• शुक्रबार २-१६-२०७७/Friday 05-29-2020
शिक्षा

शिक्षा पत्रकार समूहद्धारा भर्चुअल शिक्षा बहस सुरु

काठमाडौं । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक गणेशप्रसाद भट्टराइले यो वर्षका लागि आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तक तयार पारिसकेको बताए ।

 

विद्यालयले सिकाउनका लागि पाठ्यपुस्तक नै कुर्नपर्देन भन्दै उनले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रकोे वेवसाइटमा कक्षा १ देखि १२ सम्मकै पाठ्यपुस्तक राखिएको र आवश्यक परे डाउनलोड गरेर सिकाउन सकिने बताए  ।

 

शिक्षा पत्रकार समूहले शुक्रवार आयोजना गरेको चालु शैक्षिक सत्रमा विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक र पाठ्य सामग्री व्यवस्थापन कसरी ? विषयक भर्चुअल शिक्षा बहसमा बोल्दै केन्द्रका निर्देशक भट्टराईले यस्तो बताएका हुन । 

 

उनले भने, यसवर्ष कक्षा १ र कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागु हुने हो अहिले रोकिएको भनेको कक्षा १ को नीजि क्षेत्रले छपाई गर्ने थप पाठ्यसामग्री हो । उक्त कक्षाको सरकारले तयार गरेको पाठ्यपुस्तक छापिइसकेको अवस्था छ । ‘दुर्गमका ४ जिल्लामा त पठन–पाठन नै फागुनदेखि शुरु भइसकेको छ । पाठ्यपुस्तक वितरणको समस्या छ छपाइको छैन’, निर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए ।

 

कक्षा ५ देखि माथिका कक्षाका पाठ्यपुस्तकको बारेमा लकडाउन अगाडि नै जनकशिक्षा सामग्री केन्द्रमा निर्देशन पठाइसकिएको भन्दै छपाइ पनि धेरै भइसकेको र अहिले वितरण खुलिसकेकाले छिट्टै विद्यालयमा पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गरे । नेपालमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मात्रै पाठ्यपुस्तक तयार पार्ने र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र वा सुचीकृत निजी मुद्रक तथा प्रकाशकबाट मात्रै प्रकाशित हुने उनले बताए । कक्षा १ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागु भएकाले अहिले यसका थप पाठ्यसामग्री स्वीकृत भइनसकेको र यही हप्ताभित्र स्वीकृत भइसक्ने उहाँले जानकारी दिए । पाठ्यपुस्तक बालअधिकार भएकाले विद्यार्थीले पाठ्यसामग्री, सिकाइ सामग्री पाउनुपर्ने र सिकाइ सामग्री पुर्याउने काम स्थानीय तह, विद्यालय, शिक्षक सबैले गर्नुपर्ने उनले बताए । 

 

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रवक्ता चित्र आचार्यले जनक शिक्षाले यो बर्ष छाप्ने १ करोड ७५ लाख सेट पुस्तक मध्ये ९० प्रतिशत पुस्तकको छपाई सकिइसकेको जानकारी दिए। उनले अबको दुई हप्ताभित्र ती पुस्तक पनि छपाइगरी सकिने बताए । उनले भने हामीले अहिले सेटमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन सक्छौं, हाम्रो यस किसिमको तयारी छ । लकडाउनको अबधिमा पनि जनकले पुस्तक छपाईको काम गरिरको उनको भनाई छ । हामी कहाँ देशभरीबाट करिब ११ सय पुस्तक व्यवसायी जोडिएका छन् । उनले भने, पहिलो चरणमा सरकारले जनकसँग जोडिएका व्यवसायीलाई बाटो खोलेको हो कि जस्तो लाग्छ । हामीले फागुनसम्ममा सूचीकृत हुनुहोला भनी सूचना सार्वजनिक गरेका छौं । अहिलेपनि सूचीकृत हुने र नवीकरण हुन चाहनेहरुका लागि जनकले ढोका खुल्ला गरेको छ । 

 

शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडीले सम्बन्धित एजेन्ट, सम्बन्धित पुस्तक पसलहरु मार्फत् विद्यालयमा पुर्याउन सकियो भने बालबालिकाको हातमा पुग्नसक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । अनलाईन, टेलिभिजन, रेडियोजस्ता माध्यमबाट पठन पाठन हुंदा पनि बच्चालाई सजिलोको लागि पुस्तक आवश्यक छ । उनले भने, स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकामा रहेको शिक्षा शाखाबाट कुन पुस्तक कति चाहिने हो र कहाँ चाहिने हो भन्ने तथ्यांक लिएर पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने निकायहरुमा पठाउन सके पुस्तक सजिलै उपलब्ध हुन सक्छ । यति गर्न सकियो भने हप्ता दिन लगाएर पुस्तक बच्चाको हातमा पुर्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि एकैसमयमा र एकै दिनमा होइन समय र कक्षा छुट्याएर काम गर्नुपर्छ । 

 

नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष रितुराज सापकोटाले नयाँ पाठ्यपुस्तक बालबालिकाको हातमा पर्दा एक महिनासम्म उनिहरुलाई चलायमान बनाउने हुँदा यसको वितरण प्रक्रियालाई जोड दिनुपर्ने बताए । उनले सिकाइका लागि विभिन्न माध्यमको अभ्यास गरिरहेको भएपनि पाठ्यपुस्तकको भूमिका अहिले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भएको जानकारी दिए । उनले अहिले संघ, विभिन्न प्रदेश र विभिन्न स्थानीय तहले विभिन्न खालको सूचना र निर्देशनहरु दिइरहेका हुँदा त्यसमा एकरुपता ल्याउन जरुरी भएको बताए । 

 

शैक्षिक शत्रको अन्त्य नहुँदै लकडाउन भएको हुदा पाठ्यपुस्तक सूची सार्वजनिक गर्न ढिलाई भएको उनको भनाई थियो । नीतिगत रुपमा यो नमिल्ने भएपनि उहाँले यो बर्षको लागि विद्यालयलाई जिम्मा दिने तर विद्यालयसम्म पाठ्यपुस्तक पुर्याउने काम पुस्तक बिक्रेताहरुले गर्न सक्ने उनी बताउँछन् । सबै बालबालिकाको हात र कम खर्चिलो बनाउनका रुपन्देही नेशनल प्याब्सनले शैक्षिक शत्र २०७६ मा संचालनमा भएका प्रकाशन कै पाठ्यपुस्तक संचालन गरेको अभ्यासलाई पनि लागू गर्न सकिने उनले बताए । 

 

प्याब्सनका उपाध्यक्ष गोपाल आचार्यले लकडाउनले बालबालिकालाई घरभित्र थुनिन बाध्य पारेको यो अवस्थामा केही मात्रामा बैकल्पिक माध्यमको प्रयोगबाट बच्चासम्म पुग्ने प्रयास गरेको देखिएको उनको भनाई थियो । तर, पाठ्यपुस्तक बालबालिकाको हातमा पुर्याउनु पर्ने बाध्यात्मक स्थिती रहेको भन्दै उनले सरकारले जनक शिक्षासँग जोडेर कुरा उठाएको हुँदा अन्यौलता देखिएको उनले बताए ।

 

स्थानीय रुपमा स्वीकृती लिइ स्कुल नजिक र गाउँ टोलमा खोलिएका पुस्तक पसल बालबालिकाको हातमा पुस्तक पुर्याउने सबैभन्दा सजिलो माध्यम भएको हुँदा यसतर्फ राज्यले सोच्न जरुरी भएको उनको भनाई छ । नजिकको पुस्तक बिक्रेताले स्कुलमा नै पुगेर लकडाउनलाई पालना गरेर वितरण गर्न पनि सकिने सुझाव दिए । अहिलेको अवस्था अति आवश्यक भएको अवस्थामा बाहेक धेरैजसो विद्यालयले गत सालकै प्रकाशनका पाठ्यपुस्तक लगाउने मनस्थितीमा भएको र यसले पाठ्यपुस्तक सुलभ र सहज हुनेमा सहयोग गर्ने उनले बताए । 

 

नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघका महासचिव दिवाकर घिमिरेले पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरणमा आफुहरु सहयोगी रुपमा रहन चाहेको भए पनि राज्यले पुस्तक व्यवसायीहरुलाई उपेक्षा गरेर जान खोजेको आरोप लगाए। उनले राज्यको कानून मै दर्ता भएर संचालनमा रहेका हजारौं पुस्तक व्यवसायी रहेको अवस्थामा जनकसँग मात्रै सम्बन्धितलाई अनुमतिले पाठ्यपुस्तक सर्वसुलभ हुन नसक्ने उनको तर्क थियो । सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकालाई मात्रै पुस्तक दिने सोच राख्नु गलत भएको बताउँदै उहाँले संस्थागत विद्यालयले पठन पाठन गर्ने पाठ्यपुस्तकतर्फको व्यवस्थापनका बिषयमा पनि स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने बताए । 

 

पाठ्यपुस्तकको ढुवानी, किनबेचलाई औषधी र खाद्यबस्तुको रुपमा स्वाकृती दिने र काम गर्नेहरुलाई परिचयपत्रका आधारमा काम गर्नका लागि छाडिदिने हो भने देशभरमै पाठ्यपुस्तक पुर्याउन सकिने उनले सुझाव दिए । नीजि प्रकाशनका पाठ्यपुस्तक तयारी अवस्थामा रहेको हुंदा पाठ्यपुस्तक अभाव नहुने उनको भनाई थियो । भर्चुअल शिक्षा सम्बादमा विभिन्न जिल्ला शिक्षाकर्मी, शिक्षक र पत्रकारहरु गरी झण्डै तीन दर्जनको सहभागिता थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार