• शुक्रबार २-१६-२०७७/Friday 05-29-2020
विचार

असहज परिस्थितिको बजेट

नेपालमा प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना पश्चात सन् २०१५ को महा–भुकम्प र २०१९ को डिसेम्बरमा शुरु भएर हाल सम्म जारी रहेको कोभिड–१९ भाइरसको महामारी सबैभन्दा ठुला प्राकृतिक प्रकोपहरु हुन् । यस्ता विषम् परिस्थितिमा मुलुकको वार्षिक वजेट बनाउन तथा प्राथमिकताहरु आँकलन गर्न पनि निकै कठिन पर्दछ । महा–भुकम्पको कुरा गर्दा यो र यसका मुख्य पराकम्पनहरु करिव डेढ महिनासम्म रहे भने नयाँ बजेट बन्नु भन्दा अगावै यसको कारण भएका क्षतिको सालाखाला हिसाब निकाल्न सकियो र सोही अनुसारको त्यो बर्षको निम्ति बजेट पनि बनाइयो । तर हरेक विपतले ल्याउने जस्तै भुकम्पले ल्याएका नयाँ अनुभव र अवसरहरुबाट बिकासका नयाँ रेखा कोर्न हामीले खासै सकेनौँ । त्यस्तै त्यसपछिका बजेटहरुमा पनि भुकम्पले ध्वस्त पारेका संरचनाहरुको पुर्ननिर्माणमा हामीले यथेष्ट रकम बिनियोजन गरेनौँ, फलस्वरुप कैयन् आयोजनाहरु अधुरा नै रहिरहेका छन्। यसो हुनुमा सहयोग गर्ने वाचा गरे अनुरुप धेरै देशहरुले रकम उपलब्ध नगरिदिएको र पुर्ननिर्माणको काम पाएको निकाय पनि धेरै समयसम्म निष्कृय रहेको कारण पनि प्रमुख छ। झनै हालको बिश्वव्यापी महामारीले गर्दा त बिश्वका अधिकांश मुलुकहरु आफैं साधन विपन्न हुन पुगेका छन् भने तिनीहरुबाट अनुदान रकम पाउने सम्भावना निकै कम छ । त्यस्तै बहुपक्षीय ऋण सहयोग पनि धेरै राष्ट्रमा बाँडिनु पर्ने बााध्यताले गर्दा खासै बढ्ने सम्भावना छैन भने तिनलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा र व्याजको लागि समेत श्रोतको अभाव छ ।

 

महा–भुकम्प भन्दा निकै फरक कोभिड–१९ को प्रकोपको वारे ठोस कुरा बोल्न र यसको रोकथाम वारे केही भन्न अहिले कसैले पनि सकेको छैन । विश्वमा नै यसले एउटा नितान्त नौलो र खतरनाक प्रकोपको रुपमा मानिसहरुमा संक्रमण फैलाईरहेको छ । आजसम्म यसबाट बच्न कुनै भ्याक्सिन वा औषधी बन्ने कुरा त परै जाओस्, यसको वारेमा राम्रो जानकारी समेत हासिल भइसकेको छैन । त्यसैले हाललाई यसको संक्रमणबाट बच्ने उत्कृष्ठ उपाय भनेकै सामाजिक दुरी स्थापित गरेर बस्ने, व्यक्तिगत सरसफाईमा विशेष ध्यान दिने र शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिलाई उच्च राख्ने नै हो । बिकसित राष्ट्रहरुले समेत यो रोगको पहिचान गर्ने सामग्रीहरु, स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफ्नो शरीर, नाक, मुख, आँखा र हात ढाक्ने तथा विरामीलाई चाहिने जीवन रक्षाका सामग्रीहरुको यथेष्ट भण्डारण गर्न नसकेको बेलामा नेपाल जस्तो मुलुकलाई त यस्ता सामग्री खरिद गर्न पनि अरवौँ रुपैयाँको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ ।

 

यो सोच्दै नसोचिएको प्रकोपका कारण विश्वको अर्थतन्त्र नै तहस नहस हुन पुगेको छ । हाल बिश्वभर मानिसहरुको ओहोर दोहोर ठप्प छ, पर्यटन व्यवसाय, औद्योगिक उत्पादन तथा बन्द व्यापार नगण्य छ, कृषि उपजहरु बजार नपाएर खेतैमा कुहिइरहेका छन्, वैदेशिक र स्वदेशी रोजगारीको अवसर विश्व भरी नै खुम्चिँदै छ, कुनै प्रकारको आर्थिक क्रियाकलाप नै हुन सकेको छैन । नीजि तथा सरकारी क्षेत्र ठुलो आर्थिक संकटको चपेटामा परेका छन् भने बैंकिङ क्षेत्र चरम अन्योलमा छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले उठाउने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सबै खाले राजश्वका श्रोतहरु स्वात्तै सुकेका छन् भने हाल के के कुरामा सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढ्ने भन्ने सवालमा नै ठुलो अन्यौल छ । नेपालका अर्थमन्त्रीले हालै भने जस्तै यो अप्रत्याशित प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्ने उपायहरुलाई मुख्य प्राथमिकता दिएपनि भविश्यमा अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने कार्यक्रमहरुमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ ।

 

अहिले मुलुक सामु मुख्य समस्याका रुपमा कोभिड–१९ को प्रकोपको कारण आएको जनस्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कन लागेका लाखौँ मजदुरहरु र मुलुक भित्र नै वेरोजगार भएका मानिसहरुलाई पुर्नरोजगारी कसरी दिने, विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्दै गएको स्थितिमा अत्यावश्यक सरसामान कसरी आयात गर्ने, निकट भविश्यमा हुनसक्ने खाद्य संकटबाट मुलुकलाई कसरी बचाउने तथा रुग्ण हुँदै गएका उद्योगधन्दाका साथै समग्र आर्थिक गतिविधिलाई कसरी सही बाटोमा लगाउने भन्ने हो । त्यसैले हाल सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने र दिर्घकालीन विकासका कार्यक्रमहरु दुबैलाई एकसाथ प्राथमिकतामा राखेर आउँदो बजेट बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

 

बजेटको निर्माण सम्बन्धि प्रक्षेपण : सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमलाई सर्सर्ती हेर्दा सरकारले कोरोनाको महामारी केही महिना भित्र कम हुँदै जाने र आर्थिक वर्षको बाँकी समयमा विकास कार्यमा सहजता आउने धारणा लिएको देखिन्छ । तर विश्वमा जुन प्रकारले यो महामारी फैंलिदै छ तथा आउँदा एक या दुई वर्षसम्म पनि यसका औषधीहरु बन्ने निश्चित छैन,यस्तो अवस्थामा बिश्व कै अर्थतन्त्रमा यसले लामो समय सम्म नकारात्मक प्रभाव पारिरहने कुरामा कुनै शंका छैन । ठाडो ओरालो लाग्दो विप्रेषण, पर्यटन र व्यापार तथा आर्थिक क्रियाकलापले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक बृद्धिदर १.५ देखि २.८ प्रतिशतको विचमा हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ भने केन्द्रिय तथ्यांक विभागको आंकडा भने केही समयमा नै अर्थतन्त्र सहजताका साथ अघि बढ्ने आशाका साथ २.३ प्रतिशत रहेको छ। यी आंकडाहरु र महामारी सितिमिती छिटो कम नहुने अवस्थाको आधारमा औसत बृद्धिदर २ प्रतिशत जस्तो मात्र हुने देखिन्छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारले विभिन्न प्रकारका आर्थिक स्टिम्युलस (economic/financial stimulus) हरुको माध्यमबाट मुलुकमा भइरहेको आर्थिक मन्दीलाई कम गर्ने कोशिश गर्नु पर्दछ । जस अन्तर्गत नीजि क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि एक प्रकारको राहतको महसुस होस् ।

 

बजेटको आकार : साधारण समयमा पनि नेपालको वजेट कहिल्यै पुरा खर्च हुँदैन । यसको मुख्य कारण नै अवास्तविक वजेट लेखन, सार्वजनिक खर्चको लामो प्रकृया र संकुचित कार्यान्वयन क्षमता हुन् । शुरुका दुई त्रयमासमा केही रकम खर्च भएको देखिए पनि पछिल्ला त्रयमासहरुमा खर्च गर्ने क्षमता नै क्षीण हुँदै जान्छ र वजेट फ्रिज हुने भयले अन्तमा नचाहिँदो तवरले केही खर्च बढाइन्छ । आजको यस्तो महामारी र अनिश्चितताको स्थितिमा वजेटको श्रोत जुटाउन नै ठुलो समस्या पर्ने देखिन्छ । यथेष्ट आन्तरिक राजश्व उठाउन निकै हम्मे पर्ने र विदेशी ऋण र अनुदान सहयोग पनि घट्दै जाने सम्भावना प्रवल भएकोले र यस्तो असामान्य स्थितिमा बजेट छुट्याइएका कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन गर्न निकै वाधा र अड्चनहरुको सामना गर्नुपर्ने भएकाले पोहर सालको १५ खर्वको वजेटलाई झण्डै २५–३० प्रतिशत कम गरेर सानो र वास्तविक आकारको वजेट बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

 

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र : हामीले हालैमा भोगेका यथार्थ अनुसार मुलुकमा कुनैपनि महामारी वा स्वास्थ्य सम्बन्धि संकट आइपरेमा हालको अवस्थामा त्यस्तो परिस्थितिसँग लड्न सरकारी वा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरुले मात्र सक्दा रहेछन् । त्यसैले सरकारले आउँदो वजेटमा यथेष्ट रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याएर हाल भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्तर र क्षमतामा वृद्वि, स्वास्थ्य सम्बन्धि प्रारम्भिक तहका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई विशेष तालिम र कुनै बेला चीनले उत्पादन गरेका 'बेरफुट डक्टर' (Bare-foot Doctor) जस्तै स्वास्थ्य सम्बन्धि आधारभुत कार्यहरु गर्न सक्ने गरी केही महिनामा नै हजारौँ स्वास्थ्यकर्मीहरुको उत्पादनका साथै आवश्यक उपकरणहरु र औषधीहरुको खरिद र सुपथ मुल्यमा विक्री तथा परिक्षण गर्ने वन्दोवस्त गर्नुपर्दछ । नीजि क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई पनि यस्तो असहज परिस्थितिमा आवश्यक सेवा सुपथ मुल्यमा दिएमा सोको सोध भर्ना दिने तथा आयकर तथा उपकरण आयातमा लाग्ने करहरुमा विशेष छुट दिने कुरा सहित वजेटमा आवश्यक रकम छुट्याउनु उत्तम हुन्छ ।

 

त्यस्तै हालको महामारीलाई खप्न सक्ने बनाउन खासगरी विपन्न वर्गका केटाकेटी, बृद्धबृद्धा तथा सुत्केरी महिलालाई लक्षित गरेर बृहत पोषण (nutrition) कार्यक्रम अन्तर्गत पौष्टिक आहार वितरण पनि स्थानीय सरकार मार्फत तत्काल र व्यवस्थित रुपमा शुरु गर्दा राम्रो हुनेछ ।

 

बेरोजगारी समस्या हलको निम्ति पुर्वाधारका आयोजना : महामारीको कारण भएको हालको आर्थिक अस्तव्यस्तताले गर्दा नेपाल भित्र र बिदेशमा समेत नेपालीहरु लाखौँको संख्यामा वेरोजगार हुने तर सरकारले मात्र प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी उपलब्ध गराउन नसक्ने तथा नीजि क्षेत्र पनि धरासायी भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा पुर्वाधारको हिसावले अति महत्वपुर्ण आयोजनाहरु जस्तै रेलवे लाइनको निर्माण, विमानस्थलहरुको स्तरोन्नती, विभिन्न निर्माणाधिन सडक, पुल र सुरुङ आयोजनाहरु, विद्युत तथा ट्रान्समिसन लाइनका आयोजनाहरु र भुकम्पको कारण भत्किएका संरचनाहरुको पुर्ननिर्माणको साथै वृक्षरोपण कार्यलाई तिव्रता दिन यथेष्ट वजेट उपलव्ध गराउनु जरुरी छ । यी तथा नीजि क्षेत्रद्वारा सञ्चालन हुने मौषमी कामहरुमा समेत नेपाली कामदारहरुलाई नै रोजगारी दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ।

 

त्यस्तै शिक्षित बेरोजगार युवाहरुले शुरु गरिरहेका शुरुवाती अभिनव व्यवसाय (Innovative Start-up Entrepreneurship) हरुलाई प्रोत्साहन दिँदै यस्ता व्यवसायहरुलाई पनि अनुदानको व्यवस्था र शुरुको केही अवधिको लागि कर छुटका साथै तिनको सेवा सरकारी निकायहरुले खरिद गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।


कृषि मार्फत स्वरोजगारीको अवसर : हालको महामारीले गर्दा मुलुकमा कुनै पनि बेला ठुलो खाद्य संकट आउन सक्ने देखिन्छ । महामारीका कारण बिश्वले नै भोगिरहेको आर्थिक मन्दीले गर्दा निकट भविश्यमा खाद्य पदार्थको जहाँ तहीँ संकट पर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले पनि कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर हाल विद्यमान कृषि प्रणालीलाई समेत फाइदा पुग्ने गरि हाल १० लाख हेक्टर जति बाँझो रहेको जमिनलाई समेत उर्वर बनाउने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । यस्ता जमिन छाडेर विदेश गएका कामदार युवाहरुलाई आफ्नो घर फर्केर खेती गर्न विभिन्न प्रकारका प्रोत्साहनमुलक आर्थिक र प्राविधिक प्याकेजहरु उपलब्ध गराउनु पर्छ । सरकारले ल्याउने भनेको भुमि बैंकको अवधारणा पनि अति नै सह्राहनीय छ । तर यस्तो नयाँ अवधारणा बनाउँदा सकेसम्म भुमि बैंकले प्राप्त गर्ने भुमिको प्रयोजन निर्माण कार्यका लागि भन्दा पनि खेतीमा र त्यसमा पनि आधुनिक तवरको सामूहिक खेतीमा केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

 

कृषिमा हाल विद्यमान सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको उचित मूल्य निर्धारण प्रक्रिया र बजार व्यवस्थापन हो । केही समय सरकारले कृषि उत्पादन, वितरण तथा मूल्य श्रृंखला र बजार व्यवस्थापनको राम्रोसँग जग नबसुञ्जेलसम्म यसमा व्यावहारिक हस्तक्षेप र प्रविधि हस्तान्तरण गरिरहनु पर्दछ । मुलुकमा उत्पादन हुने उपजहरुलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउन त्यस्ता वस्तुहरु विदेशबाट आयात गर्न रोक लगाउनु पर्दछ वा भारी मात्रामा भन्सार तथा कर लगाइनु पर्दछ ।

 

सबै युवा कामदार तथा उद्यमीहरुलाई कृषिमा मात्र आकर्षण नहुने भएकोले सकेसम्म कृषिमा आधारित लघु, साना तथा मझौला उद्यमका लागि आर्थिक अनुदान र सहुलियत ऋण उपलव्ध हुने वातावरणको सिर्जना गरिनु पर्दछ  उत्कृष्ठ र अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्यमहरुको पहिचान गरि तिनको विस्तार र व्यवस्थापनको निम्ति व्यावसायीक चुनौती कोष (Challenge Fund) को पनि व्यवस्था हुनु जरुरी छ । यसका साथै सेवा र अन्य श्रममुलक क्षेत्रमा कार्य गर्नका लागि प्राविधिक शिक्षाको जरुरत पर्ने हुँदा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (CTEVT) का प्रत्येक प्रदेशमा रहेका शाखाहरुलाई अझ बढी सशक्त तुल्याउनु पर्छ । आमजनतालाई आय र व्ययको कुशल व्यवस्थापन गर्न सक्ने बनाउन वित्तिय साक्षरतालाई व्यापक बनाइनु पर्दछ । आजको लकडाउन र आर्थिक मन्दीको अवस्थामा चिया, अदुवा, अलैची, कफी, आदी जस्ता नगदे वालीको समुद्रपार निर्यातका लागि आवश्यक पहल सरकारले गरिदिए राम्रो हुन्छ । अझ अहिलेको अवस्थामा निर्यात ठप्प भएर खेतमा नै कृषि उपज छोड्नु पर्ने वाध्यता भएको वखत सरकारले अस्थायी रुपमा भएपनि यस्ता वस्तुहरुको निर्यात र मुलुकमा आवश्यक परिरहेका वस्तुहरुको आयात नीजि क्षेत्र मार्पmत दुई देश बिच वार्टर प्रणाली (barter system) कै आधारमा भए पनि गरिदिएर नेपाली निर्यातकर्ताहरुलाई आयातित वस्तुको विक्रीबाट आएको रकम भुक्तानी गर्न सके अर्थतन्त्र केही हदसम्म चलायमान हुने थियो भने हाम्रा निर्यातका सामग्रीहरुले विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा स्थाई बजार पनि पाउने थिए ।

 

पर्यटन : नेपालले खासै कुनै तयारी विना नै नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को आयोजना गरेको थियो । धन्य कोभिड–१९ को प्रकोपले गर्दा मुलुकको बेइज्जती हुनबाट बच्यौँ हामीहरु । पर्यटन मन्त्रीले अब २०२० देखि २०३० सम्मलाई भ्रमण वर्ष दशक मनाउने योजना बनाए पनि हामी हाल भ्रमण वर्ष मनाउन सक्षम नभएकाले यो महत्वाकांक्षी र महत्वपुर्ण समेत रहेको योजनालाई आउँदा पाँच वर्षसम्मका लागि तयारीको चरणमा राखेर २०२५ देखि २०३५ को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशक भनेर अहिले नै घोषणा गर्दा उत्तम हुन सक्छ । परन्तु यो आर्थिक वर्ष र सम्भवतः अर्को आर्थिक वर्षसम्म पनि स्रोतको निकै समस्या हुने भएकाले हाललाई निर्माणाधिन विमानस्थलहरु, सडक सुधार आयोजनाहरु र विभिन्न पर्यटन सम्बन्धि पुर्वाधारहरुलाई सम्पन्न गर्ने, भुकम्पबाट भत्किएका ऐतिहासिक र सांस्कृतिक धरोहरहरुको पुर्ननिर्माण गर्ने, त्रिभुवन विमानस्थलमा पुर्वतिरको जमिन अधिग्रहण गरेर दोश्रो रनवे निर्माण गर्न सकिन्छ की भन्ने वारेको संम्भाव्यता अध्ययन र यस कार्यमा खर्च हुने ठुलो धनराशी कति हुँदारहेछ भनेर हिसाब निकाल्ने र सो हुन नसक्ने भए काभ्रेमा निर्माण गर्ने भनिएको आन्तरिक विमानस्थलको निर्माण सम्बन्धि प्रारम्भिक कार्यको शुरुवात र नीजि क्षेत्रका सबै खाले पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योग तथा व्यवशायहरुलाई हालको अवस्थाबाट उकास्ने खालका कार्यक्रमहरु समावेश गरिनु उत्तम हुन्छ । नेपाल वायुसेवा निगमसँग आन्तरिक र अन्तराष्ट्रिय उडानका लागि आउँदा दश पन्ध्र वर्षसम्मको मागलाई परिपुर्ती गर्ने कुनै ठोस कार्यक्रम छ भने यो चरम मन्दीको बेला नै विश्व बजारबाट निकै सस्तो भाउमा दिर्घकालीन कर्जामा विमानहरु खरिद गर्न सकिन्छ । 

 

अनावश्यक खर्च कटौती : आजको यस्तो असहज परिस्थितिमा बन्न लागेको वजेटले हदैसम्मको मितव्ययीता अपनाउनु पर्दछ । वजेटलाई अत्यावश्यक र उत्पादनमुलक क्षेत्रहरुमा खर्च गर्ने कार्यक्रमहरु बनाइनु पर्छ भने खर्चको अनुगमन गर्ने संयन्त्र पनि बलियो बनाउनु पर्छ । सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई चुस्त र स्फुर्त बनाउने भनेर पटक पटक 'सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग' गठन गर्ने गरेको भएता पनि त्यस्तो आयोगले पेश गर्ने प्रतिवेदनका सुझावहरु खासै कार्यान्वयन हुने नगरेको पाइन्छ । करिव एक वर्ष अघि पनि नेपालको हालको संघीय संरचना र तीन तहका सरकारहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारहरुलाई मध्यनजर गरेर पेश गरिएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन सम्बन्धि प्रतिवेदनले सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न अनावश्यक रुपमा बनाइएका दर्जनौँ मन्त्रालय, विभाग, आयोग, समिति, वोर्ड, तथा अन्य कार्यालयहरुलाई भंग गर्न, हाल सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको अनावश्यक दरवन्दीमा कटौती गरेर बढी हुन आएको मानव संशाधन प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपलव्ध गराएर नयाँ भर्ती रोक्न, तीनै वटा सरकारमा भइरहेको एकै प्रकारका कार्यहरुलाई कुनै एक तहले मात्र गर्ने गरि कामको बाँडफाँट गर्न, चालु तथा पुँजीगत खर्चहरुलाई संरचनागत रुपमा अगाडि बढाएर अनुत्पादक र नियमित खर्चलाई घटाउने उपायहरु अवलम्वन गर्ने खालका सुझावहरु दिएको थियो ।

 

हालको यस्तो असहज परिस्थितिमा अनावश्यक सरकारी भ्रमणहरु, गोष्ठी र भत्ता, सवारीका साधनको खरिद आदिमा पनि कसिकसाउ गरि मितव्ययीता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ भने दिर्घकालसम्म इष्टतम मानव संसाधन (Optimum Human Resource) लाई बढी सै बढी उपयोगमा ल्याउन प्रशासनिक देखि आर्थिक लगायत यावत क्षेत्रहरुमा डिजिटल तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै जानु पर्दछ । सरकारले अवलम्वन गरिरहेको कृषि तथा अन्य क्षेत्रमा दिने अनुदान तथा राहतहरु समेत ठिक ठाउँ र व्यक्ति तथा संस्थामा पुर्‍याउन कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणालीलाई चुस्त र स्फुर्त अवस्थामा राख्नु पर्दछ भने सभाषदहरुले आफ्ना जिल्लाको विकासका लागि खर्च गर्ने जस्ता कोषहरु पनि खारेज गर्नु पर्दछ ।

 

यी वाहेक शिक्षा, वातावरण, उर्जा तथा शान्ति सुरक्षा जस्ता अहम् क्षेत्रहरुमा पनि विशेष कार्यक्रमहरु ल्याएर वजेट विनियोजन गर्न सकिएमा यसले दिर्घकालीन रुपमा नै मुलुकको विकास र सुशासनमा विशेष योगदान दिने थियो ।
 
(लेखक विकास अर्थशास्त्री र पुर्वबैंकर तथा नेपाल एकल व्यक्तित्व समाजका अध्यक्ष समेत हुन्)

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार