरी इन्दिरा गान्धीले पिता कै परराष्ट्र नीतिलाई आक्रमक तुल्याइन । बंगलादेशको जन्म तथा सिक्किमको बिलय तीनले गरिन । छिमेकी राष्ट्रहरुको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई सम्मान गरेर असल मित्र हुने विदेशको प्रतिपादन भने तीनै इन्दिरा गान्धीको कुनै समय ‘किचन क्याबिनेट’ सदस्य, पुर्व सोभियत युनियनको भारतीय राजदुत, परराष्ट्रमन्त्री हुँदै एकबर्ष प्रधानमन्त्री पद सम्हालेका इन्द्र कुमार गुजरालले गरेका हुन् ।
गुजरालले छिमेकी राष्ट्रहरुको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, तीनको राष्ट्रिय अखण्डताको सम्मान गर्ने तथा बिशाल भारतले उनीहरुबाट लाभ उठाउने भन्दा उनीहरुलाई सहयोग गर्ने नीतिको प्रतिपादन गरेका थिए जसलाई ‘गुजराल डक्ट्रेन’ भनिन्छ । प्रधानमन्त्री मोदीले शुरु–शुरुका दिनहरुमा गुजराल डक्ट्रेनलाई अवलम्वन गर्ने आशय प्रकट गरेका थिए । सत्तामा बलियो पकड कायम गरेपछि छिमेकी राष्ट्रहरुप्रति मोदीले रुखोपन प्रदर्शन गर्न थाले । वर्तमान भारतीय परराष्ट्र नीति इन्दिरा गान्धीले तय गरेको पथ उन्मुख हुँदैछ । निर्वस्त्र भएर बिगतका बिभिन्न कालखण्डहरुमा तीनपटक नेपालमाथी आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने भारतले पाँचवर्ष पुर्व बिनासकारी भुकम्पले तहसनहस भएको अवस्थामा समेत झन्डै पाँच महिना लामो अवधीको ‘अघोषित’ आर्थिक नाकाबन्दी लगायो । आजका दिनसम्म आईपुग्दा मोदी समर्थित भारतीय संचारमाध्यमहरु आई के गुजरालमाथी खनिन थालेका छन् । उनीहरुको धारणामा गुजरालले प्रतिपादन गरेको छिमेकीसंग असल सम्बन्ध कायम गर्ने नीति कै कारण छिमेकी राष्ट्रहरु भारतको छत्रछाँयाबाट पृथक हुँदै जाँदैछन् भन्ने छ ।
वर्तमान कलहको कारण नेपाल सरकारले इष्ट इण्डिया कम्पनीसंग गरेको सन् १८१६ को सन्धी तथा १८६० को गुमेको भू–भाग फिर्ता पाएको सम्झौता अनुरुप लिपुलेक क्षेत्रको लिम्पियाधुरा भुमि सहितको भू–भाग आफनो स्वामित्व सहितको भु–भाग भएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा प्रकाशन गर्ने निर्णय हो । यो कार्यले बिगतको नक्सालाई सुधार गरेको छ । त्यसयताका दिनहरुमा भारतीय संस्थापन पक्ष आक्रोसित हुन थालेका छन् । त्यसरी आक्रोश व्यक्त गर्नेहरु मध्य धेरैलाई थाहा नभएको अथवा थाहा हुँदाहुदै वास्तविकतालाई ओझेलमा तुल्याइएका पाँच प्रमुख बिषयहरु हुन् । (१) ब्रिटिशहरुले नेपाल अधिराज्यसंग सुगौली सन्धी (सन् १८१६) गरे पश्चात मात्र नेपाल भारत बीचको आधुनिक सिमाङ्कन गरिएको हो । उक्त सन्ंधीले पुर्वमा मेची र पश्चिम महाकाली नदी बीचको भू–भागलाई मात्र नेपाल राज्य अन्र्तगतको सिमा निर्धारण गरिएको हो (२) चीनियाँ फौजसँग मुकाबला गर्न नसकेर ‘बहादुरीका साथ पीछे हट गए’ भन्दै वापस भएको भारतीय सेनाले चीनियाँ आक्रमण कायम रहेको खण्डमा दिल्ली आईपुग्न सबैभन्दा छोटो मार्ग कालापानी क्षेत्र हुनसक्ने भएकाले गर्दा महाकाली नदीपारी नेपाली भू–भागमा सैनिक ग्यारिजन स्थापना गरेका हुन् सन् १९६२ मा । प्रधानमन्त्री नेहरुले राजा महेन्द्रलाई यस बिषयमा पत्राचार गरेर उक्त क्षेत्रमा अस्थायी सैनिक ग्यारिजन स्थापनाका गरेको उल्लेख गरेका थिए । सो पत्रको कपी हामीसँग नभएपनि नेहरु मेमोरियल म्युजियममा अवश्य पनि उपलब्ध हुनसक्छ । (३) त्रीदेशीय स्वामित्वमा रहेको लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई सन् २०१५ मा चीनको राजकीय भ्रमणमा गएको प्रधानमन्त्रीले उक्त नाका खोलेर व्यापार बिस्तार गर्ने सम्झौता गरे । लगत्तै त्यस सम्झौताको नेपाल सरकारले आधिकारिक बिरोध गरेपछि चीनले पुर्नविचार गर्ने प्रति उत्तर पठायो तर भारतले भने अझैसम्म मौनता साधेको छ । (४) बदलिँदो परिस्थीतिमा नेपाल भारत बिचको सन्धी सम्झौता लागायत सीमा समस्याहरु सामाधान गर्ने सन् २०१६ मा नेपाल तथा भारतका दुई प्रधानमन्त्रीहरुले गरेको समझदारी अनुरुप गठन गरिएको प्रबुद्ध समुहले तोकिएको दुई बर्षीय म्याद समापन पुर्व तयार गरेको प्रतिवेदन भारतले अझै ‘प्रधानमन्त्रीको समय अभाव’ कारण देखाएर रेफ्रिजेरेटरमा राखेको छ । स्मरण होस् उक्त टोलीमा भारतीय पक्षको नेतृत्व भारतीय जनता पार्टीका नेता भगत सिंह कोशायर गरेका थिए भने नेपाली टोलीको नेतृत्व पुर्वमन्त्री एवं भारतका लागि नेपाली राजदुत डा भेषबहादुर थापाले, तथा (५) भारतीय सेना प्रमुखद्वारा नेपालले चीनियाँ उक्साहटमा भारतद्वारा छ महिना अघि प्रकाशन गरेको नयाँ नक्साका बिरोधी गतिविधी संचालन गरिएको आरोप लगाए । बास्तविकताको अर्कोपाटो के हो भने आर्थिक तवरमा भारत र चीन दुई घनिष्ट राष्ट्रको रुपमा उदय भएका छन् । अन्तरर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा दुबै राष्ट्रले समान दृष्टिकोण राख्न थालेको पनि धेरै दशक बितिसकेको छ । ‘चीन र भारत भाई–भाई’ ले सन् १९६० को दशकको तीक्तता बिर्सदै नवजीवन दिईसकेको छ ।
हाम्रो राष्ट्रिय चरित्र निस्कपट छ। बारम्बार इख नभएको मानिस र बिष नभएको सर्पको उखान दोहोर्याउने गरेपनि हामी सहजै बिगतका तीक्तताहरुलाई बिर्सिदिने गर्दछौ । निश्चय पनि हामीले जतिसुकै चाहे पनि अथवा नचाहेपनि भौगोलिक तथा आर्थिक हिसाबले हामी भारत निर्भर छौ । बिगत छ दशक लामो व्यापार बिविधिकरण गर्ने हाम्रो प्रयासका बाबजुद अझै हाम्रो दुई तिहाई प्रतिशत व्यापार भारतसंग हुने गर्दछ । छिमेकी राष्ट्र भारतसंग हाम्रो अत्यन्त जेलिएको एतिहासिक, सामाजिक तथा सांस्कृत सम्बन्धहरु छन् । दोस्रो भारतमा नेपाल प्रति सद्भाव राख्ने बृहत ‘साइलेन्ट म्याजोरिटि’ छ । बिगतमा भारतबाट हुने थिचोमिचो बाट लज्जित हुने भारतीय मित्रहरुको संख्या सानो हिजो पनि थिएन र आजका दिनमा पनि छैन ।
दुर्त गतिमा फैलिँदै गरेको कोभिड–१९ संक्रमण महामारीले हाम्रा दुवै राष्ट्रहरुलाई अभुतपुर्व अवस्थामा पुर्याएको छ। लाखौं संख्यामा दुबै देशका श्रमजीविहरु कठिन एवं प्रतिकुल अवस्थामा आफनो मुलुकतर्फ फर्कदै छन् । दुबै देशका नागरिकहरुले ‘लकडाउन’ को अवज्ञा गर्दै सुरक्षा तथा भुखमारीको राप र तापबाट बच्दै सुरक्षित स्थानतर्फ आवत–जावत गर्न थालेका छन् । अनियन्त्रित रुपमा फैलिँदै गरेको महामारीले कुन रुप लिने हो त्यसको अनुमान समेत गर्न कठिन हुँदैछ । दुबै सरकारहरु नागरिकको जीवन रक्षा कार्यमा सफल हुन सकिराखेका छैनन । यस अवस्थामा सिमा बिवाद जस्तो संवेदनशील बिषयलाई सडकमा अथवा टेलिभिजनको पर्दामा छरपस्ट पारेर गरिने वाकयुद्ध दुबै राष्ट्रका निमित्त अशोभनीय छ । यस्तो कार्यहरुले निरन्तरता पाउँदा सस्तो राजनीतिक स्वार्थपुर्ती तथा लोकरीझाईको उदेश्य पूर्ती त होला तर दुबै राष्ट्रका नागरिकहरु बीच सदियौं देखि कायम रहेको सौर्हाद सम्बन्ध चिस्याउने कार्यबाहेक अरु केहि गर्दैन । यदि बिवेकले स्थान पाउने हो भने हुँदै गरेको औचित्यहिन वाकयुद्धलाई संयम धारण गरेर नियन्त्रण गर्दै दुबै राष्ट्रका कुटनीतिज्ञहरुको परिचालनबाट समस्याको समाधानतर्फ अग्रसर हुनु नितान्त आवश्यक देखिन्छ । अन्यथा सही मुद्धालाई गलत अवसरमा उठाउँदा आईपर्नसक्ने दुर्घटनाका जोखिमहरुका करणहरुले गर्दा दुबै राष्ट्रका सरकारहरुलाई इतिहासले क्षमा गर्ने छैन ।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिकृया दिनुहोस