• बिहीबार ८-११-२०७७/Thursday 11-26-2020
पत्रपत्रिका

विदेशबाट फर्केका श्रमिकलाई कहाँ समायोजन गर्ने ?

काठमाडौं । नेपालको आन्तरिक श्रम बजारमा थेग्न नसकेको श्रमशक्ति बाहिर छन् । जो अब फर्किने भन्दै झिटीगुन्टा कसेर पर्खिरहेका छन् । यदि सरकारले आकलन गरेअनुसार नै उनीहरू स्वदेश फर्किएमा त्यो श्रमशक्तिलाई कहाँ समायोजन गर्ने भन्नेमा प्रस्ट हुनै बाँकी छ ।

 

कतारमा कार्यरत झापाका छिरिङ शेर्पालाई नेपाल फिरिहाल्न मन छैन । उनी अझै कम्तीमा तीन वर्ष कतारको रोजगारीलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छन् । तर अब यो योजना उनको हातमा छैन ।

 

‘मलाई थाहा छैन भोलि के हुन्छ भनेर,’ उनले कान्तिपुरसँग फोनमा भने, ‘मलाई त यहीं काम गर्न मन छ । अहिलेसम्म कम्पनीले रोजगारी कटौती गर्ने कि निरन्तरता दिने केही बताएको छैन । हाम्रो कम्पनीले पनि कस्तो अवस्था हुन्छ भनेर अनुमान लगाउन सकेको छैन ।’

 

उनी १२ वर्षदेखि कतारमा सेल्सम्यानका रूपमा काम गरिरहेका छन् । अहिले ड्युटी नभएको भने दुई महिना भयो । ‘कम्पनी रोजगारीबाट निकालिहाल्ने पक्षमा देखिंदैन । सधैं स्थिति यही भयो भने त अन्तिममा जाने त नेपालमै हो,’ उनले भने ।

 

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार तत्काल खाडी तथा मलेसियाबाट झन्डै एक लाख जना नेपाली स्वदेश आउन तयारी अवस्थामा छन् । ती देशमा रहेका नेपाली दूतावासहरूले रोजगारी अवधिको करार समाप्त भई स्वदेश आउनका लागि हवाई उडान खुल्ने प्रतीक्षामा नेपाली रहेको प्रतिवेदन परराष्ट्रलाई पठाएका हुन् । अवस्था हेरीकन त्यसपछि भने कामदार फर्किने अवस्था आउने बताए । परिस्थिति बढ्दै गएमा फर्किने संख्या पनि बढ्दै जानेछ ।

 

पूर्वश्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले आन्तरिक श्रम बजार दोहोरो दबाबमा पर्ने हुँदा अब आउने नीति तथा बजेट रोजगारी सिर्जनाका लागि निकै महत्वपूर्ण रहेको बताउँछन् । ‘नेपालमा आन्तरिक रोजगारीको ८६।४ प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । यसमा अब विदेशबाट आउने पनि थपिँदै जानेछन् । कोरोनाको नकारात्मक प्रभावले नियमित रोजगारी आंशिकमा बदली हुने, आंशिक रोजगारी खोसिने स्थिति छ,’ उनले भने, ‘रोजगारी खोसिएकाले पुनस्स्थापित र नयाँ श्रमशक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती छ ।’

 

बेरोजगारलाई सयदिने रोजगारीको ग्यारेन्टी हुने गरी ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पहिलो वर्ष झन्डै २ लाख जनालाई औसत १३ दिन रोजगारी दिइएको थियो । स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका ६ हजार ८ सय ६४ वटा सामुदायिक आयोजनामा अल्पकालीन रोजगारी दिइएको थियो । उक्त वर्ष स्थानीय तहमा १७ लाख १ हजार ५ सय ५१ जनाले आवेदन दिएका थिए । ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहले विद्यालय निर्माण र मर्मत, सिँचाइ कुलो निर्माण र मर्मत, पहिरो नियन्त्रण, बाटो, पदमार्ग निर्माण, माटो कटान, सडक मर्मत र ग्राभेलिङ, खोलाको तटबन्ध, फोहोर व्यवस्थापनका आयोजनामार्फत रोजगारी दिएका थिए । सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत नै रोजगारी सिर्जना गर्ने तयारी थालिसकेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई आमूल सुधार गरेर अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘वार्षिक २५ र ३० हजार रुपैयाँका दरले सय दिनका लागि १० लाख जनासम्मलाई आबद्ध गराउन ३० अर्ब भए पुग्छ । यसले ग्रामीण पुँजी निर्माणमा योगदान दिँदै, चरम गरिबी वा भोकमरीबाट जोगाउँछ,’ उनले भने ।

 

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका सोच, सीप र स्वपुँजी भएकाहरू साना तथा मझौला उद्योगमा लाग्छन् भने झन्झटमुक्त कर्जा र भन्सार दरमार्फत २ वर्षसम्म आयातको मारबाट संरक्षण दिनुपर्ने उनले बताए । ‘पुरानो शैलीको कृषिबारे चाहिँ रोमाञ्चित नहोऔं । दिनमा १६ घण्टा काम गर्दा बल्लतल्ल बाँच्न पुग्ने निर्वाहमुखी कृषिलाई हामी धेरैले भोगेका हौं । तर नयाँ ढंगको कृषिलाई पुनरुत्थान गरेर अघि बढ्न सक्ने ठाउँ छ,’ उनले भने ।कान्तिपुर

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार